कृषी कायदेः शरद पवार दुटप्पी आहेत का?

मुलाखत- रमेश जाधव
संवादक- दीपक चव्हाण

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवरून दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. तो तिढा सुटलेला नसताना राज्य सरकारने तीन नवीन कृषी विधेयके मांडली. त्याचं प्रयोजन काय?
– केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मंजूर केले, तेव्हा महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी- काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना- त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या कायद्यांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणार नाही, राज्यासाठी स्वतंत्र कायदे करण्यात येतील, अशी भूमिका घेतली. हे तीन कायदे कुठले आहेत? त्यातला एक आहे बाजारसमितीच्या बाहेर शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्याचा कायदा. त्याला आपण नियमनमुक्ती म्हणूया. दुसरा आहे कंत्राटी शेतीचा आणि तिसरा आहे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून त्यातून शेतमाल वगळण्याचा. महाविकास आघाडीचा या कायद्यांना विरोध असला तरी गंमत म्हणजे यातील पहिल्या दोन कायद्यांची महाराष्ट्रात या ना त्या स्वरूपात याआधीच अंमलबजावणी सुरू आहे. महाराष्ट्रात २००६ पासून केंद्राच्या मॉडेल ॲक्टची अर्धवट स्वरूपात का होईना अंमलबजावणी सुरू झाली.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आला. परंतु पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी सरकारने झटकून टाकल्याने ती कागदावरच राहिली. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यातच केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी अध्यादेश काढून देशातील सर्व प्रकारचा शेतमाल नियमनमुक्त केला. त्यानुसार राज्यात पणन संचालकांनी परिपत्रक काढलं. कालांतराने त्याच अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर झालं. पण तोपर्यंत राज्य सरकारने भूमिका बदलली होती. सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी या कायद्याला राज्यात स्थगिती देणार असल्याची घोषणा करून टाकली. परंतु केंद्राचा कायदा राज्याला स्थगित करता येत नाही, यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी बोट ठेवलं. मग एक शक्कल लढवली गेली. राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे यांनी पणनमंत्र्यांकडे तक्रार केली की, आमची बाजू ऐकून न घेताच परिपत्रक काढलं आहे. त्याची युद्धपातळीवर दखल घेऊन पणनमंत्र्यांनी ताबडतोब सुनावणी घेतली आणि अंतरिम स्थगिती दिली. अशा रितीने ‘कायद्याला स्थगिती नाही तर पणन संचालकांच्या परिपत्रकाला स्थगिती’ अशी शाब्दिक कसरत करण्यात आली.

मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, पण आपल्याला या कायद्यांचं आंधळं समर्थनही करायचं नाही. मात्र, कायद्यातील त्रुटी आणि उणिवा दूर करणं महत्त्वाचं आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड यासारख्या काँग्रेसशासित राज्यांत तेथील मुख्यमंत्र्यांनी, सत्ताधारी पक्षाने कायद्याच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतली, तशी महाराष्ट्रात घेतली जाणार नाही, याचं हे एक प्रकारे सुतोवाच होतं. राज्य सरकारने अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी कायदे सुधारणाविषयक मंत्रिमंडळ उपससमिती नेमली. पावसाळी अधिवेशनात विधेयकं मांडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यावरून वातावरण तापलं. दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा असलेल्या शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आपली काळजी व्यक्त केली. ही विधेयकं लांबणीवर टाकण्यात येतील, असं वाटत होतं. पण सरकारने अचानक विधेयकं मांडून ती चर्चेसाठी खुली केली.

महाविकास आघाडी सरकारला एकीकडे केंद्राच्या कायद्यांना (तात्विक नव्हे) राजकीय विरोध करायचा होता. पण त्या नादात राज्यात १५ वर्षांपासून लागू असलेले कायदे रद्दबातल करायचे का, आपणच रेटलेल्या बाजारसुधारणांवर बोळा फिरवायचा का असा पेच पडला होता. राज्य सरकारने नवीन विधेयकांच्या माध्यमातून या गुंत्यातून अक्कलहुशारीने मध्यममार्ग काढला आहे. केंद्राचे कायदे पूर्णतः रद्दबातल करून नवीन कायदे आणण्याऐवजी केंद्राच्या कायद्यांत काही बदल करण्याचा मार्ग निवडण्यात आला. साप तर मरेल आणि काठी पण शाबूत राहील, अशी खेळी केली.

