काश्मीरमध्ये संताप आणि नैराश्य

जम्मू आणि कश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून निर्वाचित सरकार नाही पण जून २०१८ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून येथील कायदेशीर चौकटीत यापूर्वी कधीच झाले नाहीत असे बदल झाले आहेत.

केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले, त्यापूर्वीच जम्मू-कश्मीरमधील जनतेचे खच्चीकरण व कायद्यांना वळणे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. कायद्यांची मोडतोड अजूनही सुरूच आहे.

१७ जुलै रोजी जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकीय परिषदेने दोन कायद्यांमध्ये बदलांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याद्वारे सशस्त्र दलांच्या ताब्यातील भागाला “व्यूहरचनात्मक क्षेत्र” म्हणून घोषित केले जाईल आणि त्या क्षेत्रात बांधकामाला परवानगी दिली जाईल. कायदे नव्याने लिहिण्याच्या या वारंवार खेळाद्वारे, जम्मू-कश्मीरच्या नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेतून अधिकाधिक दूर सारले जात आहे. ही नवीन कायद्याची रचना निश्चित वेगाने केली जात आहे. यामुळे जम्मू-कश्मीरमधील राजकीय व अन्य गटांमधील अस्वस्थता वाढत आहे.

कायदेबदलाची प्रक्रिया दोन वर्षांपासून सुरू

राज्यातील “सुरक्षाविषयक स्थिती खालावत” असल्याचे कारण देऊन भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू-कश्मीर सरकार कोसळल्यापासून कायद्यांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २० जून, २०१८ रोजी राष्ट्रपती राजवट लादल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे बदलून नवीन कायदे केले जाऊ लागले. ही प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर केंद्राच्या अखत्यारीत येईपर्यंत सुरूच राहिली. जम्मू-कश्मीरच्या घटनेच्या ९२व्या कलमातील पोटकलम क्रमांक ४ खाली कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले. यामुळे निर्वाचित सरकारच्या अनुपस्थितीत किंवा विधानसभा विसर्जित झाल्याच्या परिस्थितीत विधानसभेचे अधिकार राज्यपालांना मिळाले. जून २०१८ पूर्वी जम्मू-कश्मीरच्या राज्यपालांनी हे हक्क क्वचितच वापरले असतील.

जून ते डिसेंबर २०१८ या काळात वादग्रस्त सार्वजनिक सुरक्षितता कायद्यामध्ये (पीएसए) बदल करून पीएसएखाली ताब्यात घेतलेल्या स्थानिकांना जम्मू-कश्मीरबाहेरील तुरुंगात ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. यापूर्वी हे अशक्य होते. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या नवीन तरतुदीचा बेछूट वापर करून, कश्मीरमधून ताब्यात घेतलेल्यांना उत्तर प्रदेश व हरयाणातील तुरुंगांत डांबण्यात आले. राज्यपालांनी जम्मू-रोशिनी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा कश्मीर राज्य जमीन (वहिवाटदाराला मालकीहक्क देणारा) कायदाही रद्द केला. जम्मू-कश्मीर मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९७ मध्येही बदल करून राज्य मानवी हक्क आयुक्तांना वर्षभरापूर्वी घडलेल्या मानवी हक्क उल्लंघनांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यापासून रोखण्यात आले. यामुळे हा राज्यस्तरीय कायदा केंद्रीय कायद्याच्या स्तरावर आल्याचे सांगत या बदलाचे समर्थन करण्यात आले. जम्मू-कश्मीर सरकारची लेह व कारगिल येथील हिल कौन्सिलरवरील उरलीसुरली पकड ढिली करण्यासाठी राज्यपालांनी लडाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद कायदा, १९९७ मध्येही बदल करून नामनिर्देशित सदस्यांचे मतदानाचे हक्क कमी करून टाकले आणि या यंत्रणांना अतिरिक्त प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार दिले.

राष्ट्रपती राजवटीत बदल

गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करून, जम्मू-कश्मीरमध्ये तीव्र निर्बंध घातले तसेच लोकशाही मार्गाने निर्वाचित नेत्यांना ताब्यात घेतले आणि राज्याचे जम्मू-कश्मीर व लदाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. या मनमानी घटनात्मक बदलांमुळे जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा हिरावला गेला. त्याचप्रमाणे येथील कायमस्वरूपी निवासींचे निवडणूक लढवण्याचे, सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याचे, व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशाचे व जमीन खरेदी करण्याचे तसेच बाळगण्याचे आत्तापर्यंत एक्स्लुजिव स्वरूपाचे हक्क  हिरावले गेले. हे बदल राष्ट्रपतींच्या सीओ २७२ आणि सीओ २७३ दोन आदेशांद्वारे तसेच जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९द्वारे लागू करण्यात आले. राष्ट्रपतींचा सीओ २७२ हा आदेश तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी जम्मू-कश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी दाखवण्यात आलेल्या सहमतीबद्दल होता. त्यानंतर संसदेने संमत केलेल्या ठरावानुसार, कलम ३७०ची सर्व पोटकलमे रद्द ठरवल्याची घोषणा करण्यासाठी राष्ट्रपती आदेश सीओ २७३ जारी करण्यात आला. कलम ३७०च्या तिसऱ्या पोटकलमात, कलम ३७० रद्द करण्याची घोषणा राष्ट्रपतींनी करण्यापूर्वी राज्याच्या घटनात्मक विधिमंडळाची शिफारस आवश्यक आहे, अशी तरतूद होती. तिची यात पायमल्ली करण्यात आली. या आदेशामुळे राज्याच्या विधिमंडळाने १९५६ साली केलेल्या सर्व महत्त्वपूर्ण तरतुदीही मोडीत निघाल्या. पुनर्रचना कायदा, २०१९न्वये जम्मू-कश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले आणि १०९ केंद्रीय कायदे तयार करण्यात आले, तर सुमारे १७० राज्यस्तरीय कायदे कायम ठेवण्यात आले.

