मोदींच्या आशीर्वाद पाठीशी असल्यावर याची गरज नाही, असा समज फडणवीस यांचा झाला असावा. त्यामुळे यच्चयावत सर्व स्पर्धकांना सत्तापटलावरुन दूर करण्याचा चंग त्यांनी बांधला होता.
मोदींच्या कृपेने मागच्या पिढीतील नेत्यांना मागे सारून फडणवीस मुख्यामंत्री झाले खरे, पण या नव्या साहेबाला अजूनही काही जुन्यांशी संघर्ष करावा लागणार होता. खडसे यांच्या बोलभांडपणामुळे त्यांचा काटा फडणवीस यांनी सहजपणॆ दूर केला. पण विनोद तावडेंसारखा मुंबईस्थित नेता महाजन-मुंडेंच्या काळापासून महाराष्ट्रात सक्रीय होता, देवेंद्र यांना सीनियर होता. महाजनांची पुढची पिढी राजकारणात फारशी सक्रीय नसल्याने त्यांचा धोका नसला, तरी मुंडेंची पुढची पिढी मात्र चांगलीच आक्रमक होती. महाजन यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या समर्थकांची फळीही साहजिकच महाराष्ट्र भाजपचा चेहरा म्हणून उभ्या असलेल्या मुंडेंच्या पाठीशी एकवटली होती. त्याशिवाय मातोश्रीबरोबर संपर्क संबंध राखण्याचा महाजन यांचा वारसा मुंडे यांनीही सांभाळला होता. या दोन महत्वाच्या कारणांमुळे मुंडे याचा गट महाराष्ट्रात आजही अतिशय प्रभावी राहिलेला आहे. त्यामुळे महाजन यांच्या कन्येने फारशी राजकीय महत्वाकांक्षा न दाखवता खासदारकीत समाधान मानले, तसे पंकजा मुंडे यांनी मानले नाही. मुंडे यांचीच शैली आत्मसात केलेल्या पंकजा मुंडे यांनी आपली पत राखून स्वत:साठी राज्यात महत्वाचे मंत्रिपद आणि बहिणीसाठी खासदारकी पदरात पाडून घेतली. स्थानिक पातळीवर मुंडे यांचे संस्थान असलेल्या भगवानगडापासून तोडण्याच्या प्रयत्नाला, गोपीनाथगडाचे पर्यायी संस्थान उभे करुन चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे हा अडसर दूर करणे फडणवीस यांच्यासाठी आव्हान होते. या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी तो प्रत्यक्षपणे नाही पण अप्रत्यक्षपणे दूर केला असे मानले जात आहे. खडसे आणि तावडे यांना निवडणुकीत तिकीट नाकारुन त्यांचे पंख कापले आणि फडणवीस यांनी मोदी-शहांच्याच मार्गाने मागची पिढी कापून काढत महाराष्ट्र भाजपचा निर्विवाद नेता म्हणून आपले बस्तान बसवले… निदान त्यांना तसे वाटले. आणि म्हणून ऑक्टोबरमधील त्यांच्या देहबोलीत आत्मविश्वास आणि अहंकार ओतप्रोत भरलेला दिसून येत होता.
मोदींनी केंद्रात आणि देवेंद्र यांनी महाराष्ट्रात एकाच मार्गाने आपले बस्तान बसवले असले तरी दोघांच्या सत्ताबळात फरक आहे. पहिले म्हणजे मोदींनी नेता म्हणून जनतेमध्ये आपले स्थान निर्माण केले ते स्वबळावर; फडणवीस यांच्याप्रमाणॆ ते परप्रकाशित नाहीत. दुसरे, मोदींच्या चेहर्‍यापाठीमागे अमित शहा यांच्यासारखा स्ट्रॅटेजिस्ट भक्कमपणे उभा आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर संघाच्या विरोधाला न जुमानता मोदी यांनी अमित शहा यांची भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करुन घेतली. त्यानंतर तीन महत्वाची राज्ये कॉंग्रेस आणि बिहार जेडीयू-राजद युतीकडे गमावल्यानंतर, कर्नाटकातही तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्यानंतरही, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मागच्या निवडणुकीपेक्षाही सरस कामगिरी नोंदवून आपले वर्चस्व राखले आहे. आणि त्यानंतर अमित शहा यांना बढती देऊन गृहमंत्रालयासारखे महत्वाचे मंत्रिपद बहाल केले आहे.
