फडणवीसांची बखर – ३ : मी पुन्हा जाईन

मागील लेखांकात मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करता फडणवीस २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना, त्यांच्यासोबत पक्षातील मागची पिढी नव्हती, सेना नव्हती आणि केंद्रातील नेतृत्वही नसावे असे म्हणावे लागेल. जर फडणवीस पुरेसे चाणाक्ष असतील, आणि त्यांना हे सर्व जाणवले असूनही त्यांनी ज्या पद्धतीने प्रचार केला ते पाहता त्यांचा स्वबळाबद्दलचा अहंकार चरमसीमेला पोहोचला होता असे म्हणायला हवे. कारण एकीकडे दोनशेवीस जागा जागा मिळवून ’मी पुन्हा येईन’ चा गजर करत होते. तर दुसरीकडे ते आणि मोदींसह अन्य भाजपेयी विरोधकांना दहा वीस जागांतच समाधान मानावे लागेल म्हणून लागले होते. १६४ पैकी १४४ जागा मिळवून कदाचित स्वबळावरच भाजपचे सरकार स्थापन होईल असे स्वप्नही ’युतीचे २५० आमदार निवडून आणू’ म्हणणार्‍या चंद्रकांत पाटील यांना पडू लागले होते. या अहंकाराच्या उन्मादातच ’शरद पवार यांचे राजकारण आता संपले आहे.’ असे विधान करुन फडणवीस यांनी आपल्या पायावर धोंडाच पाडून घेतला. २०१४ च्या लोकसभेतील स्वबळावरील विजयानंतरही मोदी यांनी पवार यांना ’आपले गुरु’ म्हणून चुचकारले होते याचे विस्मरण त्यांना झाले असावे. या विधानामुळे पुढच्या पिढीकडे पक्षाची धुरा सोपवून हळूहळू मागे सरकू लागलेले पवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते चवताळले. आणि फडणवीस यांच्या विरोधाची आणखी एक फळी आक्रमक झाली. यातून नेतृत्वहीन झालेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला भक्कम नेता मिळाला, त्यांची कामगिरी अपेक्षेहून बरीच सुधारली आणि सेनेला फडणवीस यांची कोंडी करता येईल यासाठी अनुकूल निकाल देऊन गेली.

निकालात अपेक्षित नेत्रदिपक यश तर सोडाच पण मागच्यापेक्षाही कमी जागा मिळवूनही, शक्यतो नेतृत्वात बदल नको या भूमिकेतून फडणवीस यांना पुन्हा विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडण्यात आले. अजूनही वेळ फडणवीस यांच्या दुसर्‍या कार्यकालास अनुकूल होती, कारण जागा कमी होऊनही युतीने बहुमत राखले होतेच. पण आता सेनेला सेना+राष्ट्रवादी+कॉंग्रेस हे संभाव्य समीकरण भाजपला धडा शिकवण्याची संधी उपलब्ध करुन देत होते. त्यामुळे ’पदांचे समसमान वाटप’ याची ’मुख्यमंत्रीपदही अर्धे-अर्धे वाटून घेणे अशी व्याख्या चलाखीने करत सेनेने मुख्यमंत्रीपदावर हक्क सांगितला. आणि इथे फडणवीस यांनी शेवटची चूक केली. ’पदांचे समान वाटप संख्येनुसार अपेक्षित आहे, त्याच्या कार्यकालाची विभागणी करुन नव्हे’ अशी आपली व्याख्या पुढे ठेवून त्यांनी सेनेचा दावा नाकारला असता, तर वाटाघाटींना वाव शिल्लक राहिला असता. पण अहंकाराचे पुरेसे विरेचन न झालेल्या फडणवीस यांनी ’समसमान वाटपाचे ठरलेच नव्हते.’ असा दावा केला आणि सेनेला आपली भूमिका अधिक ताठर करण्याची संधी मिळाली. आजच्या डिजिटल युगात प्रत्येक पत्रकारपरिषदेचे. माध्यमाचे वीडिओ-स्वरूपात पुरावे उपलब्ध असतात हे फडणवीस विसरले असावेत. ताबडतोब ’समसमान वाटप’ म्हणणार्‍या फडणवीसांचा वीडिओ व्हायरल झाले नि फडणवीस खोटे पडले. सेनेने समसमानची चलाखीने बदललेली व्याख्या लोक विसरले आणि त्यांची सहानुभूती सेनेकडे वळली.