पुनर्रचनेनंतर

संसदेने जम्मू-कश्मीरच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिल्यानंतरही कायद्यांमध्ये बदल होतच राहिले आहेत. जम्मू-कश्मीर आणि लदाख यांचे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून कामकाज सुरू होण्याच्या काही तास आधी राष्ट्रपतींनी सर्व केंद्रीय कायदे जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात लागू केले. ३० मार्च, २०२० रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना आदेश, २०२०चे अनावरण केले, तेव्हा अनेक मोठ्या बदलांना राज्यस्तरीय कायद्यांचे स्वरूप देण्यात आले. या आदेशाद्वारे, जम्मू-कश्मीर नागरी सेवा विकेंद्रीकरण व नियुक्ती कायदा, २०१०मध्ये बदल करून जम्मू-कश्मीरमधील सरकारी नोकऱ्या पूर्वीच्या राज्याच्या सीमेबाहेरील नागरिकांसाठीही खुल्या करण्यात आल्या. या बदलामुळे जम्मू-कश्मीरमध्ये १५ वर्षांपासून राहत असलेली किंवा तिथे सात वर्षे शिक्षण घेतलेली आणि जम्मू-कश्मीरमधील शिक्षणसंस्थांमधून १०वी किंवा १२वी परीक्षा दिलेली व्यक्ती नोकरीसाठी पात्र ठरते. या बदलामुळे जम्मू-कश्मीरमध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ नोकरी केलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुलेही सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरतात. ५ ऑगस्ट, २०१९ पूर्वी राज्य सरकारद्वारे जाहिरात देऊन केल्या जाणाऱ्या नोकरभरतीत सहभागी होण्याचा हक्क केवळ जम्मू-कश्मीरच्या कायमस्वरूपी रहिवाशांनाच होता.

मुख्यमंत्री या पदाचे खच्चीकरण करणारे काही बदलही राज्यस्तरीय कायद्यांमध्ये या आदेशाद्वारे करण्यात आले. इस्लामिक युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नोलॉजी, बाबा गुलाम शहा बादशाह विद्यापीठ आणि जम्मू-कश्मीरमधील अन्य विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती पूर्वी मुख्यमंत्री होते. आता या बदलांमुळे नायब राज्यपाल पदसिद्ध कुलपती झाले आहेत. आता नायब राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय परिषद, जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना कायद्याखाली, तशाच ठेवण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कायद्यांमध्येही, बदलांचा प्रस्ताव मांडत आहे.

बांधकाम नियंत्रण कायदा, १९८८ आणि जम्मू-कश्मीर विकास कायदा, १९७०मध्ये बदलांचा प्रस्ताव यंदाच्या १७ जुलैला मांडण्यात आला आहे. यामुळे व्यूहरचनात्मक भागांत बांधकामांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

जम्मू-कश्मीरमध्ये संताप व निराशा

गेल्या दोन वर्षांत कायद्यांमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व बदलांमुळे जम्मू-कश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप व नैराश्याची भावना आहे. कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू-कश्मीरची पुनर्रचना ही बेकायदा व घटनाबाह्य कृत्य आहेत, अशी टीका खासदार व उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हसनैन मसुदी यांनी व्यक्त केले. या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे ज्येष्ठ नेते व जम्मू-कश्मीर सरकारमधील माजी मंत्री नईम अख्तर यांच्या मते, भाजप आपला अजेंडा कश्मीरमध्ये राबवण्यासाठी विध्वंसक उपाय करत आहे. “त्यांच्या धोरणांना विरोध होणार नाही याची खातरजमा त्यांनी केली आहे. ते छळ, छळाच्या धमक्या, बळाचा वापर, अटक करणे, नजरकैदेत ठेवणे आदी मार्गांचा वापर करत आहेत,” असे ते म्हणाले.

नईम पुढे म्हणाले, “आपण कश्मिरी जनतेला कसे दररोज चोपत आणि अपमानित करत आहोत हे भाजप हिंदुत्ववादी मतदारांना दाखवत आहे. या प्रदेशातील जनतेने आपली ओळख, आपली संस्कृती वाचवण्यासाठी भारतात सामील होण्याचा निर्णय केला होता. मात्र, आता उलटेच घडताना दिसत आहे.”

मूळ लेख: