‘तबलिगींसारखी परिस्थिती दिल्लीच्या वेशीवर होईल का?’

नवी दिल्लीः गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमामुळे कोविड-१९ पसरला तशी परिस्थिती दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनामुळे उद्भवेल का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला उद्देशून केला. तबलिगी जमातीचा कार्यक्रम व स्थलांतरितांचे पलायन याची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करणार्या याचिकेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.

न्यायालयाने दिल्लीच्या वेशीवर बसलेल्या शेतकर्यांना कोरोनाची बाधा होऊ नये म्हणून सरकारने खबरदारी घेतली आहे का, असा सवाल विचारत कोविड रोखण्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन तेथे सुरू करावे, असे निर्देश केंद्राला दिले.

शेतकर्यांच्या आंदोलनासंदर्भातील परिस्थिती आम्हाला सांगावी, असे सांगत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कोविडपासून शेतकर्यांना संरक्षण द्यावे, अन्यथा तबलिग जमातीच्या कार्यक्रमासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते अशी भीती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यापुढे व्यक्त केली. सरकारने शेतकर्यांना कोविडपासून संरक्षण व्हावे म्हणून मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंगच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यास सांगावे व कोविड रोखण्याचे प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.

यावर तुषार मेहता यांनी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्यांचे कोविडपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नसल्याचे सांगितले. या संदर्भात येत्या दोन आठवड्यात आंदोलन ठिकाणी काय केले जाईल याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येईल, असे उत्तर त्यांनी दिले.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये दिल्लीतील आनंद विहार बस स्थानकात तबलिग जमातीची गर्दी रोखण्यात दिल्ली पोलिसांना अपयश आल्याचा आरोप करणारी एक याचिका जम्मू व काश्मीरमधील वकील सुप्रिया पंडिता यांनी दाखल केली होती. या याचिकेत पंडिता यांनी कोरोनाचा फैलाव होण्यामागे केंद्र, दिल्ली पोलिस व दिल्ली सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील ओम प्रकाश परिहार यांनी निजामउद्दीन मरकजचे प्रमुख मौलाना साद यांच्या ठावठिकाण्याबाबत दिल्ली पोलिसांनी काहीच खुलासा केला नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने तुम्ही एकाच व्यक्तीबाबत का विचारणा करता आहात, असा प्रश्न केला. आपण कोविड विषयावर बोलतोय, तुम्ही वाद का निर्माण करत आहात, कोविड-१९च्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन होते की नाही, हा प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयाने परिहार यांना सुनावले.

मूळ बातमी