याउलट फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात मोदी-प्रयोगच राबवला असला, तरी ते मोदी यांच्याप्रमाणे ते स्वयंप्रकाशी नेते नाहीत. इथे त्यांची तुलना मोदींपेक्षाही गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी करुन पाहता येईल. जरी महाजन-मुंडे अशी जोडगोळी असली तरी मुंडे हे स्वयंप्रकाशी नेते होते. किंबहुना महाराष्ट्राची धुरा त्यांच्याचकडे होती. विरोधी पक्षनेता या भूमिकेतून त्यांनी आक्रमकपणे शरद पवार यांच्या कॉंग्रेस सरकारला कायम धारेवर धरले होते. त्यामुळे पक्षात आणि विधिमंडळातही त्यांचे नेतृत्व निरपवादपणे उभे राहिले होते. महाजन यांच्या मृत्यूनंतर मातोश्रीसोबत असणार्‍या त्यांच्या संबंधाचा वारसाही आपोआप मुंडे यांच्याकडे चालत आला होता. याउलट फडणवीस हे मोदी-शहांनी निवड केलेले नेतृत्व आहे. मुंडे यांच्याप्रमाणॆ राज्यभर त्यांची भाजप-नेता म्हणून ओळख कधीच नव्हती. त्यामुळॆ त्यांचे बाहेरुन आणून बसवलेल्या साहेबासारखे होणार हे उघड होते. खडसे यांच्यासारखा मुंडे-महाजन काळातला नेता, त्याच काळापासून सक्रीय असणारे विनोद तावडे, मुंडे यांचा वारसा चालवत मुख्यमंत्रीपदाचा दावा करणार्‍या पंकजा मुंडे अशा प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यांचा ’नवा साहेब विरुद्ध जुने कर्मचारी’ असा सामना रंगणार होता. नव्या साहेबाला जुन्या कर्मचार्‍यांना कह्यात आणायचे होते किंवा दूर करायचे होते आणि तिथे आपली विश्वासातली टीम आणायची होती.
आज पाच वर्षांनंतर पहिल्या उद्दिष्टात ते सफल झालेले असले तरी दुसर्‍या उद्दिष्टात पूर्णपणे अयशस्वी झाले आहेत असे म्हणावे लागेल. गिरीश महाजन यांच्यासारखा एक अपवाद वगळता त्यांना आपली टीम उभी करण्यात ते साफ अपयशी ठरले आहेत असे दिसते. बाहेरुन भरती करुन आपली टीम बांधणे हा पर्याय अनेकदा निवडला जातो. पण ही आयात केलेली मंडळी बाहेरची असली, तरी आपल्या विश्वासातील असावी लागतात. त्यांच्यासोबत देव-घेवीचे पूर्वानुभव घेऊन जोखलेली असावी लागतात. निव्वळ मेगाभरती करुन आयात केलेली मंडळी थेट आपली टीम म्हणून काम करू लागतील, हा विश्वास अनाठायी असतो. महाजन-मुंडे यांनी आपली टीम बनवत असताना पक्षांतर्गत स्पर्धकांशी प्रसंगी जुळवूनही घेतले होते. गडकरी यांच्या रूपाने अस्तित्वात असलेल्या पर्यायाला पूर्णपणॆ नेस्तनाबूद न करता, अनेकदा तडजोडीची भूमिका घेत स्पर्धकाचे विरोधकात रूपांतर होणार नाही याची काळजी घेतली होती. मोदींच्या आशीर्वाद पाठीशी असल्यावर याची गरज नाही, असा समज फडणवीस यांचा झाला असावा. त्यामुळे यच्चयावत सर्व स्पर्धकांना सत्तापटलावरुन दूर करण्याचा चंग त्यांनी बांधला होता. मुख्यमंत्री म्हणून टिकून राहणे म्हणजे पक्षातील सर्वोच्च नेता म्हणून मान्यता असणे असा होतो, हा त्यांचा समज साफ चुकीचा आहे हे त्यांनी कॉंग्रेसच्या राजकारणाकडे नजर टाकली असती तर सहज दिसून आले असते.
याखेरीज दुसरी चूक म्हणजे आपण भाजपचे आमदार असलो, तरी महाराष्ट्रात अजूनही युतीचे सरकार आहे आणि सेनेचा हात सोडून अजूनही आपण सरकार स्थापन करु शकत नाही, हे वास्तव त्यांनी नजरेआड केले. २०१४ मध्ये सेनेपेक्षा आपण दुप्पट जागा जिंकल्या आहेत, आणि पुढच्या विधानसभेत यात वाढच होणार आहे या गृहितकाखाली फडणवीस यांनी सेनेला दुय्यम वागणूक दिली. त्यांना आमदारसंख्येच्या प्रमाणात मंत्रिपदे दिली नाहीत आणि सर्व महत्वाची खाती स्वत:कडे आणि भाजपकडे राखली होती. किंवा कदाचित २०१४च्या काडीमोडानंतर यापुढे निवडणूक-पूर्व युतीचे युग संपले आणि भाजप-सेना यापुढे स्वतंत्र लढतील असे गृहित धरुन पावले टाकली. पण २०१४ नंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांमधून बोध घेत मोदी-शहा यांनी अद्याप स्वतंत्रपणे पुढे जाण्याची वेळ आलेली नाही असा निर्णय घेतला. लोकसभेच्या निवडणुकांत भाजपने बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांचा जदयु आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेशी समान वाटपाच्या बोलीवर युती केली. सहकारी पक्षांबाबत सबुरीने घेण्याचाथा संकेत होता.
