‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला निवडणूक आयोग जबाबदार’

चेन्नईः विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचार सभांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवागनगी दिल्याने सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत कोविड-१९ची दुसरी लाट पसरवण्याला केंद्रीय निवडणूक आयोग जबाबदार असून आयोगातील अधिकार्यांवर मानवी हत्यांचे आरोप दाखल केले पाहिजेत असे मत व्यक्त केले.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी हे मत व्यक्त  केले. कोविड-१९ नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे असून तशी व्यवस्था २ मे रोजी करून येथे सादर करावी व मतमोजणी पार पाडावी असेही स्पष्ट केले आहे. जर मतमोजणी दरम्यान कोविड-१९ नियमांचे पालन होण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने ब्लू प्रिंट सादर केली नाही तर २ मे रोजीची मतमोजणी स्थगित केली जाईल, असाही दम दिला.

न्या. बॅनर्जी व न्या. सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या पीठापुढे एक जनहित याचिका आली असता तिच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मत व्यक्त केले. याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे होते की, करूर मतदार संघात ७७ उमेदवार निवडणूर रिंगणात असून प्रत्येक उमेदवाराचा एजंट मतमोजणी कक्षात उपस्थित राहिल्यास कोविड-१९ नियमांचे पालन करणे कठीण होऊन जाईल.

न्यायालयाने निवडणूक आयोग व तामिळनाडूच्या निवडणूक आयुक्तांना राज्याच्या आरोग्य सचिवाशी बोलून मतमोजणी दिवशी कोविड नियमावलीचे पालन कसे होईल याची योजना तयार करण्यासही सांगितले आहे. या योजनेची ब्लू प्रिंट ३० एप्रिलला सादर करावी, त्या दिवशी परिस्थिती पाहून पुढील पावले उचलण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात घटनात्मक पदावर बसलेल्या अधिकार्यांना जर त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागत असेल तर ती बाब चिंताजनक असून नागरिक जिवंत राहिला तरच तो लोकशाही अंतर्गत त्याला मिळालेल्या अधिकारांचे पालन करू शकतो, असेही न्या. बॅनर्जी यांनी मत व्यक्त केले.

मूळ बातमी