ईडीच्या संचालकांना १ वर्षांची मुदतवाढ

नवी दिल्लीः सक्तवसुली संचनालयाचे (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट-ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना अर्थमंत्रालयाने एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. विरोध पक्षातील बहुतेक नेत्यांच्या आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास गेली दोन वर्षे संजय कुमार मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे.

संजय कुमार मिश्रा १९८४च्या भारतीय महसूल सेवा तुकडीतील अधिकारी असून १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी त्यांच्याकडे ईडीचे प्रमुख संचालक म्हणून पदभार सोपवण्यात आला होता. मिश्रा यांच्या अगोदर आयपीएस अधिकारी कर्नाल सिंग हे ईडीचे प्रमुख होते. त्यावेळी मिश्रा प्राप्तीकर खात्याचे आयुक्त होते. मिश्रा यांनी ईडीचे प्रमुखपद स्वीकारल्यानंतर बर्याच विरोध पक्ष नेत्यांच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशा राजकीय हेतूने प्रेरित होत्या असे आरोप त्यावेळी सरकारवर होत होते. त्यात मिश्रा यांना एक वर्षांची मुदतवाढ दिल्याने सरकारच्या निर्णयावर टीकेची शक्यता आहे.

गेल्या काही वर्षांत सीबीआय, प्राप्तीकर खाते यांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर दबाव आणला जात होता, त्यात ईडीची भर पडली होती. सीबीआयसारखे ईडीचे तपासही प्रश्न उपस्थित करणारे होते.

ईडीकडे सध्या कोणती प्रकरणे आहेत, त्याची यादी पुढील प्रमाणेः

• महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत झालेला सुमारे २,५०० कोटी रु.चा आर्थिक घोटाळ्याचा तपास ईडीकडे होता. ऑगस्ट २०१९मध्ये फडणवीस सरकारने राष्ट्रवादीचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासहीत ७० जणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवले होते. पण काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी सर्व आरोपींविरोधातले खटले मागे घेतले होते व या नेत्यांना क्लिनचीट दिली होती.
• हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भूपिंदर हुडा, मोतीलाल व्होरा आरोपी असलेल्या पंचकुला जमीनवाटप घोटाळ्याचा तपास ईडीकडे सोपवण्यात आला होता.
• उ. प्रदेश विधानसभा निवडणुका होण्याआधी तीन महिने आधी २०१७मध्ये १०४ कोटी रु. एका बँकेत बसपाच्या खात्यात जमा केल्या प्रकरणाचा तपास ईडीकडे होता. यातील १.५ कोटी रु. बसपाच्या अध्यक्ष मायावती यांचे बंधु आनंद कुमार यांच्या खात्यावर वळवल्याचा आरोप होता. जानेवारी २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ईडीने १४०० कोटी रु.चा दलित मेमोरियल घोटाळ्याच्या आरोपाप्रकरणी बसपाच्या ७ कार्यालयांवर छापे टाकले होते. हा घोटाळा मायावती या उ. प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना झाल्याचा आरोप आहे.
• याच दरम्यान ईडीने समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष व उ. प्रदेशचे माजी मुख्ममंत्री अखिलेश यादव यांच्यावर खाणवाटपात आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप ठेवला होता.
• एअरसेल-मॅक्सिस करार व आयएनएक्स मीडियाच्या माध्यमातून परदेशी चलनात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ईडीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर ठेवला. पी. चिदंबरम यांच्यावरची ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार झाल्याचा त्यावेळी आरोप होत होता. २०१०मध्ये गुजरातमध्ये सोहराबुद्धीन शेख बनावट एन्काउंटरप्रकरणात अमित शहा यांना अटक झाली होती. त्यावेळी केंद्रात चिदंबरम हे मंत्री होते. त्या प्रकरणाचा राजकीय सूड म्हणून चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली, असे बोलले जात होते. चिदंबरम तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ तिहार जेलमध्ये होते, सध्या ते जामीनावर आहेत.
• कर्नाटकातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ईडीने ठेवला व त्यांना अटकही करण्यात आली होती. शिवकुमार हे कर्नाटक भाजपला राजकीय टक्कर देत होते, त्याला रोखण्यासाठी ईडीने शिवकुमार यांच्यावर कारवाई केली असे बोलले जात होते.
• काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांचा एका जमीन व्यवहार प्रकरणात ईडी तपास करत आहे. ईडीने वड्रा यांच्या स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी या संस्थेवर किमान ८ वेळा छापे टाकले आहेत व त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे.
• टुजी घोटाळा प्रकरणात द्रमुकचे नेते ए. राजा व कनिमोळी यांचा तपास ईडी करत आहे.
• आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणात महाराष्ट्रातील भाजपचे एक खासदार नारायण राणे यांचीही चौकशी ईडी करत आहे. तर तेलुगू देसमचे नेते वाय. एस. चौधरी यांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी ईडी करत आहे. ईडीने चौधरी यांची ३१६ कोटी रु.ची संपत्ती सील केली आहे.
• काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल, त्यांचा मुलगा व जावई यांनी स्टर्लिंग बायोटेक कंपनीच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ईडीचा असून ते तपास करत आहेत.
• काँग्रेसचे नेते व म. प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे पुतणे रातूल पुरी यांच्या कोट्यवधी रु.चा बँक घोटाळा केल्याचा आरोपाप्रकरणात ईडी चौकशी करत आहे. पुरी यांची आधी ऑगस्ट वेस्टलँड चॉपर घोटाळ्यातही चौकशी झाली आहे.
• वायएसआर काँग्रेसचे नेते व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यावरही जमीन घोटाळ्याचे आरोप असून त्यांची चौकशी ईडीकडून सुरू आहे. सध्या रेड्डी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारशी जुळवून घेतले आहे.
• जम्मू व काश्मीर क्रिकेट असो.मधील कोट्यवधी रु.चा घोटाळ्याप्रकरणात नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांची चौकशी ईडी करत आहे.
• २४ कोटी रु.च्या राजस्थान अम्ब्युलन्स घोटाळ्यात काँग्रेसचे नेते व राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांची चौकशी ईडी करत आहे.
• राज ठाकरे, ओमप्रकाश चौटाला, नवीन जिंदाल, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मिसा भारती यांची विविध खटल्यातील चौकशी ईडी करत आहे.

