कोणाच्या खांद्यावर कोणाची बंदूक?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून शेतकरी आंदोलनात मध्यस्थी करण्याची भूमिका घेतली खरी, परंतु न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या कृतीचा नेमका अर्थ स्पष्ट होऊ लागल्यावर तर्क-वितर्कांचे आग्यामोहोळ उठले. न्यायालयाने चाकोरी सोडून जी सक्रियता दाखवली आणि नवीन (घातक) पायंडा पाडणारी भूमिका घेतली, त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संसदेने संमत केलेल्या कृषी कायद्यांच्या ‘अंमलबजावणी’ला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच आंदोलक व सरकार यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. त्या आधी न्यायालयाने सरकारच्या कारभाराबद्दल स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करून खडे बोल सुनावले होते. या सगळ्या घडामोडी पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला चांगलाच दणका दिल्याचा सूर उमटला. कडाक्याची थंडी आणि अवकाळी पावसाला न जुमानता दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या आंदोलकांचा हा नैतिक विजय असल्याचे चित्र रंगवले गेले. परंतु असे मानणे ही दिशाभूल ठरेल.

घटना-घडामोडींची संगती लावली आणि ‘बिटवीन दि लाइन्स’ व गाळलेल्या जागा वाचता आल्या तर न्यायालयाच्या तडफदार भूमिकेमुळे सरकारची गोची नव्हे तर सुटकाच झाल्याचे दिसून येईल. केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या गुंत्यात अडकलेली आपली मान अलगद सोडवून घेण्यासाठी आणि आपली आडमुठी भूमिका पुढे रेटण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन शेतकऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. यात बंदूक चालवणाऱ्यावर तर आक्षेप आहेच, परंतु खांदा उपलब्ध करून देण्याच्या भूमिकेवरही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात घटनात्मक बाबींवर निवाडा करण्यापेक्षा लवादाची (मध्यस्थीची) भूमिका पार पाडण्याचा पवित्रा घेतला आहे. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका (सरकार, संसद) यांच्यातील अधिकारांच्या विभागणीचे हे उल्लंघन असल्याचे मानले जात आहे. कारण धोरणात्मक निर्णय घेणे हे काही न्यायालयाचे काम नाही. तो कार्यपालिकेचा अधिकार आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासणे, घटनात्मक तरतुदींशी ते सुसंगत आहेत की नाही, याचा निर्णय घेणे, कायदे करताना विहित वैधानिक प्रक्रियेचे पालन झाले आहे की नाही, हे पाहणे आदी गोष्टी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. हे कायदे वैध आहेत की नाहीत, हा मुद्दा अजून न्यायालयाने विचारात घेतलेला नाही. पुढील सुनावणींत त्यावर खल होण्याची शक्यता आहे. घटनात्मक मुद्यांवर सुनावणी न घेता न्यायालयाने कायद्यांच्या अंमलबजावणीला थेट स्थगिती देऊन टाकली. कायदे चांगले की वाईट हा वेगळा मुद्दा आहे. परंतु संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांना अशा प्रकारे स्थगिती देऊन न्यायालयाने राजकीय व्यवस्थेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याचे मानले जात आहे.

