‘फेसलेस असेसमेंट’ : मास्टरस्ट्रोक की बट्ट्याबोळ?

आपण नागरिक जे कर भरतो ते दोन प्रकारचे असतात. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष. अप्रत्यक्ष कर आपण सगळेच भरतो. अगदी गरिबातला गरीब माणूस पीठ, मीठ, मिरची या वस्तू विकत घेतोच. या वस्तूच्या किमतीतच जीएसटीचा कर सामील असतो. प्रत्यक्ष कर म्हणजेच आयकर मात्र, ज्यांचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशा लोकांनी स्वेच्छेने भरायचा असतो. आपल्या देशात लोकसंख्येच्या साधारण ५ टक्के लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. बऱ्याच जणांना हे प्रमाण फारच कमी वाटते. पण आपल्या देशात जवळपास २५ टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत आणि जवळपास ५५ टक्के लोक ज्या कृषीवर अवलंबून आहेत त्या कृषी उत्पन्नावर आयकर माफ असतो हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. शिवाय आपल्या इथले रोजगार मुख्यतः असंघटीत क्षेत्रात आहेत आणि महिना सुमारे १० ते १५ हजार रुपये कमावणाऱ्या लोकांचे प्रमाण यात प्रचंड आहे. हे सगळे लोक आयकर भरण्यासाठीच्या अडीच लाख रुपये या किमान मर्यादेपेक्षा कमीच उत्पन्न मिळवणारे असतात.

मुळात अडीच लाख रु.च्या पेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या जरी आपल्या इथे कमी असली तरी स्वेच्छेने योग्य तो कर भरण्याची सवय आपल्या इथे नाही हे देखील सत्यच आहे. जगभरच लोकांचा स्वेच्छेने कर भरण्याकडे कल नसतो. योग्य तो कर भरला नाही तर भोगाव्या लागणाऱ्या दंडात्मक परिणामाची भीती लोकांच्या कर भरण्याच्या प्रवृत्तीस कारक असते. तुलसीदासांचे “भय बिनु होइ न प्रीति” हे वचन आयकर भरण्याच्या लोकांच्या प्रेरणेसंदर्भात जगभरच पायाभूत समजले जाते. लोकांनी जरी स्वेच्छेने कर भरणे अपेक्षित असले तरी आयकर विभाग लोकांनी भरलेल्या आयकर विवरण पत्रांपैकी काहींची कसून तपासणी करतो. भारतात एकूण आयकर विवरण पत्रांपैकी अर्धा टक्के विवरण पत्रांची अशी तपासणी होते. या तपासणीस ‘स्क्रुटीनी असेसमेंट’ असे नाव आहे. एकंदर कर गोळा करण्याच्या दृष्टीने या असेसमेंटला फार महत्त्व असते. आयकर खात्यातील ५० टक्के कर्मचारी असेसमेंटच्या कामावर नेमलेले असतात. असेसमेंटच्या कामात भ्रष्टाचार होणे तसेच करदात्यांचा छळ होणे याबाबत आणि यातील विविध त्रुटीबाबत आत्तापावेतो अनेक तज्ज्ञ मंडळीनी तसेच अनेक कमिट्यांनी विविध सूचना केलेल्या आहेत.

हल्ली आयकर विभाग मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या वेगवेगळ्या आर्थिक व्यवहारांचा डेटा गोळा करत असतो. या सगळ्या डेटाचे संगणकाद्वारे तसेच data analytics, big data, artificial learning इत्यादी तंत्राद्वारे विश्लेषण करत असतो. मात्र असेसमेंटसाठी केसेस निवडताना या डेटाचा योग्य तो वापर केला जात नाही, अशी एक तक्रार केली जाते. शिवाय चुकीच्या, अव्वाच्या सव्वा करआकारणी करणाऱ्या असेसमेंट केल्या जाणे आणि अशा चुकीच्या असेसमेंट करणाऱ्यांवर चाप बसवण्याची कसलीच यंत्रणा नसणे याबद्दलही अनेक तज्ज्ञांनी आणि कमिट्यांनी वेळोवेळी सूचना केलेल्या आहेत. पण आयकर विभागाने याबाबत काही पावले उचललेली नव्हती. त्यामुळे एकंदरच असेसमेंटची प्रक्रिया सुधारण्याची गरज होती. मात्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘फेसलेस असेसमेंट’च्या धोरणामुळे ह्या प्रक्रियेत नेमके काय बदल होणार आहेत आणि त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात हे माहीत करून घेणे गरजेचे आहे.

कुठल्याही एका करदात्याचे असेसमेंटचे काम एरव्ही एकाच अधिकाऱ्याकडून केले जाते. यात कायद्याच्या अंगाने अभ्यास करणे, चौकशी करणे, माहिती गोळा करून त्या माहितीची छाननी करणे आणि शेवटी करनिर्धारण करणे आणि आवश्यक असल्यास दंड बसवणे ही सगळी कामे तो अधिकारी करत असतो. हे काम अधिक चोखपणे आणि निष्पक्षपणे व्हावे यासाठी काही विकसित देशात हे काम अधिकाऱ्यांच्या गटाद्वारे केले जाते.

कायदा, अन्वेषण, data analysis, विशिष्ट व्यवसायाचे ज्ञान, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात पारंगत असणारे अधिकारी एकत्र काम करतात आणि परिणामी जास्त अचूक आणि पारदर्शक असेसमेंट करतात असा जागतिक अनुभव आहे. शिवाय उपलब्ध असलेल्या आर्थिक व्यवहारांच्या डेटाचा सुयोग्य वापर करून ज्या केसेसमध्ये करचुकवेगिरी केली गेली असण्याची दाट शक्यता आहे अशा नेमक्या केसेस असेसमेंटसाठी निवडण्याची यंत्रणादेखील पुढारलेल्या देशात विकसित झालेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात असेसमेंटमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढारलेल्या देशात आधीपासूनच चोखाळले गेलेले आणि सिद्ध झालेले मार्ग उपलब्ध होते. असे असताना कुठल्याच कमिटीने किंवा तज्ज्ञांनी आत्तापर्यंत कधीच न सुचवलेला आणि जगात कुठेही न वापरला गेलेला एक नावच ‘फेसलेस असेसमेंट’चा प्रयोग करण्याचे सरकारने ठरवेलेले दिसते.

तर काय आहे हा ‘फेसलेस असेसमेंट’चा प्रकार? एरव्ही जे काम आपल्या देशात एकट्या अधिकाऱ्याकडून केले जाते किंवा पुढारलेल्या देशात एका अधिकाऱ्यांच्या गटाकडून एकत्रितपणे केले जाते ते काम चार वेगवेगळ्या, एकमेकांशी कसलाही संपर्क नसलेल्या आणि देशातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून केले जाणे. पुढारलेल्या देशात अधिकाऱ्यांच्या गटाद्वारे असेसमेंट करण्याची जी पद्धत आहे त्यामध्ये ते अधिकारी एकमेकाशी घासून संपर्कात असतात. केसच्या बारीकसारीक गोष्टींवर आणि विविध पैलूंवर सखोल काम होण्यासाठी अशा एकात्मिक संपर्काची आणि समन्वयाची आवश्यकता असते. फेसलेस प्रकारात मात्र असेसमेंटचे काम असेंब्ली लाईन पद्धतीने विभागण्यात आलेले आहे. असेसमेंटच्या प्रक्रियेचे जणू काही चार तुकडे करून ते संगणकाद्वारे random पद्धतीने चार वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना, जे चार वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील आणि इतर सहभागी अधिकाऱ्यांबाबत अनभिज्ञ असतील, वाटण्याची योजना यामध्ये आहे.

विचार करा, एका डॉक्टरांच्या टीमकडून इलाज केला जाणार आहे म्हणून तुम्ही एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जाता आणि तुमच्या लक्षात येते की येथे तुमच्या दिमतीला चार डॉक्टर जरी उपस्थित असले तरी त्यांची रचना जरा अनोखी आहे. पहिला डॉक्टर तुमची हिस्ट्री घेणार, लक्षणे विचारणार, बेसिक तपासणी करणार आणि त्याची नोंद करून पुढच्याकडे पाठवणार. दुसरा डॉक्टर विविध तपासण्या करून घेणार आणि त्याची नोंद करून परत पहिल्याकडे पाठवणार. पहिला डॉक्टर त्यावरून स्वतःचे मत बनवून ते मत तिसऱ्या डॉक्टरकडे पाठवणार. तिसरा डॉक्टर ते मत तपासणार. मत मान्य असेल परत पहिल्याकडे पाठवणार आणि मान्य नसेल तर दुरुस्तीसाठी चौथ्याच डॉक्टरकडे पाठवणार. आणि शेवटी पहिला डॉक्टर किंवा चौथा डॉक्टर अंतिम निदान करणार. तर ही जी अतरंगी रचना आहे त्यामागचा प्रमुख उद्देश्य हा असेसमेंट करणाऱ्या अधिकाऱ्याला तो कोणाची असेसमेंट करतो आहे हे समजू न देणे हा आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या गटाकडून असेसमेंट करवून घेण्याचे पुढारलेल्या देशात वापरले जाणारे तत्व अंगिकारताना तुघलकी पद्धतीचा द्राविडी प्राणायाम केलेला दिसून येतो.

येथे हेदेखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे की आयकर विभागाकडून असेसमेंटची प्रक्रिया पारदर्शी करण्यासाठी काही पावले आधीच उचलण्यात आलेली होती. असेसमेंट करताना आयकर अधिकारी आणि करदाता यांच्यातील संपर्क संपूर्णपणे इ-मेलद्वारा केला जाण्याची तरतूद काही वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. पण आयकर खात्यात ठराविक भागातल्या केसेस त्या भागात नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्याकडे देण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे करदात्याला त्याचे करनिर्धारण करणारा अधिकारी माहित असतो. शिवाय संपूर्णपणे इमेलद्वारा असेसमेंटची प्रक्रिया पार पाडण्याचा नियम जरी असला तरी अधिकाऱ्याकडून करदात्याशी इतर मार्गाने संपर्क साधला जाण्याची शक्यता राहतेच. अशा वेळी हा संपर्क अजिबातच राहू नये यासाठी तुम्ही टोकाला जाणार की अधिकाऱ्यांवर काही प्रमाणात विश्वास ठेवल्याशिवाय चांगल्या यंत्रणा आणि प्रक्रिया उभारता येत नाहीत हे ध्यानात घेऊन पुढारलेल्या देशात आधीच सिद्ध झालेल्या पद्धती वापरणार हा प्रश्न निर्माण होतो.

‘फेसलेस असेसमेंट’ची स्कीम छोट्या प्रमाणावर कार्यान्वित करण्याची घोषणा २०१९ च्या बजेटमध्ये करण्यात आली होती. १२ सप्टेंबर २०१९ पासून ही स्कीम लागू झाली. देशभरात होणाऱ्या काही लाख असेसमेंटपैकी ५८,३०० असेसमेंट फेसलेस पद्धतीने करण्यात येणार होत्या. यापैकी ८,७०० असेसमेंट आत्तापर्यंत पूर्ण झालेल्या आहेत. बाकी अजून पूर्ण व्हायच्या आहेत. ही स्कीम जेव्हा जाहीर झाली होती तेव्हा सगळ्यांचा असाच समज होता की ही एक पायलट पद्धतीने राबवण्यात येणारी नवी योजना आहे. आणि पायलट स्कीम अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या असेसमेंटची परिणामकारकता, दर्जा यांचा अभ्यास केला जाऊन ‘फेसलेस असेसमेंट’च्या योजनेचे भवितव्य ठरवले जाईल. कोठलाही नवा बदल घडवून आणण्यासाठी आधी पायलट पद्धतीने छोट्या प्रमाणावर तो बदल राबवणे आणि त्याचा अभ्यास करून त्यात हवे ते बदल करणे ही आता सर्वमान्य पद्धत आहे. पण नुकत्याच म्हणजे १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहीर झालेल्या पायलट योजनेची १५ टक्के देखील अंमलबजावणी झालेली नसताना ती योजना देशभर संपूर्णपणे लागू करणे हे धक्कादायक आहे. असा विचित्र आणि धक्कादायक निर्णय का घेतला गेला याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांच्या २०१९ च्या बजेटच्या भाषणामध्ये मिळते. त्या भाषणात अर्थमंत्री स्पष्टपणे सांगतात की ही स्कीम खास पंतप्रधानांच्या व्हिजनचा भाग आहे.

आयकर विभागातल्या सूत्रांकडून असे कळते की ही सगळी योजना अतिशय गुप्तपणे ठरवण्यात आलेली होती. एरव्ही कुठलाही महत्त्वाचा नवा बदल घडवून आणताना विभागाअंतर्गत चर्चाविनिमय करणे, मत आजमावणे, सल्ला मसलत करणे अपेक्षित असते. यामुळे घेतला जाणारा निर्णय अधिक अचूक आणि परिणामकारक ठरू शकतो. पण फेसलेस स्कीमबाबत बरीच गुप्तता पाळण्यात आलेली होती.

फेसलेस स्कीम देशभर लागू करण्याची घोषणा तर खुद्द पंतप्रधानांनी १३ ऑगस्ट रोजी आयकर अधिकाऱ्यांना संबोधून व्हिडीओ कॉन्फरन्स मार्फत केल्या गेलेल्या भाषणामध्ये नाट्यमयरित्या केली असे समजते. योजना तयार करण्यातली गुप्तता आणि अचानकपणे पंतप्रधानाकडून तिची घोषणा होणे यामुळे अनेक आयकर अधिकाऱ्यांना नोटबंदीची आठवण झाली असे समजते.

फेसलेसच्या योजनेमुळे अव्वाच्या सव्वा करआकारणी करण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसण्याऐवजी त्याचे प्रमाण वाढेल अशी भीती काही जणांना वाटते. शिवाय नेमक्या योग्य त्या केसेस निवडल्या न जाणे हे जुने दुखणे तसेच राहिलेले असल्याने आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी असा प्रकार झाल्याचे काही जणांचे मत आहे. सगळ्यात जास्त करचुकवेगिरी स्वतःच्या अनेक कंपन्यांचे जाळे विणून गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार करणारे मोठे उद्योग समूह करतात हे सर्वज्ञात आहे. अशा उद्योगसमूहांच्या सगळ्याच केसेस त्यांच्यातील परस्परात होणारे व्यवहार कसून तपासण्यासाठी एकाच ठिकाणी असेसमेंटसाठी ठेवण्याची पद्धत असे. नवीन प्रकारात एकाच उद्योगसमूहाच्या २० केसेस एका अधिकाऱ्याऐवजी एकमेकांपासून अनभिज्ञ ८० अधिकाऱ्यांकडून हाताळल्या गेल्याने एकंदर परिणामकारकता खालावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या सरकारच्या धोरणात अतिरिक्त केंद्रीकरण करण्याची वृत्ती दिसून येते. अनावश्यक केंद्रीकरण संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात तर आहेच शिवाय त्यामुळे केंद्राकडून सत्तेचा गैरवापर केला जाण्याच्या शक्यता निर्माण होतात. ‘फेसलेस स्कीम’मध्ये प्रत्येक असेसमेंटचा शेवटचा टप्पा दिल्लीस्थित ‘National E-assesment Center’ कडून नियंत्रित केला जाणार आहे. याचाच अर्थ असा होतो की ‘National E-assesment Center’च्या प्रमुखास जर हाताशी धरले तर भारतात होणाऱ्या कुठल्याही असेसमेंट वर थेट नियंत्रण मिळवणं जास्तच सोपं होऊ शकतं.

नोटबंदीचा निर्णय सर्वसाधारण जनतेच्या भावनेला हात घालणारा होता. एक नवाच रामबाण सापडला अशी सगळयांची भावना झाली होती. पण कालांतराने नोटबंदीचे तुघलकी तोटे लोकांच्या लक्षात येत गेले.

‘फेसलेस असेसमेंट’ हा प्रकार वरवर पाहता ऐकणाऱ्याला भुरळ घालणारा आहे. पण वरती सांगितल्याप्रमाणे या योजनेच्या रचनेमध्ये आणि अंमलबजावणीत मुलभूत दोष आहेत. सरकारची नवनवे तुघलकी रामबाण शोधण्याची आणि ते जनतेवर सोडण्याची हौस भागलेली दिसत नाही हे ‘फेसलेस असेसमेंट’ची योजना देशभर लागू करण्याच्या घोषणेवरून दिसून येत आहे. ‘फेसलेस असेसमेंट’चा निर्णय मास्टरस्ट्रोक होता की तुघलकी होता हे समजायला चार पाच वर्षे तरी जातील. पण या योजनेतील मुलभूत दोष लक्षात घेता येत्या चारपाच वर्षात असेसमेंटच्या कामाचा बोजवारा उडण्याचीच शक्यता जास्त दिसून येते.