केंद्राच्या निर्देशानुसार राजकीय सूडबुद्धीने ईडी काम करत असल्याचे शेकडो आरोप आजपर्यंत विरोधी पक्षांनी केले आहेत. ईडी ही स्वायत्त संस्था असून तिने भाजपच्या नेत्यांवरही कारवाई करणेही आवश्यक आहे पण ईडी त्याबद्दल काहीच कारवाई करत नाही, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे.

आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा व प. बंगालमधील मुकुल रॉय या दोन नेत्यांचा शारदा चीट फंड घोटाळ्यात सहभाग होता पण या दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याविरोधातील ईडीची कारवाई थंडावली. त्याचबरोबर बेल्लारी येथील रेड्डी बंधुंनी केलेल्या कोट्यवधी रु.च्या खाण घोटाळ्यातही ईडीने पावले उचलेली नाहीत.

मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ईडीने केवळ राजकीय नेत्यांवरच नव्हे तर एनजीओ अमनेस्टी इंटरनॅशनलवरही छापे टाकले, त्यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप ठेवले व या संस्थेला भारतातून हद्दपार करण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे.

गेल्या दोन वर्षांत ईडीने सीबीआयला मागे टाकून देशातल्या बड्या केसेस मिळवल्या आहेत. मिश्रा यांना मिळालेली मुदतवाढ हे त्याचेच बक्षिस आहे.

ईडीचे प्रमुखपद स्वीकारल्यानंतर मिश्रा यांनी कधीही मीडियात चमकण्याचा प्रयत्न केला नाही. स्वतःला प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर ठेवणारे मिश्रा यांचे छायाचित्र ईडीच्या वेबसाइटवर नाही. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली १,२७३ कर्मचारी ईडीत कार्यरत असून केवळ ४०० कर्मचारी हे तपास करतात.

मूळ बातमी