मच्छिमार, जहाज कामगार आणि मानवी हक्क

८ जून हा जागतिक महासागर दिन (वर्ल्ड ओशन डे) म्हणून नुकताच साजरा केला गेला.  यंदा जागतिक महासागर दिनाचा विषय जीवन आणि उपजीविका (लाइफ अँड लाईव्हलीहुड) असा घोषित करण्यात आला होता.  या निमित्ताने ‘यूएन वर्ल्ड ओशन डे ह्युमन राइट्स अॅट सी’ आणि ‘ग्लोबल लॉं फर्म शेयरमन अँड स्टरलिंग एलएलपी’ यांच्यावतीने  ‘कन्फ्रंटिंग द ह्युमन राइट्स क्रायसेस इन फिशरी: हाऊ आर्बीट्रेशन कॅन इम्प्रूव फिशरीस अॅक्सेस टु जस्टिस’ या विषयावर वेबिनार आयोजित केला होता. या वेबिनारमध्ये लवाद कार्यप्रणाली आणि प्रक्रिया, मच्छिमार आणि जहाजावर काम करणार्‍या पीडित व्यक्तीचे मानवी हक्क, या अनुषंगाने देशादेशांमधील सरकारची जबाबदारी आणि कायदेशीर प्रक्रिया, समुद्री मार्गाने छुप्यापद्धतीने होणारी अनैतिक मानवी वाहतूक   (ह्युमन ट्रॅफिकिंग) आणि काम मिळवून देण्याच्या माध्यमातून होणारी गुलामगिरी आणि या सगळ्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी तयार केलेल्या नवीन ‘Human Rights Due Diligence Tool’ चा परिणाम  अशा सगळ्या विषयावर ८ जून रोजी आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये चर्चा झाली.

या विषयाच्या अनुषंगाने भारतातील मच्छिमार आणि सागरी पर्यटक आणि जहाजावर काम करणारे कामगार यांची परिस्थिती पाहिली तर फारशी बरी नाही. देशातील मच्छिमार गेल्या पाच वर्षापासून वेगवेगळ्या सागरी वादळाला सामोरे जात आहे. सरकार दरबारी नव्याने येऊ घातलेल्या महाकाय प्रकल्प आणि बंदर आणि कोविडमुळे मच्छिमारांची परिस्थिती अजूनच बिकट बनली आहे.

मच्छिमार, जहाज कामगार म्हणून पाहिले तर जागतिक स्तरावरील जी व्यापारी जहाज आहेत यात काम करणारे १० % लोक हे मूळचे भारतीय आहेत. जेव्हा एक व्यापारी जहाज एका देशातून दुसर्‍या देशात समुद्री मार्गाने प्रवेश करते, त्यावेळी काही समस्या उद्भवल्या तर बर्‍याच वेळा जहाजावर काम करणार्‍या लोकांना अनंत अडचणीचा सामना करावा लागतो. दुसर्‍या देशाची सागरी हद्द पार केली म्हणून बर्‍याच वेळेला  सागरी सुरक्षा दलाकडून अटक केली जाते. भारताच्या संदर्भात ‘ह्युमन राइट्स अॅट सी’ने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, दरवर्षी भारतातील २,००० हून अधिक जणांना बेवारसपणे आहे त्या अवस्थेत सोडून दिले जाते आणि ३०० हून अधिक जणांना इतर देशात समुद्री मार्गाने प्रवेश केला म्हणून तुरुंगात डांबून ठेवले आहे. मच्छिमार, समुद्री पर्यटक आणि  जहाजावर काम करणारे कामगार जेव्हा दोन देशातील समुद्री हद्द पार करतात आणि खूप समस्या येतात. बहुतांश वेळा कामगारांना त्यांचे हक्क माहित नसतात,  सागरी मार्गाने दुसर्‍या देशात समस्या निर्माण झाल्यास कोणाकडे दाद मागायची हे माहित नसते, जहाज मालक जबाबदारी झटकून देतो अशावेळी होणारा मानसिक त्रास, आर्थिक अडचण आणि पोट भरण्यासाठी कमी मोबदल्यात करावे लागणारे काम, शारीरिक शोषण आणि काही वेळेला अनैतिक मानवी व्यापार वाहतुकीलाही बळी पडतात. वास्तविक पाहता मच्छिमार, समुद्री पर्यटक आणि जहाज कामगारांचा डेटा बेस सरकारी यंत्रणेकडे असला पाहिजे.

२०१६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रे आणि ‘ह्युमन राइट्स अॅट सी’ या वरील अहवालात या सगळ्या कृत्यांना आधुनिक गुलामगिरी म्हटले आहे.  सध्याच्या परिस्थितीत आधुनिक गुलामगिरीचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. आपल्या देशातील मच्छिमार आणि  जहाज कामगारांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात यासाठी २०१९ भारताचे ‘मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग’, ‘राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोग’ आणि ‘ह्युमन राइट्स अॅट सी’ या संस्थेसोबत काम सुरू केले आहे.  भारतातील जवळपास ९० टक्के भारतीय जहाज कामगार हे परदेशी ध्वजवाहिक जहाजांवर (foreign flagged vessels) काम करतात. मात्र काम करत असताना त्यांचे मानवी हक्क सुरक्षित राहत नाहीत. यासाठी जुलै २०२० मध्ये मच्छिमार, समुद्री पर्यटक आणि जहाज कामगारांच्या  मानवी हक्क संरक्षणासाठी थिंक-टँक, ‘फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी’ (एफआयएनएस)कडून सरकारला सादरीकरण दिल्यानंतर त्यांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट कारवाई करण्यात आली.

समुद्र आणि लोकांचे मानवी हक्क यासंदर्भात अधिक माहिती व्हावी, जाणीव जागृती व्हावी यासाठी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ‘ह्यूमन राइट्स अॅट सी’ यांच्यावतीने एक दिवसीय सेमिनार आयोजित केला होता.  ज्यात भारताच्यावतीने ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ द नॅशनल शिपिंग’, इंडस्ट्री बॉडीज, मच्छिमार, जहाज कामगार, समुद्री पर्यटक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथमच असा कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता. या सेमिनारनंतर ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ द नॅशनल शिपिंग’ यांच्या नेतृत्वाखाली एक वर्किंग ग्रुप तयार करण्यात आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये या वर्किंग ग्रुपची मीटिंग झाली होती. या मिटिंगमध्ये समुद्री प्रश्न किंवा समुद्रावरील लोकांचे मानवी हक्क सुरक्षित करण्यासाठी ‘ऑनलाइन तक्रार निवारण  यंत्रणा’ (Online Grievance Redressal Mechanism) सुरू करण्यात आली.  ही यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर तब्बल ३५० तक्रार अर्ज दाखल झाले होते.  कोविड महामारीच्या काळात समुद्री जहाजावर असलेले भारतीय मच्छिमार, कामगार तसेच अन्य सागरी देशातील लोकांची अवस्था वाईट असल्याचे दिसून आले आहे.   या विषयावर भाष्य करताना ‘ह्यूमन राइट्स अॅट सी’चे सीईओ डेव्हिड हॅमंड यांनी सागरी देशांतील सरकार, मच्छिमार संघटना, सामाजिक संस्था यांना ‘समुद्री मानवी हक्क’ या संकल्पनेचा  विस्तार करण्यासाठी  आवाहन केले आहे.  “जमिनीवर काम करणार्‍या व्यक्तीला ज्याप्रमाणेच सर्व मानवी हक्क लागू आहेत तेच मानवी हक्क समुद्रात काम करणार्‍या व्यक्तिला हक्क लागू होतात” याची देशांनी खबरदारी घेण्याची सूचना केली आहे. या सेमिनार प्रसंगी बोलत असताना संयुक्त राष्ट्रसंघांचे सरचिटणीस अंटोनिओ गुटेर्र्स यांनी जगातील व्यापारी जहाजांवर काम करणारे १० टक्के लोक हे भारतीय आहेत. दरवर्षी यातील २००० लोकांना आहेत त्या परिस्थितीत सोडून दिले जाते. जी लोक तुरुंगात आहेत. त्यांच्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा मजबूत करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते.  समुद्रातील लोकांच्या मानवी हक्काचे हनन हे मानवतावादी संकट असल्याचा उल्लेख केला.

इराणच्या किश आयलंडवर जवळपास १००० भारतीय मच्छिमार काम करतात. एप्रिल २०२०, कोविड महामारीच्या इराणमधील सागरी किनारपट्टीवर ३५० भारतीय मच्छिमार अडकले होते. लॉकडाऊन लागल्यामुळे सागरी वाहतूकही बंद करण्यात आली होती. जहाज मालकांनी त्यांच्या कामाचा कमी मोबदला दिला आणि मच्छिमारांना केवळ एक आठवडा पुरेल इतके जेवण तेही फक्त तांदूळ दिले होते.  आपल्या देशात परत येण्यासाठी मच्छिमारांना प्रचंड मानसिक यातना सोसाव्या लागल्या. जहाज मालकाने संपूर्ण जबाबदारी नाकारली.  मच्छिमारांनी इराणमधील भारतीय दुतावासामध्ये संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र दुतावास कार्यालयाकडून त्यांना आधी आम्हाला विद्यार्थांना परत पाठवायचे आहे म्हणून मदत मिळू शकली नाही.  जेवणाची सोय केली जाईल म्हटले पण कोणतीही सोय केली नसल्याचे मच्छिमारांनी म्हटले आहे.(१)

