फडणवीसांची बखर – १ : भाजप नेतृत्वाचा प्रवास

वसंतराव नाईक यांच्यानंतर महाराष्ट्रात पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले केवळ दुसरेच मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस २०१९च्या निवडणुकींना सामोरे जात होते. खडसे, तावडॆ यांसारख्या पक्षांतर्गत स्पर्धकांचा पत्ता उमेदवारीतच कट करुन त्यांनी आपला दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग आणखी सुकर केला होता. डोक्यावर मोदींचा हात होता, विरोधक पुरे निष्प्रभ झाले होते. प्रचंड बहुमत मिळणार हे ही नक्की होते, प्रश्न ’किती जागा मिळणार?’ इतकाच उरला होता…

२४ तारखेच्या निकालांनंतर परिस्थिती अशी बदलली की भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडले गेलेल्या फडणवीसांना राज्यपालांकडे गेलेल्या भाजप शिष्टमंडळात स्थान नव्हते. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मागे सारलेल्या स्पर्धकातील एकुण एक व्यक्ती हजर होती, पण खुद्द फडणवीस यांचा त्यात समावेश नव्हता… बहुधा पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना मज्जाव केला असावा. जेमतेम महिन्याभरात फडणवीसांना शिखरावरुन थेट पायथ्याशी कोसळलेले आपण पाहिले. ’केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ या घोषणेवर निवडणुका लढवलेल्या भाजपाने २०१९ च्या निकालानंतर देवेंद्राची एग्झिट करणारा अंक का लिहिला असावा? असा प्रश्न मनात येईपर्यंत पुन्हा परिस्थितीने वळण घेतले. अजित पवारांच्या बंडा(?)मुळॆ आणि कदाचित सेना-आघाडीच्या दीर्घकाळ रखडलेल्या चर्चेमुळे अधीर झालेल्या त्यांच्या आमदारांच्या रूपाने आपल्यासाठी सत्तेचे दार पुन्हा एकवार किलकिले झाले आहे या आशेने सक्रीय झालेल्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या – आणि राज्यपालांच्या – आधाराने  फडणवीस पुन्हा एकवार मुख्यमंत्री झाले. पवारांची माघार आणि कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे घोडेबाजाराला संधीच न मिळाल्याने तीनच दिवसांत पुन्हा पायउतार झाले. २०१४ मध्ये भाजपमधील जुन्या पिढीला मागे सारुन पुढे आलेल्या फडणवीसांच्या या प्रवासाचा लेखाजोखा मांडताना काळात थोडे मागे आणि केंद्राकडे थोडे वर जाऊन याची पार्श्वभूमी समजावून घ्यायला हवी.

मोदी-उदयापूर्वी भाजपामध्ये अटल-अडवानी या जोडीचे नेतृत्व होते. ’गांधीवादी समाजवादा’चा प्रयोग अंगाशी आल्यावर भाजप पर्यायी नरेटिव अथवा राजकीय सूत्राच्या शोधात होता. याच वेळी भाजपचे तेव्हाचे दुसर्‍या फळीतील नेते प्रमोद महाजन यांनी,  थेट सेनेकडून नसले, तरी सेनेच्याच एका शिलेदाराकडून हिंदुत्वाचे बीज उचलले, आणि त्याला एका आंदोलनाचे रूप देत भाजपच्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात परिवर्तीत केले. संघ परिवाराच्या पद्धतीने अनेक तोंडांनी त्या सूत्राची अनुषंगे कशी प्रसारित झाली नि अखेर त्या सार्‍यांचा एकच चेहरा म्हणून भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांची स्थापना कशी झाली, हा अर्वाचीन असल्याने बर्‍यापैकी ज्ञात असलेला इतिहास आहे.

