फेसबुक – भाजप यांचं साटंलोटं

फेसबुक – भाजप यांचं साटंलोटं

भाजपच्या मदतीने निवडणुकांमध्ये आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण केल्यानंतर, फेसबुक आता इतर पक्षांनाही आपला प्रभाव विकू इच्छित असेल. समाज माध्यमांच्या खेळात कोणता पक्ष वरचढ ठरतो त्याच्याशी त्यांना काहीच घेणेदेणे नाही. फेसबुक कंपनी नेहमीच जिंकणार आहे.

तेजस्वी सूर्यांकडून ‘हिंदू धर्म वापसी’चे आवाहन मागे
पिगॅसस हेरगिरीची सुप्रीम कोर्टाकडून चौकशी हवीः काँग्रेस
हापूसच्या कलमाला निवडुंगाचे काटे!

आत्तापासून पाच वर्षांनंतर आपण कदाचित २०१९ मधील निवडणुकांमध्ये भाजपने व्हॉट्सॅपचा कसा उपयोग केला याबद्दल वाचू – प्रत्येक २५६ सदस्य असलेले दोन लाख ग्रुप, किंवा पक्षाच्या विचारधारेचे ५ कोटींहून जास्त वाचक. नुकतेच आलेले एक पुस्तक मात्र २०१४च्या निवडणुकांची आणि तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या उदयामध्ये व्हॉट्सॅपची जन्मदात्री कंपनी फेसबुकची भूमिका काय होती याची कथा सांगते.

२०१९मध्ये फेसबुकचे अब्जावधी डॉलरचे उत्पन्न जर आपण बाजूला ठेवले तर आपल्याला फेसबुकबद्दल जवळजवळ कणवच वाटेल. फेसबुकसाठी हे वर्ष वाईट होते. त्यांना डावे (उजव्या ट्रोल गुंडांचा उदय होऊ दिला म्हणून), आणि उजवे (परंपरावाद्यांवरील सेन्सॉरशिपकरिता, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशा सेन्सॉरशिपच्या घटनांचा अहवाल देण्यासाठी एक नवीन टूल तयार केले आहे) या दोघांच्याही हल्ल्याला तोंड द्यावे लागले.

पण आपण त्यांचे अब्जावधी डॉलरचे उत्पन्न असे बाजूला ठेवू शकत नाही, विशेषतः या कठीण वर्षातही फेसबुकचे उत्पन्न तिमाही-ते-तिमाही तुलना करता २६% ने वाढले ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर! फेसबुकवर टीका करणाऱ्यांमध्ये आता आणखी एका आवाजाची भर पडली आहे. भारतामध्ये मोदींच्या भाजपचा उदय होण्यामध्ये फेसबुक थेट सहभागी होते, आणि त्यातून त्यांना लाभही झाला असा आरोप करणारे एक पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे.

परंजय गुहा ठाकुर्ता आणि सिरिल सॅम - The Real Face of Facebook in India

परंजय गुहा ठाकुर्ता आणि सिरिल सॅम – The Real Face of Facebook in India

The Real Face of Facebook in India (भारतातील फेसबुकचा खरा चेहरा) हे पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर्ता आणि सिरिल सॅम यांनी लिहिलेले पुस्तक छोटेसे मात्र सारगर्भित पुस्तक आहे आणि एखाद्या रहस्यमय कादंबरीसारखे वाटते. प्रस्तावनेमध्ये चेष्टेने असे लिहिले आहे की ‘फेसबुकने नरेंद्र मोदींना आणि भाजपच्या यंत्रणेला २०१४ च्याही आधीपासून काय प्रकारची मदत केली’ याबद्दलच्या तपशीलांचा खजिनाच आपल्याला यामध्ये मिळेल. मजकुरातील अनेक लहान चुकांमधूनही हे लक्षात येते की सर्व बातम्या लवकरात लवकर लोकांना वाचायला मिळाव्यात यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. हे केवळ माहिती देणे आहे, सखोल विश्लेषण नाही.

शक्य तितक्या मोठ्या वाचकवर्गापर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून हे पुस्तक एकाच वेळी इंग्रजी आणि हिंदीतही प्रकाशित झाले आहे. हिंदी पुस्तकाचे नाव आहे फेसबुक का असली चेहरा. त्यांची एक जोडीदार वेबसाईटही आहे theaslifacebook.com, त्यावरही हिंदी विभाग आहे.

पहिल्या काही प्रकरणांमध्ये मोठ्या रहस्यभेदाचे काही धागेदोरे दिसतात. ही प्रकरणे फेसबुकच्या भारतातील इतिहासाबद्दल सांगतात, मात्र हे फारसे व्यवस्थितपणे केलेले नाही. मोठा रहस्यभेद अखेरीस ८व्या प्रकरणात होतो तो एनडीटीव्हीचे माजी पत्रकार आणि कार्नेजी इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक शिवनाथ ठुकराल यांच्या माध्यमातून. पुस्तकातील पुराव्यांनुसार, ठुकराल यांचे मोदींचे जवळचे सहाय्यक हिरेन जोशी यांच्याशी त्यांच्या कामाच्या संदर्भात जवळचे संबंध होते. दोघांनी मिळून २०१३च्या शेवटी शेवटी, लोकसभेच्या निवडणुकांच्या आधी, मेरा भरोसा नावाची वेबसाईट आणि इतर वेब पृष्ठे तयार केली होती. २०१७ मध्ये कार्नेजीमधील अल्प कारकीर्दीनंतर ठुकराल हे भारत आणि दक्षिण आशियासाठी धोरण संचालक म्हणून फेसबुकमध्ये रुजू झाले.

सत्ताधारी पक्षाच्या इतका जवळचा माणूस एका ‘तटस्थ’ प्लॅटफॉर्मचा वरिष्ठ अधिकारी बनतो हे चिंताजनक आहे. फेसबुक कंपनीलासुद्धा ते चिंताजनक वाटले; पुस्तकात असा दावा केला आहे की फेसबुकच्या डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स अँड गव्हर्नमेंट आऊटरीच, केटी हरबाथ ‘फेसबुकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नरेंद्र मोदी सरकारशी असलेल्या जवळिकीबद्दल नाराज आणि अस्वस्थ असल्याचे म्हणाल्या. हे उद्गार एका अनामिक स्रोताच्या हवाल्याने उद्धृत केले आहेत. ते खरे असो वा नसो, जगातील सर्वात ताकदवान माध्यमसंस्था आणि मोदी प्रशासन यांच्यामधल्या अशा प्रकारच्या नात्याबद्दल नागरिकांना तरी चिंता वाटायलाच हवी. (हरबाथ स्वतः अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष आणि रुडी जुलियानी यांच्यासाठी डिजिटल स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून काम करत होत्या ही बाब अलाहिदा!)

तर एकंदर गोष्ट ही अशी आहे: मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा एक मार्ग म्हणून फेसबुकची क्षमता ओळखणारा आपल्या देशातील पहिला पक्ष म्हणजे भाजप! भारतामध्ये आपले स्थान निर्माण करायचे आणि जाहिरातींच्या मार्फत उत्पन्न मिळवायचे यासाठी भारतावर नजर असलेल्या फेसबुकला राजकारणाच्या क्षेत्रामधून ते करण्याचा एक चांगला मार्ग सापडला. त्यामुळे या भागीदारीमधून भाजप आणि फेसबुक या दोघांनाही पुष्कळ काही मिळणार होते.

त्याचा परिणाम असा झाला की २०१४ च्या निवडणुकांच्या आधी, फेसबुकने भाजपला समाज माध्यमांमधील मोहीम चालवण्यासाठी प्रशिक्षण देऊ केले (फेसबुकने म्हटले आहे की ते विविध राजकीय पक्षांसाठी अशा कार्यशाळा घेतात, परंतु तरीही समाज माध्यमांचा असा उपयोग करणारा पहिला पक्ष म्हणून भाजपला त्याचा इतरांपेक्षा खूप जास्त फायदा झाला).

परंजय गुहा ठाकुर्ता. श्रेय: The Wire

परंजय गुहा ठाकुर्ता. श्रेय: The Wire

फेसबुकसाठी या धोरणाचा खूपच फायदा झाला. फेसबुक इंडियाचे पॉलिसी अँड गव्हर्न्मेंट रिलेशन्स विभागाचे प्रमुख अंखी दास यांनी दिलेल्या अहवालानुसार २०१४ निवडणुकांमुळे या प्लॅटफॉर्मला २२ कोटी ७० लाख इंटरऍक्शनचा (इतक्या वेळा लोकांनी या प्लॅटफॉर्मला भेट दिली) लाभ झाला. आज दास यांचा हा लेख – जो ‘लाईक्स’मुळे नरेंद्र मोदींना मते कशी मिळाली हे सांगतो – वाचला असता त्या वेळेपेक्षा अधिक चिंताजनक वाटतो.

फेसबुकच्या या धोरणाचा मोदींना सुद्धा उपयोग झाला हेसुद्धा आपल्याला माहीत आहे. भाजपने इतका  बरोबर लक्ष्य समोर ठेवून प्रचार केला होता की त्यांची ९०% मते ही केवळ २९९ मतदारसंघातून मिळालेली होती आणि त्यापैकी २८२ ठिकाणी ते विजयी झाले होते. भाजपच्या डिजिटल मीडिया स्ट्रॅटेजी टीममधील पूर्वीचे आणि आत्ताचे सदस्य या परस्पर लाभदायक युतीबद्दल खूपच आनंदी होते. सध्याचे सदस्य विनित गोयंका आहेत, जे पूर्वी भाजपच्या आयटी सेलचे राष्ट्रीय सहसंयोजक होते आणि आत्ता नितिन गडकरी यांच्याबरोबर काम करतात. पुस्तक आपल्याला सांगते:

दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या गोयंकांबरोबरच्या आमच्या मुलाखतीत एका टप्प्यावर आम्ही त्यांना एक थेट प्रश्न विचारला: ‘कोणी कोणाला जास्त मदत केली, फेसबुक की भाजप?’ ते हसले आणि म्हणाले: ‘हा जरा अवघड प्रश्न आहे. भाजपने फेसबुकला जास्त मदत केली की फेसबुकने भाजपला हे सांगता येणार नाही. आम्ही दोघांनी एकमेकांना मदत केली असे तुम्ही म्हणू शकता.’

