इलेक्ट्रीक वाहनांच्या नोंदणी सूट मर्यादेत वाढ

मुंबई: इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत असलेली त्वरीत नोंदणी सूटची मर्यादा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर १ जानेवारी २०२२ पासून शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत, असे निर्देश शासनाचे आहेत.

त्याच बरोबर १ एप्रिल २०२२ पासून शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक असतील, असेही या संदर्भातील शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्याने २३ जुलै २०२१मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस चालना मिळावी म्हणून या धोरणामध्ये  विविध प्रकारची प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये त्वरीत नोंदणी सूट या प्रोत्साहनाचा समावेश आहे. तसेच १ एप्रिल २०२२ पासून परिचालित होणारी सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे.