राखीव जागेबाबत सूट द्या : सर्व आयआयएमची मागणी

नवी दिल्ली : प्राध्यापकांसाठी राखीव असलेल्या अनु.जाती, अनु. जमाती, इतर मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातल्या जागा भरल्या जाऊ नयेत अशी मागणी देशभरातल्या सर्व २० ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ने (आयआयएम) सामूहीकपणे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली आहे.

देशात २० आयआयएम संस्था असून या संस्थांनी गेल्या आठवड्यात ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक राखीव गट) २०१९’ कायद्यातील सेक्शन ४ मध्ये आपल्या २० आयआयएम संस्थांना ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलन्स’ दर्जा द्यावा म्हणून विनंती केली होती. या कायद्यानुसार ज्या संस्थांना ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलन्स’ हा दर्जा मिळतो त्या संस्थांना राखीव जागा न ठेवण्याची परवानगी मिळते.

भारतात सध्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नॅशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नॉर्थ-इस्टर्न इंदिरा गांधी रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड मेडिकल सायन्स, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अडव्हान्स्ड सायंटिफीक रिसर्च, फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरिज, स्पेस फिजिक्स लॅबोरेटरिज, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग व होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट व अन्य १० संस्थांना ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा मिळालेला आहे.

देशातील सर्व आयआयएम संस्थांचे म्हणणे आहे की, ‘त्यांची प्राध्यापकभरती कार्यपद्धती पूर्णपणे पारदर्शी असून समाजातील दुर्बल घटकातील वर्गाला संधी देण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. पण या संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेचा सामना करत असल्याने राखीव जागा हा पर्याय नाही.’

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशातील २० आयआयएम संस्थांमधील ९० टक्के प्राध्यापक वर्ग हा सर्वसाधारण वर्गातील (जनरल कॅटेगरी) आहे.

गेल्या महिन्यात सरकारने या २० संस्थांना एक पत्र पाठवून त्या संस्थांमधील अनु.जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील राखीव जागांसंदर्भात आकडेवारी मागितली होती. त्यानंतर या घडामोडी घडल्या आहेत.

आयआयएममध्ये राखीव जागा हा विषय नेहमीच चर्चेचा राहिलेला आहे. सध्या देशभरातल्या या २० संस्थांमध्ये अनु. जातींसाठी राखीव असलेल्या १५ टक्के, अनु. जमातीसाठीच्या ७.५ टक्के, ओबीसी वर्गासाठी २७ व अन्य घटकांसाठीच्या १० टक्के राखीव जागा भरल्या जात नाहीत. त्या उलट आयआयटीमध्ये राखीव जागांचे प्रमाण पाळले जाते.

मूळ बातमी