नव्या विद्युत पुरवठा मसुद्यात ग्राहकाचे नुकसानच

इचलकरंजीः ‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने’ विद्युत पुरवठा संहिता व वितरण परवानेधारकांच्या कृतीची मानके विनियम २०२० हा मसुदा ८ डिसेंबर २०२० रोजी जाहीर केला आहे व २९ डिसेंबर २०२० पर्यंत या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागविलेल्या आहेत.

हा मसुदा म्हणजे २००३ मधील वीज कायद्याने दिलेल्या तसेच आातापर्यंतच्या विनियमाद्वारे ग्राहकांच्या हक्काचे व हिताचे संरक्षण करणाऱ्या सर्व तरतूदी कायमच्या पूर्णपणे नष्ट करण्याचा महावितरण कंपनी आणि विद्युत नियामक आयोग यांनी ‘‘संगनमत’’ करून घातलेला घाट आहे. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात लादलेली वीज दरवाढ, त्यानंतर सप्टेंबर २०२० मध्ये ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल पदावर महावितरणच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक या कृतीमधून महावितरण व आयोग यांनी संयुक्तरित्या ग्राहकांसाठी असलेली न्याययंत्रणा संपुष्टात आणलेली आहेच. आता “विद्युत पुरवठा संहिता व वितरण परवाने धारकांच्या कृतीची मानके” या विनियमांतील ग्राहक हिताच्या तरतुदी काढून टाकणे, वीज कायद्यातील तरतूदींना तिलांजली देणे, या मार्गाने ग्राहकहिताचा अंत करणे व महावितरणची निरंकुश एकाधिकारशाही पुन्हा प्रस्थापित करणे यासाठी आयोगाचा स्वेच्छावापर केला जात आहे. याचे अत्यंत दूरगामी, गंभीर व वाईट परिणाम राज्याच्या हितावर आणि कृषि व औद्योगिक विकासावर होणार आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायदा व वीज कायदा हे दोन्ही कायदे ‘ग्राहक मित्र स्वरुपाचे’ (Consumer Friendly) कायदे म्हणून ओळखले जातात. वीज कायद्याच्या प्रस्तावनेमध्ये ‘‘ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण’ ही महत्त्वाची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे व त्या अनुषंगाने विविध तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार २००५ व २००६ मध्ये झालेले विनियम हे ग्राहकांना दिलासा व न्याय देणारे होते. त्यामुळे महावतरण कंपनीच्या मनमानी व भ्रष्ट कारभारावर कांही प्रमाणात नियंत्रण आले होते. तथापि महावितरणच्या या एकाधिकारशाही प्रवृत्तीला हे मान्य नव्हते. त्यामुळे महावितरणच्या सोयीसाठी व कंपनीच्या मागणीनुसार २०१८ मध्ये आयोगाच्या अध्यक्षपदी आनंद कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली व जून २०१८ नंतर आयोगाच्या कार्यालयाला महावितरणच्या शाखा कार्यालयाचे स्वरुप देण्यात आले. २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन सुरू झाला. राज्यातील सर्व उद्योग, कार्यालये व वर्तमानपत्रे बंद होती. अशा काळात ३० मार्च २०२० रोजी आयोगाने वीज दरवाढीचे आदेश जाहीर केले व दर सवलत दिल्याची जाहिरात केली. अखेर जून २०२० मध्ये मीटर रीडींगनुसार बिले झाल्यानंतर दरवाढ झाल्याचे ऊर्जामंत्री यांच्या लक्षात आले व त्यांनी ते मान्य केले. लॉकडाऊनच्या काळातील औद्योगिक ग्राहकांचा स्थिर आकार कमी करण्यासंदर्भात ७ राज्यांतील आयोगानी सवलती दिल्या. घरगुती वीज बिलमध्ये ३ राज्यांतील सरकारांनी सवलत दिली. पण महाराष्ट्रातील आयोगाने मात्र केवळ बिल भरण्यास मुदत दिली व प्रत्यक्षात कोणतीही सवलत दिली नाही. सारे कामकाज महावितरणच्या सोयीनुसार चालू राहिले….

कोणत्याही नियमातील बदल हे अनुभवांच्या आधारे मागील चुका दुरुस्त करणे, त्रुटी दूर करणे व कायद्यानुसार असलेले सर्व संबंधितांचे हक्क योग्यरित्या प्रस्थापित करणे यासाठीच करावयाचे असतात. पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्रामध्ये आयोगाने जून २०२० मध्ये “ग्राहक गार्‍हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल” मसुदा जाहीर केला व सप्टेंबर २०२० मध्ये हे विनियम अंमलात आणले. आता महावितरणच्या इच्छेनुसार ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता व विद्युत लोकपालपदी सेवानिवृत्त संचालक यांच्या नेमणुकांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. याचाच अर्थ ग्राहकांसाठी जी न्याय यंत्रणा निःपक्षपाती होती व न्याय देणारी होती, ती उध्वस्त करण्यात आली आहे. व महावितरणला हवा तोच न्याय देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आता जाहीर करण्यात आलेल्या विद्युत पुरवठा संहिता विनियमातील सुधारीत तरतुदींचे स्वरुप वीज कायदा २००३, केंद्र सरकारचे वीज धोरण व दर धोरण, (Electricity Policy & Tariff Policy) यांच्या संपूर्णपणे विरोधातील आहे. किंबहुना महावितरणच्या इच्छेनुसार त्यांची एकाधिकारशाही मजबूत करण्यासाठी ग्राहकांचे उरले सुरलेले हक्क व अधिकार नष्ट करणे व त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करणे हेच मसुदा विनियमांचे उद्दीष्ट आहे…

या विनियमात नवीन सुचविण्यात आलेल्या बहुतांशी सर्व तरतुदी आक्षेपार्ह आहेत. पोल्स, लाईन्स इ. पायाभूत सुविधांचा खर्च वैयक्तिक ग्राहकांवर लादता कामा नये ही कायद्यातील तरतूद आहे. मीटर वितरण परवानाधारकाने स्वखर्चाने लावला पाहिजे ही केंद्र सरकारच्या मीटरिंग रेग्युलेशनमधील तरतूद आहे. तथापि या दोन्ही तरतूदींचा भंग करून डीडीएफ (DDF – ग्राहकाधिष्ठित वितरण सुविधा) या नावाचा गैरवापर करून प्रत्येक ग्राहकावर पायाभूत सुविधा खर्चाचा बोजा लादता यावा, तसेच मीटर/मीटरींग क्युबिकलची सर्व किंमत ग्राहकावर लादता यावी अशा पद्धतीने विनियमांची रचना करण्यात आली आहे. एखाद्या ग्राहकाच्या खाजगी जागेत सामुहिक वापरासाठीचे वितरण रोहीत्र (ट्रान्सफॉर्मर) बसविले तर त्या ग्राहकाला बाजारभावानुसार जागा भाडे देण्याची तरतूद होती. ती काढून आता वार्षिक नाममात्र १ रु. भाडे देण्यात येणार आहे. कोणतीही नवीन जोडणी, नावातील बदल, करार मागणीतील बदल अशा सर्व ठिकाणी त्या जागेतील अन्य कोणतीही थकबाकी, मग ती भलेही वादग्रस्त असली तरीही, भरलीच पाहिजे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो ग्राहक अडचणीत येणार आहेत. सुरक्षा अनामत (Security Deposit) मासिक बिल असणाऱ्या ग्राहकांच्या बाबतीत दुप्पट व त्रैमासिक बिल असणाऱ्या ग्राहकांच्या बाबतीत दिडपट करण्यात येणार आहे. राज्यातील बहुतांशी मीटर जळण्याचे प्रकार महावितरणच्या चुकीमुळे वा हायव्होल्टेजमुळे घडतात. तरीही मीटर जळल्यास त्याची किंमत ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार आहे. आयोगाने टॅरीफ ऑर्डर देताना वर्गवारी बदल केले तर त्याप्रमाणे बदल करण्याची जबाबदारी कंपनीची असते. या जबाबदारीलाही सोयीस्कर फाटा देण्यात आलेला आहे. वारंवार वा वर्षानुवर्षे सरासरी बिले दिली जातात. याबाबत अशी सलग दोन पेक्षा अधिक बिले देऊ नयेत अशी तरतूद आहे. पण या तरतुदीचा भंग झाल्यास कंपनीवर कोणताही दंड, कारवाई वा नुकसान भरपाईची तरतूद नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृतीची मानके विनियमानुसार वेळेत पूर्तता न झाल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद प्रति आठवडा वा प्रति महिना याप्रमाणे आहे तथापि त्यावर नव्याने कमाल मर्यादा (Ceiling/Cap) लावण्यात आली आहे म्हणजे शे-पाचशे रुपये नुकसानभरपाई द्या व संबंधित ग्राहकावर वर्षांनुवर्षे अन्याय करा असा हक्क वितरण परवानाधारकांना देण्यात आलेला आहे. इतकेच नाही तर नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेले वीज ग्राहकांचे हक्क नियम २०२० यामधीलही ग्राहक हिताच्या काही तरतुदी नाकारण्यात आल्या आहेत. हे सर्व बदल मंजूर केल्यास (आणि करणारच) कंपनीची एकाधिकारशाही १००% मजबूत होईल व ग्राहकांचे सर्व हक्क संपतील.

वीज दरवाढ, लागू झालेले नवीन ग्राहक गार्‍हाणे मंच विनियम आणि आता येऊ घातलेले संहिता व मानके विनियम यांचे अत्यंत दूरगामी, गंभीर व वाईट परिणाम राज्याच्या हितावर व राज्याच्या कृषी व औद्योगिक विकासावर होणार आहेत. ग्राहकांचे न्याय हक्क संपुष्टात आल्याने बाहेरून नवीन औद्योगिक ग्राहक येण्यावर मर्यादा येईल व सध्या असलेले ग्राहक शक्य असेल तेथे बाहेर जातील. या सर्वांचा परिणाम प्रचंड असंतोष, नाराजी आणि त्याचबरोबर राज्याच्या महसुलातील अपेक्षित वाढीस खिळ या पद्धतीने होऊ लागेल आणि तो कोणत्याही सरकारला परवडणारा नाही. त्यामुळे ग्राहकांचे हित, जनतेचे हित आणि राज्यांचा विकास या मुलभूत महत्वाच्या बाबी अंमलात आणण्यासाठी ऊर्जामंत्री, राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीमधील सर्व पक्ष, सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी तातडीने या प्रकरणी लक्ष घालावे, हस्तक्षेप करावा आणि झालेल्या व होणाऱ्या विनियमांना संपूर्ण स्थगिती द्यावी. प्रस्थापित कायद्याच्या आणि धोरणांच्या कसोटीवर उतरणारेच विनियम होतील यासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई तातडीने करण्यात यावी.

प्रताप होगाडे, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ आहेत.