केंद्र सरकारचे कायदे आणि राज्याचे प्रस्तावित कायदे यांत नेमका फरक काय आहे?
– बाजारसमितीच्या बाहेर शेतमालाच्या खरेदी विक्रीच्या केंद्राच्या कायद्यात खरेदीदारासाठी केवळ पॅन कार्डची अट आहे. राज्याने मात्र सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणं बंधनकारक केलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास दाद मागता येईल. तसेच ७ दिवसांच्या आत व्यापाऱ्याने व्यवहार पूर्ण न केल्यास तो शेतकऱ्यांचा छळ समजला जाईल. त्यासाठी व्यापाऱ्याला ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५ लाख रूपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा आहे. केंद्राच्या कायद्यात शिक्षेची तरतूद नाही.
केंद्राच्या कंत्राटी शेतीच्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमतीचं (हमीभाव) बंधन नाही. राज्याने मात्र हमीभावानेच खरेदी करण्याची अट टाकली आहे; पण त्यात एक पळवाट ठेवली. कराराचा कालावधी दोन वर्षांपेक्षा कमी असेल तर परस्परसंमतीने आधारभूत किंमतीच्या खाली व्यवहार करता येईल.
शेतकरी आणि खासगी खरेदीदार यांच्यात वाद झाल्यास शेतकऱ्याला केवळ उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागण्याची तरतूद केंद्राच्या कायद्यात आहे. त्यानंतर तो जिल्हाधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो. राज्याने मात्र त्यात बदल करून सक्षम व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरण यांच्याकडे दाद मागता येईल अशी दुरूस्ती केली आहे. तसेच त्यांच्या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयाचे वजन असेल. हा निर्णय शेतकऱ्याला पटला नाही तर तो दिवाणी न्यायालय, इतर कायदेशीर मार्ग अवलंबू शकतो. थोडक्यात बाजारसमितीच्या बाहेर होणारे व्यवहार कायदेशीर चौकटीत आणून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात नियमनाचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्य सरकारही नियमन करेल, अशी दुरूस्ती राज्याच्या कायद्यात प्रस्तावित केली आहे.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात राज्याने जो बदल प्रस्तावित केला आहे, त्याचे काय परिणाम होतील?
– अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा केंद्राच्या अखत्यारितला विषय आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यात दुरूस्ती करून शेतमाल त्यातून वगळला आहे. परंतु युद्ध, दुष्काळ आणि किमतीतील असाधारण वाढ या कारणांसाठी शेतमाल पुन्हा या कायद्याच्या कक्षेत येईल, अशी पाचर केंद्राने मारून ठेवली आहे. शेतमालाच्या किमतीतील ही वाढ किती असावी, यासाठी केंद्राने काही निकष लावले आहेत. ते अत्यंत हास्यास्पद आहेत. म्हणजे हा कायदा केवळ कागदावर गेला आहे; प्रत्यक्षात सरकारला मनात येईल तेव्हा कधीही मागच्या दाराने हा कायदा लागू करता येतो. हे निकष राज्य सरकारने बदलले आहेत का? तर नाही. त्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की या कायद्यातील तरतुदीचा फायदा घेऊन साठेबाजी, काळेबाजार झाला तर त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी राज्याला काही अधिकारच नाहीत. त्यामुळे केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही नियमनाचा अधिकार असावा, अशी दुरूस्ती केली आहे. पण एखाद्या विषयाच्या बाबतीत केंद्राची आणि राज्याची भूमिका वेगवेगळी असेल तर मग गोंधळ उडेल. समजा कडधान्याचं उदाहरण घेऊ. उत्पादन कमी आहे, पुढे भाववाढ होईल म्हणून केंद्राने या कायद्याचा वापर करून डाळींच्या साठ्यावर बंधनं (स्टॉक लिमिट) घातली आणि राज्याने मात्र शेतकऱ्यांचं हित जपण्यासाठी स्टॉक लिमिटची गरज नाही, असा आग्रह धरला तर काय करणार?

