युरोपियन युनियनचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर लक्ष

नवी दिल्ली: युरोपियन युनियनचे भारतातील राजदूत युगो अस्टुटो यांनी आशा व्यक्त केली, की अंतिम स्वरूपातील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे भारतीय राज्यघटनेच्या “उच्च दर्जाला” साजेसे असेल.
पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तान येथील केवळ बिगर-मुस्लिम अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची संधी देणारे हे विधेयक लोकसभेमध्ये संमत झाल्यानंतर सकाळी ईयू प्रतिनिधींनी ही टिप्पणी केली.
वार्ताहरांशी बोलताना अस्टुटो म्हणाले, त्यांनी संसदेमधील चर्चेचे मुद्दे वाचले आहेत. “भारतीय राज्यघटना कायद्यासमोरील समानतेची हमी देते, आणि सर्व प्रकारच्या भेदभावाला मनाई करते. ही तत्त्वे आपल्यामध्ये सामायिक आहेत,” असे ते म्हणाले.
“मला विश्वास आहे, की चर्चेची निष्पत्ती भारतीय राज्यघटनेने स्थापित केलेल्या उच्च दर्जाला अनुसरून असेल,” असेही भारतातील ईयू प्रतिनिधीमंडळाचे प्रमुख म्हणाले.
त्यांच्या या विधानातून ईयूची भूमिका स्पष्ट होते असे म्हणत त्यांनी आणखी प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार दिला.
अमेरिकेतील फेडरल कमिशन आणि हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीने टीकात्मक निवेदन प्रसिद्ध केल्यानंतर युरोपियन युनियनकडून हा प्रतिसाद आला आहे. राजनैतिक सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, अद्याप भारत सरकारने परदेशी राजदूतांना CAB बाबत औपचारिक माहिती दिली जाईल असे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत.
दरम्यान, भारताने जम्मू आणि काश्मीरची घटनात्मक स्वायत्तता काढून घेण्याचा आणि राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर युरोपियन युनियनने व्यक्त केलेली भूमिका अजूनही कायम असल्याचे युरोपियन युनियनच्या राजनीतिज्ञाने म्हटले आहे.
सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपियन संसदेच्या २७ सदस्यांची भेट घेतली होती व त्यांना काश्मीरध्ये जाण्याची परवानगी दिली होती. ही अधिकृत भेट नव्हती तर या संसदसदस्यांची खाजगी भेट होती हे अस्टुटो यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
त्यांनी पुढे असेही सांगितले की भारताने “या प्रदेशातील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी आणि सर्व जनतेला पूर्ववत स्वातंत्र्य बहाल करण्यासाठी पावले उचलावीत,” असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अस्टुटो यांनी असेही सांगितले की राजकीय आणि सुरक्षाविषयक मुद्द्यांच्या बाबतीत भारत आणि ईयूमध्ये सहकार्याचे संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत.
सूत्रांच्या अनुसार, भारताने या वर्षी सुरुवातीला सुरक्षा समितीने जैशे मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर याला काळ्या यादीत टाकले नाही तरीही, त्याच्या विरोधात युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांना मान्यता देण्यास तयार असल्याचे सांगितल्यानंतर भारत आणि ब्रुसेल्समधील विश्वासाचे नाते आणखी मजबूत झाले होते. त्यानंतर मेमध्ये, चीनने आपला नकाराधिकार न वापरल्यामुळे यूएनएससीच्या १२६७ समितीने अझरचे नाव काळ्या यादीत टाकले होते.
ईयू आणि भारतातील मुक्त व्यापार कराराच्या स्थितीबाबत विचारले असता अस्टुटो यांनी कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही, मात्र तांत्रिक स्तरावरील चर्चा चालू असल्याचे सांगितले. चालू वाटाघाटी “कठीण” आहेत, मात्र जगभरच मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चा गुंतागुंतीच्याच असतात असेही सांगितले.
सध्या भारतात सुमारे ६,००० युरोपियन कंपन्या असून ईयू भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे.