शेतकरी आत्मनिर्भरतेचे वास्तव

कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत लाभ न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही खरीप कर्ज मिळणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या अंतिम यादीत नाव असलेल्या मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ न मिळालेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना खरीप कर्ज मिळणार आहे. याबाबत बँकांना सूचना देण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी नुकतीच दिली. यासंदर्भात शासन निर्णयही राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. या संदर्भातील परिपत्रकही शासनाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. तर केंद्र सरकारच्यावतीने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यासाठी कर्जाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या.  याची थोडक्यात माहिती पुढील प्रमाणे :

लॉकडाऊनमुळे  बुडलेली  अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत २० लाख कोटी रुपयांचे  पॅकेज  केंद्र सरकारने जाहीर केले. यात शेतकर्‍यांच्या कर्जपुरवठ्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची पुनर्वित्तपुरवठा योजना आणि २ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सवलतीच्या दरात मिळणार असल्याचे सांगतानाच प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकरी, स्थलांतरित मजुरांवर या पॅकेजमध्ये भर दिला असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.  या पॅकेजमधील शेतीसाठी जाहीर केलेल्या बहुतांश योजना कर्जाशी संबंधित आहेत.

लॉकडाऊनच्या काळात शेती मालाच्या झालेल्या व होत असलेल्या नुकसानीबाबत कोणतीही तरतूद या घोषणेमध्ये नव्हती. या योजनेत कृषी कर्जावरील व्याजात सवलत, ईएसआयसी फायदा सर्व जिल्ह्यामध्ये पोहचविणे, किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज वाटपाची व्याप्ती वाढविणे स्थलांतरित कामगारांना व्यवसायासाठी १० हजार रुपयापर्यंतचे बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे यासारख्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. यासाठी ३.१६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

कृषी कर्जावरील व्याजात सवलत

आतापर्यंत ३ कोटी शेतकर्‍यांना ४.२१ लाख कोटी रुपये कृषी कर्ज वाटप झाले आहे. कोरोना महामारीमुळे त्यांना तात्काळ कर्ज फेडीवरील व्याज दरात सवलत मिळण्याच्या योजनेला ३१ मे पर्यंतची मुदत वाढ दिली आहे.  अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये कर्जवाटपासाठी नव्या २५ लाख किसान क्रेडिट कार्डना मंजूरी देण्यात आली आहे. तात्काळ परतफेडीवर व्याजात ३%ची सवलत शेतकर्‍यांना मिळेल.

शेतीसाठी राज्यांना निधी –

कृषीसाठी १ मार्च आणि ३० एप्रिल दरम्यान ८६,६०० कोटी रुपये कर्जवाटपाच्या ६३ लाख प्रकरणांना मंजूरी दिली.  नाबार्ड, ग्रामीण बँका तर्फे २९५०० कोटी रूपयांचा फेरवित्त पुरवठा केला तर राज्यांना ४२०० कोटी रूपयांचा ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी दिला. यासोबतच शेतीमाल खरेदीसाठी ६७०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य राज्यांना दिल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषीसाठी अतिरिक्त भांडवल –

नाबार्डद्वारे शेतकर्‍यांना अतिरिक्त भांडवल पुरवठ्यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांची पुनर्वित्तपुरवठा योजना लागू करणार.  नाबार्ड तर्फे दिल्या जाणार्‍या ९० हजार कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यापेक्षा ही रक्कम वाढीव असेल.  ग्रामीण बँक, जिल्हा सहकारी बँकामार्फत वित्तपुरवठा होईल. ३ कोटी लघु अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल.

किसान क्रेडिट कार्ड – किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे २.५ कोटी शेतकर्‍यांना दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सवलतीच्या दरात मिळेल. ज्याच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना कार्ड दिले जाईल. यासाठी विशेष मोहीम राबविणार.  यात मच्छिमार आणि पशूपालकांचाही समावेश असेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतरमण यांनी जाहीर केले. ही योजना प्रत्यक्षात कितपत उपयोगी ठरेल या अभ्यासाचा विषय आहे.