मग हा तर कायदेशीर पेच होईल. केंद्राचे अधिकार आणि राज्याचे अधिकार यावरून संघर्ष होईल…
– हे तिन्ही कायद्यांबद्दल लागू आहे. राज्याने जे कायदे प्रस्तावित केले आहेत, ते नवीन कायदे नाहीत. तर केंद्राचे कायदे राज्यात लागू करताना त्यात आम्ही काय सुधारणा करू, हे सांगणारी ही विधेयकं आहेत. समजा दोन महिन्यांच्या चर्चेनंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ही विधेयकं मंजूर झाली. राज्यपालांनीही आडकाठी न आणता त्यावर मोहोर उमटवली तर ते पुढे राष्ट्रपतींकडे जातील. तिथे कार्यकक्षेचा मुद्दा येणारच. कृषी हा जरी राज्यसूचीतला विषय असला तरी कृषी पणन हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे. समवर्ती सूचीतल्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार दोघांनाही असतो. पण एकाच विषयावर दोघांनी कायदे केले तर केंद्राचा कायदा लागू होतो आणि राज्याचा कायदा आपोआप रद्द होतो. याचा अर्थ राज्य सरकारची ही तीन विधेयकं कायदेशीर कसोटीवर टिकतील का? त्यांचं भवितव्य अधांतरीच दिसतंय.

हमीभावाबद्दल सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या कायद्यांत हमीभावाची हमी आहे?
– महाविकास आघाडीतल्या प्रमुख नेत्यांनी असं पर्सेप्शन तयार केलंय की, केंद्राने हमीभाव नाकारला होता आणि आम्ही हे संरक्षण दिलंय. हा दोन कायद्यांतला फरक आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहोत… असं ते सांगतायत. पण वस्तुस्थिती काय आहे? बाजारसमितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीची परवानगी देताना केंद्राने हमीभावाचं बंधन ठेवलेलं नाही आणि राज्यानेही ती अट टाकलेली नाही. राज्याने नियमनमुक्ती केली आहे, पण खरेदीदार मोकळा आहे. तो हमीभाव देईल अगर ना देईल. याचा अर्थ राज्यानेही हमीभावाचं संरक्षण दिलेलं नाही. दुसरा मुद्दा आहे तो कंत्राटी शेतीचा. पण त्यातही दोन वर्षांच्या नंतरच्या करारांसाठीच हमीभावाची अट आहे. कंत्राटी शेती प्रामुख्याने फळे, भाजीपाल्याची असते. कडधान्य, तेलबिया किंवा इतर पिके फार कमी असतात. फळे, भाजीपाल्याला तर हमीभावाची तरतूदच नाही. मग जी गोष्ट नाहीच त्याची हमी कशी देणार? एकूणच हमीभाव हा सगळ्यांनी एक भ्रम तयार केलेला आहे. विरोधकांनी पण आणि सत्ताधाऱ्यांनी पण. ती एक गाजराची पुंगी आहे.