हे औद्धत्य फडणवीसांचा शंभरावा अपराध ठरले. कमी पडलेल्या जागांची बेगमी करायला हरयानात धावत गेलेले अमित शहा महाराष्ट्रात फिरकलेही नाहीत. राज्यातील नेत्यांनी काय ते पाहून घ्यावे अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मातोश्रीने ’मुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव घेऊनच या, अन्यथा येऊ नका.’ अशी भूमिका घेत फडणवीस यांची कोंडी केली. मातोश्रीशीच काय पण पक्षातील विरोधकांशीही संवादाचे सारे पूल नष्ट करुन बसलेल्या फडणवीसांसमोर ही कोंडी फोडण्यासाठी उपायच शिल्लक राहिला नाही. सरकार स्थापनेबाबत भाजपतर्फे फडणवीस यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार हे बोलू लागले. राज्यपालांना दोन वेळा भेटलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होते.  भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेचा दावा न करण्याचा झालेला निर्णय त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाच्या शवपेटीवरचा शेवटचा खिळा होता. त्यानंतर हा निर्णय राज्यपालांना कळवण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळात त्यांचे सर्व पक्षांतर्गत विरोधक होते, पण विधिमंडळ पक्षाचे नेते असलेले फडणवीस मात्र अनुपस्थित होते. केंद्रीय नेतृत्वाने, विशेषत: अमित शहा यांनी फडणवीस यांच्या शिरावरील हात काढून घेतल्याचेच हे लक्षण होते.

याशिवाय आणखी एक घटक, जो एकुणच भारतीय राजकारणात अत्यंत महत्वाचा ठरतो, तो म्हणजे जातीचा. महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात प्राबल्य असलेल्या मराठा-कुणबी समाजाचे सुमारे १७० आमदार निवडून आले आहेत. कोणत्याही विधानसभेत या समाजाचे सव्वा-दीडशेच्या आसपास आमदार असतातच. त्यामुळे साहजिकच या गटाला अन्य जातीय नेतृत्व रुचत नाही. फडणवीस राजकीयदृष्ट्या प्रभावहीन असलेल्या ब्राह्मण जातीचे. परंतु फडणवीस यांचे ब्राह्मण असणॆ नव्हे, तर ’मराठा नसणे’ हेच त्यांची निवड होण्याचे कारण आहे, असे दावा काही राजकीय विश्लेषक करतात. कारण या निमित्ताने केंद्रीय नेतृत्वाने मराठा नेतृत्वाला दिलेला शह, अन्य-जातीय आमदारांना फडणवीस यांच्यामागे एकत्र करण्यास कारणीभूत ठरला.  कॉंग्रेस हा निरपवाद सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काळात, त्या पक्षाच्या मराठा नेतृत्वाला शह देण्याचा प्रयत्न भाजपने ’माळी-धनगर-वंजारी’ या समीकरणाद्वारे केला होता. फडणवीस यांची निवड ही ब्राह्मण आणि गैरमराठा जातींची बांधलेली मोटच होती.

