‘सरकारला इगो महत्त्वाचा’शेतकऱ्यांचा आरोप

‘सरकारला इगो महत्त्वाचा’शेतकऱ्यांचा आरोप

मोहालीः मोदी सरकारने ३ कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची ७ वी फेरी सोमवारी निष्फळ ठरली. आत

‘आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांची आकडेवारी नाही’
शेतकरी आंदोलनातली ‘सुप्रीम’ मध्यस्थी कशासाठी?
दुनिया झुकती है.. झुकानेवाला चाहिये

मोहालीः मोदी सरकारने ३ कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची ७ वी फेरी सोमवारी निष्फळ ठरली. आता पुढच्या चर्चेची फेरी ८ जानेवारीला होईल, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. सोमवारच्या फेरीत शेतकरी नेत्यांशी झालेली चर्चा आशा निर्माण करणारी आहे पण दोन्ही बाजूंनी समजून घेतले पाहिजे, असे विधान त्यांनी केले. टाळी दोन्ही हातांनी वाजते असे म्हणत तोमर यांनी काही शेतकरी नेते तीन कृषी कायदेच रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. पण सरकार कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीवर चर्चा करण्यास व दुरुस्ती करण्याचा विचार करू शकते असे स्पष्ट केले.

पण शेतकरी नेत्यांनी सरकारला अहंकार असून तोच चर्चेच्या आड येतोय, असा आरोप केला. कायदे रद्द केले जाणार नाही, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकता असेही सरकार म्हणत असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

द वायरला मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी बैठक सुरू झाल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी दिल्लीच्या पाच वेशींवर ठाण मांडून बसणार्या व या आंदोलनात आजपर्यंत मरण पावलेल्या ५५ शेतकर्यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी आपल्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या. त्यात तीन कायदे मागे घ्यावेत तसेच शेतीमालाला हमीभाव मिळावेत यासाठी सरकारने कायदा करावा अशी आणखी एक मागणी होती. पण सोमवारच्या चर्चेत हमीभावाचा मुद्दाच पुढे आला नाही.

या बैठकीच्या अखेरीस सरकारने आपल्याला विचार करायचा असल्याने येत्या ८ जानेवारीस पुन्हा चर्चा करण्यात येईल, असे उपस्थित शेतकरी नेत्यांना सांगितले.

ऑल इंडिया किसान संघर्ष समितीच्या समन्वयक प्रतिभा शिंदे यांनी द वायरला सांगितले की, सरकारसोबत झालेल्या ७ बैठका काहीच तोडगा न निघता निष्फळ ठरणे हे दुर्दैवी आहे. सरकारने पुन्हा बैठक बोलावली आहे पण दिल्लीच्या सीमांवर लाखो शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत आंदोलनाला बसले असताना सरकार त्यावर काहीच उपाय शोधण्याच्या तयारीत नाही. सरकार मदतही करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर परेडचा शेतकर्यांचा इशारा

दरम्यान गेल्या शनिवारी, शेतकरी संघटनांनी मोदी सरकारने ३ शेती कायदे रद्द न केल्यास व किमान हमी भावाचा नवा कायदा न आणल्यास येत्या २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या दिशेने ट्रॅक्टर परेड काढण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.

२६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे हे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

शनिवारी शेतकरी नेते दर्शन पाल सिंह यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन शेतकर्यांचे संचलन प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनानंतर सुरू होईल असे सांगितले.

ते म्हणाले, ४ जानेवारीची चर्चा अपयशी ठरली तर शेतकरी सिंघू बॉर्डर ते कुडली-मानेसर-पलवल एक्स्प्रेस मार्गावर आपला मोर्चा काढतील व अन्य एक मोर्चा शाहजहांपूर येथे आंदोलनास जमा झालेले शेतकरी दिल्लीकडे काढतील.

तर स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी सरकारवर टीका केली आहे. शेतकर्यांच्या ५० टक्के मागण्या आपण मान्य केल्या असा दावा सरकारकडून केला जात आहे, पण हा दावा खोटा व दिशाभूल करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्हाला सरकारने काहीही लेखी स्वरुपात दिलेले नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. चर्चा अपयशी झाल्यास हरयाणा-राजस्थान सीमेवरील शहाजहांपूर येथील शेतकरी दिल्लीकडे कूच करतील, असेही त्यांनी अन्य एका प्रश्नावर सांगितले.

तर अन्य एक शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चढूनी यांनी सरकार २३ पीकांवर किमान हमी भाव देण्यास तयार नाही असे सांगितले.

अन्य एक शेतकरी नेते विकास यांनी ४ जानेवारीची बैठक अयशस्वी ठरल्यास काही दिवसांत हरयाणातील सर्व मॉल, पेट्रोल पंप बंद ठेवण्यात येतील असा इशारा दिला.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0