मंदी उलटवण्यासाठी मोदी काय करू शकतात?

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच या वास्तवाची कबुली दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्तावली आहे का हा प्रश्न आता निकालात निघाला आहे. २०१९-२०च्या दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक वृद्धीदर खाली घसरून तो गेल्या २६ तिमाहींमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ४.५% इतका झाला आहे. त्यामुळे कधीकाळी भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगाने वाढत होती ही गोष्ट फार लांबची वाटू लागली आहे.

वाढीला संचालित करणारे तीन घटक असतात – उपभोग, गुंतवणूक आणि निर्यात. हे तीनही खालच्या दिशेने चालले आहेत. उपभोग खर्च चार दशकांत सर्वात कमी आहे. ग्रामीण उपभोग खर्च ८.८% ने घसरला आहे आणि शहरी भागात तो अगदी थोडा वाढला आहे. वर्तमान आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत एकूण निश्चित भांडवल निर्मिती (स्थिर किंमतींना) २०१८-१९ मधील याच कालावधीच्या तुलनेत केवळ १% ने वाढली, तर निर्यातीमध्ये घट दिसून आली.

आमच्या मते हे आकडे चार गोष्टींचा परिणाम दर्शवतात – धोरण धक्के, कृषी संकट, बेकारीतील प्रचंड वाढ व वेतनाच्या हिश्श्यामध्ये घट आणि वित्तीय क्षेत्रातील संकट.

पहिली गोष्ट वगळता, बाकीचे तीन रचनात्मक अडथळे आहेत, ज्यांच्यामुळे मागच्या काही दशकांमध्ये अर्थव्यवस्था त्रस्त आहे.

दोन धोरणधक्के – चलनबंदी आणि जीएसटी लागोपाठ आले. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनॉमीने केलेल्या अंदाजानुसार चलनबंदीमुळे १५ लाख नोकऱ्या गेल्या आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) त्याचा मोठा फटका बसला. त्यात पुन्हा वाईट पद्धतीने आरेखित जीएसटीमुळे MSME क्षेत्राचे आणखी कंबरडे मोडले. या धोरणधक्क्यांमुळे नोकऱ्या आणि उत्पन्न घटल्यामुळे मागणी कमी झाली आणि गुंतवणुकीत मोठी घट झाली.

भारताचे विकासाचे मॉडेल हे कृषीक्षेत्राच्या हिताच्या विरोधात कललेले आहे; भारतातील काम करणाऱ्यांची मोठी संख्या या क्षेत्रावरच अवलंबून असूनही जीडीपीमधला त्याचा हिस्सा हळूहळू कमी होत आहे. २००५ मध्ये नॅशनल फार्मर्स कमिशनने (NFC) शेतकरी समुदायाच्या उन्नतीच्या आवश्यकतेवर जोर दिला होता, विशेषतः किमान हमीभाव वाढवून आणि इतर महत्त्वाच्या पिकांचाही त्यात समावेश करून.

यूपीए सरकारने सुरुवातीला किमान हमीभाव वाढवण्यासाठी काही अर्थपूर्ण पावले उचलली, मात्र त्यानंतर एनएफसीच्या या शिफारशीची म्हणावी तितकी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याच्या परिणामी, शेतकरी आणि बिगरशेतकरी यांच्यामधील व्यापार गुणोत्तर २०१०-११ पर्यंत वाढत होते ते त्यानंतर कमी होत गेले. त्याच वेळी शेतमजुरांना मिळणाऱ्या मजुरीचे प्रमाणही घटले. २००७-०८ आणि २०१३-१४ मध्ये त्यामधील वृद्धी जवळजवळ वार्षिक सरासरी १७% होती, मात्र मागच्या तीन वर्षांमध्ये ही वृद्धी निम्म्याने घटली आहे. या दोन गोष्टींमुळे ग्रामीण भागातील मागणी खूपच कमी झाली आहे.

२०१७-१८ च्या पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेमध्ये कृषीक्षेत्रातील रोजगारामध्ये प्रचंड घट झाल्याचे आणि बिगरकृषी रोजगारामध्ये अगदी मंद वृद्धी असल्याचे नमूद केले आहे. या सर्वेक्षणानुसार बेकारीचा दर ६.१% होता. त्यामध्ये शहरी तरुणांमधील बेकारीचा दर जवळजवळ १९%, आणि तरुणींमध्ये २७% होता. हे आकडे ४५ वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहेत. आणखी वाईट म्हणजे, एकूण रोजगारामध्ये २०१२ मधील ४७.२५ कोटींवरून २०१७-१८ मध्ये ४७.१३ कोटी अशी एकूण घट आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील एकूण संख्येमधील ही पहिलीच घट आहे.

शहरी क्षेत्रात पाहिले तर आरबीआयच्या KLMES डेटाबेसवरून असे दिसते की २००४ ते २०१० मध्ये वस्तूउत्पादन आणि सेवांमध्ये रोजगार वृद्धी अनुक्रमे २.५% आणि २.८% होती ती २०११ आणि २०१७ च्या दरम्यान अनुक्रमे १.४% आणि २% इतकी कमी झाली. त्याच कालावधीमध्ये वस्तूउत्पादन क्षेत्रातील श्रम उत्पन्न ८.१% पासून ५.४% इतके आणि सेवाक्षेत्रामध्ये ते ७.२% पासून ६.१% इतके कमी झाले.

अशा रितीने, घटते ग्रामीण उत्पन्न आणि शहरी श्रम उत्पन्न तसेच उत्पन्नातील विषमता यामुळे देशांतर्गत मागणी खूपच कमी झाली असून निर्यातीतील वृद्धी कमी होत असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाह्य मागणीवर झाला आहे.

मागच्या अनेक वर्षांमध्ये बँकिंग क्षेत्रामध्ये सतत भांडवलीकरण होत असूनही (२०१८-१९ मध्ये रु. १.०६ लाख कोटींनंतर २०१९-२० मध्ये रु. ७०,००० कोटी) नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट्स वाढतच राहिले. ३१ मार्च, २०१९ रोजी ते ८.०६ लाख कोटी होते. बिगर बँकिंग वित्त क्षेत्रातही संकट आहे. वित्तीय क्षेत्रातील संकट आणि त्याबरोबर मागणीतील सुस्ती, गुंतवणूकदारांचा निराशावादी दृष्टिकोन यामुळे गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. ज्यामध्ये कॉर्पोरेशन करात कपात आणि बांधकाम क्षेत्र, वाहन उद्योग आणि निर्यातीसारख्या क्षेत्रांमध्ये स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक पॅकेजेसविषयी घोषणा यांचा समावेश आहे. मात्र, हे सर्व उपाय पुरवठ्याच्या बाजूचे आहेत. मर्यादित मागणीमुळे संकटात आलेल्या अर्थव्यवस्थेवर त्यामुळे काही परिणाम होणार नाही.

मग त्याऐवजी सरकारने काय करायला हवे होते? ज्यांच्या उत्पन्नातील वाढ उपभोगामध्ये रुपांतरित होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते अशांच्या खरेदीक्षमतेत वाढ करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य मिळायला हवे. मनरेगासारख्या योजनांवर अधिक खर्च करणे आणि शिक्षण, आरोग्य सेवा व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे यांच्यामधून हे सहज करता येऊ शकते. या खर्चामुळे लगेचच मागणी वाढेल, व त्यातून संभाव्य गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल.

सोशल अकाउंटिंग फ्रेमवर्कचा वापर करून मनरेगा आणि इतर दोन सामाजिक सुरक्षा योजनांचे मूल्यमापन केले असता आम्हाला असे आढळून आले की, अशा योजनांवरील खर्चाचा अप्रत्यक्ष परिणाम लक्षणीय असतो. मनरेगासारख्या योजनेवरील थेट खर्चामुळे अप्रत्यक्ष उत्पन्नात १.८ पट वाढ होते. निवृत्तीवेतन किंवा मूलभूत उत्पन्न प्रकारच्या योजनांमुळे थेट खर्चाच्या दुप्पट वाढ होते.

जी कर आणि बिगर कर बाकी वादातीत आहे तिची वसुली करून वरील कामांसाठी सरकार पुरेसा निधी उभारू शकते. २०१७-१८ च्या शेवटी ही बाकी अनुक्रमे सुमारे रु. ९ लाख कोटी आणि रु. २ लाख कोटी होती. ते तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार संरक्षण आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे असलेल्या मोठ्या जमिनींमधूनही हा निधी उभारू शकते.

मध्यावधीमध्ये, कर-जीडीपी गुणोत्तर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, जे प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात कमी आहे. हे संपत्ती कर लावणे व अशाच इतर उपायांनी करता येऊ शकते. त्याशिवाय, जीएसटीचा आढावा घेऊन त्याची पुनर्रचना केली पाहिजे. त्यासाठी कर दरांची संख्या कमी करणे, पायामध्ये वाढ करणे आणि जीएसटी नेटवर्क सुधारणे या गोष्टी कराव्या लागतील. या सर्व उपायांमुळे मागणी वाढेल ज्यातून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि आर्थिक वृद्धीची घसरण थांबवता येईल.

अतुल शर्मा हे आयएसआयडी येथे अतिथी प्राध्यापक आणि इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटमधील अर्थशास्त्र विषयाचे माजी प्राध्यापक आहेत. विश्वजित धर हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख