राज्यात गोंधळाची स्थिती

मुंबई : राज्यपालांच्या आदेशामुळे राज्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे अनेक नावे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्य विधानसभेचे विशेष अधिवेशन ३० जूनला बोलवण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला दिले असून, शिवसेना या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य विधानसभेच्या सचिवांना ३० जून रोजी विशेष अधिवेशन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधातील विश्वासदर्शक ठराव या एकाच उद्देशासाठी हे अधिवेशन बोलावण्यात यावे असे राज्यापालांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

अॅड असीम सरोडे म्हणाले, “बहुमत चाचणीसाठी जे पत्र राज्यपालांनी जारी केले आहे त्यात काही कायदेशीर चुका आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार कामकाज करण्याची संविधानिक तरतूद राज्यपालांनी पाळणे गरजेचे आहे. किती वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू करायचे व संपवायचे हे सांगण्याचा राज्यपालांना अधिकार नसतो.

खरे तर बहुमत सिद्ध करावे व त्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे हे सांगण्यासाठी राज्यपालांनी इतके मोठे पत्र का लिहिले? हाच प्रश्न आहे. संविधानातील कलम १७४ व कलम १७५ (२) नुसार बहुमत सिद्ध करावे हे सांगण्याचा राज्यपालांना पूर्ण अधिकार आहे. पण १६ आमदारांचे निलंबन व विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावरील अविश्वास ठराव प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग असतांना राज्यपालांनी केलेली घाई हे विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात मांडले जातील.”

अलीकडे राज्यपालांचे निर्णय हे विसंगत असल्याचे दिसत असल्याचे निरीक्षण प्रा. उल्हास बापट यांनी नोंदवले आहे. टीव्ही वाहिन्यांशी बोलताना ते म्हणाले, की राज्यपालांचा हा निर्णयही वेगळा वाटत असून, त्यावर आता न्यायालयात सुनावणी होईल.

२७ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितले असून, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असे सांगितले होते. शिवसेनेच्या आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे आता १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.

मात्र त्यापूर्वीच राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिल्याने बंडखोर आमदारांना शिवसेनेच्या प्रतोड आणि गटनेत्यांकडून नव्याने व्हीप जारी केला जाईल. तो व्हीप न माणल्यास ३९ आमदारांना आपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

तसेच राज्यपालांनी सही करण्यापूर्वीच त्यांच्या आदेशाची प्रत बाहेर आली. सोशल मिडियावर पसरली आणि टीव्ही वाहिन्यांकडे काशी आली, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.