दुसरी हरित क्रांती..

शहीद भगतसिंग ज्या मातीतून उगवले होते त्याच मातीतून आता दुसऱ्या हरित क्रांतीची बीजे पेरली गेली आहेत. १९६० मध्ये झालेल्या पहिल्या हरित क्रांतीमुळे देशव्यापी कृषी विस्तार तंत्रज्ञानाचा पाया रचला गेला आणि त्याचबरोबर औद्योगिक प्रगतीची किरणे डोकावू लागली. आज तब्बल ६० वर्षांनी पुन्हा एकदा दुसरी हरित क्रांती सुरू झाली ती २६ नोव्हेंबर पासून. निमित्त ठरले नवीन जाचक कृषी कायदा पूर्ण रद्द करण्यात यावा यासाठी.

कोणत्याही क्रांती अथवा आंदोलनाची बीजे जनमानसात खोल वर रुजली गेलेली असतात. सामान्य लोकांच्या अस्तित्वाला जर कोठे धक्का बसत असेल तर हा ज्वालामुखी फसफसून बाहेर येतो. नवीन कृषी कायद्यामुळे तमाम शेतकरी आपले उरलेसुरले अस्तित्व टिकवण्यासाठी याच ज्वालामुखातून व्यक्त होत आहे. कारण अस्तित्व हे सर्वांसाठी खूप महत्वाचे असते.

कोरोनाच्या महामारीत देशात सर्वत्र भीतीचे आणि गोंधळाचे वातावरण असताना मोदी सरकारने अत्यंत चतुरपणे हा नवीन कृषी कायदा संमत करून घेतला. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ज्याला करार बद्ध शेती आणि त्यातुन तयार होणाऱ्या सर्व उत्पादनावर मालकी ही काही गडगंज उद्योजकांकडे राहील ही ती व्यवस्था. म्हणजे दुसरी इस्ट इंडिया कंपनीची द्वारे देशी उद्योजकांद्वारे खुली करण्याचा हा विघातक प्रयत्न. त्यातच किमान हमी बाजारभाव एमएसपी हा मोठा आणि कळीचा मुद्दा आहे.

पंजाब हा गहू उत्पादनात देशात अग्रेसर आहे. संपूर्ण देशात ८० टक्के गहू हा एकट्या पंजाब आणि हरयाणामधून येतो. आणि गहू निर्यातीमध्ये ही राज्ये आघाडीवर आहेत. किमान हमी भावामुळे येथील शेतकरी गव्हाचे उत्पादन घेण्यात रस घेतो. त्यामुळे येथे डाळीचे उत्पादन अजिबात होत नाही. नवीन कृषी कायद्यामुळे काही मोठे कार्पोरेट १ हजार ते १० हजार एकर पर्यन्त शेती करार पद्धतीने ताब्यात घेऊन मग विशिष्ट जमिनीवर विशिष्ट उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना भाग पाडतील. आणि सर्वात मोठा आणि धोकादायक प्रश्न म्हणजे या माध्यमातून येणाऱ्या उत्पादनाचा साठा आणि त्याचे बाजारमूल्य ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार हा या कार्पोरेटना राहणार आहे. थोडक्यात शेतकऱ्यांने आपल्याच शेतात गुलाम म्हणून काम करायचे.

गुलामगिरी आणि फॅसिस्ट पद्धतीचा अवलंब असणाऱ्या या इस्ट इंडियाची सुधारित आवृत्ती म्हणून हा कृषी कायदा असल्याचे लक्षात येताच मग सर्व राजकीय मतभेद विसरून पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश मधील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. अगदी आर या पारची लढाई करण्यासाठी स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी.