अर्थात संसदेने केलेले कायदे स्थगित किंवा रद्दबातल करण्याचा विस्तृत अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. परंतु त्यासाठी सबळ कारणे असावी लागतात. संसदेने मंजूर केलेला कायदा घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे, या कायद्यामुळे मुलभूत अधिकारांचे हनन होते, विहित कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली गेली नाही, असे न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी मत झाले तर न्यायालय त्या कायद्याला स्थगिती देऊन घटनात्मक मुद्यांवर युक्तिवाद ऐकून अंतिम निकाल देत असते. परंतु कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना न्यायालयाने असे कारण दिलेले नाही. दुखावलेल्या शेतकऱ्यांमधील कटूता कमी होऊन शेतकरी व सरकार यांच्यात चर्चेसाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे, या हेतूने स्थगिती देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाची ही भावना उदात्त असेल, परंतु स्थगितीसाठीचे ते कारण कसे काय ठरू शकते? (नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात गेल्या वर्षी दिल्लीतील शाहीन बागेसह देशात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू होते. त्यावेळी मात्र न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती दिलेली नव्हती, हे येथे विशेष उल्लेखनीय आहे.) अर्थात न्यायालयाने कायद्यांना नव्हे तर कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिति दिली आहे. परंतु या दोहोंत नेमका काय फरक आहे, ते न्यायालयाचा आदेश वाचून स्पष्ट होत नाही. न्यायालयाने स्थगिती काळात एमएसपी खरेदी पद्धत चालूच राहील तसेच शेतकऱ्यांचा जमिनीवरचा मालकीहक्क अबाधित राहील असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. वास्तविक तीन कृषी कायद्यांमुळे या दोन्ही गोष्टींवर काहीही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असे सरकारने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलेले होते. तरीही न्यायालयाने आदेशात असा उल्लेख केल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरची स्थगिती उठल्यास एमएसपी खरेदी बंद होऊ शकते तसेच शेतकऱ्यांचा जमिनीवरचा मालकी हक्क जाऊ शकतो` असा अर्थ काढायला फट निर्माण झाली आहे. कदाचित कायद्यांमुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा न्यायालयाचा हेतू असावा, परंतु वाकड्यात जाऊन अर्थ काढल्यास न्यायालयाच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात असलेल्या भीतीवर `सर्वोच्च शिक्कामोर्तब` झाल्याचा व्यत्यास काढता येऊ शकतो.

संसदेने संमत केलेला कायदा बेकायदा असल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न होत असेल तरच तो कायदा स्थगित करता येतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी व्यक्त केले. कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील; विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सभागृहांनी केलेल्या कायद्यांना पुरेसे कारण न देता स्थगित करण्याचा पायंडा पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

कायदेशीर मुद्दे

मुळात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नव्हती. याचिकाकर्त्यांमध्ये इतर छोट्या-मोठ्या संघटनांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कृषी कायद्यांबद्दल तीन प्रकारच्या याचिका दाखल झालेल्या आहेत. पहिला प्रकार आहे तो या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा. दुसरा प्रकार आहे तो हे कायदे शेतकऱ्यांचे फायद्याचे असल्याचे म्हणणे मांडणाऱ्या याचिकांचा आणि तिसरा प्रकार आहे तो शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेचा. शेतकऱ्यांच्या गर्दीमुळे दिल्लीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो, तसेच आंदोलकांनी रस्ते बंद केल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून नागरिकांच्या मुक्त संचारासही अडथळा येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखावे किंवा त्यांना दुसरीकडे हलवावे अशी मागणी करणारी याचिका विधी शाखेच्या एका विद्यार्थ्याने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना अहिंसक आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याच्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला आहे. आता उरलेला महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेचा.

घटनात्मक वैधतेच्या बाबतीत दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. सरकारने विहित प्रक्रिया पार न पाडल्यामुळे हे कायदे बेकायदा ठरतात, असा प्रमुख दावा आहे. दुसरा आक्षेप आहे तो राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या विषयावर केंद्र सरकारने कायदा केल्याचा. सरकारने कायदे संमत करताना संसदीय प्रथा व संकेतांना हरताळ फासला, घाई केली, चर्चेला पुरेसा वेळ दिला नाही वगैरे आक्षेपांत तथ्य असले तरी विधेयके संमत होण्याची जी वैधानिक प्रक्रिया आहे, त्याचा भंग झाल्याचे दिसत नाही, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे. सदनातील कार्यवाही हा लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्या अखत्यारितील विषय आहे; त्यामुळे न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे ते म्हणतात. परंतु राज्यसभेत मतविभागणी न घेता आवाजी मतदानानाने हे कायदे संमत करण्यात आले, त्यामुळे विहित प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो अधिकारक्षेत्राचा. शेती हा राज्यसूचीतला विषय आहे. परंतु पं. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना १९५४ मध्ये तिसरी घटनादुरूस्ती करून शेतीमालाचा व्यापार हा विषय राज्यसूचीतून काढून समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आला. समवर्ती सूचीतल्या विषयावर राज्य व केंद्र सरकार या दोघांनीही कायदा केल्यास राज्याचा कायदा आपोआप रद्द होतो. परंतु सगळाच कृषी व्यापार केंद्राच्या अखत्यारित येतो का, याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांनी तिसऱ्या घटनादुरूस्तीलाच आव्हान दिले आहे. घटनात्मक वैधतेच्या मुद्यावर कृषी कायद्यांना घेतलेले आक्षेप न्यायालयात टिकणार नाहीत, असा अनेक अभ्यासकांचा अंदाज आहे; तर या आक्षेपांमध्ये सबळ न्यायिक मुद्दे आहेत, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

न्यायालयात केवळ या कायदेशीर बाबींचीच चिकित्सा होईल, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार तर केंद्र सरकारकडेच आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांचा झगडा धोरणात्मक मुद्याशी संबंधित आहे. हे कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असतीलही, परंतु ते शेतकऱ्यांचे हित साधणारे नाहीत, या कायद्यांमुळे बड्या भांडवलदारांच्या एकाधिकारशाहीला आमंत्रण मिळून शेतकरी देशोधडीस लागतील; त्यामुळे हे कायदे रद्दबातल करावेत, अशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. या धोरणात्मक मुद्यावर निर्णय देणे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत बसत नाही. परंतु कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन या विषयांचा न्यायालयातच निकाल लागावा, अशी केंद्र सरकारची सुरूवातीपासूनच खटपट आहे. संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत चर्चेतून मार्ग काढण्याऐवजी सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेऊ पाहत आहे. न्यायालयही घटनात्मक वैधतेच्या मुद्याची तड लावण्याऐवजी आंदोलनात मध्यस्थी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणजे न्यायालयाने नेमलेली तज्ज्ञ समिती.

समितीचे कवित्व

शेतकरी आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्याशी बोलून, वाटाघाटी करून चर्चेला अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे; जेणेकरून शेतकरी संघटनांना बोलणी करण्यासाठी भरवसा आणि आत्मविश्वास वाटेल या हेतूने तज्ज्ञांची समिती नेमत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या समितीने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घ्यावे, सरकारचे मत जाणून घ्यावे आणि दोन महिन्यांत आपल्या शिफारशी न्यायालयाला सादर कराव्यात, असे आदेशात म्हटले आहे. ही समिती कोणाला शिक्षा करणार नाही की कोणता निर्णय घेणार नाही, ती केवळ न्यायालयाला अहवाल सादर करेल.

