शेतकरी आंदोलन आणि वर्ग संघर्ष

नुकताच एका मित्राशी गप्पा मारत होतो. तो उदारमतवादी आणि पुरोगामी आहे. शेतकरी आंदोलनाला अर्थात पाठिंबा आहे. तो म्हणाला की, “हे शेतकरी त्यांच्या शेतात राबणार्या भूमिहीन मजुरांचे शोषण करतात. नफ्यासाठी शेती करतात. शेतकरी खाजगी मालमत्तेचे मालक आहेत. अशावेळी ते आहे रे गटात मोडतात. मार्क्सवादी दृष्टीने वर्ग संघर्ष हा आहे रे आणि नाही रे वर्गात असतो. मग डाव्या पक्षांचा या चळवळीत मालमत्तेधारक शेतकऱ्यांना पाठिंबा कसा? दोन मालमत्तेधारकांच्या लढ्यात डावे तटस्थ हवेत.”

वरकरणी हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो. यातील वर्ग संघर्षाच्या आकलनाचे मूळ मार्क्स आणि एंगल्स यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहे. हा जाहीरनामा कामगार चळवळीचा प्रचार आहे. प्रचारात पूर्ण माहिती, आकलन, पूर्ण विश्लेषण असेलच असे नाही. मुख्य अशा काही गोष्टी ठळकपणे अधोरेखित केलेल्या असतात. इथेही तसेच आहे. मार्क्सने जाहीरनाम्यात छोट्या वर्गांवर लिहिले आहे. परंतु संघर्ष हा मुख्यतः भांडवलदार-कामगार, शोषक-शोषित, आहे रे-नाही रे वर्गांतील आहे हे अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सर्व लक्ष या मुख्य लढ्याकडे केंद्रीत झाले आहे. मार्क्सवादातील प्रत्येक विश्लेषण हे, इतर गोष्टींबरोबर, इतिहासाच्या संदर्भात नेहमीच करतात. भांडवलशाही बदलत चालली आहे. जागतिक पातळीवर जाऊन बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स व्यवसाय करत आहे. या बदलणाऱ्या परिस्थितीत विविध वर्गात समन्वय आणि वर्गसंघर्ष चालू आहे. एका विशिष्ट संदर्भात शोषक वर्ग शोषित वर्ग होतो. कम्युनिस्ट जाहीरनाम्यातील भांडवलदार-कामगार हा विशुद्ध संघर्ष भांडवलशाहीतील बदलणाऱ्या समाजाच्या अंतिम अवस्थेत असणार आहे. (तेव्हा हा संघर्ष जागतिक पातळीवर पोचला असेल. म्हणूनच या लढ्यासाठी मार्क्स म्हणतो की जगातील कामगारांनो संघटीत व्हा. अजून ती परिस्थिती आली नाहीये.)

या बदलत्या संदर्भात सध्याच्या भारतातील शेतकरी आणि भांडवलशाहीतील वर्गसंघर्षाकडे बघितले पाहिजे. भांडवलदार हा श्रीमंत असतो परंतु श्रीमंत हा भांडवलदार असेल असेल असे नाही. एखादा मोठा जमीनदार, की ज्याच्याकडे शेकडो असते तो श्रीमंत असतो पण भांडवलदार नसतो. भांडवलशाहीत धंद्यातून झालेला नफा हा तो धंदा वाढवण्यासाठी वापरला जातो. नवीन तंत्र विकसित करण्यासाठी वापरला जातो. नफ्याच्या शोधात नवीन धंदे शोधले जातात. नवनवीन प्रॉडक्ट्स बाजारात आणण्यासाठी नफा वापरला जातो. थोडक्यात नव्या नफ्यासाठी आधीच्या नफ्याची गुंतवणूक केली जाते. जर गुंतवणुकीसाठी पैसे कमी पडले तर कर्ज घेतले जाते. हळूहळू भांडवलशाहीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, समाजकारणावर, राजकारणावर, मुख्य विचारांवर कब्जा बसत जातो. भांडवलशाही बदलत आहे. ती नफ्यासाठी जागतिक पातळीवर जाऊन बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स व्यवसाय करत आहे. नफा वाढवण्यासाठी नव वसाहतवाद वाढला आहे. नफा वाढण्याच्या प्रक्रियेत समाजातील अनेक भागांचे शोषण होते. शेतकऱ्यांचे शोषण सुरू झाले आहे.

शेतीत भांडवलशाहीत होते तसे होत नाही. झालेल्या नफ्याचा एक हिस्सा शेती चालवण्यासाठी वापरला जातो. दुसरा हिस्सा घर चालवले जाते. वेगवेगळे प्रॉडक्ट विकत घेऊन ग्राहक बनून भांडवलशाहीला मदत केली जाते. जर शेती मोठी असेल किंवा बागायती असेल तर नफ्याचा दुसरा हिस्सा मोठा होऊन शेतकरी मोठा ग्राहक होतो. चैन करतो. पण त्या नफ्याचा वापर होऊन नवीन उद्योग निर्माण होत नाहीत. थोडक्यात शेतकरी श्रीमंत झाला तरी भांडवलदार होऊ शकत नाही. फार मोठा होऊ शकत नाही. अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाडू शकत नाही.

भारतात आतापर्यंत “समाजवादी” सरकारांनी विविध राजकीय कारणांनी आणि जनतेच्या भूकमारी, गरिबीमुळे शेतीला भक्षक भांडवलशाहीपासून सुरक्षित ठेवले होते. सबसिडी होती, स्वस्त कर्ज पुरवठा, शेतीमालाची खरेदी यामुळे शेतकरी भांडवलशाहीतील चढ-उतार यातून सुरक्षित होता. अशा काळात भूमिहीन, अल्प भूधारक विरुद्ध शेतकरी यांच्यात वर्गसंघर्ष होता आणि तो अजूनही आहे.

भांडवलशाही भक्षक होत राहते. वर म्हटल्याप्रमाणे जागतिक पातळीवर जाऊन बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स व्यवसाय करत आहे. त्यांचा प्रभाव देशांच्या सरकारवर वाढला आहे. उदारमतवादी, बूर्झ्वा लोकशाहीवर विश्वास असणारे समजतात की सरकार हे सर्व समाज घटकांच्यावरील पदावर असते, सर्वोच्च असते. लोकप्रतिनिधी मतांसाठी का होईना न्यायी असते. संसदीय लढ्याने मागण्या मान्य होतात यावर विश्वास असतो. परंतु असे नसते. जागतिक अर्थकारणाने, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्समुळे सरकारे सर्वोच्च असतात हा भ्रम निघून जातो. सरकारे सुद्धा भांडवशाही आणि नव वसाहतवादाच्या नियंत्रणात जातात. अशावेळी शेतीचे संरक्षक कवच निघून जाते. बहुराष्ट्र कॉर्पोरेशन्स, वर्ड ट्रेंड संघटना यांचा वाढत प्रभाव, एकूण अर्थव्यवस्थेतील आयात-निर्यात यांचे वाढते प्रमाण, केवळ नफ्यासाठी होणारी मालाची खरेदी, कमोडिटी ट्रेडिंग यामुळे शेती पूर्णपणे राष्ट्रीय आणि जागतिक भांडवलशाहीशी जोडली जाते. पण शेतकरी मात्र भांडवलदार होत नाहीत. जमिनीची मालकी असणाऱ्या, श्रीमंत असू शकणाऱ्या, पण बहुतांश गरीब असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वर्ग हा भांडवलशाहीतील शोषित बनतो. इथे वर्ग संघर्षाची बीजे दिसतात.

जागतिकीकरण आणि शेती यातील परिस्थिती भारतात स्पष्ट आहे. अंबानी आणि अदानी सारखे शक्तीशाली भांडवलदार शेती व्यवसायात उतरले आहेत. शेतीला पूर्णपणे भांडवलशाहीशी जोडली जाण्याची प्रक्रिया वेगाने होत आहे. आता सरकारने संरक्षक कवच देणे सोडा, तिने मक्तेदारी आणि मित्र (क्रॉनी) भांडवलदारांना अनुकूल कायदे केले आहे. उदा. नवीन शेतकरी त्यांचा माल कुणालाही विकायला स्वतंत्र आहे. कामगार कुठल्याही ठिकाणी काम करायला स्वतंत्र असतो. जिथे जास्त पगार मिळेल तिथे काम करायला स्वतंत्र आहे. पण हे कागदोपत्री असते. मोठ्या प्रमाणात वास्तवात नसते. कामगार स्वतंत्र असतो हा जसा भ्रम असतो तसा शेतकरी स्वतंत्र आहे हा भ्रम आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमुळे लहान शेतकऱ्यांचे उच्चाटन होऊ शकते.

मक्तेदारी आणि मित्र (क्रॉनी) भांडवलदारांच्या विरोधात आलेल्या वर्गसंघर्षाच्या प्रत्येक संधीचा फायदा उचलला पाहिजे. भूमिहीन विरुद्ध शेतकरी हा वर्गसंघर्ष का काही काळ स्थगित ठेऊन शेतकरी विरुद्ध भांडवलदार या वर्गसंघर्षाला मदत केली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी हा लढा ओळखला आहे. ते एकाचवेळी सरकार आणि मक्तेदारी आणि मित्र (क्रॉनी) भांडवलदारांच्या विरोधात उतरले आहेत. कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष या संघर्षात उतरले पाहिजेत. दुर्दैवाने ते होत नाहीये. त्यामुळे हा लढा बोथट होण्याचा धोका आहे. जर इतर वर्गांचे जर साह्य मिळाले नाही तर शेतकरी असा वर्ग संपून जाईल. तो सर्वहारा वर्गात विलीन होईल.

डॉ. प्रमोद चाफळकर, हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये कन्सल्टन्सी करतात. ते अमेरिकेत मिशिगन राज्यात राहतात.