आंदोलन अथवा क्रांती ही दीर्घकाळ चालणारी एक चळवळ. त्यामुळे या सर्व राज्यातील घरटी प्रत्येकी किमान व्यक्ती या क्रांतीमध्ये सहभागी झाले आहेत. कोणाच्या भिकेवर अथवा तुकड्यावर न जगता स्वाभिमानाने जगण्याचे निश्चित करून शेतकरी तब्बल सहा महिने पुरेल एवढा खाण्यापिण्याचा शिधा घेऊन राजधानी नवी दिल्लीच्या वेशीवर लाखोच्या संख्येने पोहचला. अगदी लहान मुलांपासून ते महिला-वयोवृद्ध सगळेच या क्रांतीमध्ये सहभागो झाली आहेत. किमान २ हजार ट्रॅक्टर , बैलगाड्या, ट्रक आणि लाखो शेतकरी क्रांतीकारक यांचा राजधानीला चोहोबाजूंनी वेढा पडला आहे.

मोदी सरकारने सुरुवातीला या क्रांतीची फार गांभीर्याने दखल घेतली नाही. हे आंदोलन जसे मूळ धरू लागले तसे त्यामध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्याला जातीय आणि धार्मिक रंगाचा लेपन देण्याचा मोठा प्रयत्न करण्यात आला. अगदी खलिस्तानी चळवळ म्हणण्यापर्यंत ही मजल गेली.पण हा ज्वालामुखी रुपी असलेला शेतकरी जागचा हलला नाही. साम दाम भेद आणि दंड या चारी आयुधे मुक्तपणे वापरण्यात आली पण काहीही उपयोग झाला नाही. समाज माध्यमातून या क्रांतीला मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे पाहून नवी दिल्लीत इंटरनेट सुविधा सुद्धा बंद करण्यात आली. पण हा शेतकरी किंचितही ढळला नाही.

रस्त्याच्या कडेला कडाक्याच्या थंडीत तंबू ठोकून कुटूंब कबिल्यासह वास्तव्य करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना साहित्य कला, समाज या सर्वच स्तरातून उत्स्फूर्त पाठींबा मिळत आहे. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराने सन्मानित विजेंद्र सिंगने सरकारला पुरस्कार परत पाठवायचे ठरवले आहे. कुस्तीपटू कर्तार सिंह यांनाही पुरस्कार परत केला आहे. तर प्रख्यात खली सिंह हा स्वतः सहा महिन्यांचा शिधा घेऊन या क्रांतीमध्ये सक्रिय झाला आहे. याच क्रांतीची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येत आहे. न्यूयॉर्क टाइम्स पासून हेरोल्ड सारख्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी याची दखल घेतली आहे. भारतातील अनेक व्यक्तींनी या प्रश्नावरुन आपले पुरस्कार सरकारला परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळजवळ सर्वच खेळाडूंनी आपले पुरस्कार परत करण्याचे निश्चित केले आहे.

ऐन थंडीतील पाण्याचे फवारे या शेतकऱ्यांनी झेलले आहेत. दररोज भाकरी अथवा रोटी थापताना एकत्र आलेले हिंदू, मुस्लिम आणि शीख हे पाहून त्यामध्ये आपण फूट पाडू शकत नाही हे सरकारला आता लक्षात आले आहे. हीच या सरकारची पहिली हार मानली जाते. चर्चेचे गुऱ्हाळ किती दिवस सुरू ठेवायचे ही तर सरकारसाठी आता मोठी समस्या आहे. कायदा रद्दच ही ठाम भूमिका देशातील सर्व शेतकऱ्यांची असल्याने सरकारची मोठी नामुष्कीची वेळ आली आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना या शेतकऱ्यांनी पूर्ण झुकवले आहेच. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले अपयश झाकण्यासाठी समोर येत नसल्याचे वास्तव आहे.

भारत बंदची हाक या सर्व शेतकऱ्यांनी दिली असून त्याला व्यापक पाठींबा मिळत आहे. ही दीर्घकालीन चालणारी लढाई यशस्वी करण्यासाठी आणि ही दुसरी हरित क्रांती जिंकण्यासाठी भारतातील तमाम बळीराजा एकवटला असून त्याची दखल या सरकारला घ्यावीच लागेल.

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.