वनक्षेत्राखालील जमीन ठरवण्याचा अधिकार राज्याला

हिंदू मधील बातमीनुसार, वर्गीकरण न झालेल्यापैकी कोणती जमीन वनक्षेत्र आहे हे ठरवण्यासाठी राज्यांना केंद्रसरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने (FAC) स्पष्ट केले आहे.

वस्तुतः, १९९६ पासूनच केंद्राद्वारे वन म्हणून वर्गीकृत न झालेल्या जमिनीचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांकडे आहे, मात्र वनांची कायदेशीर व्याख्या करण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याच्या चाललेल्या प्रयत्नांमुळे या बाबत शंका निर्माण झाली होती. मात्र, FAC च्या स्पष्टीकरणामुळे आता यावर पडदा पडला आहे.

स्वतंत्र तज्ज्ञ तसेच केंद्राच्या वन विभागातील अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या FAC ने म्हटले आहे, राज्यांकडे “आपली स्वतःची वने आणि त्यांच्या गरजा समजण्यासाठी”  चांगले सुसज्ज वनविभाग आहेत, आणि त्यांनीच त्यांच्या वनांसाठीचे निकष ठरवले पाहिजेत, असे केंद्रीय मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. राज्यांनी ठरवलेल्या निकषांना केंद्रीय मंत्रालयांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.

उत्तराखंड सरकारने वन जमिनीची व्याख्या करण्यासाठी निकष स्थापित केले होते, आणि त्याबाबत मंत्रालयाचे मत मागितले होते. त्यामुळे हा मुद्दा चर्चेला आला असे मंत्रालयाच्या बैठकीमधील नोंदींमध्ये नमूद केले गेले आहे.

१९९६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने वने या संज्ञेच्या अर्थामध्ये त्यांची मालकी कोणाकडे आहे हे विचारात न घेता नैसर्गिक वने असलेल्या, तसेच forest या शब्दाच्या डिक्शनरीतील अर्थाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व क्षेत्रांचा समावेश केला होता. गोदावर्मन निकालामध्ये राज्यांनाही या व्याख्येनुसार वने ओळखण्यासाठी तज्ञांच्या समित्या तयार करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

हिंदू वृत्तपत्राशी बोलताना वन विभागाचे महासंचालक आणि मंत्रालयातील विशेष सचिव सिद्धांत दास म्हणाले, सर्व राज्यांनी आवश्यक निकष सादर केलेले नाहीत. त्यांच्या अनुसार, या निकषांच्या अंतर्गत येणारी वने देशातील वनांपैकी सुमारे १% आहेत आणि एकदा ती वनक्षेत्रे म्हणून ठरवली गेली की त्यांना “डीम्ड फॉरेस्ट” म्हणून ओळखले जाईल.

दास यांनी हेही नमूद केले की देशभरात जवळजवळ १६ वेगवेगळ्या प्रकारची वने अस्तित्वात असल्यामुळे, सर्वसमावेशक अशी एकच व्याख्या करणे व्यवहार्य नाही.

त्या शिवाय, वन म्हणून वर्गीकृत न झालेल्या जमिनीच्या एखाद्या तुकड्यावर अतिक्रमण झाल्यास त्याला प्रतिबंध घालण्यास राज्ये असहाय्य असल्याचा दावा करत असल्यामुळे –जे मुंबईच्या आरे कॉलनीतील झाडे पाडण्याच्या बाबतीत झाले – आता वनांची व्याख्या करण्याची जबाबदारी राज्यांवर येणे हे महत्त्वाचे आहे.

सुशांत अगरवाल यांनी पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सामुदायिक वन व्यवस्थापन (CFM) अभियानाची संकल्पना मांडणाऱ्या २०१६ मधील राष्ट्रीय वन धोरणाच्या मसुद्यापासून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दूर राहण्याचाच प्रयत्न केला होता.

त्यानंतर, जनसमूहांद्वारे संवर्धन केल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांच्या संदर्भात, २०१८ मधील मसुद्यामध्ये उत्तर-पूर्व प्रदेशाचा उल्लेख करण्यात आला होता, व असे विधान करण्यात आले होते, “उत्तर पूर्व भागातील संरक्षित क्षेत्रांसाठी कार्यकारी नियोजन आणि कामाच्या योजना आणि व्यवस्थापन नियोजन हे सर्व तयार करण्यामध्ये राज्यातील वन विभागही सक्रिय सहभागी होतील.”

वनांच्या अवस्थेसंबंधीच्या २०१७ मधील अहवालानुसारनैसर्गिक वनांची जागा घेऊ न शकणारी वनीकरणे सुद्धा “वनआवरण” म्हणून दाखवण्यात येते आणि त्यानुसार भारताच्या एकूण वन क्षेत्रात वाढ झाल्याचे म्हटले जाते. अशा रितीने प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या जंगलतोडीवर पांघरूण घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

या मापदंडांनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये वनक्षेत्रात वाढ दर्शविली गेली. अहवालात असेही म्हटले आहे, की ही वाढ सरकारी वन संवर्धन उपायांमुळे तसेच उपग्रह प्रतिमा घेण्याच्या तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळेही दिसून येत आहे. मात्र तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे या प्रतिमा अधिकाधिक वनांचा शोध घेऊ शकत असल्या, तरी त्याचा अर्थ वन क्षेत्रात वाढ झाली असा होत नाही.

मूळ लेख