सार्वजनिक आरोग्याला २३,२२० कोटी रु.चे नवे पॅकेज

नवी दिल्लीः कोरोना महासाथीच्या दुसर्या लाटेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्राबरोबर ८ क्षेत्रांसाठी सुमारे १ लाख १० हजार कोटी रु.च्या नव्या योजना जाहीर केल्या.

आरोग्य क्षेत्र

सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सवलती जाहीर केल्या. त्यात आरोग्य क्षेत्राला १ लाख १० हजार कोटी रु.चे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये महानगरे व मोठी शहरे वगळून अन्य भागांच्या वैद्यकीय पायाभूत सोयींसाठी ५० हजार कोटी रु. तर अन्य क्षेत्रासाठी ६० हजार कोटी रु.ची घोषणा करण्यात आली. या बरोबर सीतारामन यांनी या आर्थिक वर्षांकरिता मुले व मुलांच्या वैद्यकीय सोयींसाठी आपतकालिन मदत म्हणून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला २३,२२० कोटी रु.ची मदत जाहीर केली. या मदतीचा केंद्रबिंदू वैद्यकीय व्यवस्थापनासह, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग, डॉक्टर, वैद्यकीय साहित्य, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन प्लँट असा निश्चित करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या तिसर्या संभाव्य लाटेत लहान मुले बाधित होण्याची शक्यता पाहून सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला आपतकालिन कर्ज हमी योजनेंतर्गत मिळणारी कर्जाची रक्कम ३ लाख कोटी रु.हून ४.५ लाख कोटी रु. इतकी वाढवली आहे. १.५ लाख कोटी रु.ची रक्कम वाढवल्याने हे कर्ज अनेक उद्योगांना मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी मे मध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत ३ लाख कोटी रु.चे कर्ज सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला उपलब्ध करून दिले होते. या योजनेचा विस्तार आता वाढवला असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. जी रुग्णालये ऑक्सिजन प्लँट उभा करतील त्यांना सवलतीही देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याच बरोबर रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज यांनी ऑक्सिजन प्लँट उभे केल्यास त्यांना २ कोटी रु.चे आर्थिक साहाय्यही सरकारकडून मिळणार आहे.

पर्यटन क्षेत्र

कोरोना महासाथीत पर्यटन क्षेत्राची वाताहात झाली असून या क्षेत्राला नव्याने ऊर्जा देण्यासाठी सरकारने देशातील ११ हजार नोंदणीकृत टुरिस्ट गाइड, पर्यटन कंपन्यांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याच बरोबर पर्यटनाशी संबंधित कंपन्यांना व व्यक्तींना व्यक्तीगत पातळीवर कर्जही देण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे. हे कर्ज कंपन्या व संबंधितांना १० लाख रु.पर्यंत मिळेल तर टुरिस्ट गाइडना १ लाख रु.पर्यंत मिळेल.

त्याच बरोबर परदेशी पर्यटक भारतात मोठ्या संख्येने यावे या उद्देशाने ५ लाख परदेशी पर्यटकांना टुरिस्ट व्हिजा निःशुल्क देण्यात येणार आहे. याचा सरकारी तिजोरीवर १०० कोटी रु.चा बोजा पडेल. ही सवलत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत राहील किंवा ५ लाख पर्यटकांच्या संख्येपर्यंत राहील, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

पीएफ

आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजार रु.पर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. या योजनेची मर्यादा ३० जून संपत होती ती ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

मूळ बातमी