‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन २०२० ’ – विनाशाकडे नेणारा मसुदा

‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन २०२० ’ – विनाशाकडे नेणारा मसुदा

नॅशनल फिशवर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती यांनी  ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा  मच्छिमारांसाठी पूर्णपणे हानीकारक असल्याचे म्हटले आहे.. त्याचा केलेला उहापोह.

देशाच्या  केंद्रीय  पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मागे घ्यावा, यासाठी नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने ८ ऑगस्ट रोजी वेबिनार आयोजित केला होता. केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना मान्य झाली तर देशातील समुद्र किनारे असलेल्या राज्यांना भविष्यात प्रचंड दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे मत यावेळी  मांडण्यात आले.  यावेळी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी हा मसुदा केंद्र सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, मच्छिमार आधीच संकटातून जात आहे; ह्या अधिसूचनेने मच्छिमारांची उपजीविका धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली. तर सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छिमार आणि अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी हा मसुदा मराठीतून प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे.

कुठलाही नवा प्रकल्प एखाद्या ठिकाणी होऊ घातला तर त्या ठिकाणच्या स्थानिक रहिवाशांचे त्या प्रकल्पविषयीचे मत काय आहे हे जाणून घेणे सरकारचे कर्तव्य असते त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरणविषयक मसुद्यावर घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. सर्वप्रथम मराठीतून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना  २०२० मराठीतून प्रसिद्ध करावे अशी मागणी केली आहे.

ही अधिसूचना जारी करण्याआधी भारताच्या संदर्भात पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेचा आढावा घेत असतांना स्टॉकहोम आणि रिओ-दि -जानेरो इथे संपन्न झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांचा ऐतिहासिक संदर्भ घेणे क्रमप्राप्त ठरते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्टॉकहोम इथे पहिली जागतिक पर्यावरण परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत पर्यावरणीय जाहीरनामा घोषित केला गेला होता. यानंतर जगभरातील सर्वच देशांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध कायदे करण्यास सुरुवात केली. या अनुषंगाने भारतातही पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अस्तित्वात आला होता. जल आणि हवा प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच वन, वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी १९७० आणि १९८०च्या दशकात विविध कायदे आपल्या देशामध्ये संमत करण्यात आले. आणि १९८६मध्ये जो पर्यावरण संरक्षण कायदा तयार केला गेला त्याची पार्श्वभूमी होती ती म्हणजे युनियन कार्बाईड या बहुराष्ट्रीय कंपनीतील विषारी वायू गळतीमुळे १९८४मध्ये घडलेली भोपाळ गॅस दुर्घटना. ह्या दुर्घटनेचे मानवी जीवनावर काय परिणाम झाले हे सर्वज्ञात आहे. ह्या कायद्यामुळे पर्यावरण शिक्षण त्या संदर्भातील जाणीव जागृती कार्यक्रम देशभर सुरू झाले. मात्र पर्यावरणावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन धोरण अस्तित्वात येण्यासाठी १९९० हे वर्ष उजाडावं लागलं. १९९२मध्ये रिओ-दी-जानेरोमध्ये झालेल्या परिषदेत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची संकल्पना मांडण्यात आली.  विकास आणि पर्यावरणाच्या संदर्भातील घोषणापत्र त्यावर आधारित असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रमाची मार्गदर्शक तत्वे व भारतातील पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६  अंतर्गत १९९४ पासून कोणत्याही नव्या प्रकल्पासाठी किंवा प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी किंवा प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणासाठी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडून मंजूरी घेणे अनिवार्य  होते. पुढे २००६ मध्ये एक नवी अधिसूचना जारी करण्यात आली, यानुसार प्रथमच पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेला कायदेशीर ढाचा प्राप्त झाला. मधल्या काळात यात अनेक प्रक्रिया नियमांची भर पडत गेली. या सगळ्याचं एकत्रीकरण करून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनचा सुधारित अधिसूचनेचा मसुदा मार्च २०२० मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती  मागवण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार नव्या ईआयएच्या मसुद्याला देशाच्या विकासाला गती देण्याचे काम केले गेले आहे. मात्र याविषयावर काम करणार्‍या अभ्यासक, पर्यावरण प्रेमी, संस्था, संघटनांनी यावर आक्षेप घेतले आहे. या मसुद्याच्या विरोधात जनसुनवाई करू पाहणार्‍या काही संकेतस्थळावर देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या आरोपाखाली केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.

या सगळ्या पार्श्व्भूमीवर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे काय? यातील कोणत्या सूचनांवर आक्षेप आहे हे पुढील प्रमाणे :

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे कुठलाही प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प किंवा एखाद्या विकासकामाचा पर्यावरणावर काय आणि कसा परिणाम होईल याचा अभ्यास करून अंदाज लावण्याची प्रक्रिया. अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारावरच त्या प्रकल्पाला परवानगी दिली जाते. तसंच प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होणार असेल, तर ते कमी कसं करता येईल यावरही विचार केला जातो. ही प्रक्रिया १९८६च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार केली जाते. त्यात कोळसा आणि अन्य खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुउर्जा प्रकल्प), गृहनिर्माण प्रकल्प, अन्य औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं, तर अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी मुख्यतः पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाच्या आधारावरच दिली जाते.

ईआयए प्रक्रियेत प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागी असलेल्या पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला जातो. उदा. तिथे कुठल्या स्वरुपाचे जलस्रोत आहेत, किंवा कुठली झाडं, जंगलं आहेत, त्यावर प्रकल्पामुळे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात यांची माहिती या अहवालात दिली जाते. तसंच वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करून, पर्यावरणाचं कमीत कमी नुकसान आणि विकास या गोष्टींची सांगड घालता येईल असा मधला मार्गही सुचवता येतो.

नॅशनल फिशवर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती यांनी हा नवीन मसुदा मच्छिमारांसाठी पूर्णपणे हानीकारक असल्याचे म्हटले असून यातील पुढील बाबींवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे : या मसुद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने ११ ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदविण्याची सूचना नागरिकांना दिली आहे. मुळात ही अधिसूचना देशातील जनता कोरोना लॉकडाऊनमध्ये असतांना जारी केली गेली. दुसरे हा मसुदा स्थानिक भाषेत उपलब्ध नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला इंग्रजी आणि मसुद्यातील तांत्रिक भाषा समजणे कठीण आहे.  शिवाय यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही. त्यामुळे पहिली हरकत हीच आहे की, हा मसुदा स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून दिल्यानंतर हरकती नोंदविण्यासाठी किमान ६० दिवसांचा वेळ सरकारने दिला पाहिजे.

देशातील सागरी किनारपट्टीवर राहणारे मच्छिमार कुटुंब यांचा संपूर्ण उदरनिर्वाह समुद्रातील मासेमारीवर अवलंबून आहे. जर ईआयएची नवीन अधिसूचना केंद्राने पारित केली तर मोठमोठ्या कंपन्या स्थानिक मच्छिमारांना हाकलून देऊन त्याठिकाणी त्यांचे प्रकल्प उभे करतील.  खरतर याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. केरळमध्ये मरीन शिपिंग कॉरिडॉर धोरण लागू करण्याचा घाट सरकारने सुरू केला आहे.  केरळचे स्थानिक मच्छिमार याविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत आहे.  कोकण किनारपट्टीवरील आंबे नदी क्रीकवर अदानी ग्रुपचा सिमेंटेशन प्लान्ट येऊ घातला आहे. यामुळे येथील कांदळवनावर परिणाम होईल जेणेकरून समुद्रातील जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका अजून वाढला.  मानवी जीवनावर होणारे परिणाम तर अजून भयानक असतील. याशिवाय नाणार प्रकल्प आहे. यामुळे स्थानिकांचे जीवनमान, निसर्गाची प्रचंड हानी होईल. याचे परिणाम पिढ्यानपिढ्या भोगावे लागणार आहे.

सागरी किनारपट्टीवर असे प्लान्ट उभे राहिले तर मच्छिमार, मासेमारी आणि शेतीवर या प्रदूषणाचा मोठा परिणाम होईल. पाण्याची पातळी खालावेल. आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल.

नुकतेच ८ जून हा सागरी दिन म्हणून जगभर साजरा होत असतांना त्याच दिवशी आपल्या मंत्रालयाने F. No 25/120/2015-ESZ/RE प्रस्थापित बंदरासाठी ऑफिस मेमो रॅन्डम काढून खोदकामाची व्याख्या निश्चित करणे हा उद्देश आहे. ही घटना मच्छिमारांसाठी चिंतेची बाब आहे. नवीन मसुद्यानुसार जनसुनवाईचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. नव्याने येऊ घातलेल्या ईआयए नोटिफिकेशनमधील तरतुदीमुळे अनेक प्रकल्पनां मोकळे रान मिळेल. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करणे हे पर्यावरणाच्या हिताचे आहे. ही मागणी देशभरातील मच्छिमार करत आहे.

ईआयएच्या नव्या मसुद्यानुसार काही प्रकल्पांना प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्यावर किंवा पूर्ण झाल्यावर मंजुरी मिळू शकणार आहे. पण या प्रकल्पाच्या बांधकामा दरम्यान जर नियमांचं उल्लंघन आणि त्यामुळं नुकसान झालं, तर ते कसं भरून काढता येईल? असा प्रश्न शेष आहे. एप्रिल महिन्यातील  विशाखापट्टणममधील घटना ताजी आहे.

नव्या मसुद्यानुसार सर्व अधिकार सरकारच्या म्हणजे पर्यायाने अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये देशांतर्गत जलमार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. त्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही. या प्रकल्पांमध्ये कुठल्या नियमांचं उल्लंघन होत असेल, तर केवळ सरकारी अधिकारी आणि प्रकल्पाचे पुरस्कर्तेच तक्रार नोंदवू शकतात. नागरिकांना तसे आक्षेप नोंदवता येणार नाहीत. तसेच अशा प्रकल्पांवर लोकांचं मत जाणून घेणं बंधनकारक राहणार नाही. दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या निर्माण प्रकल्पांनाही यातून सूट देण्यात आली आहे.

नव्याने जनतेच्या माथी ईआयए अधिसूचना मारण्याची घाई केंद्र सरकार का करत आहे हा कळीचा मुद्दा आहे. ह्या अधिसूचनेमुळे पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणात होईल यात शंका नाही. पर्यावरण विषयावर काम करणारे अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि निसर्गावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे त्यांनी या ईआयए अधिसूचनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ही अधिसूचना कोणाचाच विकास करणार नाही तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा विनाशाच करेल असे विविध चर्चेतून स्पष्ट होत  आहे.

२००७ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांचा ‘भावयात्रा’ हा कविता संग्रह प्रकाशित झाला होता. यातील ‘कृतज्ञता .. वसुंधरे प्रति’, ह्या कवितेचा उल्लेख आवर्जून करावा वाटतो.

          कृतज्ञता … वसुंधरे प्रति

रम्य ही वसुंधरा

नि धन्य हे नयन

हिरव्यागार गवतावर पडलंय ऊन

पण नाही येत चिमटीत उन्हाचं पातं

आकाश भव्य अन सुंदर

वसुंधराही मनोहर

नभी विलसते इंद्रधनु

अन रंगाची हवेत उधळण

कोणत्या जन्माची पुण्याई ?

झाली जिवणी कृतार्थ ||

उसळतात अगदी उंच आकाशात लाटा समुद्राच्या

          कुणा ठावे काय दडलंय गर्भात वादळाच्या ?

विपुल हे शून्य

अन रम्य ही वसुंधरा

माणसांच्या मेळयात मने रहावी जुळून

अन इतरांसवे मी मला ओळखून

आहे हे सर्व अनुपम

पण त्यातही गूढ रम्य

धन्य धन्य अंतरा

मम रम्य ही वसुंधरा

त्यांनी या कवितेत म्हटल्या उसळतात अगदी उंच आकाशात लाटा समुद्राच्या, कुणा ठावे  काय दडलंय गर्भात वादळाच्या ? त्यांच्या कवितेच्या  ओळीचा अर्थ समजून घेऊन नव्याने  येऊ घातलेली  ईआयए अधिसूचनेवर सकारात्मक विचार, बदल आणि कृती होणे गरजेचे आहे; नाही तर महात्मा गांधीच्या म्हणण्यानुसार ‘पृथ्वी प्रत्येक माणसाच्या गरजा पूर्ण करू शकते;परंतु माणसाची हाव मात्र पूर्ण करू शकत नाही’.  गेल्या काही वर्षात माणसाने पर्यावरणाला ओरबडण्याच्या घटनामुळे काय घडते आहे हे आपण सर्व पाहतो आहेतच.

संदर्भ :

COMMENTS