पण अंगणातला गुण परसात गुण ठरत नाही, तसे एकदा साह्यभूत झालेला हा गुण आज ना उद्या दोषात परिवर्तित होणार हे उघड होते.  त्यांची निवड झाल्यानंतर ’न ला न म्हणणारा पहिला मुख्यमंत्री’ अशी आढ्यतेखोर मखलाशी ब्राह्मण समाजातील अनेकांनी केली होती. त्याचा फायदा घेऊन विरोधकांकरवी त्यांचे गैर-मराठा नेता यापेक्षा ब्राह्मण नेता हे स्थान अधोरेखित केले गेले.  मराठा आरक्षणाचे श्रेय घेत फडणवीस यांनी ही धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तो फारसा यशस्वी झाला नाही. याचे आणखी एक कारण म्हणजे सेना-भाजप युतीचा मुख्यमंत्री म्हणजे ब्राह्मणच असे चित्र निर्माण झाले. कारण सेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि भाजपचे पुन्हा फडणवीस. फडणवीस हेच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्याने आणखी पाच वर्षे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बसवून घ्यायचा का, हा प्रश्न केवळ मराठा-कुणबीच नव्हे तर मराठेतर जातींतूनही विचारला जात होता. अर्थात वरील इतर मुद्द्यांचा विचार करता, फडणवीस यांनी स्वत:च आपल्या घसरणीची सुरुवात केलेली असल्याने हा जातीचा मुद्दा फारसा प्रबळ होण्याची आवश्यकता उरली नाही. थोरल्या पवारांच्या झंझावाताबरोबरच फडणवीस यांच्याबद्दल निर्माण झालेला हा संभ्रम भाजपच्या मतांमध्ये घट होण्यास कारणीभूत ठरला.

मोदींच्या उदयानंतर भाजपने काहीही करुन सत्ता मिळवणॆ हे ध्येय मानलेले दिसू लागले होते. वैचारिक विरोधकच काय शत्रू मानलेल्यांशीही सत्तेसाठी युती करणे, त्यांचे आमदार बिनदिक्कतपणॆ सामील करुन घेणे, वर ’आमच्याकडे आलेला भ्रष्टाचारी स्वच्छ होतो’ असल्या बालिश मखलाशा करत त्याचे समर्थन करणे निरर्गलपणे चालू आहे. काश्मीर मध्ये दहशतवाद्यांचा पक्षा म्हणून ज्यांच्याशी उभा दावा मांडला त्या पीडीपीलाच सोबत घेण्यापासून अरुणाचल, गोवा इथे कॉंग्रेसमधून घाऊक आयात करणॆ, मणिपूरमध्ये, कर्नाटकात ’ऑपरेशन कमळ’ या नावाने केलेली आमदारांची फोडाफोडी हे विधिनिषेधशून्य राजकारण-खरे तर सत्ताकारण ही भाजपची आता ओळखच बनलेली आहे. भ्रष्टाचार सत्तालोलुपता, याबाबत कॉंग्रेसवर टीका करणारा भाजप आज कॉंग्रेसच्या भूतकाळाची उजळणी स्वत:च करताना दिसतो आहे.

याच भाजपमध्ये ज्यांचे नेतृत्व उदयाला आले आहेत असे फडणवीसही त्याला अपवाद नाहीत. आपली सत्ता राखण्याचा एक निर्वाणीचा प्रयत्न म्हणून केलेल्या खटपटींमुळॆ हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले. सर्वात मोठी लज्जास्पद बाब म्हणजे मागची विधानसभा विसर्जित झालेली असताना, नवे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता दिसत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली असताना अतिशय कोडगेपणाने फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचे ’वर्षा’ हे निवासस्थान आणखी तीन महिने वापरण्याची परवानगी मागितली आणि अतिशय तत्परतेने त्यांना ती मिळालीही. थोडक्यात खुर्ची सुखासुखी सोडणार नाही हे त्यांचे इरादे स्पष्ट होते. त्यामुळे अजित पवारांच्या बंडामुळॆ आणि राज्यपालांच्या आशीर्वादाने फडणवीस यांनी दुसरी संधी साधली, अगदी रात्रीच्या अंधारात साधली आणि त्यांची लाडकी खुर्ची पुन्हा ताब्यात घेतली. संघाच्या मुशीतच घडलेल्या राज्यपालांनीही त्यांच्या पाठीशी बहुमत असल्याची खात्री करुन न घेता ती त्यांना बहाल केली. अगदी आदल्या दिवशीच सेना-आघाडीचे सत्तास्थापनेचे गणित जमून दुसर्‍या दिवशी ते राज्यपालांची भेट घेणार हे जाहीर झाल्यावर.  राज्यपाल या पदाची अवहेलना कॉंग्रेस राज्यात सुरु झाली त्यावर कोशियारी यांनी कळस चढवला.