एकंदरीत या लॉकडाऊनच्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकारची शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी केलेल्या उपाय योजना म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीरही मिळाला नाही असे म्हणता येईल.  राज्यातील आणि देशातील शेतकर्‍याची स्थिती पाहिली तर गेल्या दोन वर्षापासून शेतकर्‍याने संपाचे हत्यार उपसले आहे.  एकीकडे सरकार शेतकर्‍याचे उत्पन्न डबल करण्याचे भाष्य करते, शेतीमालाला हमी भाव दिला जाईल असे म्हणते. पण शेतकर्‍यांना कर्जाच्या योजनाशिवाय विशेष काही ठोस धोरण जाहीर करत नाही. जेणेकरून शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावू शकेल.

मुळात शेती ही बर्‍याच अंशी निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, वातावरणातील बदल, पावसाचे ताण, पिकांवर पडणारे रोग यामुळे शेतीचे नुकसान होते. तसेच शेती पावसावर अवलंबून असल्यामुळे पिकांचा हंगामीपणा उद्भवतो आणि त्यामुळे शेतमालाचे भाव हंगामात एकदम खाली कोसळतात. हे सगळं झाल अस्मानी संकट. यातून शेतकरी सावरण्याआधीच  शेतकर्‍याला पुन्हा सुलतानी संकटांनाही सामोरे जावे लागते. मग या सुलतानी संकटात शेतीमालाला भाव मिळण्यापासून ते शेतीविषयक योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया असेल किंवा नुकसान भरपाईची प्रक्रिया असेल किंवा पीक विमा योजनेची नोंदणी असेल शेतकरी या प्रक्रियेत आपला नंबर लागावा म्हणून रात्रीचा दिवस करून झटत असतांना त्याच्या पदरी निराशेशिवाय दुसरे काही पडत नाही.

आता लॉकडाऊनच्या काळात शेतकर्‍यांना शेतीच्या बांधावर बी-बियाणे उपलब्ध करून दिली जावीत यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २५ मे रोजी राज्याला संबोधित करताना म्हटले. राज्यात यासंदर्भातील कृषी विभागाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.  अ‍ॅग्रो एजन्सी मार्फत याबाबतच्या जाहिराती येत आहेत, पण शेतकर्‍यांच्या हातात बांधावर बी-बियाणे खरेदी करण्यासाठी पैसाच शिल्लक नाही.  मे महिना संपत आला आहे. ७ जूननंतर राज्यातील शेतकरी शेतीची कामे हाती घेत असतात, पण कोरोना लॉकडाऊनने शेतकर्‍यांच्या अर्थ व्यवस्थेला पुरते टाळे लावले आहे. खरीपाची पेरणी करण्यासाठी या काळात शेतकर्‍यांना सरकारने मोफत बी-बियाणे उपलब्ध करून देण्याऐवजी शेतकर्‍यांसाठी कर्जाच्या योजना घोषित केल्या आहेत.

दुसरीकडे कृषी खात्याच्यावतीने मे महिन्यात खरीपाचे नियोजन हे कृषीसेवकांच्या माध्यमातून केले जाते. पण राज्यातील काही भागात कृषीसेवकांना कोरोनाच्या वेगवेगळ्या कामासाठी नियुक्त केले आहे. हे कृषीसेवक खरीप नियोजना ऐवजी कोरोना टास्क फोर्स, रिलीफ कॅम्प, चेक पोस्ट अशा कामात गुंतलेले आहेत. यामुळे खरीपाची कामे रखडली जात आहे यात खरीप हंगाम पूर्व नियोजनाची कामे, शेतकर्‍यांच्या बांधावर खते बी-बियाणे पोहचविण्याचे काम, फळबाग लागवडीसाठी मार्गदर्शन, रोजगार हमी योजनेची कामे, शेतीशाळा घेणे,  प्रात्यक्षिक असे कामे करणे अपेक्षित आहे. मात्र कृषी सेवक कोरोनाच्या कामात आहेत.

