६ फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांचे देशभर चक्का जाम आंदोलन

नवी दिल्लीः मोदी सरकार तीन शेती कायदे रद्द करत नसल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी ६ फेब्रुवारीला ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी चक्का जामची घोषणा केली आहे. या चक्का जाममध्ये दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग व राजधानी नवी दिल्लीत येणार्या मार्गांवर शेतकरी धरणे धरणार आहेत. दिल्ली, उ. प्रदेश व उत्तराखंड येथे चक्का जाम होणार नाही, असेही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. चक्का जाम संपल्यानंतर एक मिनिट वाहनांचे हॉर्न वाजवले जाणार आहेत.

हा चक्का जाम राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याने त्यात आमची संघटना सामील होणार नाही, असा पवित्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरस्कृत शेतकरी संघटना भारतीय किसान संघटनेने घेतला आहे.

गेले काही दिवस गाझीपूर, सिंघु व टिकरी सीमेवर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात मजबूत तटबंदी केली असली तरी या सीमांवर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात जमा होऊ लागले आहेत. या भागातले इंटरनेट गृहखात्याने काही दिवसांपूर्वीच बंद केले आहे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेती व त्यासंलग्न क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १.५४ लाख कोटी रु.हून १.४८ लाख कोटी रु. इतकी कमी केल्याचा मुद्दा या चक्का जाममध्ये शेतकरी संघटना उपस्थित करणार आहेत. सरकार शेतीसाठीचा निधीच कमी करत असल्याने त्यांचे धोरण स्वच्छ दिसत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते नरेंद्र सिंग तोमर यांनी केला आहे.

या चक्का जाममध्ये तीन शेती कायदे रद्द करण्याबरोबर सरकारने आंदोलकांना केलेली अटक, त्यांच्यावर सुरू असलेले अत्याचार, पत्रकारांवरचे हल्ले व त्यांना पोलिसांकडून केली जात असलेली अटक, इंटरनेट बंदी आदी मुद्दे उपस्थित केले जाणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे अन्य नेते दर्शन पाल यांनी स्पष्ट केले.

शेतकर्यांची बाजू जनतेपुढे येऊ नये म्हणून सरकार इंटरनेट बंदी, ट्विटरवरील शेतकरी संघटनांची अकाउंट हटवत असल्याचा आरोप पंजाबमधील एक शेतकरी नेते बलबिर सिंग राजेवाल यांनी केला आहे. गेल्या आठवड्यात शेतकरी संघटनांची, नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची ट्विटर अकाउंट सरकारने दबाव आणल्याने बंद केल्याचा आरोप स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव यांनी केला होता.

शुक्रवारी ट्विटरने संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रॅक्टर2ट्विटर, बीकेयू अशी तीन अकाउंट बंद केली. ही अकाउंट आयटी खात्याने बंद करण्यास ट्विटरला सांगितल्याचे शेतकर्यांचा आरोप आहे.

मूळ बातमी