ही समिती केवळ न्यायालयाला मदत करण्यासाठी आहे की, तोडगा काढण्यासाठी आहे, या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मिळत नाही. आम्ही अर्थशास्त्र किंवा शेती या विषयातले तज्ज्ञ नाही, असे वक्तव्य सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सुनावणीदरम्यान एकदा केले. न्यायालयापुढे अनेक तांत्रिक विषयांतील प्रकरणे येत असतात. न्यायाधीश हे काही त्या तांत्रिक विषयांतले तज्ज्ञ नसतात. (आणि तशी अपेक्षाही नसते.) अशा वेळी न्यायालयाने त्या विषयांतील तज्ज्ञांची मदत घेणे अपेक्षित असते. त्यानुसार शेती व कृषी अर्थशास्त्राशी संबंधित गुंतागुंतीच्या विषयांतले बारकावे जाणून घेण्यासाठी आणि न्यायालयानेच उल्लेख केल्याप्रमाणे जमिनीवरचे वास्तव (ग्राउंड पिक्चर) स्पष्ट होण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती न्यायालयाने नेमली असेल, तर ते स्वागतार्ह आहे. या विषयाशी सर्वसंबंधित घटकांशी बोलून समितीने आपले आकलन न्यायालयाला सादर केले की हा विषय संपेल. परंतु न्यायालयानेच या समितीकडून मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. दोन पक्षांमध्ये मध्यस्थी करायची असेल तर दोन्ही बाजूंना मान्य होणारी, दोन्ही बाजूंवर प्रभाव टाकू शकणारी, दोन्ही बाजू ज्यांचा आदर करतील, दोन्ही बाजू विश्वासाने आपले म्हणणे ज्यांच्यापुढे मांडू शकतील अशी नावे मध्यस्थ समितीमध्ये असणे ही पूर्वअट ठरते. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंह मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ व इंटरनॅशनल फुड पॉलिसी रिसर्च इन्सिट्यूटचे दक्षिण आशिया संचालक डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषी अर्थतज्ज्ञ व केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी आणि शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. या चारही सदस्यांची भूमिका कृषी कायद्यांचे समर्थन करण्याचीच राहिली आहे. त्यामुळे या समितीवर सकारधार्जिणी असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आल्यामुळे ते कायद्यांना विरोध करत असल्याचे मतप्रदर्शन समितीतील काही सदस्यांनी यापूर्वीच केलेले आहे. अशा स्थितीत तक्रारदार शेतकरी त्यांच्याजवळ विश्वासाने आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची शक्यताच संपुष्टात येते.

अर्थात या चारही सदस्यांनी आपापल्या क्षेत्रात हयात घालवून मौलिक योगदान दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांचा अधिक्षेप करणे योग्य नाही. परंतु कृषी कायद्यांबद्दल त्यांची भूमिका जगजाहीर आहे. मान व घनवट हे दोघेही शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद जोशी यांच्या अर्थवादी शेतकरी चळवळीशी नाळ सांगणारे आहेत. मान हे राज्यसभेचे माजी खासदार आहेत. आता त्यांचा प्रभाव ओसरला असला तरी एकेकाळी ते पंजाबमधील प्रमुख शेतकरी नेते होते. ते कृषी बाजारसुधारणांचे समर्थक आहेत. त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची शिष्टमंडळासह भेट घेऊन कृषी कायद्यांची- काही सुधारणा करून- अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. डॉ. जोशी यांनी कृषी कायदे पातळ करणारा कोणताही बदल भारतीय शेती क्षेत्राला जागतिक पातळीवर उपलब्ध होत असलेल्या संधींचा फायदा घेण्यापासून रोखेल, असा इशारा दिलेला होता. तसेच शेतीमालाचा तुटवडा असताना आणलेली किमान आधारभूत किंमतीची व्यवस्था अतिरिक्त उत्पादनाच्या काळात गैरलागू झाल्याचेही त्यांचे मत आहे. घनवट प्रतिनिधित्व करत असलेल्या शेतकरी संघटनेची ताकद आता फारशी उरलेली नाही. घनवट कृषी बाजारव्यवस्था खुली करण्याची गरज सातत्याने मांडत आले असून कृषी कायदे रद्द करू नयेत तर त्यात काही सुधारणा कराव्यात, अशी त्यांची भूमिका आहे. अर्थात शेतकरी संघटनेचे काही नेते शरद जोशींच्या नावाचा जप करत पोथीवादी भूमिका घेऊन दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांवर तुटून पडले आहेत, तशी टोकाची भूमिका घनवट यांनी घेण्याचे टाळले. केंद्र सरकारला नमवण्याची ताकद दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने दाखवली, या निमित्ताने शेती क्षेत्रातल्या सुधारणांवर देशव्यापी चर्चा सुरू झाली, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांशी सहमत नाही; परंतु त्यांची भावना समजून घेतली पाहिजे असा घनवटांच्या भूमिकेचा सार आहे. डॉ. गुलाटी हे कृषी अर्थकारणातील अधिकारी व्यक्तिमत्व आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे कसे शोषण होते, याची मांडणी ते सातत्याने करत आले आहेत. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात ते कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष होते तर वाजपेयी सरकारच्या काळात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सर्वात तरूण सदस्य होते. कृषी कायद्यांचे त्यांनी समर्थन केलेले आहे. परंतु शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन या सुधारणा राबवाव्यात यासाठी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याची सूचना त्यांनी याआधीच केली होती. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता तेथे पिकपद्धतीत बदल करण्यासाठी १० हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज द्यावे, अशीही त्यांची सूचना आहे. डॉ. गुलाटी यांचा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा, पीकबदलाचा (क्रॉप डायवर्सिफिकेशन) एक अजेन्डा जरूर आहे. परंतु त्यांना सरकारधार्जिणे ठरवणे अनुचित होईल. मोदी सरकारचे ते कडवे टीकाकार राहिलेले आहेत. कृषी सुधारणांचे समर्थक म्हणजे मोदी सरकारचे समर्थक अशी धारणा- समितीच्या विद्यमान रचनेमुळे- ठळक झाल्याने डॉ. गुलाटींसारख्या नाणावलेल्या अर्थतज्ज्ञाची अवस्था गाढव गेले नि ब्रह्मचर्यही गेले, अशी झाली आहे.

या सदस्यांची मते त्यांच्या ठिकाणी योग्य आहेत. ते आपापल्या भूमिकांशी प्रामाणिक राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची पात्रता हा काही वादाचा मुद्दा नाही. आक्षेप विरोधी मतांच्या सदस्यांना या समितीमध्ये स्थान न देण्याबद्दल आहे. कायद्यांच्या बाजूचे, कायद्यांच्या विरोधातले आणि तटस्थ अभ्यासक यांचा समावेश या समितीमध्ये असायला हवा, या अपेक्षेला समितीच्या विद्यमान रचनेमुळे खो बसला आहे. सरन्यायाधीशांनी आधीच्या सुनावण्यांमध्ये या समितीमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांसारख्या व्यक्तींचा समावेश करण्याचे सुतोवाच केले होते. परंतु प्रत्यक्षात जी नावे जाहीर झाली, त्यामुळे आश्चर्याचा धक्का बसला. (कदाचित साईनाथ, लोढा यांनी या समितीचा भाग बनण्यास नकार दिला असेल. परंतु न्यायालयाने समितीच्या सदस्यांची नावे जाहीर करण्याआधी त्यांना विश्वासात घेतले होते काय, याबद्दल स्पष्टता नाही. कारण अनिल घनवट यांनी आपला समितीमध्ये समावेश झाल्याची माहिती दूरचित्रवाणीवरील बातम्यांमधून मिळाल्याचे सांगितले आहे.) निवृत्त न्या. दीपक गुप्ता यांनी समितीचे सदस्य निवडण्याच्या प्रक्रियेवर टीका करताना १३५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात कृषी कायद्यांच्या विरोधात भूमिका असलेली, शेतकऱ्यांचे बाजूने मत असलेली एकही तज्ज्ञ व्यक्ती सापडू नये, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने सरकार आणि शेतकऱ्यांकडून नावे मागवून त्यांचा विचार समितीचे सदस्य निवडताना करायला हवा होता, असेही मत त्यांनी मांडले आहे. वाढता विरोध लक्षात घेऊन मान यांनी समितीचा राजीनामा देऊन आपली सुटका करून घेतली. समिती सदस्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप होत असल्यामुळे सरन्यायाधीशही व्यथित झाले. तुम्हाला समितीसमोर बाजू मांडायची नसेल तर मांडू नका, परंतु समिती सदस्यांवर आरोप करून त्यांची प्रतिमा मलीन का करता, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. समिती नेमण्यात न्यायालयाचे हितसंबंध असल्याचे आरोप होत असल्याबद्दलही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या साऱ्यातून समितीची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे. त्यामुळे समिती नेमण्याचा मूळ हेतूच गैरलागू ठरण्याची भीती आहे. या समितीपुढे आम्ही बाजू मांडणार नाही, अशी भूमिका आंदोलक संघटनांनी घेतली आहे. आमचा मुद्दा धोरणात्मक बाबींशी संबंधित आहे, त्यामुळे आम्ही न्यायपालिकेने नेमलेल्या समितीबरोबर नाही तर कार्यपालिकेबरोबर म्हणजे सरकारशीच चर्चा करणार, असे त्यांचे म्हणणे आहे. समितीमधील चारही सदस्य या कायद्यांचे पाठीराखे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने दिलेली स्थगिती तात्पुरती आहे, आमची मूळ मागणी कायदे रद्द करण्याची आहे, यावर संघटना ठाम आहेत. तर कायदे रद्द करणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा सरकारने दिला आहे.

कायद्यांना स्थगिती आणि समितीची स्थापना यामुळे शेतकरी आंदोलन मागे घेतील, अशी आशा न्यायालयालाही वाटत होती. तसेच एकदा का हा विषय न्यायालयात गेला की आंदोलनात तोडगा काढण्याचा आपल्यावरील दबाव आपोआप कमी होईल, असा सरकारचा हिशोब होता. समितीच्या सोपस्कारामुळे सरकारला हवे असलेले कालहरण निश्चितच होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांची दमछाक होऊन आंदोलन मागे घेतले जाईल, अशी सरकारची धारणा होती. परंतु संघटनांनी अत्यंत धोरणीपणे हा विषय हाताळल्यामुळे सगळ्यांचेच ‘जजमेंट’ हुकले आहे.

धोक्याची घंटा

वास्तविक केंद्र सरकारने खुल्या दिलाने आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी. परंतु सरकार आपला हेका सोडायला तयार नाही. दबावतंत्र, संघटनांमध्ये फाटाफुट, शेतकरी नेत्यांच्या मागे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा (एनआयए) ससेमिरा लावणे, वेळकाढूपणा करणे आदी उद्योग सरकार करत आहे. न्यायालयाने जी सद्भावना व्यक्त केली ती खरे तर सरकारकडून अपेक्षित होती. न्यायालयाऐवजी सरकारने कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन चर्चेसाठी नव्याने सुरूवात करायला हवी होती. परंतु सरकारने तो मार्ग अव्हेरला. सरकारला आपल्या प्रतिमेची चिंता पडलेली असावी. सरकारला बहुधा न्यायालयाच्या काठीनेच साप मारायचा होता. आंदोलनात खलिस्तानवादी संघटनेचा सहभाग असल्याची अधिकृत भूमिका सरकारने न्यायालयात घेतली. तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मार्च काढण्यापासून रोखण्याची मागणी न्यायालयात केली. त्यावर हा कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून त्याबद्दल निर्णय घेण्याचे अधिकार तुम्हाला आहेत, तुमचे अधिकार काय आहेत, हे आम्ही सांगावे का, या शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली. थोडक्यात आपल्या अधिकारात असलेल्या प्रशासकीय बाबीही न्यायालयात घेऊन जाण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. मागच्या वर्षी शाहीन बाग प्रकरणातही ‘प्रशासनाने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. (न्यायालयात धाव घेऊन) न्यायालयीन आदेशाच्या मागे लपणे किंवा प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी तेथून आधार मागणे उचित नाही. (सरकारच्या) कृतींची घटनात्मक वैधता तपासणे हे न्यायालयाचे काम आहे, प्रशासनाला गोळ्या झाडण्यासाठी खांदा उपलब्ध करून देणे नव्हे’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी फटकारले होते. परंतु सरकारवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा सोस सुटत नाही. परंतु सरकारला आपला खांदा वापरू देणार नाही, या भूमिकेत न्यायालयाने सातत्य ठेवायला हवे. अन्यथा सरकार आपल्या राजकीय हेतूंसाठी सीबीआय, ईडी, एनआयए यासारख्या संस्थांचा विधिनिषेध न बाळगता प्रछन्न वापर करत आहे, त्याच्याशी जोडूनच न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याच्या सरकारच्या कृतीकडे पाहिले जाईल. (कृषी कायद्यांच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना ‘न्यायालयाच्या मुखातून सरकारच बोलत आहे’ अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. तर न्यायालयाची भूमिका म्हणजे ‘ज्युडिशियल जिम्नॅस्टिक’ असल्याची टीका ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केली.) त्याचा परिणाम म्हणून न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा, धाक, निष्पक्षपातीपणा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विश्वासार्हता याबद्दलच सामान्य जनतेच्या मनात चलबिचल सुरू होईल. सुदृढ व निकोप लोकशाहीसाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल.

