चारा घोटाळ्यातील अखेरच्या खटल्यात लालू दोषी

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख तसेच बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना, मंगळवारी, विशेष सीबीआय न्यायालयाने, कोट्यवधी रुपयांच्या चारा घोटाळ्यातील पाचव्या व अखेरच्या खटल्यात दोषी ठरवले.

लालू यांना या घोटाळ्याशी निगडित आणखी चार खटल्यांमध्येही दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांना १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा व ६० लाख रुपयांचा दंडही यापूर्वीच्या प्रकरणांत ठोठावण्यात आला आहे. दुमका, देवघर आणि चाइबासा कोषागारांशी संबंधित खटल्यांमध्ये लालू यांना जामीन मंजूर झाल्यामुळे ते सध्या तुरुंगाबाहेर आहेत.

पाचवा खटला १३९.५ कोटी रुपयांच्या दोरांडा कोषागार घोटाळ्याशी संबंधित आहे.  लालू यांना या खटल्यात १८ फेब्रुवारी रोजी शिक्षा सुनावली जाईल, असे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले.

२९ जानेवारी रोजी या खटल्यातील युक्तिवाद पूर्ण झाले होते. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. के. शशी यांनी ९९ आरोपींवरील खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली. ही सुनावणी गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू होती.

डॉ. शैलेंद्र कुमार या अखेरच्या आरोपीच्या वतीने केला जाणारा युक्तिवाद २९ जानेवारी रोजी पूर्ण झाला. निकालाच्या दिवशी सर्व आरोपींनी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहावे असे आदेश देण्यात आले आहे.

मूळ आरोपपत्रातील १७० आरोपींपैकी ५५ मरण पावले आहेत, सात जण माफीचे साक्षीदार झाले आहेत, दोघांनी आरोप मान्य केले आहेत, तर सहा फरार आहेत.

लालू यांच्याखेरीज माजी खासदार जगदीश शर्मा, लोकलेखा समितीचे (पीएसी) तत्कालीन अध्यक्ष धृव भगत, पशुपालन खात्याचे तत्कालीन सचिव बेक ज्युलिअस आणि पशुपालन खात्याचे तत्कालीन उपसंचालक डॉ. के. एम. प्रसाद या खटल्यात मुख्य आरोपी होते.

अविभाजित बिहारमधील (झारखंडच्या निर्मितीपूर्वीच्या) अनेक जिल्ह्यांमधील सरकारी कोषागारातून सार्वजनिक निधी बेकायदा पद्धतीने काढून घेतल्यामुळे हा ९५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. पशुपालन खात्यावर १९९६ साली पडलेल्या छाप्यानंतर चारा घोटाळा प्रकाशात आला. सीबीआयने लालू यांना जून १९९७ मध्ये आरोपी केले. लालू आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांच्याविरोधात सीबीआयने आरोप निश्चित केले.

सप्टेंबर २०१३ मध्ये सत्र न्यायालयाने लालू, मिश्रा आणि अन्य ४५ जणांना चारा घोटाळ्यातील खटल्यांमध्ये दोषी ठरवले. त्यानंतर लालू यांना रांची तुरुंगात ठेवण्यात आले. डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लालू यांना या खटल्यात जामीन मंजूर केला. डिसेंबर २०१७ मध्ये सीबीआय न्यायालयाने त्यांना आणि अन्य १५ जणांना दोषी ठरवले व सर्वांना बिर्सा मुंडा तुरुंगात पाठवण्यात आले. झारखंड उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये या सर्वांना जामीन मंजूर केला.

लालू राजकीय पटलावर परत आल्यामुळे त्यांना व राष्ट्रीय जनता दलाला पुन्हा एकदा जनतेने पाठिंबा दिला. त्यांनी पोटनिवडणुकीपूर्वी तारापूर व कुशेश्वर आश्रम येथे घेतलेल्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.