एल्गार केस: गडलिंग यांची औषधे तुरुंग प्रशासनाने अडवली

मुंबई: एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींना दिल्या जाणाऱ्या अमानुष वागणुकीचे आणखी एक उदाहरण पुढे आले असून, कनिष्ठ न्यायालयाने परवानगी दिलेल्या आयुर्वेदिक औषधांचा पुरवठा तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांनी थांबवल्याची तक्रार या प्रकरणातील आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग यांनी केली आहे.

गडलिंग हे हायपरटेन्शन, मधुमेह, हृदयविकार, सिंकोप (मेंदूला होणारा रक्तस्राव तात्पुरत्या काळासाठी कमी झाला असता चक्कर येणे किंवा शुद्ध हरपणे), कमरेचा व मानेचा स्पॉण्डिलायटिस आदी व्याधींनी ग्रस्त असून, तळोजा कारागृहाचे अधीक्षक यू. टी. पवार आवश्यक औषधे घेण्याची परवानगी नाकारत आहे, अशी तक्रार करणारे पत्र त्यांनी अतिरिक्त महासंचालक-कारागृह (एडीजीपी) अतुलचंद्र कुलकर्णी यांना पाठवले आहे.

एल्गार परिषद प्रकरणातील सर्व आरोपी मानवी हक्क कार्यकर्ते तसेच शिक्षणतज्ज्ञ, वकील अशा पेशांतील असून, या प्रकरणात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचा आरोप ते करतच आहेच. निदान तुरुंगात माणुसकीची वर्तणूक हा आपला हक्क असून, तो नाकारला जाऊ नये, असे ते महाराष्ट्रातील तुरुंग प्रशासनाला वारंवार सांगत आले आहेत. कारागृह अधिकाऱ्यांनी त्यांना तुरुंगात मूलभूत हक्कही नाकारले आहेत. आवश्यक वैद्यकीय सुविधांपासून ते पाणी पिण्यासाठी सिपर पुरवला जाण्यासारख्या मूलभूत बाबी त्यांना नाकारल्या जात आहे आणि यासाठी आरोपींना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. अनेकदा कारागृह प्रशासनाने न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसवल्याचे प्रकार घडले आहेत.

गडलिंग यांनी एडीजीपींना २३ नोव्हेंबर रोजी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महिनाभराची औषधे देण्यासाठी त्यांचा मुलगा नागपूरहून मुंबईला आला होता. मात्र, तळोजा तुरुंगात त्याला प्रवेशद्वाराशीच अडवण्यात आले आणि ही औषधे आतमध्ये नेण्याची परवानगी नाही असे सांगण्यात आले.

“झडतीदरम्यान (कारागृहातील) बाबा (तुरुंग कर्मचारी) आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांनी आयुर्वेदिक औषधांना आक्षेप घेतला. मी त्यांना मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे (सीएमओ) परवानगीपत्र आणि न्यायालयाचा आदेश दाखवला. मात्र, ते म्हणाले की, ते न्यायालयाचा आदेश किंवा सीएमओची परवानगी मानतच नाहीत, ते केवळ अधीक्षकांच्या आदेशांचे पालन करतात,” असे गडलिंग यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. पवार यांनी कारागृहाच्या परिसरात आयुर्वेदिक औषधांना परवानगी न देण्याचा आदेश दिला आहे, असे तुरुंग कर्मचाऱ्यांनी सांगितल्याचे गडलिंग यांनी म्हटले आहे.

ती औषधे प्रवेशद्वारावरच जमा करून घेण्यात आली आणि आजच्या तारखेपर्यंत ती आपल्याला मिळालेली नाहीत, असे गडलिंग सांगतात. मुंबईला हलवले जाण्यापूर्वी गडलिंग पुणे येथील येरवडा कारागृहात अनेक महिने होते. पवार त्यावेळी येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक होते. तेथेही पवार यांनी उगाचच कठोर वागणूक दिली असा आरोप गडलिंग यांनी केला आहे.

“सध्याच्या अधीक्षकांना कायदा किंवा न्यायालयाच्या आदेशांची पर्वा नाही. ते नेहमीच न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवतात,” असा दावाही गडलिंग यांनी तक्रारपत्रात केला आहेत. अधीक्षक पवार यांना यापूर्वीही अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यामुळे २०१८ साली विशेष यूएपीए न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटिस बजावली होती.

गडलिंग यांनी आपली स्थिती वाईट असल्याचे वर्णन या पत्रात केले आहे. हिवाळ्याच्या दिवसात आंघोळीसाठी बादलीभर गरम पाणी मिळवण्यासाठी प्रचंड वाटाघाटी कराव्या लागतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या प्रकृतीमुळे त्यांना थंड पाण्याने अंघोळ करणे कठीण आहे. औषधे उपलब्ध करून देण्यास सातत्याने सांगितले. अखेरीस न्यायालयाचा आदेश प्राप्त करावा लागला, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

परिणामी, गडलिंग यांची प्रकृती खालावली आहे. सिंकोप अवस्था आणखी बिघडल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी स्वच्छतागृहात त्यांची शुद्ध हरपली व डोक्याला दुखापत झाली. औषधे व गरम पाणी न मिळाल्याने आपल्या आयुष्याला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

‘द वायर’ने कारागृह अधीक्षक पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. एडीजीपी कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क केला असता, आपण या क्षणी प्रवासात आहोत आणि आपण ते तक्रारपत्र बघितलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. “मी ३-४ दिवसांत कामावर पुन्हा रुजू होईन. तेव्हाच मला तक्रार काय आहे ते बघता येईल,” असे त्यांनी सांगितले.

कारागृह विभागाने, विशेषत: तळोजा कारागृहातील कर्मचारी, गेल्या अनेक वर्षांपासून कैद्यांच्या हक्कांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत आले आहेत. या प्रकरणात अटक झालेल्या सर्वांत वयोवृद्ध आरोपींपैकी एक असलेले फादर स्टॅन स्वामी यांना पाणी पिण्यासाठी सिपर नाकारण्यात आला होता. सिपर मिळवण्यासाठी त्यांना न्यायालयात जावे लागले होते. स्वामी यांना पार्किन्सन्स आजार होता आणि साध्या कपाने ते पाणी पिऊ शकत नव्हते. त्यानंतर त्यांची प्रकृती आणखी बिघडली व त्यांना कोविड-१९चे निदान झाले, तेव्हाही कारागृह प्रशासनाने त्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा दिल्या नाहीत. अखेरीस एका खासगी रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले.

या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी पत्रकार तसेच नागरी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलाखा यांना कारागृहात हवा तसा चष्मा उपलब्ध करून घेण्याची सुविधा नाकारण्यात आली आहे. चष्म्याशिवाय नवलाखा यांना अगदीच कमी दिसते. या सर्व मूलभूत सुविधा आहेत आणि सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मात्र, या साध्या गरजा पूर्ण होणे तुरुंग अधिकाऱ्यांनी कठीण करून सोडले आहे.

हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले तेव्हा न्यायाधीशांनी नोंदवलेले निरीक्षण असे: “मानवता सर्वांत महत्त्वाची आहे. बाकी सर्व नंतर येते. तुरुंग प्रशासनासाठीही याबाबत एक कार्यशाळा घेण्याची वेळ आली आहे.” असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने या प्रकरणात चौकशीचा आदेश दिला.

मूळ वृत्त