जस्टिन ट्रूडो यांचे शेतकरी आंदोलनाला समर्थन कायम

जस्टिन ट्रूडो यांचे शेतकरी आंदोलनाला समर्थन कायम

नवी दिल्लीः तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांना देशात शेतकर्यांचा असलेला विरोध कायम असताना कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी पुन्हा एकदा या आंदोलनाला आप

शेती कायदे स्थगित करावे, सुप्रीम कोर्टाचा तोडगा
२०२०मध्ये भारताने काय गमावलं?
‘बहुसंख्य शेतकरी संघटना शेती कायद्याच्या बाजूच्या’

नवी दिल्लीः तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांना देशात शेतकर्यांचा असलेला विरोध कायम असताना कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी पुन्हा एकदा या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर करत जगात कोठेही शांततापूर्ण आंदोलन सुरू असेल तर कॅनडाचा त्याला पाठिंबा कायम असेल असे विधान केले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीच्या वेशीवर येऊन थडकलेल्या हजारो शेतकर्यांच्या आंदोलनाशी ट्र्डो यांनी सहवेदना जारी केली होती. त्याला भारत सरकारने आक्षेप घेत शुक्रवारी नवी दिल्लीतील कॅनडाचे राजदूत नादिर पटेल यांना बोलावून ट्र्डो यांच्या विधानावर भारत सहमत नसल्याचे सांगितले होते. ट्रूडो यांच्या अशा विधानाने भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये बिघाड होतील, हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती. कॅनडातील नेत्यांनी पंजाबच्या शेतकर्यांच्या बाजूने विधाने केल्याने कॅनडातील भारतीय दुतावासाबाहेर तेथील शीख समुदायातील नागरिक निदर्शने करण्यासाठी आले होते व त्यामुळे सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित झाला, असे परराष्ट्र खात्याने म्हटले होते.

त्याला शनिवारी प्रत्युत्तर देताना ट्र्डो यांनी जगात कोठेही शांततापूर्ण आंदोलन होत असेल तर त्यातील आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी कॅनडा त्यांच्या मागे उभे राहील. कॅनडाची भूमिका तणाव कमी करण्याची असून संवाद अधिक वाढवल्यास त्याचा आनंद आपल्याला होईल, असे प्रत्युत्तर दिले.

दरम्यान पुढील आठवड्यात कॅनडाचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी काही निवडक देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची कोरोना संदर्भात एक व्हर्चुअल बैठक बोलावली आहे. पण ट्रूडो यांच्या विधानामुळे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी या बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त द प्रिंटने दिले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: