नवी दिल्लीः प्रजासत्ताक दिनादिवशी ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये एका शेतकर्याचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त ट्विट केल्यामुळे द वायरचे संस्थापक संपादक सिद्घार्थ वरदराजन
नवी दिल्लीः प्रजासत्ताक दिनादिवशी ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये एका शेतकर्याचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त ट्विट केल्यामुळे द वायरचे संस्थापक संपादक सिद्घार्थ वरदराजन यांच्यावर उ. प्रदेशातील रामपूर जिल्हा पोलिसांनी फिर्याद दाखल केली आहे. त्यांच्यावर आयपीसीतील १५३ ब, ५०५(२) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. गेल्याच आठवड्यात उ. प्रदेश सरकार ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद जोस यांच्यासह काही पत्रकारांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यानंतर रविवारी वरदराजन यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत.
ट्रॅक्टर रॅलीत मरण पावलेल्या नवन्रीत सिंग यांच्या कुटुंबांनी केलेल्या आरोपाविषयीचे वृत्त गेल्या शुक्रवारी द वायरने प्रसिद्ध केले होते. ट्रॅक्टर परेडच्या दिवशी नवन्रीत सिंग यांचे ट्रॅक्टर पलटून झालेल्या दुर्घटनेत निधन झाले होते. पण दुर्घटनेची माहिती लगेच न कळवताच नवन्रीत सिंग यांच्यावर पोस्टमार्टम करताना आम्हाला कळवण्यात आले असा कुटुंबियांचा आरोप होते. या पोस्टमार्टम अहवालात नवन्रीत सिंग यांचे निधन डोक्याला इजा झाल्याने झाले असे नमूद करण्यात आले होते. द वायरने हे वृत्त देताना पोलिस व डॉक्टरांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली होती. त्यांनी नवन्रीत सिंग यांच्या कुटुंबाकडून झालेले आरोप फेटाळून लावले होते व द वायरने तसे वृत्त दिले होते. या वृत्तात बरेलीचे अतिरिक्त पोलिस उपमहानिरीक्षक अविनाश चंद्रा यांची अधिकृत प्रतिक्रिया समाविष्ट करण्यात आली होती. चंद्रा यांनी नवन्रीत सिंग यांच्या पोस्टमार्टम अहवालाची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही नेमली होती. व त्यांच्या मृत्यूचे कारण लपवण्याचा कोणाचाही प्रयत्न नव्हता असेही स्पष्ट केले होते. शनिवारी रामपूर जिल्हा दंडाधिकार्यांनी वस्तूस्थिती धरून वृत्त द्यावे अशी विनंती करणारे ट्विट वरदाजन यांना उद्देशून केले होते.
भाजपशासित राज्यातील पोलिसांनी अनेक पत्रकारांना ट्रॅक्टर रॅलीवरून गुन्हे दाखल केले असून हा माध्यम स्वातंत्र्यावर घाला आहे.
वरदराजन यांनी त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेली फिर्याद हा द्वेषयुक्त खटला असल्याचा आरोप केला आहे. एखाद्या मृत व्यक्तिच्या कुटुंबाने पोस्टमार्टम रिपोर्टवर आक्षेप घेतला किंवा पोलिसांच्या म्हणण्याला विरोध केला आणि याचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यास हा उ. प्रदेश सरकारला गुन्हा वाटतो, अशी प्रतिक्रिया वरदराजन यांनी दिली आहे.
मूळ बातमी
COMMENTS