‘प्रतिमा मलिन होऊ नये म्हणून निवडणुका झाल्या’

नवी दिल्लीः नुकत्याच झालेल्या ५ विधानसभा निवडणुकांमधील काही टप्पे रद्द करण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला होता पण असा निर्णय घेतल्यास आयोगाची प्रतिमा मलिन झाली असती असा युक्तिवाद केंद्रीय निवडणूक आयोगातील एक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला होता. पण राजीव कुमार यांचे हे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाने फेटाळल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले गेले नाही.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार मद्रास उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी देशातल्या पसरलेल्या कोविडच्या दुसर्या लाटेला केवळ निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे गंभीर विधान केले होते. त्याच बरोबर कोविड पसरवल्याबद्दल निवडणूक आयोगातील अधिकार्यांवर मानवी हत्यांचे आरोप दाखल करायला हवेत असेही विधान केले होते.  ही विधाने मागे घ्यावीत म्हणून निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधान आदेशात नमूद नाही तर ती टिप्पण्णी असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोग व मद्रास उच्च न्यायालय यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झाला होता.

निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पण्णीनंतर कोविड रोखण्याची जबाबदारी आमची नाही तर सरकारची असल्याचा पवित्रा घेतला होता.

आता कोविडच्या काळात आपण निवडणुकांचे मतदान टप्पे का घेतले याचे स्पष्टीकरण आयोगाला न्यायालयात द्यावे लागणार आहे. या स्पष्टीकरणावरून निवडणूक आयोगातील मतभेद पुढे आले आहेत.

निवडणूक आयोगातील एक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या मते कोविडचा वाढता संसर्ग पाहून मतदानाचे टप्पे रद्द केले असते तर एकाच पक्षाला त्याचा फायदा झाला असता आरोप आयोगावर झाला असता व आयोगाची प्रतिमा मलिन झाली असती. त्याच बरोबर प. बंगालमधील उर्वरित प्रचार टप्प्यादरम्यान असा निर्णय घेतला असता तर ते कायद्याला सुसंगत नव्हते. कारण लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम ३० नुसार निवडणुका या अनेक टप्प्यात घेतल्या जातात आणि प्रत्येक टप्प्याला नवी अधिसूचना जाहीर करावी लागते.

राजीव कुमार यांनी स्वतःचे वेगळे प्रतिज्ञापत्र तयार केले होते. त्यात त्यांनी या परिस्थितीला जबाबदार म्हणून निवडणूक आयोगाला धरण्यापेक्षा मला जबाबदार धरावे व माझा राजीनामा देण्यास मी तयार असल्याचे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाला शिक्षा देण्यापेक्षा यातील व्यक्तींना शिक्षा करणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार न्यायालयाने माझा राजीनामा स्वीकारून आपल्या टिप्पण्या मागे घ्याव्यात अशी विनंती या प्रतिज्ञापत्रात राजीव कुमार यांनी केली होती.

मूळ बातमी