‘दलित दहशतवाद’ : एनआयएचा शोध

एल्गार परिषद केसमध्ये अटक झालेले आरोपी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये ‘दलित दहशतवाद’ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात होते असा आरोप राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था अर्थात एनआयएने एल्गार परिषदेसंदर्भात नुकत्याच दाखल केलेल्या १०,००० पानी आरोपपत्रात अनेक साक्षीदारांच्या जबाबांची मोळी बांधून केला आहे.

हे एनआयएने दाखल केलेले पहिलेच पण या केसमधील तिसरे आरोपपत्र आहे. बंदी घातलेल्या सीपीआय माओवादी गटाशी आरोपींचे लागेबांधे असल्याचा गंभीर आरोप या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. दिल्ली विद्यापीठ तसेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अनेक विद्यार्थी नेते व शिक्षणतज्ज्ञांची नक्षलवाद्यांना सहानुभूती आहे किंवा ते सीपीआय (माओवादी) गटाचे शहरी पक्षसदस्य आहेत असा दावा अनेक साक्षीदारांनी केल्याचे या आरोपपत्रात म्हटले आहे. या आरोपपत्रातील सहा साक्षीदारांचे जबाब ‘द वायर’ने प्राप्त केले आहेत.

सध्या अटकेत असलेले लेखक वारावर राव यांच्यासोबत काम केलेल्या एका साक्षीदाराच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, राव यांनी साक्षीदाराला माओवादी नियतकालिक ‘आवामी जंग’च्या संपादनाची जबाबदारी घेण्यासाठी संपर्क केला होता. जंग या नावाने प्रसिद्ध असलेले आवामी जंग हे पक्षाचे अंतर्गत नियतकालिक असून, २०१२ सालापर्यंत ते माओवादी पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीद्वारे काढले जात होते. आपण राव यांच्या लेखनामुळे तसेच १९७०च्या दशकात त्यांनी स्थापन केलेल्या विप्लव रचयिताला संगम (विरासम) या क्रांतीकारी लेखकांच्या संघटनेमुळे प्रेरित झालेलो असल्याने आपण ती काम स्वीकारले, असे साक्षीदार म्हणतो. जंगचे काम करताना साक्षीदार एका कार्यक्रमातही सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमाला नागपूरच्या प्राध्यापक शोमा सेन, वकील तसेच कैद्यांच्या हक्कासाठी काम करणारे अरुण फरेरा, दिल्ली विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक एसएआर गीलानी, दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक व आता माओवाद्यांच्या एका प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आलेले जी. एन. साईबाबा, शैक्षणिक व नागरी हक्क कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे हे उपस्थित होते, असा साक्षीदाराचा दावा आहे. यापैकी सेन, फरेरा आणि तेलतुंबडे यांना एल्गार परिषद केसमध्येच अटक करण्यात आली आहे, गीलानी यांचे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निधन झाले. ही बैठक रिव्होल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रण्टने आयोजित केली होती आणि या बैठकीनंतर आंध्रप्रदेश सरकारने  संस्थेवर बंदी घातली, असेही साक्षीदाराने नमूद केले आहे. या बैठकीतच तेलतुंबडे “दलित दहशतवादाचा शोध घेण्याबद्दल” बोलले होते, असे साक्षीदार सांगतात. अर्थात या दाव्यांसाठी कोणताही संदर्भ जबाबात दिलेला नाही. तेलतुंबडे यांनी शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून केलेल्या परदेशप्रवासांचीही एनआयएने चौकशी करत आहे, कारण, पेरू, फिलिपिन्स, टर्कीमध्ये आयोजित परिषदांमध्ये भाषणे देण्याच्या नावाखाली तेलतुंबडे गेले असले तरी प्रत्यक्षात ते तेथे माओवादी साहित्य व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी गेले होते असा दावा साक्षीदाराने केला आहे. आदिवासी समूह वनोत्पादनांवर, विशेषत: तेंडूच्या पानांवर, उपजीविकेसाठी अवलंबून आहे अशा गडचिरोली जिल्ह्यात या समुदायांकडून ‘कर’ वसूल करण्यात सीआपीय (माओवादी) संघटना गुंतलेली आहे असा आरोपही साक्षीदाराने केला आहे. तेंदू पानांच्या १००० पाकिटांमागे समुदाय किंवा कंत्राटदाराकडून ३५० रुपये घेतले जातात असा त्याचा दावा आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ या माओवाद्यांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यांमध्ये ते सुमारे २.५ ते ३ कोटी रुपये करापोटी वसूल करतात, असे एका साक्षीदाराने एनआयएला सांगितल्याचे समजते. हा “जंगल टॅक्स”चा भाग असल्याचे आणखी एका साक्षीदाराने सांगितले.

२०१२ ते २०१६ या काळात सशस्त्र क्रांतीत सहभागी झाल्याचा आरोप असलेल्या एका साक्षीदाराच्या जबाबानुसार, कबीर कला मंचाचे सांस्कृतिक कार्यकर्ते २० दिवस गडचिरोली जिल्ह्यात राहिले होते व येथे त्यांना शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. साक्षीदार सांगतो:

“२०१२ सालच्या ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात रमेश गायचोर, सागर गोरखे आणि आणखी एक व्यक्ती (ही व्यक्ती या केसमध्ये आरोपी नसल्यामुळे तिचे नाव वगळण्यात आले आहे) पुण्याहून कोर्ची-कोब्रामेंढा वनक्षेत्रात डीव्हीसी सदस्य अरुण भेलके (अटक झालेले व सध्या तुरुंगात असलेले) यांच्यासह आले. ते मिलिंद तेलतुंबडे ऊर्फ दीपक, महाराष्ट्र समितीचे सचिव व डीव्हीसी सदस्य अनिल नागपुरे ऊर्फ विलास, ऊर्फ नवज्योत यांच्याशी चर्चा करायचे…”

बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) गटाच्या वरील फळीतील नेते समजले जाणारे मिलिंद तेलतुंबडे १९९६ सालापासून अनेक भूमिगत कारवायांमध्ये सहभागी आहेत आणि आरोपपत्रात त्यांचा उल्लेख ‘फरार आरोपी’ असा करण्यात आला आहे. मिलिंद १९९६ मध्ये चळवळीत सहभागी झाले असले, तरी ते कायम त्यांचे भाऊ आनंद तेलतुंबडे यांच्यापासून प्रेरित होते आणि त्यातूनच त्यांनी सशस्त्र मोहिमेत भाग घेतला आणि आनंद कायम सार्वजनिक आयुष्य जगत राहिले.

जंगलांमधील या सत्रांमध्ये “शस्त्रांचे प्रशिक्षण, स्फोटकांबाबत प्रशिक्षण आणि सीपीआय (माओवादी) सदस्यांसाठी जागरूकता कार्यक्रम यांचा समावेश होता” असा दावा काही साक्षीदारांनी केला आहे. गाईचोर आणि गोरखे यांनी या मुक्कामादरम्यान एका स्त्रीसोबत  १२ बोअर रायफल्स, पिस्टल्स चालवण्याचे तसेच स्फोटके ओळखण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचा एका साक्षीदाराचा दावा आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे अशाच प्रकारचे दावे महाराष्ट्र राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने अर्थात एटीएसने २०११ मधील एका केससंदर्भात केले होते. या केसमध्ये गाईचोर व गोरखे अद्याप आरोपी आहेत आणि त्यांना प्रकरणात २०१३ मध्ये अटकही झाली होती.

एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात सर्वप्रथम अटक झालेले मानवी हक्कांसाठी काम करणारे वकील सुरेंद्र गडलिंग यांच्या प्रभावाखाली आलेल्या अनेकांनी सशस्त्र क्रांतीमध्ये सहभाग घेतल्याचा आरोपही एका साक्षीदाराने केला आहे. आणखी एक आरोपी तसेच कैद्यांच्या हक्कांसाठी काम करणारे रोना विल्सनही जंगलात १० दिवसांहून अधिक काळ राहून गेल्याचे एका साक्षीदाराने म्हटले आहे.

यासंदर्भात २०१८ सालापासून अनेकविध दावे करण्यात आले आहेत. पुण्याजवळील कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीपासून हे प्रकरण सुरू झाले. मात्र, लगेचच या प्रकरणातील संशयितांचा संबंध सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या “अर्बन नक्षलवाद्यांशी” जोडण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीपर्यंत पुणे पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत होते. त्यांच्याकडून एनआयएने केस हातात घेतली. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले कार्यकर्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचत होते, असा दावा एनआयएनेही केला. मात्र, नंतर हा दावा बाजूला पडला आणि अटक झालेल्यांचे माओवाद्यांशी कसे खोलवर लागेबांधे आहेत यावर आता भर दिला जात आहे.

या प्रकरणात अटक न झालेल्या किंवा कोणताही आरोप नसलेल्या अनेकांची नावेही साक्षीदारांनी आरोपपत्रात नमूद केली आहेत. साक्षीदारांनी नावे घेतलेल्यांपैकी अनेक जण अन्य केसेसमध्ये आरोपांना तोंड देत आहेत, काही मानाने आयुष्य जगत आहेत आणि त्यांच्याविरोधात कोणतीही प्रलंबित प्रकरणे नाहीत. यातील अनेक जण मानवी हक्कांसाठी काम करणारे प्रतिष्ठित वकील, सांस्कृतिक कार्यकर्ते आणि विद्वान आहेत.

सध्या अटकेत असलेले दिल्ली विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक विल्सन व हनी बाबू हे राजकीय कैंद्यांची बाजू मांडण्यासाठी आग्रह धरत होते, असा दावा एका साक्षीदाराने केला आहे. नक्षलवाद्यांना कायद्याचे सहाय्य पुरवणे व राजकीय कैद्यांना सरकारने गोवलेले म्हणून दाखवणे हा त्यांच्या वर्तनाचा पॅटर्न होता, असेही साक्षीदाराने म्हटले आहे. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांमध्ये, विशेषत: दलित व शोषित वर्गांतील विद्यार्थ्यांमध्ये,  माओवाद्यांबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्यासही हे दोघे जबाबदार आहेत, असा साक्षीदाराचा दावा आहे. विल्सन व हनी हे दोघेही शोषित समुदायातील आहेत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. विल्सन यांनी प्रामुख्याने कैद्यांच्या हक्कांसाठी काम केले आहे, तर हनी यांनी बहुतांश आयुष्य जातविरोधी चळवळीला दिले आहे. त्यांच्या लेखनाचा भरही विद्यापीठात बहुजनांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याच्या मुद्दयावर आहे.

साक्षीदारांच्या जबाबात नावे असलेल्या पण एल्गार परिषद प्रकरणामध्ये संशयित म्हणून नाव नमूद नसलेल्या व्यक्तींची नावे द वायरने प्रसिद्ध केलेली नाहीत.

मूळ लेख: