अहिंसकतेची नैतिकता व मध्यमवर्गीय उदारमतवादी प्रवृत्ती

अहिंसक लढा लढवताना, रस्त्यावर उतरून केलेली चळवळ कितीही नियंत्रणाखाली ठेवली तरी काही जण हिंसा करतात. कारण प्रत्येक व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसते. किरकोळ हिंसेला लढ्याचे नेतृत्व बहुतेक वेळेस जबाबदार नसते. परंतु थोडी जरी हिंसा झाली की लगेच आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून प्रचार साधनांतून आवाज येऊ लागतो. चळवळीचा नैतिक अधिकार बाहेर काढला जातो. रस्त्यावर का उतरता, दूर कुठेतरी निदर्शने करावीत असे सल्ले मिळतात. लोकांचे लढे हे शासनासमोर खूपच असमान (asymmetrical) असतात. शासनाच्या हिंसेच्या समोर काही हिंसक प्रतिक्रिया येऊ शकतात. त्यामुळे शंभर टक्के अहिंसक चळवळ चालवणे अशक्य आहे. पण म्हणून लढा सशस्त्र करावा असे माझे मत नाही.

शासन आणि प्रस्थापित वर्ग सोडून इतर जनतेने कसे वागावे, जनतेने योग्य मार्गाने चालावे, त्यांनी हे करू नये, ते करू नये  यांचा प्रचार एवढा होतो  की प्रस्थापनांनी समाजासाठी मांडलेली मूल्ये ही समाजाची मूल्ये बनतात. समाजाकडून ती चिरंतन आणि निरपेक्ष मूल्ये म्हणून स्वीकारली जातात. यावर नोम चोमस्की आणि एडवर्ड हरमन यांनी Manufacturing Consent ही संकल्पना मांडली आहे. मात्र प्रस्थापित स्वतःची मूल्ये हुशारीने वेगळी ठेवतात. उदा. प्रस्थापनासाठी समाजात ‘स्थैर्य’ ठेवायला हिंसा नैतिक असते मात्र ती समाजासाठी अनैतिक असते. त्यामुळे लढ्याच्या वेळेस अहिंसक पावित्र्याचा बाऊ केला जातो. आणि हा वरिष्ठ वर्गाच्या आणि शासनाच्या पत्थी पडतो. अशा सारख्या उरफाट्या मूल्यांमुळे संपूर्ण अहिंसक लढा हा मध्यमवर्गीयांचा, उदारमतवाद्यांचा रोमॅन्टिसिझम असतो. ही प्रवृत्ती चळवळीच्या नेत्यांकडे असेल तर चळवळीचे नुकसान ठरलेले असते. लढा थोडा जरी हिंसक झाला तर चळवळ त्यांच्या हाताबाहेर जाऊन आक्रमक क्रांतिकारक नेतृत्व येऊ शकते. समाजात क्रांतिकारी बदल होऊ शकतात ही प्रस्थापितांनाच काय, मध्यमवर्गी, उदारमतवादी नेतृत्वाला भीती असते. त्यामुळे समाजात न्यायाऐवजी ‘स्थैर्य’ महत्त्वाचे ठरते, लढाहीन शांतता महत्त्वाची असते. अशा या न्यायहीन, लढाहीन शांततेला डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग निगेटिव्ह शांतता म्हणतात. अगदी योग्य वर्णन आहे.

मध्यमवर्गीय उदारमतवादी नेतृत्वाला बदल हवे असतात, पण आमूलाग्र नव्हे. पण क्रांती नको असते. जैसे थे परिस्थिती हवी असते. अशा विचारसरणीने मध्यमवर्गीय नेतृत्व शेवटी प्रस्थपितांच्या बाजूचे असल्यासारखे होतात. चळवळीशी प्रतारणा करतात. हिंसा होऊ शकते म्हणून चळवळीने रस्त्यावर उतरू नये आणि लढा फक्त संसदीय पद्धतीने लढावा असे प्रचार माध्यमांतून पसरवले जाते. त्याला मध्यमवर्गीय उदारमतवादी नेतृत्व बळी पडते. हेच ते Manufactured Consent. अशा या उदारमतवादी नेतृत्वाला दूर करून समाजाने आपला अहिंसक लढा चालू ठेवावा.

शांतपणे केलेला संसदीय लढा म्हणजे वर डॉ. किंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे निगेटिव्ह शांतता की ज्याने न्याय मिळू शकत नाही. या ठिकाणी संसदीय लढ्यांच्या मर्यादांची  तीन उदाहरणे घेऊ.

एक, भारताला स्वातंत्र्य हे रस्त्यावरील लढ्यामुळे मिळाले आहे, जरी हा लढा प्रायतः अहिंसक होता तरीही मर्यादित हिंसा झाली. म्हणून भारताचा स्वातंत्र्य लढा हा रक्तरंजित आहे असे आपण म्हणत नाही. थोडी हिंसा झाली म्हणून चळवळ बंद केली असती तर नेमस्तपणे ब्रिटिश कायदेमंडळातून स्वातंत्र्य मिळाले नसते.

दोन, सहा दिवसांचा आठवडा, दिवसाचे आठ तास काम, पगारी रजा या प्रिय गोष्टी भारतात स्वातंत्र्यानंतर घटनेबरोबर आपोआप आल्या. पण हे इतर औद्योगिक देशांत घडलेल्या क्रांतिकारी इतिहासामुळे आहे. त्याआधी या देशात युनियन्सनी रस्त्यावर दिलेल्या लढ्यामुळे या गोष्टी आल्या. त्या काळातील भांडवलदारांनी आणि शासनाने त्या आपणहून दिल्या नव्हत्या. शासनांनी खूप हिंसाचार केला, कामगारांकडून झाला. पण त्यांनी लढा थांबवला नाही.

तीन, भारतात राज्यांच्या आणि राष्ट्रीय निवडणुकांत थोडाफार हिंसाचार होतोच. हा इतिहास आहे. म्हणून निवडणुका नकोच असे सध्या तरी कुणी म्हणत नाही. पण भविष्यकाळात manufactured crisis मध्ये हुकूमशाही आणण्यासाठी हिंसाचार नको हे लॉजिक वापरले जाणे शक्य आहे.

२६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीत थोडा हिंसाचार झाला. वर उल्लेखिलेल्या manufactured consent मुळे प्रचार माध्यमांचा कलकलाट चालू झाला. हिंसेमुळे शेतकऱ्यांनी नैतिकतेचे उंची घालवली असा प्रचार झाला. या हिंसाचाराची सुरुवात दिल्ली बॉर्डरवर काही शेतकरी शहीद झाले तेथून झाली हे विसरले गेले. शेतकऱ्यांनी दुकाने फोडली नाहीत, सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेचे (बॅरिकेड म्हणून लावलेल्या बसेस सोडून) नुकसान केले नाही हे विसरले गेले. शेतकऱ्यांच्या विरोधात खोटेनाटे आरोप केले गेले. वर म्हटल्याप्रमाणे प्रस्थापितांची आणि जनतेची मूल्ये वेगळी असतात. प्रस्थापित आणि सरकार हिंसक झाले, असत्य बोलले तरी ते स्वीकारले जाते.

शेतकरी संघटना बॅकफूटवर गेल्या आहेत. योगेंद्र यादव यांनी आम्ही हिंसेची जबाबदारी टाळू शकत नाही म्हणत कच खाल्ली आहे. अशी नैतिकता ही प्रस्थापितांची नैतिकता आहे. असे बोलणे म्हणजे उदारमतवादी प्रवृत्ती आहे की जी चळवळीला थांबवू शकतात.

ट्रॅक्टर परेड मागे घेण्याचा निर्णय संयुक्त किमान मोर्चाने घेतला आहे. तसेच या परेडमध्ये सामील झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ आपल्या निश्चित आंदोलनस्थळी परतण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. तीन संघटना लढ्यातून बाहेर पडल्या आहेत. चळवळीला एकदम ब्रेक लागून तिची गतिमानता कमी झाली आहे.

चळवळ कधी कधी रणनीती म्हणू दोन पावले मागे घ्यावी लागते. परंतु चळवळीची रणनीती, राजकीय अपरिहार्यता यामुळे चळवळ सबुरीने करावी असा निर्णय घेतला आहे का की ही ऐनवेळी कच खाणारे मध्यमवर्गीय उदारमतवादी प्रवृत्ती आहे? हे लवकरच कळेल.

डॉ. प्रमोद चाफळकर, हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये कन्सल्टन्सी करतात. ते अमेरिकेत मिशिगन राज्यातील ग्रँड रॅपिड्स या शहरात राहतात.