२७ मे रोजी किसान सभेच्यावतीने देशव्यापी विरोधाची हाक दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅकेजचा दिलेला तपशील भांडवलधार्जिणा असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचा आरोप होता. तसेच कोरोना महामारीमुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान, शेतमजुरांचे हाल यासाठी त्यांनी काही मागण्या मांडल्या होत्या :

• शेतकरी, शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी.
• केंद्र सरकारने गर्भ श्रीमंतांवरील कर वाढवावा.
• बँकाकडून नवीन पीक कर्जाची हमी द्यावी.
• शेतकरी, शेतमजुर,कामगारांच्या प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा १० हजार रुपये द्यावे.
• शेतमजुरांसाठी मनरेगाअंतर्गत वेतनात वाढ करावी.
• पंतप्रधान किसान संनमान योजनेत सर्व आदिवासी व बटाईदार शेतकर्‍यांचा समावेश करावा.
• शेतीमालासह दूध, अंडी, मध, फुले,यासकट उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव द्यावा. अशा मागण्या मांडल्या होत्या.

वास्तविक पाहता औद्योगिक संस्कृतीचा वारसा सांगणारे आणि तो जपणारे धोरण हे सर्व शासनाचे राहिले आहे.  औद्योगिक संस्कृतीचा पाया राखणारे कारखानदार यांना नफा मिळतो तो लुटीमुळे. हे कारखानदार शेतकर्‍यांचा  माल कमी भावाने विकत घेऊन त्याला नागवतात. कारखान्यातील कामगारांना अपुरे वेतन देऊन त्यांची पिळवणूक करतात आणि ग्राहकांना पक्का माल चढत्या दराने विकून त्यांना लुटतात.

लॉकडाऊनच्या काळात ज्या शेतकर्‍यांचा माल विकला गेला त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. व्यापार्‍यांनी शेतीमालाचा भाव पाडून माल खरेदी केला आहे. अशा पद्धतीने भांडवलदारांनी सर्व मार्गानी लूट सुरू केली आहे. एकंदरीतच शासनाचे धोरण खरच विकासाचे आहे का, शेतकर्‍याच्या हिताचे आहे का? सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी खर्च आत्मनिर्भर होऊन त्याला अच्छे दिन येणार हा प्रश्न शेष राहतो.

हवामानातील बदल, पावसाचे चुकलेले अंदाज, शेतीसाठी कर्ज, वाढणारा कर्जबाजारीपणा, बी-बियाणाचे वाढते भाव, नोटबंदीचे संकट, ऑनलाइनचा तिढा,  जीएसटीचा पेच आणि दुष्काळाचे दृष्टचक्र या सगळ्यातून मार्ग काढत शेतकरी जमीन कसतो, त्यातूनही हाती काही पडत नाही. कुटुंबाची जबाबदारी आहे. यावर्षी रब्बीचे पीक चांगले आले होते, पण त्याचा नफा मिळण्याच्या आताच कोरोनाचे संकट ‘आ’  वासून उभे राहिले.  कोरोना महामारीमध्ये मराठवाड्यात लॉकडाऊनच्या काळात १०१ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या अशा तोट्याच्या शेतीमुळे आज अनेक शेतकरी आत्महत्या करत  आहेत. कोरोनामुळे शासन दरबारी या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची पुरेशी दखलही घेतली जात नाही.  एकंदरीतच सध्याचे चित्र पाहिले तर बरेचसे तटस्थ ‘स्वस्थ’ आणि मूठभर ‘मस्त’ असे आहे.  हे चित्र बदलण्यासाठी शेती प्रश्नी समग्र दृष्टीकोनाची निंतात गरज आहे.

 संदर्भ :

1. https://www.hindustantimes.com/india-news/govt-to-create-rs-1-lakh-crore-agri-infrastructure-fund-for-marginalized-farmers-fm/story-NHzXbkxLRQjFzmO1nl3vOI.html
2. https://www.thehindu.com/news/resources/article31606752.ece/binary/AtmaNirbharBharat-Part2.pdf
3. https://www.thehindu.com/news/resources/article31606748.ece/binary/AtmaNirbharBharat-Part3.pdf
4. https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202005221304483602.pdf
5. शेतकरी संपाचे वास्तव- रेणुका कड, प्रकाशक -विकास अध्ययन केंद्र, मुंबई