पण राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्ष अजित पवारांच्या मागे नाही हे स्पष्ट झाल्यावरही त्यांनी सत्तेची आस सोडलेली नव्हती.  प्रथम राज्यपालांकडून बहुमत सिद्ध करण्यास तब्बल एक आठवड्याची मुदत त्यांनी मागून घेतली.  राष्ट्रपती राजवटीपूर्वी प्रत्येक पक्षाला केवळ एक दिवसाची मुदत देणार्‍या राज्यपालांनी ती उदार हस्ताने दिली. राणॆ, विखे-पाटील वगैरे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीतून आयात केलेल्या नेत्यांना बहुमताची जुळवाजुळव करण्याची जबाबदारी फडणवीस यांनी दिली. थोडक्यात विरोधी पक्षांचे आमदार फोडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवल्याने अत्यंत निर्लज्जपणे जाहीर करण्यात आले. आमदार-खासदारांची फोडाफोडी, पळवापळवी हा भारतीय राजकारणाचा भागच असला तरी इतक्या बेशरमपणॆ त्यासाठी कमिटी नेमल्याची घोषणा केल्याचे दुसरे उदाहरण नसावे.  त्यांच्या दुर्दैवाने न्यायव्यवस्थेने या बेशरम राजकारणाला लगाम घालत या फोडाफोडीच्या कामगिरीला फारसा अवधीच शिल्लक न ठेवल्याने त्यांचा हा मनसुबा सिद्धीस गेला नाही. एक रोचक बाब अशी की यावेळीही त्यांनी सोबत घेतलेले हे नेते मूळचे भाजपचे नेते नव्हते, त्यांना आयात नेत्यांवर अवलंबून राहावे लागले होते. पक्षातील अन्य नेते त्यांच्या या सार्‍या खटाटोपात त्यांच्यासोबत नव्हते. या सार्‍या नाट्यानंतर राजीनामा देऊन आल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही त्यांच्या डाव्या-उजव्या बाजूल हर्षवर्धन पाटील आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील हे आयात नेतेच होते हे त्याचेच निदर्शक म्हणावे लागेल.

निकालानंतर सेनेने फडणवीस यांना खिंडीत गाठल्यानंतर फडणवीस यांना उद्देशून “अपनी रोशनी की बुलंदी पर कभी न इतराना ऐ मेरे दोस्त | चिराग़ सब के बुझते है, हवा किसी की नही होती…”  या ओळी कुणीतरी फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या वाचल्या. फडणवीस यांनी त्या नक्की वाचायला हव्यात असे वाटून गेले.  ’मी पुन्हा येईन’ असे ते सांगून गेले आहेत खरे, पण त्यासाठी आवश्यक असणारी रसद ते मिळवू शकतात का हे विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून राहील. मुंडे यांच्याप्रमाणॆ त्यांनी नव्या सरकारवर अंकुश ठेवणारे, त्यांना धारेवर धरणारे समर्थ नेतृत्व म्हणून छाप पाडली तर त्यांच्या ’पुन्हा येण्याचे’ दार उघडले जाऊ शकते. पण पहिल्या कार्यकाळात मुखमंत्री असल्यामुळे आणि मोदींचा वरदहस्त डोक्यावर असल्याने त्यांचा मार्ग जसा सहजपणॆ निष्कंटक झाला, तसे आता असणार नाही याचे भान त्यांना राखावे लागणार आहे. नव्या सरकारसोबतच आता त्यांना  स्वत:च निर्माण केलेल्या पक्षांतर्गत विरोधकांशी स्पर्धाही करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या पाठीशी कुठलेही बळ नाही, डोक्यावर कुणाचा हात नाही. त्यांचा हा प्रवास त्यांना एकट्यालाच करावा लागणार आहे.

समाप्त

डॉ. मंदार काळे, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.