पुस्तक आपल्याला फेसबुकने काँग्रेसला राफेल विवादाच्या जाहिराती पैसे देऊन प्रकाशित करण्यास नकार दिला असेही सांगते. हे जास्तच चिंताजनक आहे. अमित शाहवरील कारवाँच्या बातमीला बूस्ट करायलाही फेसबुकने ११ दिवस उशीर केला. आजकाल बातम्यांचे चक्र इतके वेगवान झाले आहे की हा उशीर म्हणजे एका युगाचा उशीर वाटावा. पुस्तकाच्या शेवटी भारतीय प्रचार कंपन्यांनी इथे शिकलेले धडे दक्षिण आफ्रिका आणि इतर देशांमध्ये कसे वापरले याचे अहवाल आहेत. या सगळ्यांकडे एकत्रितरित्या पाहिले असता आपल्याला खाजगी प्लॅटफॉर्म लोकशाही प्रक्रियांमध्ये छेडछाड करण्यासाठी आपला उपयोग होतो याबाबत खूष असतात, मग तो वापर उजवे करोत, डावे करोत की मध्यममार्गी!

या पुस्तकामध्ये प्रामुख्याने फेसबुकच्या उजव्या शक्तींशी असलेल्या संबंधांवर टीका केली आहे. लोकप्रिय पत्रकार रविश कुमार यांनी पुस्तकाच्या सुरुवातीला प्रास्ताविक लिहिले आहे आणि दिल्ली विद्यापीठाचे हिंदी विभागाचे प्राध्यापक (आणि द वायरचे  लेखक ) अपूर्वानंद यांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. उजव्यांच्या भाषेत बोलायचे तर हे दोघेही ‘सेक्युलर’ ब्रिगेडचे सदस्य आहेत.

मात्र आपल्याला हेही माहीत आहे की फेसबुक भाजपला लाभदायक ठरणाऱ्या काही गोष्टींच्या विरोधातही काम करते. ते कदाचित लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठीही असेल, किंवा फेसबुकच्या प्रकल्पातील पुढचे तार्किक पाऊलही असेल; भाजपच्या मदतीने निवडणुकांमध्ये आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण केल्यानंतर, फेसबुक आता इतर पक्षांनाही आपला प्रभाव विकू इच्छित असेल. समाज माध्यमांच्या खेळात कोणता पक्ष वरचढ ठरतो त्याच्याशी त्यांना काहीच घेणेदेणे नाही. फेसबुक कंपनी नेहमीच जिंकणार आहे. भाजपच्या समर्थकांनीही खरे तर त्यांनीच निर्माण केलेल्या या राक्षसाची भीती बाळगली पाहिजे. फेसबुकला त्यांच्या पक्षाशी निष्ठा राखेला अशी काही अजिबात नाही!

फेसबुकवरील मर्यादित डेटा वापरून केंब्रिज ऍनालिटिका ब्रेक्झिटवर आणि २०१६ च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकली. या पुस्तकाचे लेखक विचारतात: प्लॅटफॉर्म स्वतः आपल्या लोकशाही प्रक्रियांवर कोणत्या प्रकारचा प्रभाव टाकू शकेल?

रियल फेसच्या मुखपृष्ठावर वाचकाकडे रोखून पाहणारा भीतीदायक चेहरा आहे. हलते बदाम आणि फुग्यांचा वर्षाव करून आणि अती गोड गोड एआय व्हिडिओ टाकून छान छान बनवलेल्या फेसबुकच्या रूपरंगाशी अगदीच विसंगत. लोगोवरील Face निळ्या रंगात आहे आणि book हिरव्या! त्यातला एका ‘o’ च्या जागी व्हॉट्सॅपचा लोगो आहे. ही सेवाही त्याच कॉर्पोरेशनच्या मालकीची आहे हेच त्यातून दर्शवले आहे.

नागरिकांनी आता प्रश्न विचारायला हवा आहे: एक कॉर्पोरेशन आणि तिचा ३५ वर्षे वयाचा सीईओ यांच्या हातात आपण किती ताकद एकवटू देणार आहोत? डेटावरील त्यांची जवळजवळ असलेली एकाधिकारशाही आणि माहितीचा प्रवाह एकहाती थांबवण्याची किंवा वाढवण्याची त्यांची क्षमता यांच्याबाबत काय केले जाऊ शकते?  अजून हे सुरुवातीचे दिवस आहेत, आणि योग्य नियंत्रणे आणि संतुलन हळूहळू स्थापित होतील अशी आशा आपण बाळगू शकतो. मात्र ते होईपर्यंत, हे प्लॅटफॉर्म राजकीय हितसंबंधांना कसे पुढे नेतात किंवा अटकाव करतात याची माहिती घेत राहण्याचे काम आपल्याला करत राहावे लागेल.

पार्था पी. चक्रवर्ती हे स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

 मूळ लेख येथे वाचावा.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: