श्रीमंत शेतकरी.. आंतररराष्ट्रीय कारस्थान.. मूर्खपणा

लाखो लोकांचे पाणी आणि वीज कापून त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणे, पोलिस आणि निमलष्करी दलांद्वारे बॅरिकेड्स लावून त्यांना अस्वच्छतेत राहायला भाग पाडणे, आंदोलक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे पत्रकारांसाठी अशक्य करून ठेवणे, ज्या समूहातील दोनेकशे जण गेल्या दोन महिन्यात गारठून मरण पावले आहेत त्या समूहाला शिक्षा करणे. या सगळ्या कृत्यांना जगाच्या पाठीवर कोठेही क्रूर आणि मानवी हक्कांवर व प्रतिष्ठेवर गदा आणणारेच समजले जाईल.

पण आपल्याला, सरकारला, उच्चभ्रू सत्ताधाऱ्यांना काही वेगळ्याच चिंता सतावत आहेत. म्हणजे भीषण जागतिक दहशतवादी रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग यांनी पृथ्वीवरील सर्वांत महान देशाची बदनामी करण्यासाठी रचलेला कट कसा हाणून पाडायचा वगैरे.

हे कल्पित साहित्यात असते तर फार मजेशीर वाटले असते. वास्तवात मात्र हा वेडेपणा आहे.

अर्थात हे सगळे धक्कादायक असले, तरी याचे फारसे आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही. ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ वगैरे घोषणांना भुललेल्यांनाही आत्तापर्यंत हे नेमके काय आहे हे लक्षात आले असेल.  खरा प्रकार प्रचंड वर्चस्ववादी सरकार आणि कमाल रक्तरंजित प्रशासन हा होता. यातला चिंताजनक भाग म्हणजे एरवी स्पष्ट बोलणारे याबद्दल शांतता राखून आहेत, त्यातल्या काहींनी तर सत्ताधाऱ्यांची पाठराखण करण्यात अजिबात कुचराई केलेली नाही, कायद्यांचे स्वागत वगैरे केले आहे. लोकशाहीची गळचेपी त्यांनाही मान्य नसेल असे तुम्हाला वाटत होते.

सध्या चाललेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात नेमका काय अडथळा आहे हे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रत्येकाला माहीत आहे.

हे कायदे अध्यादेशाच्या स्वरूपात होते तेव्हापासून शेतकरी चर्चेची मागणी करत असूनही प्रत्यक्षात ती कधीच झाली नाही हे त्यांना माहीत आहे.

कृषी हा विषय राज्यघटनेमध्ये राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत दाखवलेला असतानाही, हे कायदे करताना राज्यांचा विचार कधीच घेतला गेला नाही. कोणत्याही विरोधी पक्षाशी चर्चा झाली नाही. संसदेतही चर्चा झाली नाही.

हे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनाही माहीत आहे, कारण, त्यांच्याशीही चर्चा झालेली नाही.

या विषयावर नाही आणि अन्य अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरही नाही. त्यांचे काम फक्त नेते आदेश देतील तेव्हा विरोधाच्या लाटा परतवून लावणे एवढेच आहे.

सध्या मात्र या विरोधाच्या लाटा हुजऱ्यांच्या तुलनेत जोरात काम करत आहेत. उत्तर प्रदेशात जोरदार निषेध होत आहे. राकेश टिकैत यांना चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला त्या दिवसापूर्वी होते त्याहून ते आज खूपच प्रबळ भासत आहेत. २५ जानेवारीला महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निषेध केला. राजस्थान आणि कर्नाटकातही विरोधाचे वारे होते. हरयाणात मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक सभांना उपस्थित राहणे कठीण होऊन बसले आहे.

पंजाबमध्ये तर जवळपास प्रत्येक घरात आंदोलकांना पाठिंबा आहे, आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रत्येकाचे हातपाय शिवशिवत आहेत, काही पूर्वीच या मार्गाला लागले आहेत. नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी १४ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे आणि भाजपला उमेदवार देणे कठीण जात आहे.

या सरकारचे अतुलनीय यश म्हणजे त्यांनी एरवी एकत्र येणे अशक्य वाटणाऱ्या समाजघटकांना एकत्र आणले आहे. उदाहरणार्थ, शेतकरी व अडते एकत्र आले आहेत. त्यापलीकडे जात या सरकारने शीख, हिंदू, मुस्लिम, जाट आणि जाटेतरांनाही एकत्र आणले आहे. खाप आणि खानांना एकत्र आणण्याची किमया साधली आहे.

आता शांत झालेल्या आवाजांनी “हे केवळ पंजाब आणि हरयाणापुरतेच” आहे हे पटवून देण्यात दोन महिने घालवले. त्यांच्या मते, बाकी कोणाला काहीच फरक पडत नव्हता.

मजेशीर आहे. म्हणजे अगदी आत्तापर्यंत पंजाब आणि हरयाणा हे भारताचेच भाग मानले जात होते. या राज्यांमध्ये जे काही घडते त्याने आपल्या सर्वांना फरक पडतो असे आपण मानत होतो.

एकेकाळी स्पष्ट असणारे आवाज  आपल्याला कुजबुजत सांगू लागले- कायद्यांना विरोध करणारे सगळे “श्रीमंत शेतकरी” आहेत.

विस्मयकारक आहे. पंजाबमधील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न एनएसएसच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार १८,०५९ रुपये आहे. शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांची सरासरी संख्या ५.२४ आहे. तेव्हा सरासरी मासिक दरडोई उत्पन्न झाले ३,४५० रुपये. संघटित क्षेत्रातील सर्वांत कमी उत्पन्नाहून हे उत्पन्न कमी आहे. हरयाणात हे आकडे सरासरी मासिक उत्पन्न १४,४३४ रुपये (शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी आकारमान ५.९ व्यक्ती) आहे आणि दरडोई उत्पन्न सुमारे २,४५० रुपये. हे तुटपुंजे भासणारे आकडे अन्य भारतीय शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत हे नक्की. गुजरातमध्ये शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ७,९२६ रुपये आहे आणि सरासरी आकारमान ५.२ सदस्य. म्हणजे सरासरी मासिक दरडोई उत्पन्न झाले १,५२४ रुपये. भारतातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ६,४२६ रुपये आहे. यामध्ये सर्व स्रोतांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नांचा समावेश आहे. केवळ पिकातून मिळणारे नव्हे; पशूपाल, कृषीबाह्य व्यवसाय, वेतन, रोजंदाऱ्या वगैरे.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेतील नोंदींनुसार ही भारतीय शेतकऱ्याची २०१३ सालातील अवस्था आहे. आणि लक्षात ठेवा २०२२ सालापर्यंत हे उत्पन्न दुप्पट करण्याची प्रतिज्ञा सरकारने केली आहे. आजपासून केवळ १२ महिन्यांमध्ये. केवढे कठीण काम आहे आणि त्यात रिहाना, ग्रेटा वगैरे मुली व्यत्यय आणत आहेत. वैताग आहे.

हो, आपण दिल्लीच्या सीमांवर गोळा झालेल्या श्रीमंत शेतकऱ्यांबद्दल बोलत होतो. तेच ते २ अंश सेल्सिअस तापमानात ट्रॉलीमध्ये झोपणारे, उघड्यावर आंघोळी करणारे. भारतातील श्रीमंतांबद्दलची माझी प्रतिमा खरोखर उंचावली आहे. आपल्याला वाटत होते त्यापेक्षा खूपच कणखर निघाला हा वर्ग.

दरम्यान, शेतकऱ्यांशी बोलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीवरील सदस्यांना आपसात बोलणेही कठीण जात आहे. त्यातील एका सदस्याने तर पहिल्या बैठकीपूर्वीच समिती सोडली. खऱ्या आंदोलकांशी बोलणे अजून व्हायचेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला दिलेली दोन महिन्यांची मुदत (शेतीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या परागकणवाहक कीटकांचे  आयुष्य एवढेच असते) १२ मार्च रोजी संपेल. तोपर्यंत समिती ज्यांच्याशी बोलली आहे, त्यांची यादी लांबलचक असेल आणि त्यांच्याशी न बोललेल्यांची यादी आणखी लांब असेल. त्यांनी कधी बोलायलाच नको होते अशांचीही छोटीशी यादी कदाचित असेल.

आंदोलक शेतकऱ्यांना छळण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नांनंतर त्यांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या बदनामीच्या प्रत्येक कृतीला सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधलेल्या माध्यमांनी उचलून धरले असले, तरी प्रत्यक्षात उलटाच परिणाम झाला आहे. तरीही सरकार आपले प्रयत्न अधिक तीव्र करायला कचरणार नाही ही भीतीदायक बाब आहे.

हा वाद सोडवण्यातील सर्वांत कठीण अडथळा म्हणजे व्यक्तिगत अहंकार आहे हे कॉर्पोरेट मीडियातील अनेकांना माहीत आहे आणि भाजपमधील अनेकांनाही माहीत आहे. कोणतीही धोरणे, वायदे पाळले नाहीत तरी चालते (हे एक दिवस बदलेल हे नक्की), कायद्यांचे (यात तर सरकारच वाट्टेल तेवढ्या सुधारणा करू शकते) पावित्र्य जपले नाही तरी चालते. राजा मात्र कधी चुकू शकत नाही. चूक कबूल करणे आणि ती सुधारणे तर कल्पनेच्या पलीकडे आहे. तेव्हा देशातील प्रत्येक शेतकरी दुरावला तरी चालेल, नेता चुकीचा असू शकत नाही. हे वास्तव माध्यमांना माहीत आहे पण एकाही दैनिकाच्या संपादकीयात ते दिसत नाही.

या सगळ्या गोंधळात अहंकार किती महत्त्वाचा आहे? एका साध्या ट्विटवर कशा तालासुरात प्रतिक्रिया उमटल्या त्याचा विचार करा. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सगळी देशभक्त सेलेब्रिटी ब्रिगेड त्यात सहभागी झाली.

त्या दुखावणाऱ्या ट्विटमध्ये कोणताही पवित्रा किंवा बाजू घेतलेली नव्हती. आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञांनी आणि संवाद संचालकांच्या विधानांहून ते वेगळे होते. या दोघांनी कृषी कायद्यांची प्रशंसा केली आहे. (त्यातील ‘सेफ्टी नेट्स’बद्दल धोक्याचा इशाराही दिला आहे, सिगरेटच्या पॅकवर वैधानिक इशारा असतो तसा).

नाही, नाही. ती आरअँडबी आर्टिस्ट आणि १८ वर्षांची पर्यावरणवादी कार्यकर्ती नक्कीच घातक आहेत. त्यांना कठोरपणेच हाताळले पाहिजे. दिल्ली पोलिस काम करत आहेत दिलासादायक आहे. आणि ते जर आंतरराष्ट्रीय कट उधळून लावण्यासाठी आपल्या सीमा ओलांडत असतील, उद्या अगदी परग्रहावर पोहोचले तरी मी काही त्यांची टिंगल वगैरे करणार नाही.

शेवटी माझा विश्वास या म्हणीवर आहे- “परग्रहावर कोणी अस्तित्वात असेल याचा सर्वांत भक्कम पुरावा म्हणजे त्यांनी आपल्याला एकटे सोडलेय. ”

मूळ लेख