शेतकरी संघटनांचा केंद्राच्या कायद्यांनाही विरोध आहे आणि त्या राज्याच्या कायद्यांनाही विरोध करत आहेत…
– दिल्लीतलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन इतकं लांबलंय. केंद्र सरकार आपला आडमुठेपणा सोडायला तयार नाही आणि शेतकरी संघटनाही एक पाऊल मागं जायला तयार नाहीत. तडजोडीची स्पेसच उरलेली नाही. शेतकरी संघटनांनी जाहीर केलंय की तुम्ही आधी तीन कायदे मागे घ्या, त्याशिवाय चर्चा करणार नाही. आणि हमीभाव सक्तीचा कायदा करा. याच्या पलीकडे आम्ही काही ऐकणार नाही. शेतकरी संघटनांचा या कायद्यांतील काही तरतुदींना विरोध आहे की त्यांना मुळात कृषी सुधारणाच (रिफॉर्म्स) नको आहेत? रिफॉर्म्स नकोत तर मग सध्याची प्रचलित व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या भल्याची असली पाहिजे. पण तसं आहे का? एकीकडे बाजारसमित्यांना शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने म्हणायचं आणि दुसरीकडे रिफॉर्म्सलाच विरोध करायचा, ही विसंगती आहे. ती विसंगती कायम ठेऊन तुम्ही ही लढाई कशी लढणार? शेतकरी संघटनांकडून अशा भूमिकेची अपेक्षा होती की, आमचा रिफॉर्म्सना विरोध नाही; परंतु केंद्राच्या कायद्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत. हे कायदे रिफॉर्म्स पुढे घेऊन जाणारे नाहीत. शिवाय सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत आणि खायचे दात वेगळे आहेत. सरकारचा दृष्टिकोन आणि हेतूच आक्षेपार्ह आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. सरकारने हे कायदे मागे घेऊन नवीन कायदे मांडावेत. पण कृषी सुधारणांचा अजेंडा मात्र सोडू नये… अशी व्यापक आणि समंजस भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेणं गरजेचं होतं.

महाराष्ट्रातल्या ज्या शेतकरी संघटनांचा दिल्लीतल्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे, त्यांचं म्हणणं असं की, महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा केंद्राच्या कायद्यांना विरोध होता. दिल्लीत तुम्ही जसा पाठिंबा दिला तसा महाराष्ट्रातही द्या. विधानसभेत तुम्ही एक ओळीचा ठराव करा की केंद्राचे कायदे आम्हाला मान्य नाहीत; ते कायदे केल्याबद्दल केंद्र सरकारचा निषेध. बस्स. आणखी नवीन कायदे करण्याची गरज नाही; बाजारसमिती कायद्यातच जे काही बदल करायचेत ते करा, नवीन रिफॉर्म्सची गरज नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

कृषी सुधारणांची जेवढी चर्चा गेल्या वर्षभरात झाली, तेवढी ती याआधी कधीच झाली नव्हती. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका बदलत गेलेली दिसतेय का?
– पवारांवर आरोप काय होतोय, तर त्यांची भूमिका दुटप्पी आहे. आधी त्यांनी अशी भूमिका घेतली होती की, केंद्राचे जे कायदे आहेत, ते शेतकरीहिताचे नाहीत, त्यामुळे त्यांना आपला विरोध आहे. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. २३ मे रोजी देशातील प्रमुख नेत्यांनी एक पत्रक काढलं होतं. त्यात केंद्राने कायदे संपूर्णपणे मागे घ्यावेत, अशी मागणी होती. त्या पत्रकावर सोनिया गांधी, देवगौडा यांच्यासह पवारांचीही स्वाक्षरी आहे. परंतु नंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल केला. काही आठवड्यांपूर्वी डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना पवारांनी कृषी कायदे पूर्णतः रद्द करण्याची गरज नाही, त्यात काही बदल मात्र केले पाहिजेत, अशी लाईन घेतली. त्यानंतर लगेचच राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन झालं. त्यात सरकारने जी विधेयकं मांडली. पवारांच्या बदललेल्या भूमिकेचं प्रतिबिंब त्यात पडलेलं दिसतंय. इथं आपण म्हणू शकतो की पवार दुटप्पी वागले. परंतु त्यांची मूळ भूमिका काय होती? शेती पणन क्षेत्रात रिफॉर्म्स झाले पाहिजेत, अशीच त्यांची भूमिका राहिली आहे. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात पवार कृषिमंत्री होते. मनमोहनसिंह सरकारने कृषी सुधारणांचा अजेंडा व्यापक स्वरूपात राबवायला सुरूवात केली होती. त्यासाठी मॉडेल ॲक्ट देशभर लागू करण्याचा प्रयत्न केला. फक्त त्या सरकारची भूमिका अशी होती की संपूर्ण देशासाठी म्हणून एकच कायदा आम्ही थोपवणार नाही. तर मॉडेल ॲक्ट ही एक फ्रेमवर्क आहे, प्रारूप आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने आपापल्या गरजेनुसार बदल करून तो कायदा लागू करावा. पण या सगळ्यांची दिशा मार्केट रिफॉर्म्सचीच होती.

बाजार समितीच्या बाहेर खरेदी विक्रीला परवानगी, बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढणे, कंत्राटी शेती, खासगी बाजार, थेट पणन अशा तरतुदी मॉडेल ॲक्टमध्ये त्यासाठी पवारांनी पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्रात त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. मॉडेल ॲक्ट महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी पवारांनी आक्रमक पाठपुरावा केला. त्यामुळे बऱ्याच अंशी, टप्प्याटप्प्याने का होईना या कायद्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी झाली. राज्यात या सुधारणा लागू झाल्या, त्याचं श्रेय शरद पवारांनाच जातं. एका अर्थाने पवार बाजार सुधारणांचे जनक आहेत. पण त्याच बरोबर या काळात ज्यावेळी नियमनमुक्तीसारखे विषय आले, त्यांना त्यांनी विरोध केला. कारण बाजार समित्यांच्या सध्याच्या व्यवस्थेतले जे घटक आहेत, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जवळचे आहेत. एकीकडे त्यांच्या हितसंबंधांना जबर धक्का लागू नये आणि दुसरीकडे रिफॉर्म्सचा गाडा तर पुढे जावा अशी कसरत पवार करत होते. त्यामुळे लोकांना असं वाटतं की ते विसंगत भूमिका घेत होते. आताही त्यांची मूळ भूमिका प्रो रिफॉर्म्स अशीच आहे. पवार राज्यसभेचे सदस्य आहेत. केंद्राने ही विधेयके राज्यसभेत मांडली, तेव्हा पवार अनुपस्थित राहिले. आपला या कायद्यांना पाठिंबाच आहे, असा अप्रत्यक्ष संदेश त्यांनी त्यातून दिला.

त्यानंतर त्यांनी या कायद्यांना विरोध केला. हा विरोध राजकीय होता. यात आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हे कायदे संमत करताना मोदी सरकारने सहमतीचं राजकारण अजिबात केलं नाही. दडपशाही केली. आंदोलक शेतकऱ्यांचा कन्सर्न समजून न घेता त्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी, माओवादी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. चर्चा टाळून घाईघाईने ही विधेयके मंजूर करून घेतली. शेतकऱ्यांच्या विरोधाला प्रतिसाद न देता तो दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून सुधारणांचा मुद्दा बाजूला राहिला आणि एक राजकीय अस्वस्थता निर्माण झाली. मग अशा वेळी जेव्हा शेतकऱ्यासारखा एक मोठ्या समाजघटकामध्ये असंतोष असतो… त्यावेळी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना विरोध करणं, लोकांमध्ये सरकारच्या विरोधात जो असंतोष आहे तो संघटित करणं आणि आपला अजेंडा पुढं रेटणं हे विरोधी पक्षांचं कामच असतं. त्यामुळे त्यावेळी पवारांनी केंद्र सरकारच्या कायद्यांना विरोध करण्याची भूमिका घेतली, त्यात मला काही वावगं वाटत नाही. राजकीय व्यवस्थापनाचा तो एक भाग होता. पण त्यांनी आपली मूळ भूमिका सोडलीय का? तुम्ही त्यांची तात्कालिक विधानं बघितली तर त्यात विसंगती दिसते, त्यांनी दुटप्पी राजकारण केलेलं दिसतं; परंतु त्यांची जी मूळ भूमिका आहे रिफॉर्म्सची त्यापासून ते मागे हटलेले नाहीयेत. त्यात सातत्य आहे. पवारांना मोदी विरोधी राजकारणाची जी स्पेस आहे, ती हातची जाऊ द्यायची नव्हती आणि त्याच वेळी बाजारसुधारणांचा किंवा नवीन आर्थिक धोरणांचा समर्थक ही आपली प्रतिमाही कायम ठेवायची होती. ती कसरत करण्यासाठी त्यांनी नेहमीप्रमाणे दोन डगरींवर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

याला दुसरा एक कोन आहे. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांची या कायद्यांबाबत भूमिका काय आहे? मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात काँग्रेस बाजारसुधारणांसाठी आग्रही होती, पण आता राजकीय कारणांनी त्यांनी कायद्यांना विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही दोन्ही सभागृहांत विधेयकांना विरोध केला; परंतु पवारांनी राज्यसभेत गैरहजर राहून विधेयकांना सूचक पाठिंबा दिला. आता राहिली शिवसेना. अशी विधेयके संसदेत येतात त्या त्या वेळी शिवसेनेची केंद्रातील सरकारबरोबर जी काही लव्ह-हेट रिलेशनशिप असते, त्यानुसार ती निर्णय घेत असते. शिवसेनेने लोकसभेत या विधेयकांना पाठिंबा दिला आणि राज्यसभेत मात्र उलट भूमिका घेतली.

सोनिया गांधींनी त्यावेळी काय सूचवलं होतं? राज्यांनी केंद्राचे कायदे पाळू नयेत. काँग्रेसशासित राज्यांनी राज्यघटनेतील कलम २५४ (२) मधील तरतुदींचा अवलंब करून पर्यायी कायदे करण्याची शक्यता तपासून पाहावी, असं त्यांचं मत होतं. केंद्राच्या कायद्यांबद्दल मतभेद असले तरी घटनात्मकदृष्ट्या ही विघातक सूचना होती. सोनिया गांधींची ही विघातक सूचना महाराष्ट्राने मान्य केली का? नाही केलेली. तसं करायचं असतं तर केंद्राचे कायदे पूर्णपणे नाकारून राज्याने त्यांना छेद देणारे स्वतंत्र कायदे करायला पाहिजे होते. सोनिया गांधींना अभिप्रेत होतं की केंद्राच्या कायद्यांना निष्प्रभ करणारे कायदे राज्य सरकारने केले पाहिजेत. परंतु पवारांच्या प्रभावाने राज्य सरकारने जे कायदे केलेले आहेत, त्यात नेमकं उलट झालेलं आहे. केंद्राचे कायदे निष्प्रभ करण्याऐवजी त्यामध्ये काही जुजबी बदल करून ते राज्यात लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यातून पवारांनी एक पोलिटिकल मेसेज दिलाय. हा मेसेज काँग्रेसविरोधी राजकारणाचं एक अंग म्हणून पण बघता येतो.

यात दुसरा एक मुद्दा आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालच्या निकालानंतर मोदी-शहांना काहीही करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवायची आहे. कारण पुढच्या लोकसभेचं गणित त्यांना दिसतंय. उत्तर प्रदेशात आपला परफॉर्मन्स काय राहील, याची त्यांना चिंता आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रासारखं एक महत्त्वाचं राज्य आहे, तिथं जर लोकसभेला आपला निभाव नाही लागला तर पुढची सत्ता येणं अवघड आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची सत्ता आली पाहिजे, यासाठी ते जंगजंग पछाडतायत. त्यासाठी ते शिवसेनेवर दबाव आणतायत. आणि त्याच वेळी समांतरपणे राष्ट्रवादीवरही दबाव आणण्याचं राजकारण सध्या सुरू आहे. त्याकामी ईडी, सीबीआय सारख्या केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरलं आहे. विविध प्रकरणांच्या चौकशा सुरू आहेत. अनिल देशमुखांनंतर आता अजित पवारांभोवती फास टाकलेला आहे. ही जी सगळी रस्सीखेच सुरू आहे, त्यामध्ये मग नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्यात काही डील झालीय का, त्यामुळे पवारांनी कृषी कायद्यांबद्दल भूमिका बदलली का अशी एक चर्चा सुरू आहे. परंतु त्याचे उत्तर मोदी किंवा पवार हेच देऊ शकतात. हे सगळे राजकीय कंगोरे आपण समजून घेतले पाहिजे.

पवारांनी दुटप्पी भूमिका घेतली का, यापेक्षाही पवारांनी सगळ्यांचा ‘गेम’ केलाय, हे आपल्या लक्षात येईल. पवारांनी राज्यातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना खिशात टाकलं. सोनिया गांधींना केंद्राचे कायदे निष्प्रभ करणारे कायदे हवे होते, त्याऐवजी पवारांनी केंद्राच्या कायद्यांना वाट मोकळी करून दिली. पवारांनी काँग्रेसचा गेम केला. दुसरा गेम महाराष्ट्र भाजपचा केला. वरती आमचा संवाद चालू आहे, त्यामुळे राज्यातला तुमचा विरोध थांबवा, असा संदेश त्यांनी भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यांना दिला. महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिर ठेवण्यावर पवारांचा भर आहे. त्यामुळे सरकारच्या विरोधकांचा त्यांनी गेम केलाय. सगळ्यात महत्त्वाचा गेम आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचा आणि शेतकरी संघटनांचा केलाय. कृषी कायद्यांतील बदल हा एक वेगळा विषय आहे; परंतु सरकारचा हेतुच चांगला नाही, तर मग या सुधारणांच्या वाटाघाटी करून उपयोग काय, असा या संघटनांचा सवाल आहे. (एका दृष्टीने तो बरोबरही आहे.) पण पवारांनी आपण तुमच्या बाजूचे आहोत, असं दाखवून शेवटी महाराष्ट्रात कायद्यांतील सुधारणांवर तडजोड केली. दिल्लीत हे आंदोलन एवढं लांबलंय, त्याचा आधारच त्यामुळे हलला. सरकारने कायदे पूर्णपणे मागे घ्यावेत आणि नव्याने चर्चा सुरू करावी, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे. पवारांनी त्या मागणीतील हवाच काढून घेतली. केंद्राच्या कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करून ते लागू करता येऊ शकतात, हा पोलिटिकल मेसेज त्यांनी दिलाय.

दुसरा मुद्दा आहे तो कॉर्पोरेट्सचा. केंद्राचा हेतू चांगला नाही, त्यांच्या कथनी आणि करणीत फरक आहे, शेतकऱ्यांचं नाव पुढं करून कायदे आणले, पण त्याचा खरा लाभ कॉर्पोरेट्सना होणार आहे असा मोदी सरकारवर आक्षेप आहे. सरकारची पावलं बघा ना तुम्ही. ज्या दिवशी केंद्राने हे कायदे आणले, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कांदा निर्यातबंदी केली. आताही सरकारने कडधान्य आयात खुली करून टाकली, कडधान्यांवर स्टॉक लिमिट लावली, तेलबियांबद्दलही असेच निर्णय घेतले. म्हणजे कायद्यांमध्ये जे अभिप्रेत आहे त्याच्या नेमकं उलट सरकार वागतंय. सरकारचा हेतू शेतकरीविरोधीच आहे. केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून मुठभर कॉर्पोरेट्सचं भलं करायचंय, भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट्सच्या दावणीला बांधायचा हा डाव आहे, असा आरोप मोदी सरकारवर होत आहे. केंद्राने कोरोनाच्या काळात कायदे मंजूर करण्यासाठी केलेली घाई संशयास्पद आहे. सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देतोय, शेतकऱ्यांची बंधनांतून मुक्तता करतोय असं ते दाखवतायत परंतु प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांची पिळवणूक चालूच राहणार आहे. सरकारची धोरणं त्याला पूरकच आहेत. अशी जर ही सगळी स्थिती असेल तर त्यात पवार वेगळं काही करू पाहत आहेत का, हे आपण तपासून बघितलं पाहिजे.

