समितीशी चर्चा नाहीचः शेतकरी संघटना ठाम

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेला शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यातील पेच सोडवण्यासाठी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती दिली पण त्यावर चर्चा करण्यासाठी समितीही नेमली. पण समितीकडे आपण जाणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी जाहीर केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीवर भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, साऊथ एशिया इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक प्रमोद जोशी व कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी हे सदस्य नियुक्त केले. पण हे चारही सदस्य मोदी सरकारच्या तीनही शेती कायद्याचे समर्थक असून सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अशा सदस्यांशी चर्चा करण्यात आपल्याला स्वारस्य नसल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

ऑल इंडिया किसान संघर्ष समितीने एक पत्रक जाहीर करत असे चार सदस्य नेमून अनेक घटकांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. समितीवरील हे सदस्य शेती कायद्याचे समर्थक आहेत व ते जाहीरपणे त्याचे समर्थन करताना दिसत असतात, अशा सदस्यांशी चर्चा करण्याची गरज नाही, असे पत्रकात म्हटले आहे.

बलबिर सिंग राजेवाल या शेतकरी नेत्याने समिती नेमण्याच्या निर्णयामुळे आंदोलनाला वेगळे वळण लावण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

काही शेतकरी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले पण हे अंतिम उत्तर नसल्याचीही पुस्ती जोडली. सरकारने तिन्ही कायदे रद्द करावेत, हीच आमची मागणी आहे व सरकारने शेतकर्यांना समजून घेतले पाहिजे, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

२६ जानेवारीला परेड होणारच

दरम्यान न्यायालयाने समिती नेमली असली तरी शेतकर्यांनी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी आयोजित केलेली ट्रॅक्टर परेड होणार असे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. ही परेड शांततापूर्ण वातावरणात साजरी केली झाली. सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल करणे सोडून द्यावे असे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.

पण शेतकरी संघटनांनी येत्या १५ जानेवारी रोजी सरकारशी बोलणी करण्यास तयार असल्याचेही स्पष्ट केले.

कृषी कायद्यांना स्थगिती: केंद्राला खुशी, आंदोलकांना गम
गेली ४९ दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून नवीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असली तरी हा निर्णय केंद्राच्या पथ्यावर पडल्याचे मानले जात आहे. कारण स्थगिती ही काही काळासाठी असते ती सोयीस्कर उठवली जाऊ शकते. या निर्णयाने आंदोलकांना मात्र ‘थोडी खुशो पण जादा गम’ अशी अवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नवीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत या प्रश्नी चार सदस्यांची एक समिती स्थापन करून या समितीला अहवाल देण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय जाहीर होताच वृत्तवाहिन्यांनी हा केंद्राला झटका असल्याचे दाखवणे सुरू केले असले तरी हा निर्णय केंद्राच्या पथ्यावर पडणारा आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती म्हणजे बंदी नव्हे हा तात्कालिक स्टे असतो. जो केव्हाही उठवता येतो. जसे काही राज्यांच्या राष्ट्रपती राजवटी पहाटेच्या अंधारात उठविली गेली तशी ही स्थगिती केव्हाही उठवली जाऊ शकते असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कोणत्याही सरकारला कोणत्याही समितीचा अहवाल स्वीकारणे बंधनकारक नसते. त्यामुळे चार सदस्यांनी तयार केलेला अहवाल थंड बस्त्यात जाऊ शकतो.

याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाचे डॉ दर्शन पाल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो असे सांगून आम्हाला स्थगिती नव्हे तर कायमस्वरूपी कायदे रद्द हवे आहेत. त्यासाठी कितीही काळ आंदोलन सुरूच राहील असे स्पष्टपणे सांगितले. न्यायालयाने नेमलेल्या चार सदस्यीय समिती समोर आम्ही कधीही जाणार नाही असे सांगून पाल म्हणाले की आमची आर या पार अशी लढाई सुरूच राहील. २६ जानेवारीला ठरल्याप्रमाणे प्रतिकात्मक परेड काढण्यात येईल तसेच ट्रॅक्टर रॅली सुद्धा निघेल असे ते म्हणाले. २६ जानेवारीला होणाऱ्या प्रतिकात्मक आंदोलनाची चर्चा देश विदेशात होऊ नये आणि पर्यायाने केंद्र सरकारची नामुष्की जगासमोर येऊ नये यासाठी हे तात्पुरते स्थगिती चे हत्यार उचलले गेले आहे का ? या प्रश्नाला उत्तर देताना पाल म्हणाले की आपल्या देशात काहीही होऊ शकते. पण आम्हाला कायद्यांना स्थगिती नको तर कायमची मुठमाती हवी आहे.

दरम्यान न्यायालयाने नेमलेल्या चार सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. हे चारही सदस्य कृषी कायद्याचे समर्थन करणारे असल्याचा दावा शेतकरी नेते सचिन गिड्डे यांनी केला आहे.

 मूळ बातमी