गृहखात्याने एनपीआरमध्ये आधार क्रमांकाचीही अट घातली होती

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) करताना आधार क्रमांक घेणार नसल्याचे केंद्रीय गृहखाते सांगत असले तरी प्रत्यक्ष माहिती घेताना प्रत्येक व्यक्तीचा आधार क्रमांक नोंद केला जाणार होता. अशी माहिती रजिस्टार जनरल आॅफ इंडियाच्या (ओआरजीआय) जून २०१९मधील एका नोंदीवरून ‘द वायर’ला मिळाली आहे.

१९ जुलै २०१९ मध्ये एका फाइलमध्ये नोंद करताना ओआरजीआयने, प्रत्येकाचा आधार क्रमांक एनपीआरची यादी अद्ययावत करताना त्यात समाविष्ट केला जावा, असे स्पष्ट म्हटले आहे.

सध्या सरकारकडे असलेल्या एनपीआरमध्ये ६० कोटी आधार क्रमांकाची नोंद आहे. हे एनपीआर २०१५ मध्ये अद्ययावत करण्यात आले होते. या एनपीआरमुळे सरकारला कोणत्या योजना कुठे राबवाव्यात याची माहिती मिळते व त्यादृष्टीने तशा योजना राबवता येतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

यूपीएचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर २०१० मध्ये एनपीआर करण्यात आले होते. सरकारचा या नोंदणीनंतर देशातील सर्व नागरिकाना राष्ट्रीय ओळख पत्र देण्याचा उद्देश होता. हीच योजना पुढे ‘युनिक आयडेंटीफिकेशन आॅथाॅरिटी आॅफ इंडिया’ स्थापन करून आधार कार्ड अशी ओळखली जाऊ लागली होती.

२०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर २०१५ मध्ये एनपीआर घेण्यात आले. त्यावेळी आधार क्रमांकासकट अन्य माहिती केंद्राने प्रत्येक व्यक्तीकडून जमा केली. पण नंतर ओआरजीआयने खासगी गोपनीयतेचे कारण पुढे आधार क्रमांकाची माहिती एकाही राज्याला देण्यास नकार दिला. त्याने वाद निर्माण झाला होता. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. यूआयडी योजना ही घटनाबाह्य असल्याच्या अनेक याचिका सर्वाच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.

पण यूआयडीमुळे अनेक कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहचवू शकलो, असे दावे महाराष्ट्र, तामिळनाडू व राजस्थान सरकारने केले होते. थोडक्यात ओआरजीआय जर आधार क्रमांक देण्यास तयार नसेल, तर तो निर्णय एनपीआरला सुद्धा लागू होऊ शकतो. पण आधार कायद्यात दुरुस्त्या झाल्यानंतर ओआरजीआयने जुलै २०१९ च्या आपल्या फायलीच्या नोटींगमध्ये एनपीआर राबवताना प्रत्येक व्यक्तीच्या पालकांची  जन्मतारीख, जन्मठिकाण, त्यांचा पत्ता, पासपोर्ट असल्यास पासपोर्ट क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, मतदार कार्ड क्रमांक, पॅन क्रमांक, वाहन चालक परवाना क्रमांक अशी माहिती मागवली आहे.

या नोंदी गृहखात्याच्या भूमिकेविरुद्ध आहे. द टाइम्स आॅफ इंडिया या वृत्तपत्राशी बोलताना गृहखात्याच्या प्रवक्त्या वसुधा गुप्ता यांनी जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधार, पासपोर्ट क्रमांक, मतदार कार्ड क्रमांक व वाहनचालक परवाना क्रमांक असेल तर ती माहिती एनपीआरमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक असल्याचे विधान केले होते. पण १६ जानेवारीला याच प्रवक्त्यांनी एनपीआरसाठी कोणतेही कागदपत्र घेतली जाणार नाहीत किंवा सादर करावयाची नाहीत, असे म्हटले होते. जर एखाद्याला आपली माहिती योग्य आहे की नाही यासाठी कागदपत्रांच्या आधारावर शहानिशा करावयाची असेल तर ती करता येऊ शकते. पण यावर जबरदस्ती करण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

ओआरजीआयच्या फाइल नोटींगमध्ये पॅन क्रमांक देण्याचा मुद्दा आहे पण प्रसार माध्यमात आलेल्या काही वृत्तांनुसार गृहखात्याने ही अटही वगळली आहे.