 कोंडी कशी फुटणार?

शेतकरी आंदोलन हे केवळ कृषी कायद्यांतील कलमे आणि तरतुदींपुरता मर्यादीत विषय नाही; तर सरकारचा हेतू आणि दृष्टिकोन हा मुद्दा येथे निर्णायक ठरतो. सरकारची नियत साफ दिसत नाही. सरकारला कृषी बाजार सुधारणांची आस नसून खरा उद्देश आपल्या मर्जीतल्या चार-दोन कुडमुड्या भांडवलदारांचे हितसंबंध बळकट करण्याचा आहे. तर शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्यावर अडून राहिल्यामुळे त्यांचा बाजार सुधारणांनाच विरोध असल्याचा संदेश जात आहे. सध्याची प्रचलित व्यवस्था शेतकऱ्यांचे हित साधणारी आहे, असा त्याचा अर्थ निघतो. एकीकडे बाजारसमित्या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत, अशी मांडणी करायची आणि दुसरीकडे बाजारस्वातंत्र्याला विरोध करायचा, ही दुटप्पी रणनीती झाली.

या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलक या दोघांनीही एकेक पाऊल मागे येण्याची आवश्यकता आहे. कृषी सुधारणा व्हायलाच हव्यात; पण त्यासाठी वादग्रस्त कृषी कायद्यांतील गंभीर त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. कॉर्पोरेट्सची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारी घेणे, सध्याची बाजार समित्यांची रचना मोडीत न काढता त्यांना बळकट करणे, बाजारात स्पर्धा निर्माण करणे, लहान शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांची विक्री व्यवस्थेतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि त्यांना उत्पन्न सुरक्षेची हमी मिळण्यासाठी संस्थात्मक रचना उभी करणे या मुद्यांवर आता चर्चा पुढे जायला हवी. सरकारने अहंकार बाजूला ठेवत आंदोलनकर्त्या संघटनांचे आक्षेप व संभाव्य धोक्यांचे निराकरण करून कायद्यांत फेरबदल करण्याची किंवा नवीन कायदे आणण्याची लवचिकता दाखवावी. सरकार आणि आंदोलक यांच्यात २० जानेवारी रोजी झालेली चर्चेची दहावी फेरीही तोडग्याविना संपली. पण या बैठकीत कृषी कायद्यांना दीड वर्षे स्थगिती देण्याची तयारी सरकारने दाखवली. हा लेख लिहीपर्यंत सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकऱ्यांचा निर्णय झालेला नव्हता. शेतकरी आंदोलनाची कोंडी फुटेल की गुंतागुंत अधिकच वाढेल, याचा फैसला त्यानंतरच होणार आहे.

साभारः (सा. साधना/ ३० जानेवारी २०२१)