स्विस खात्यांचे तपशील देण्यास सरकारचा नकार

नवी दिल्ली:अर्थ मंत्रालयाने स्विस बँकांमधील भारतीयांच्या खात्यांचे तपशील सांगण्यास नकार दिला आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्या दरम्यानच्या कर कराराच्या “गोपनीयता तरतुदींमध्ये” ते येत असल्यामुळे तपशील देता येत नाहीत असे कारण देण्यात आले आहे.

एका माहिती अधिकार चौकशीला उत्तर देताना मंत्रालयाने इतर परदेशांमधून मिळालेल्या काळ्या पैशांबाबतचे तपशील उघड करण्यासही नकार दिला आहे.

“अशा कर करारांच्या अंतर्गत देवाणघेवाण होत असलेली माहिती त्या त्या करारांच्या गोपनीयता तरतुदींमध्ये येते. त्यामुळे कर संबंधी माहिती आणि परदेशी सरकारांकडून मिळणाऱ्या माहितीला माहिती अधिकार कायद्याच्या विभाग ८(१) (ए) आणि ८(१) (एफ) यांच्या अंतर्गत वगळण्यात आले आहे,” असे मंत्रालयाने या पीटीआय पत्रकाराद्वारे फाईल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना म्हटले आहे.

विभाग ८(१) (ए) मध्ये “भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व, सुरक्षा, शासनाचे धोरणात्मक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंध, परकीय शासनाबरोबरचे संबंध यांच्यावर परिणाम करेल किंवा गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करेल” अशी माहिती प्रकट करण्यास मनाई केली आहे.

दुसऱ्या विभागात “परदेशी सरकारकडून गुप्तपणे मिळालेली माहिती” उघड करण्यात सवलत दिली आहे.

मंत्रालयाला स्वित्झर्लंडकडून मिळालेली भारतीयांच्या स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये असलेल्या खात्यांशी संबंधित माहितीचे तपशील पुरवण्यास सांगितले होते. त्याला काळ्या पैशांबाबत परदेशांकडून मिळालेल्या  माहितीचे तपशीलही मागण्यात आले होते, ज्यामध्ये भारताबरोबर सामायिक केलेल्या अशा प्रकरणांचेही तपशील असतील.

भारताला सप्टेंबरमध्ये नवीन स्वयंचलित माहिती देवाणघेवाण कराराच्या अंतर्गत त्याच्या नागरिकांच्या स्विस बँकेतील खात्यांबाबतच्या तपशीलांचा पहिला संच मिळाला.

भारत त्या ७५ देशांपैकी एक आहे ज्यांच्याबरोबर स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स ऍडमिनिस्ट्रेशन (FTA)ने स्वयंचलित माहिती देवाणघेवाणीबाबतच्या जागतिक मापदंडांच्या चौकटीमध्ये वित्तीय खात्यांबाबतची माहितीची देवाणघेवाण केली आहे.

गेली कित्येक वर्षे स्विस बँका या छुपा पैसा ठेवण्यासाठी सुरक्षित असतात असा एक समज आहे. जागतिक पातळीवर काळ्या पैशांच्या संदर्भात आरडाओरडा सुरू झाला तेव्हा हा समज दूर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली स्वित्झर्लंडने बँकिंग क्षेत्र छाननीकरिता खुले करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अनेक भारतीयांनी आपली खाती बंद केलेली असू शकतात अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

एका दीर्घ प्रक्रियेनंतर स्वित्झर्लंडने भारताबरोबर AEOI करारास मान्यता दिली. या प्रक्रियेमध्ये भारतात डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेबाबत आवश्यक कायदेशीर चौकटीचा आढावा घेणेही समाविष्ट होते.

नॅशनल कौन्सिल ऑफ ऍप्लाईड इकॉनॉमिक रीसर्च (NCAER) च्या अंदाजानुसार १९८० ते २०१० या कालावधीदरम्यान भारतीयांनी भारताच्या बाहेर साठवलेली संपत्ती ३८४ अब्ज यूएस डॉलर ते ४९० अब्ज यूएस डॉलर इतकी असावी. NCAERही संस्था काळ्या पैशांबाबत अभ्यास करण्यासाठी यूपीए सरकारने २०११ मध्ये नियुक्त केलेल्या तीन संस्थांपैकी एक होय.

आणखी एक संस्था – नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट (NIFM) च्या निष्कर्षांमध्ये असे म्हटले होते, की १९९० ते २००८ या सुधारणा कालखंडात भारतातून बाहेर गेलेला एकूण अवैध पैसा सध्याच्या मूल्याचा विचार करता (संधी किंमतीसह) ९,४१,८३७ कोटी रुपये (२१६.४८ अब्ज यूएस डॉलर) इतका असावा.

महत्त्वाची गोष्ट ही, की देशातून बेकायदेशीरपणे बाहेर जाणारा पैसा अंदाजे बेहिशेबी उत्पन्नाच्या सरासरी १०% असावा असा अंदाज आहे.

१९९७-२००९ या कालावधीमध्ये देशाबाहेर जाणारा बेकायदेशीर पैसा जीडीपीच्या ०.२% ते ७.४% या श्रेणीमध्ये होता असे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी अँड फायनान्स (NIPFP) ने म्हटले आहे.

NIPFP, NCAER आणि NIFM ने केलेल्या या अभ्यासांचे अहवाल सरकारकडे अनुक्रमे ३० डिसेंबर २०१३, ८ जुलै २०१४ आणि २१ ऑगस्ट २०१४ रोजी सादर करण्यात आले होते.

या अहवालांमधील निष्कर्ष वित्त विभागाच्या स्थायी समितीद्वारे या वर्षी मार्चमध्ये संसदेत सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालांमध्ये सार्वजनिक करण्यात आले होते.

(पीटीआय)