एकीकडे  अडवानींच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी आंदोलनाभोवती  राजकारण गुंफून पक्षाला निर्णायकरित्या हिंदुत्वाचा चेहरा देत असतानाच, सत्ताकारणातील सहमतीच्या राजकारणाच्या सोयीसाठी अटलजींचा, एका सौम्य व्यक्तीमत्वाचा चेहरा सत्ताकारणातील नेता म्हणून समोर ठेवण्यात आला. आणि हे साध्य करत असतानाच हे उद्योगपतींशी आणि प्रसारमाध्यमांशी संपर्कात राहून स्वत: महाजन यांनी हिंदुत्वाच्या मूळ शीर्षकाला अध्याहृत असे उद्योगधंदे वाढीचे, अर्थकारणाचे उपशीर्षक जोडून दिले होते.  महाजनांच्या या त्रिसूत्रीने भाजपला दोन खासदारांच्या पक्षापासून थेट १८२ पर्यंत मजल मारली तरी बहुमताला सुमारे नव्वद जागा तरीही कमी पडणार हे ध्यानात भाजपच्या नेतृत्वाच्या ध्यानात आले. केवळ अटलजीच नव्हे,  तर पुर्‍या पक्षाचाच जनाधार वाढावा, या उद्देशाने २००४ च्या निवडणुकीत या आग्रही हिंदुत्वाचे शीर्षक हटवून या उपशीर्षकालाच ’शायनिंग इंडिया’ म्हणत शीर्षस्थानी आणले. पण हा बदल अंगाशी आला आणि अटलजी-अडवानी-महाजन पिढीच्या भाजपने केंद्रातील सत्ता गमावली. त्यानंतर लोकसभेचे पुरे दोन कार्यकाळ, म्हणजे दहा वर्षे त्यांना केंद्रातील सत्तेपासून दूर राहावे लागले.

स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षे जनसंघ/भाजपने सत्तेविना काढली होती. कदाचित कम्युनिस्ट पक्षांसारखी विरोधी पक्षाची भूमिका त्यांना अंगवळणी पडली होती. परंतु १९९६ मध्ये प्रथमच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आल्यावर त्यांच्या सत्ताकांक्षेला अंकुर फुटले. १९९८ पासून २००४ पर्यंत सत्ताधारी राहिल्याने आता सत्ताधारी असण्याची सवय पडू लागली होती. नेमके अशाच वेळी तब्बल दहा वर्षे सत्ताविहीन राहिल्याने नेत्यांची अस्वस्थता वाढू लागली होती.  न मिळाल्यापेक्षा गमावल्याची वेदना अधिक तीव्र असते याचा अनुभव भाजप नेते घेत होते. आणि सत्ता नसली की कार्यकर्ते आणि नोकरशाहीशी असणारे संबंध दुबळे होऊ लागतात आणि पक्षाची घसरण सुरु होते. त्यामुळे ’आता शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो’ या न्यायाने प्रयत्न करायला हवा असा सूर पक्षात निघू लागला.

एव्हाना अनारोग्यामुळे अटलजी राजकारणाच्या पटलावरुन दूर होऊ लागले होते. तर उद्योग नि माध्यमांचा दुवा असलेल्या प्रमोद महाजन यांची हत्या झाली होती.  त्रिसूत्रीपैकी दोन सूत्रे दुबळी झाल्याने हिंदुत्वाच्या शिलेदारांचा आवाज अधिक आक्रमक झाला.  सत्तेसाठी यासाठी निकराचा प्रयत्न म्हणून हिंदुत्व हेच आपले मुख्य शीर्षक असायला हवे, आणि ते आक्रमक आग्रहीपणे समोर आणावे लागेल असा एक प्रवाह भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात जोर धरु लागला. याला मागच्या पिढीतील अरुण जेटलींसारख्या नेत्याचा भक्कम पाठिंबा लाभला. नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर आणण्यात आला. गुजरातमधील पक्की मांड, उद्योगधार्जिणा चेहरा हे दोन त्याच्या जमेच्या बाजू होत्याच, पण सोबत २००२च्या दंगलींच्या काळात ’हिंदूंचा तारणहार’ अशी तयार झालेली इमेज हिंदुत्ववाद्यांमध्ये बस्तान बसवण्यास सोयीची होती. अडचण एकच होती, मागच्या त्रिकूटापैकी अडवानी हे अजूनही राजकारणात सक्रीय होते आणि त्रिसूत्रीतील ’हिंदुत्वाचा चेहरा’ तेच होते. त्यामुळे त्यांचा या नव्या निवडीला विरोध असणॆ अपरिहार्य होतेच. परंतु आता दहा वर्षांच्या सत्ता-दुष्काळानंतर ’भाकरी फिरवण्याच्या निर्णया’च्या बाजूने पक्षातील जनमत सहजपणे फिरले आणि अडवानींची सत्ताकारणाच्या मंचारुन एग्झिट करणारा अंक लिहिण्यात आला. पक्षामध्ये पुढच्या पिढीकडे सूत्रे जाण्यास सुरुवात झाली होती. अडवानी आणि महाजन या दोघांचीही जागा एकट्या मोदींनीच घेतली होती, अटलजींची भूमिका अनावश्यक ठरवून सोडून देण्यात आली…

जे लोक कार्पोरेट जगात काम करतात किंवा अगदी नोकरशाहीचा भाग आहेत, त्यांना एक अनुभव नेहमी येत असतो. साहेब बदलला, की हाताखालच्या कर्मचार्‍यांमध्ये खांदेपालट, जुन्यांची एग्झिट, नव्यांचा प्रवेश ही नेहमीची बाब आहे. एकतर साहेबाच्या आधीपासून त्या ऑफिसमध्ये काम करणारे कर्मचारी, ’तेथील काम या नव्या साहेबापेक्षा आपल्याला अधिक समजते’ या भूमिकेतून त्याच्या अधिकाराचा अप्रत्यक्ष अधिक्षेप करतात. तर काही वेळा तसे ते करतील या गृहितकातून साहेबच त्यांच्यावर आपल्या अधिकाराचे अधिकाधिक दडपण आणू लागतो. यातून कर्मचारी तिथून बदली करुन घेतात, अथवा आयटी इंडस्ट्रीसारखे खासगी क्षेत्र असेल तर नोकरी सोडून देतात. मग साहेब त्याच्या जुन्या संपर्कातील सहकार्‍यांना इकडे बोलावून आपल्या सोयीची टीम तयार करतो. यात साहेब हा तरुण, पुढच्या पिढीचा असेल तर त्या संघर्षाला वय आणि अनुभवाच्या संघर्षाचे आणखी आयाम जोडले जातात.

याच न्यायाने मोदी-शहांच्या उदयानंतर आणि अडवानींच्या अस्तानंतर भाजपमधील जुन्या पिढीचे अनेक नेते या ना त्या प्रकारे सत्ताकारणातून दूर केले गेले. यात अडवानीं पाठोपाठ मुरलिमनोहर जोशी, कलराज मिश्र, जसवंतसिंग, कल्याणसिंग, उमा भारती, विनय कटियार, यशवंत सिन्हा, यांना अलगद दूर केले गेले. यासाठी ७५ वर्षांवरील व्यक्तींना सक्तीची निवृत्ती देण्याचे घोषित करण्यात आले. (पण या नियमाला येडियुरप्पांच्या रूपाने नुकताच एक अपवाद केला गेला आहे.) पण त्याचवेळी नेत्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांची फौज दूर जाऊ नये, म्हणून त्याला दूर करताना त्याच्या पुढच्या पिढीला उमेदवारी देण्याची खेळी खेळण्यात आली.  पुढच्या पिढीला अलगद त्याच्यापासून दूर करुन आपल्या फौजेत दुय्यम मनसबदार म्हणून सामील करुन घेण्यात आल्याने त्या नेत्याकडून तीव्र विरोध अथवा बंडाची शक्यता नाहीशी केली गेली. राजनाथसिंह यांचा एक अपवाद वगळता बहुतेक सर्वांच्याच बाततीत हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाला. यशवंत सिन्हा पक्षापासून दूर होऊनही जयंत सिन्हा मोदींशी निष्ठा राखून आहेत हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.

जे राज्यांतून भक्कम होते आणि मोदींच्या आधीपासून राष्ट्रीय राजकारणात ज्यांची पत अधिक होती अशा शिवराजसिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंदिया आणि डॉ. रमणसिंह यांना थेट बाजूला सारण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाले. मग निवडणुकीच्या वेळी त्यांची रसद कमी करुन निदान सत्तेपासून दूर ठेवून त्यांचे पंख कापले गेले. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, जयवंतीबेन मेहता, कर्नाटकात अनंतकुमार, गोव्यातील मनोहर पर्रिकर यांच्या मृत्यूने पुढच्या पिढीला मार्ग आपोआप मोकळा झाला. त्यांच्या जागी मोदी-शहा यांनी आपले नवे शिलेदार उभे करण्यास सुरुवात केली.

महाराष्ट्रात महाजनांच्या हत्येनंतर मागील पिढीचे जे नेते उरले होते त्यांत गोपीनाथ मुंडे आणि एकनाथ खडसे हे दोघे प्रमुख होते.  २०१४ च्या निवडणुकीनंतर लगेचच झालेल्या मुंडे यांच्या मृत्यूने फक्त खडसे यांचाच अडसर उरला होता. त्यांना बाजूला सारून आणि  आपल्या कह्यात राहील असे तरुण नेतृत्व देण्याच्या हेतूने देवेंद्र फडणवीस यांना मोदी-शहा यांनी पुढे आणले. यात एकाच वेळी संघाची संमती मिळवणॆ आणि विदर्भातील मागच्या पिढीचे नेते नीतिन गडकरी यांना शह देण्यास दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण करणे असे दुहेरी हेतू साध्य होत होते. महाराष्ट्र भाजपचे सुकाणू नव्या साहेबाच्या हाती आले होते.

(क्रमश:)

डॉ. मंदार काळे, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.