दुसरी केस ही यूएईमधील एमटी गल्फ स्काय क्रूमध्ये काम करणार्‍या २८ भारतीयांची. कोविड महामारीच्या काळात जवळपास १४ आठवडे भारतीय याठिकाणी अडकले होते. १४ आठवड्यानंतर तेहरानमधून सुटका झाल्यानंतर  ५-१४ जुलै, २०२० दरम्यान त्यांना पुन्हा जपानच्या पोर्ट खोर फक्कन अँच, येथे त्यांच्या सागरी हद्दीत बेकायदा अतिक्रमण आणि शिरकाव केला म्हणून ओलिस ठेवण्यात आले. भारतीय सरकारकडून हे जहाज आणि यातील लोक पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिले.  यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात मानसिक, आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागला. शिवाय एमटी गल्फ स्काय क्रूने त्यांना मार्च महिन्यापासून कोणतेही वेतन दिले नाही. ज्याची एकूण रक्कम, १९७,००० डॉलर इतकी आहे. शिवाय यूएई सरकारने Continuous Discharge Certificates (CDCs) देणे अपेक्षित आहे ते अजूनही कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायलयीन प्रक्रियेंतर्गत देण्याचे थांबवले असल्याचे ‘ह्यूमन राइट्स अॅट सी’ला सांगितले आहे. (२)

अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये आणि समुद्री मानवी हक्काच्या प्रश्नावर काम करण्यासाठी भारत सरकारच्या वतीने जो वर्किंग ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पुढील बाबीचा अंतर्भाव केला आहे.:

• राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग समुद्री प्रवाशांकडून आलेल्या कोणत्याही तक्रारी त्वरित ट्रॅक करण्यास मान्य केले.
• विदेशातील भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास समुद्री समुद्रावरील सामान्यांना भेडसावत असलेल्या मुद्द्यांविषयी सूचित केले जात आहे आणि त्वरित कायदेशीर व इतर मदत देण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र सचिव आणि इतर सरकारी अधिकार्यांनाही सतत आधारावर समुद्री जहाजांच्या मुद्द्यांबाबत अद्ययावत ठेवले जाईल.
• सध्या विदेशात अडकलेल्या भारतीय समुद्री जहाजांचे तपशील परराष्ट्र मंत्रालय आणि जहाज वाहतूक मंत्रालयाला पाठविले जातील.
• शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल या उद्योगात प्रवेश करू इच्छिणार्या नागरिकांसाठी फसव्या एजंट्स आणि प्रशिक्षण संस्थापासून सुरक्षित कसे राहावे यासंबधी जागरूकता निर्माण करेल.
• भारत सरकारकडून परराष्ट्र मंत्रालय, जहाज वाहतूक मंत्रालय, राज्य सरकारे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीमध्ये मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगांतर्गत भारतीय समुद्री जहाजांच्या हक्कांवरील कार्यकारी गटाची स्थापना केली गेली.

या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा जगाने मान्य केला. मानवी हक्क म्हणजे ‘सर्वासाठी हक्क’ अशी साधी सरळ व्याख्या आहे.  ज्या व्यक्ती मच्छिमार, जहाज कामगार म्हणून काम करतात तेव्हा त्यांना जमीन आणि समुद्र यात जीवनाचा अधिकार आहे. हे काम करत असताना शोषणापासून मुक्त राहण्याचा हक्क तसेच स्वतंत्रता आणि सुरक्षितपणे जीवन जगण्याचा हक्क आहे. कोणताही देश, जहाज मालक हे कोणत्याही व्यक्तिला गुलाम बनवू शकत नाही. नवीन अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरणाने रोजगार निर्माण केले असे दिसत असले तरी हे आधुनिक काळातील गुलामगिरीचे रूप आहे. कमी मोबदल्यात श्रमिकांची मागणी वाढली आहे. मच्छिमार आणि जहाज कामगारांच्या समस्या दिवसेंदिवस बिकट बनत चालल्या आहेत. यात कोविड महामारीने अजून भर घातली आहे. समुद्री मानवी हक्क या सोबतच समुद्री पर्यावरण, समुद्रातील नष्ट होत चाललेली जैवविविधता आणि समुद्री मासा हाही संपूर्ण जगासमोर चिंतेचा विषय आहे.

संदर्भ:   

1. https://www.humanrightsatsea.org/2020/04/08/video-indian-fishermen-stranded-in-iran-without-pay-and-food-running-low/
2. https://www.humanrightsatsea.org/2020/10/21/desperate-mt-gulf-sky-crew-remain-neglected-without-pay-or-access-to-cdcs/
3. ८ जून २०२१ रोजी ‘ह्यूमन राइट्स अॅट सी’ आणि स्वयंसेवी संस्थाचा “Confronting the Human Rights Crisis in Fisheries: How Arbitration Can Improve Fishers’ Access to Justice” याविषयावर ऑनलाइन झालेला वेबिनार.