केंद्राने कायदे आणताना जशी घाई केली, तशीच राज्य सरकारनेही केलीच आहे. विधेयकं मांडणार की नाही यावरून वाद सुरू असताना दोन दिवसांच्या अधिवेशनात ती सादर करण्यात आली. फरक एवढाच की राज्यात केंद्रासारखी दडपशाही झाली नाही. शेतकरी संघटनांचं सुरूवातीपासूनचं एक म्हणणं राहिलं आहे की, विधेयकांवर चर्चा झाली पाहिजे, घाईघाईने ती संमत करू नयेत. इथं राज्यात त्यांना सांगितलं की, विधेयकं मांडलीत, त्यावर दोन महिने चर्चा करा. तुमच्या सूचना मांडा. (शेतकरी संघटनांचा गेम इथंही झालाय.) मुळात राज्यात हे कायदे मंजूर होणार की नाही, याला एक मर्यादित महत्त्व आहे. पण या सगळ्यांत पवारांनी मोदी सरकारची गुंत्यातून एक प्रकारे सुटका केलीय. दिल्लीतील आंदोलनाची कोंडी कशी फोडता येईल याची वाट पवारांनी दाखवलीय, असं एका बाजूने म्हणता येईल आणि दुसरीकडे या आंदोलनाचा आधारच पवारांनी काढून घेतलाय, असंही याकडे बघता येईल.

राहता राहिला मुद्दा कॉर्पोरेट्सचा. अंबानी, अदानींचं नाव घेतलं जातंय. त्यांच्या भल्यासाठी मोदी सरकारचा आटापिटा सुरू असल्याचा आरोप होतोय. परंतु महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्षांना- काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना- हे कॉर्पोरेट्स वर्ज्य नाहीत, अस्पृश्य नाहीत. आणि पवारांचा जर आजवरचा प्रवास बघितला तर अंबानी असोत, अदानी असोत की इतर कॉर्पोरेट्स असोत त्यांचं त्यांना अजिबातच वावडं नाही. जो संशय मोदींबद्दल आहे की, ते शेती सुधारणांचं गाजर दाखवून प्रत्यक्षात शेती क्षेत्र कॉर्पोरेट्सच्या दावणीला बांधतायत. तो संशय पवारांबद्दलही घेतला जातोय. त्याचं अद्याप निराकरण झालेलं नाही. पवारांची एक बाजू बरोबर आहे की, ते पहिल्यापासून शेती सुधारणांचे समर्थक आहे, त्यात त्यांनी सातत्य ठेवलंय. मोदी विरोधी राजकारणाचा अवकाश कायम राहावा म्हणून त्यांनी तात्कालिक विरोध केला; पण मूळ अजेंडा त्यांनी पुढं नेलेला आहे. परंतु दुसरा मुद्दा आहे कॉर्पोरेट्सचा. शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट्सनी गुंतवणूक केली पाहिजे का, तर निश्चितच केली पाहिजे. खासगी गुंतवणूक आलीच पाहिजे. तो या कायद्यांचा एक हेतू आहेच. समजा आपण गोदामांचं उदाहरण घेतलं. आपल्याकडे या पायाभूत सुविधाच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. या सुविधा उभारण्यासाठी सरकार अपुरं पडतंय. खासगी लोकांनी त्यात गुंतवणूक करायची तर कायद्यांत काही बदल केले पाहिजेत. त्यासाठी रिफॉर्म्स झाले पाहिजेत. खासगी गुंतवणूक आली पाहिजे. परंतु त्या गुंतवणूकीचं कारण दाखवून हे सगळं शेती क्षेत्रच जर कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यात देणार असाल तर तो मोठा धोका आहे. या सगळ्यांत शरद पवारांची भूमिका काय आहे, याबद्दल अजून संभ्रम कायम आहे.

(साभारः Agrowon Digital साठी घेतलेली ही मुलाखत ‘साप्ताहिक साधना’मध्ये प्रकाशित झाली आहे.)