शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी : केंद्र

नवी दिल्लीः दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात काही खलिस्तान समर्थकांची घुसखोरी झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी दरम्यान दिली. सोशल मीडियातून शेतकरी आंदोलन खलिस्तानी ठरवण्याची मोठी मोहीम सुरू झाली होती, त्याला अनुमोदन देणारी भूमिका मोदी सरकारने न्यायालयात मांडली हे महत्त्वाचे.

सिख्स फॉर जस्टिस या समुहाचे नाव सरकारने घेतले आहे. हा गट आंदोलनासाठी निधी जमा करत असल्याचाही आरोप सरकारने केला आहे.

यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना या आरोपाची पुष्टी होईल का असा सवाल केला असता वेणुगोपाल यांनी आंदोलनात खलिस्तानी घुसखोर असल्याचे आम्हाला सूचित केल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने बुधवारपर्यंत या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे सरकारला सांगितले.

भाजपचे पूर्वीपासून आरोप

शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी गट-समूह घुसल्याचे आरोप गेल्या दोन महिन्यांपासून भाजपसमर्थक व नेत्यांकडून सातत्याने केले जात होते. एवढेच नव्हे तर कॅबिनेट मंत्री रवीशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर यांनीही माओवादी व टुकडे टुकडे गँग अशा शब्दांचा उपयोग केला होता.

गेल्या ३० नोव्हेंबरला भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव आणि पंजाब व उत्तराखंडचे पक्षाचे प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यांनी शेतकरी आंदोलनात खलिस्तान व पाकिस्तान समर्थनाच्या घोषणा दिल्याचा दावा केला होता. याच महिन्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शेती कायद्यांवर टीका केल्यानंतर भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही खलिस्तान व माओवाद्यांकडून विरोध वाढत असून दिल्ली पेटवायची यांची तयारी असल्याचा आरोप करत जे चालले आहे ते राजकारण असल्याची टीका केली होती.

त्या अगोदर हैदराबाद महापालिका निवडणूक प्रचारात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन राजकीय असल्याचा आरोप केला होता.

१२ डिसेंबरला फिक्कीच्या ९३ व्या वार्षिक अधिवेशनात रेल्वे व वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी शेतकरी आंदोलनात माओवाद्यांची भागीदारी असल्याचा आरोप केला होता. वास्तविक स्वतः गोयल आंदोलक शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करत आहेत.

तर बिहारमध्ये शेतकर्यांना संबोधताना केंद्रीयमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी टुकडे टुकडे गँग अशी आंदोलनावर टीका केली होती.

मूळ बातमी