पण फडणवीस स्वबळाच्या कल्पनेच्या इतके आहारी गेले होते, की विधानसभेच्या जागावाटपाच्या वेळी ’सम-समान’ या स्वत:च वापरलेल्या शब्दाला हरताळ फासत सेनेला तब्बल चाळीस जागा कमी देऊ केल्या. भाजपने १६४ जागा लढवत स्वबळावर सत्तास्थापनेची किमान संधी निर्माण केली. मागील विधानसभेतील कामगिरीच्या आधारे नागपूर, पुणे, नाशिक या तीन शहरात सेनेसाठी एकही जागा सोडण्यात आली नाही. आणि त्याचवेळी मुंबई या सेनेच्या बालेकिल्ल्यात – बहुधा महापालिकेतील कामगिरीचा दाखला देत – समसमान वाटप करण्यात आले. एकाच वेळी सेनेची भूमिका दुय्यम आहे हे अधोरेखित झाले आणि या ना त्या प्रकारे भाजप सेनेची राजकीय भूमी बळकावत जाणार हे ही. जागावाटपाच्या वेळी सेनेने नाईलाजाने रुकार दिला असला, तरी संधी मिळेल तेव्हा भाजपच्या या आराखड्याला सेना धक्का देणारच होती. आपल्या राजकीय भूमीचा सातबारा सेना इतक्या सहजपणे भाजपच्या नावे करणार नव्हती, हे सांगण्यास कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नव्हती.
२०१९ मध्ये लादलेली युती पाहता फडणवीस यांनी भावी सरकारच्या हितासाठी सेनेशी पुन्हा संवादाचे पूल उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे जरुरीचे होते. महाजन मातोश्रीशी उत्तम संवाद राखून असल्याने त्यांच्या काळात सेना-भाजपमध्ये कटुता येऊनही ठाकरे-महाजन यांच्या चर्चेतून त्यात मार्ग काढून तो तणाव निवळत असे. तसा प्रयत्न फडणवीस यांनी केला नाही. निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेहून वाईट, इतकेच नव्हे तर सेनेला प्रत्युत्तराची संधी देणारे आल्यावर मातोश्रीशी संवाद नसल्याचा तोटा फडणवीस यांना प्रकर्षाने जाणवला असेल. मागच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युतीची बोलणी करत असतानाच युती तोडण्याचीच मनीषा घेऊन असणार्‍या फडणवीस यांनी ते काम खडसे यांच्यावर सोपवून एका दगडात दोन पक्षी मारल्याचे श्रेय वसूल केले होते. यावेळच्या निकालानंतर तत्परतेने खडसे यांनी ’मी फारसा प्रभावशाली नेता उरलेलो नाही. आता माझ्या हातात काही नाही.’ असे आधीच जाहीर करुन त्याची परतफेड केली.
याशिवाय आणखी एक महत्वाचा घटक फडणवीस यांच्या विरोधात गेला आणि तो म्हणजे भाजपचे प्रमुख नेते अमित शहा. २०१४ च्या निवडणुकांत महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा चंद्रकांत पाटील नावाच्या, पदवीधर मतदारसंघातून आमदार झालेल्या नेत्याचा अचानक उदय झाला. सरकारमधील फडणवीस यांच्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते म्हणून त्यांचा बोलबाला सुरु झाला. हे चंद्रकांत पाटील शहा यांचा माणूस म्हणून ओळखले जातात. ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी आपली फळी केंद्रात उभी करत आहेत त्याचप्रमाणे शहा यांनी आपली फळीही उभी करण्यास सुरुवात केल्याचे हे निदर्शक होते. फडणवीस यांच्या ते ध्यानात आले नसावे. कदाचित या निमित्ताने तावडे, पंकजा मुंडे यांचे स्थान दुय्यम होईल या हेतूने त्यांनी इतरांप्रमाणे पाटील यांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. (अर्थात शहा यांच्या वरदहस्तामुळे ते किती यशस्वी झाले असते हा वेगळा मुद्दा आहे.) कदाचित गिरीश महाजन यांच्याप्रमाणेच पाटील हे देखील आपल्या नेतृत्वाखाली नव्या पिढीचे शिलेदार बनतील, असा त्यांचा होरा असावा. पण फडणवीस हे पाटील यांचे नेते कधीच झाले नाहीत. त्यांचे नेते फक्त अमित शहा हेच आहेत. किंबहुना एरवी दुर्लक्षित मतदारसंघाचे आमदार असलेली, आपल्या जिल्ह्यात ज्याला सुरक्षित मतदारसंघ मिळू शकत नाही अशी व्यक्ती सरकारमधील दुसर्‍या क्रमांकाची मंत्री होऊच शकली नसती. त्यामुळे पाटील यांच्याकडे आपले स्पर्धक म्हणून कदाचित फडणवीस यांनी पाहिले नसले, तरी या निमित्ताने ’आपण मोदींची निवड असलो, तरी शहा यांची निवड नाही’ हे फडणवीस यांना जाणवायला हवे होते. आणि राजकारणातले मोदींचे स्थान हळूहळू शहा यांच्याकडे सरकत असताना, हे वास्तव अडचणीचे ठरु शकते याचे भानही राखायला हवे होते. त्यांची वाटचाल पाहता त्यांनी ते राखले होते का याची शंका घेण्यास वाव आहे.
(क्रमश:)
डॉ. मंदार काळे, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.
COMMENTS