शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिलेला धडा

कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकार किती माघार घेणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण एक गोष्ट मात्र या निमित्तानं प्रकर्षानं दिसतेय की २०१४ पासून पहिल्यांदाच मोदी सरकारला एखाद्या विषयावर इतक्या चर्चा, वाटाघाटी कराव्या लागत आहेत. नाहीतर गेल्या सहा वर्षात अशा बैठका, चर्चा यांची सवयच सरकारला फारशी नव्हती. नोटबंदी असो की संसदेत कलम ३७०, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासारखे महत्त्वाचे कायदे असो, अनेक महत्त्वाचे निर्णय सरकारला एकतर्फीच जाहीर करायची सवय लागली होती.

सध्या ज्या तीन कृषी कायद्यांवरुन गदारोळ सुरू आहे तेही लागू करण्यात आले ते थेट अध्यादेशाच्याच रुपात. ५ जून २०२० रोजी यासंदर्भातला अध्यादेश लागू झाला, त्यानंतर संसदेतही ते अत्यंत घाईघाईत, सविस्तर चर्चेविनाच मंजूर झाले होते. सरकारला हे कृषी कायदे मंजूर करण्याची इतकी घाई झाली होती की त्या गदारोळात राज्यसभेत ८ खासदारांच्या निलंबनाची कारवाई झाली, पण सरकार मागे हटलं नाही. आता त्याच कायद्यावरून सरकारला शेतकरी संघटनांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ आली आहे. संसदेत हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी होती ती मान्य झाली नाही, ना या विधेयकावर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ राज्यसभा आणि लोकसभेत मिळाला. तेव्हा सविस्तर चर्चा सभागृहात झाली असती तर कदाचित शेतकऱ्यांसोबत अशा बैठकावर बैठका करण्याची, कायद्यातल्या काही चुका मान्य करण्याची वेळ सरकारवर आली नसती.

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन धडकल्यानंतर सरकारनं आतापर्यंत विज्ञान भवनात तीन बैठका केल्या आहेत. त्याच्या आधी १३ ऑक्टोबर, १४ नोव्हेंबरलाही बैठक झाली होती. पण तेव्हा शेतकऱ्यांचं आंदोलन पंजाबमध्ये चालू होतं, त्यामुळे त्याची फारशी चर्चाच झाली नव्हती. दिल्लीतल्या आंदोलनानंतर सरकारनं जेव्हा १ डिसेंबरला शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरू केली तेव्हापासून पुढच्या तीन बैठकापर्यंत सरकारची भूमिका बरीच नरमाईची होत आली आहे. पहिली बैठक सुरू झाली त्याच्या एक दिवस आधीच पंतप्रधान मोदी हे वाराणसीत या कायद्याचं जाहीरपणे समर्थन करत होते. ज्या गोष्टी कधी होणारच नाहीत, त्याचा बागुलबुवा करून विरोधाचा एक नवा ट्रेंड सुरू झाल्याची टीका त्यांनी केली होती. शिवाय या पहिल्या बैठकीआधी कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी जे आवाहन केलं, त्यात शब्द होते की नव्या कृषी कायद्यांबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी शेतकरी संघटनांना चर्चेला आमंत्रित करतो. म्हणजे शेतकऱ्यांचा गैरसमज झाला आहे हे आधीच ठरवून टाकलं तर मग चर्चा कशासाठी, आणि त्यानंतर सरकार या कायद्यातल्या इतक्या गोष्टींमध्ये बदलासाठी कसं तयार झालं आहे. विरोध करणाऱ्यांना केवळ गैरसमजच झाले आहेत असं सरकारला वाटत असेल तर मग बाकीच्यांचे सोडा त्यांनी किमान त्यांच्याच मंत्रिमंडळात असलेल्या अकाली दलाचा तरी गैरसमज दूर का नाही केला? तिथे तर फक्त दोन लोकांचा गैरसमज दूर करावा लागणार होता.

पण या सगळ्यामागे कारणीभूत आहे मोदी सरकारची संसद चालवण्याची बदलती कार्यशैली. संसदेत विधेयक आल्यानंतर त्यावर साधकबाधक चर्चा होणं तर आवश्यक आहेच, याशिवाय काही कायद्यांचे अनेक घटकांवर मूलगामी परिणाम होत असतात. त्यामुळे सिलेक्ट कमिटीकडे असं विधेयक जाऊन त्याची कठोर समीक्षा होऊन ते पुन्हा सभागृहात येणं अपेक्षित असतं. संसदीय लोकशाहीतल्या या प्रक्रियेतून कायद्यातले अनेक दोष मिटून त्यावर सर्व बाजूंनी विचार होतो. पण मोदी सरकारच्या काळात ही पद्धत जवळपास दुर्मिळ होत चाललीय.

मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये म्हणजे १६ व्या लोकसभेत २५ टक्के विधेयकं अशा समितीकडे पाठवली गेली होती. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च डेटाची ही अधिकृत आकडेवारी आहे. त्याआधी १५ व्या लोकसभेत ७१ टक्के विधेयकं तर १४ व्या लोकसभेत ६० टक्के विधेयकं समितीकडे पाठवली गेली होती. पण जी उपलब्ध माहिती आहे त्यानुसार मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये मात्र एकही विधेयक आत्तापर्यंत सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवलं गेलेलं नाहीय. कुठल्याही खासदाराकडे इतका पुरेसा वेळ नसतो की तो सभागृहात मांडलं जाणाऱं प्रत्येक विधेयक बारकाईनं अभ्यासू शकेल, त्याबद्दलचे संदर्भ तपासू शकेल. पण सिलेक्ट कमिटी ती संधी देते. सध्याच्या कृषी कायद्यांबाबत नेमकी हीच परीक्षणाची संधी संसदेला मिळाली नाही. त्यामुळेच बाहेर असा गदारोळ होताना दिसतोय.

सरकार गेल्या तीन बैठकांमध्ये तीन गोष्टींबाबत लवचिकता दाखवायला तयार झालेलं आहे. बाजार समिती आणि समितीच्या बाहेर अशा दोन्ही ठिकाणी होणाऱ्या शेतमालासाठी समान कर लावण्याबाबत विचार करायला सरकार तयार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार खासगी कंपन्यांना कर नव्हता. शेतमालाच्या खरेदीसाठी खासगी व्यापाऱ्यांचं रजिस्ट्रेशन आवश्यक करण्याबाबत विचार होऊ शकतो असं सरकार म्हणत आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार केवळ पॅनकार्ड आवश्यक होतं.. पण पॅनकार्ड तर कुणीही बोगस बनवू शकतं अशी भीती शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली. त्यावर सरकारनं ही लवचिकता दाखवली आहे. खरेदी व्यवहारातले वाद हे कुठल्या कोर्टात न्यायचे याबाबत विचार सुरू आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार हे वाद जिल्हाधिकारी कोर्टात सोडवले जातील असं म्हटलं जात होतं. पण लीगल प्रोसिजर नसल्यानं व्यापाऱ्यांना धाक बसणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भीती वाटतेय. सरकार काही गोष्टींबाबत आता नरमाई दाखवत असली तरी मुळात शेतकरी कुठल्या गोष्टींवर समाधानी होणार हेही महत्त्वाचं आहे. विशेष अधिवेशन बोलावून हे कायदे परत घ्या ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. एमएसपी राहणार हे नुसतं सांगू नका तर कायद्यात तशी अट घाला असं त्यांचं म्हणणं आहे. मोदी सरकारची कार्यशैली पाहता ते पूर्ण कायदा मागे घेण्याची फार शक्यता दिसत नाही. पण मग तोडगा कुठल्या मुद्द्यांवर निघणार हे पाहणं महत्वाचं असेल.

शेतकरी अगदी दोन-तीन महिन्यांचं सामान घेऊन निघाले आहेत..दिल्लीतल्या सिंघु सीमेपासून जवळपास २५ किमीपर्यंत ट्रॅक्टरच्या रांगा लागल्या आहेत. पंजाब आणि हरियाणातलाच शेतकरी या आंदोलनात बहुतांश आहे. देशात गव्हाच्या एकूण उत्पन्नापैकी ३० टक्के उत्पन्न या दोन राज्यांमध्ये होतं, तांदळाच्या एकूण उत्पन्नापैकी १५ टक्के उत्पन्न या दोन राज्यांमधलं आहे. ही दोनही पीकं अशी आहेत ज्याची सरकारी खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होते. या दोनही राज्यांमधलं बाजार समित्यांचं नेटवर्क मजबूत आहे. त्यामुळेही आंदोलनाची ठिणगी इथेच जास्त पडली आहे. पण जर कायद्यात काही दोष असतील तर त्याचा फटका केवळ या दोनच राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे का?

गेल्या वर्षभरात कलम ३७०, नागरिकत्व कायद्यावरून वाद झाले, काही ठिकाणी आंदोलनेही झाली, पण सरकारला अशा असंतोषाची झळ सोसावी लागली नव्हती जितकी आत्ता सोसावी लागतेय. कारण यावेळी गाठ शेतकऱ्यांशी आहे. त्यामुळेच आता सरकार हा दबाव कसा हाताळतं हे पाहणं महत्वाचं असेल, पण यानिमित्तानं शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला अनेक धडे मात्र दिले आहेत. मोदी सरकार त्यातून काही शिकणार का?

प्रशांत कदम, ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.