कायद्याचे पालन करा; ट्विटरला सरकारचा इशारा

नवी दिल्लीः शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेक ट्विट खात्यांद्वारे विखारी प्रचार व चिथावणीखोर मजकूर प्रसारित केला जात असून अशी खाती ट्विटरने त्वरित बंद करावीत, तुमचे नियम कोणतेही असो, या देशाचे नियम तुम्हाला पाळावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा माहिती व तंत्रज्ञान खात्याने ट्विटर कंपनीला दिला आहे.

ट्विटर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थक नसून ते अशा स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणार्यांचे समर्थन करत असल्याचा आरोपही सरकारने केला.

ट्विटरने चिथावणीखोर मजकूर प्रसारित करत असल्याच्या कारणावरून शेतकरी आंदोलनासंबंधित ५०० खाती अगोदरच बंद केली आहेत. पण आम्ही मीडिया संस्था, पत्रकार, कार्यकर्ते व राजकीय नेत्यांची खाती बंद करू शकत नसल्याचे सरकारला स्पष्ट केले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आम्ही आदर करत असल्याने अशी खाती बंद करता येत नाहीत व भारतीय राज्यघटनेतही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याचे ट्विटरचे म्हणणे आहे.

पण माहिती व तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव व ट्विटरचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये झालेल्या डिजिटल संवादात सरकारने देशाचे कायदे नियम ट्विटरला पाळावे लागतील, असे सुनावले होते. देशात शांतता, सौहार्द राहावे, अशांतता पसरू नये व लोकशाही संस्थांचा पावित्र्य अबाधित राहावे म्हणून समाजविघातक, देशविघातक मजकूर ट्विटरद्वारे पसरू नये अशी आमची भूमिका असल्याचे सरकारने ट्विटरला स्पष्ट केले होते.

माहिती व तंत्रज्ञान सचिवांनी अमेरिकेत कॅपिटल हॉलमध्ये ट्रम्प समर्थकांनी घातलेल्या धुडगूस व हिंसाचाराचे उदाहरण देत त्या घटनेची तुलना २६ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर झालेल्या घटनेशीही केली होती व ट्विटरकडून लावण्यात आलेल्या दुहेरी मापदंडाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते.

‘मीडिया, कार्यकर्ते, नेत्यांची ट्विटर खाती चालूच राहतील’

बुधवारी ट्विटर व भारत सरकारमध्ये तणाव दिसून आला. भारत सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार काही ट्विटर अकाउंटवर कारवाई करण्यात आली आहे पण मीडिया संस्था, पत्रकार, कार्यकर्ते व राजकीय नेते यांची ट्विटर अकाउंट आम्ही बंद करणार नाही, असा थेट पवित्रा ट्विटरने घेतला. सरकारच्या निर्देशानुसार अकाउंट बंद करण्याचे ठरवल्यास ते भारतीय कायद्यांनुसारच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरते, त्यात मौलिक अधिकाराला आम्ही बाधा आणू शकत नाही, असे ट्विटर इंडियाने आपल्या एक ब्लॉगपोस्ट मध्ये स्पष्ट केले होते. आम्ही ट्विटर व वादग्रस्त ट्विटर अकाउंट यांच्यासंदर्भात भारतीय कायद्यातील पर्यायांवर विचार करत असल्याचेही ट्विटरने स्पष्ट केले होते.

गेल्या १० दिवसांपासून माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम ६९ अ अन्वये भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला काही ट्विटर अकाउंट बंद करण्याविषयी आदेश दिले होते. त्यावर ट्विटर व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. सरकारने २५७ ट्विटर अकाउंट बंद करण्याचे आदेश दिले होते. १ फेब्रुवारीला अनेक ट्विट अकाउंट बंद करण्यात आले होते. त्यात कारवाँ मासिक, किसान मुक्ती मोर्चा यांची अकाउंट होती. पण ट्विटरने ही अकाउंट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची भूमिका मांडणारी असल्याने ती पुन्हा सुरू केली होती व तसे सरकारला कळवले होते. त्यावर सरकारने ट्विटरला दंडात्मक कारवाई होईल अशी धमकी दिली होती.

मूळ बातमी