जिवावर उदार होऊन कर्मचारी संप करत आहेत कारण त्यांची अक्षरशः पिळवणूक होत आहे आणि आताचा संप हा पूर्ण राज्यभर पसरला आहे त्यामुळे आता मागण्या मान्य नाही झाल्या आणि संप मोडून पडला तर पुढेही त्यांच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत, ही भीती कर्मचाऱ्यांना आहे.
एस. टी. च्या संपाला जवळपास महिना होत आहेत. २६ ऑक्टोबर २०२१ ला संप सुरू झाला. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर संप सुरू झाला आणि एस. टी. हक्काच्या आणि वाढीव उत्पन्नाला मुकली. याआधीच मंडळाकडून तिकिटावर १७% वाढ करण्यात आली होती. २०१४-१५ पासून एस.टी. तोट्यात आहे. हा तोटा प्रत्येक वर्षी वाढत जाणारा आहे. २०२०-२१ ला एस.टी.ला १२ हजार ५०० कोटी रुपये तोटा झाला. हा तोटा भरून काढणे आणि एस.टी.चे उत्पन्न वाढवणे तसेच एस.टी.ला नफ्यात आणण्याची जबाबदारी सर्वस्वी मंडळाने घेतली पाहिजेत.
७४ वर्षापासून एसटी सर्वसामान्यांच्या सेवेत आहे. मुख्यतः ग्रामीण भागाची जनवाहिनी ही एसटी आहे. हा संप सुरू झाला आणि प्रवाशांचे अतोनात हाल सुरू झाले. याच काळात बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पूर्ण महाराष्ट्रभर आहेत. त्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. इतर नागरिकांची ही अशाच प्रकारे गैरसोय होत आहे पण याच गैरसोयीचा फायदा खाजगी वाहनांनी घेतला आहे. यामध्ये खाजगी वाहनांनी मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ केली. ही भाडेवाढ दुप्पट, अडीचपट या प्रमाणात आहे. तसेच मर्यादेपेक्षा खूप जास्त प्रमाणात प्रवाशांची ने-आण होत आहे त्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. हा संप कोणत्या कारणाने सुरू झाला तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख चार मागण्या आहेत.
१) राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण
२) महागाई भत्ता वाढ
३) घरभाडे भत्ता
४) पगारवाढ
यापैकी राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण ही मागणी सोडून बाकीच्या तीन मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. महागाई भत्ता १२% वरून २८% वाढवला आहे. तरीही संप मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
एसटी मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आहे हे जरी मान्य केलं तरी पण एसटी तोट्यात येण्याचे प्रमुख कारणे काय असतील, याचाही आपण अभ्यास करायला हवा. एसटीचे उत्पन्न घटण्याचे खूप कारणे आहेत. त्यापैकी कोरोना हे प्रमुख कारण आहे. कोरोनामुळे नागरिकांना बाहेर जाणे, प्रवास करणे शक्य नव्हतं. त्यामुळे आधी एसटीचे उत्पन्न २२ ते २४ कोटी रुपये होते पण कोरोनामुळे ते १२ कोटी रु.पर्यंत खाली आले आहे.
दुसरे कारण म्हणजे मंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात जुन्याच गाड्या आहेत आणि नव्या गाड्या घेण्यासाठी मंडळाकडे पैसे नाहीत. जुन्या गाड्यांची व्यवस्थित काळजीही मंडळाकडून घेण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळते. तिसरे कारण म्हणजे काही प्रमाणात चालक वाहक यांचा अरेरावी व्यवहार एसटीला मारक ठरला आहे. चालक छोट्या छोट्या स्थानकावर, खेडे फाट्यावर गाड्या थांबत नाहीत. एखाद्या एकट्या प्रवाशांनी हात जरी दिला तरीपण चालक गाडी थांबवत नाही. काही प्रवासी स्थानकापासून दूर असतील तर अशा प्रवाशांची वाट न पाहता चालक गाडी न थांबता निघून जातात. वाहक सुद्धा यात कमी नाहीत. जवळच्या स्थानकापर्यंतच्या प्रवाशांना तिकीट न देता तिकिटाचे पैसे स्वतःच्या खिशात टाकतात. तिकीट दरापेक्षा कमी पैसे घेतल्यामुळे प्रवासीही काही बोलत नाहीत.
चौथे कारण म्हणजे एसटी महामंडळ वृद्ध नागरिक, अपंग, विद्यार्थी, माजी सैनिक इत्यादी व्यक्तींना तिकिटाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात सवलत देतात. त्याचा परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर होतो. यासाठी राज्य सरकार वेळोवेळी अनुदान देते पण एसटीला तोटा भरून काढता आला नाही.
पाचवे कारण म्हणजे एसटीला मालवाहतूकमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते पण छोटं मोठं पार्सल असेल तर नागरिक कमी रुपयात चालक-वाहक यांच्या मार्फत पार्सल पुरवतात. चालक-वाहक ही त्याची पार्सल ऑफिसमध्ये नोंद न करतात तसंच पार्सल पोहोचतं करतात. त्यामुळे एसटीचे हे हक्काचे उत्पन्नही कमी झाले आहे.
सरकारच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी तात्काळ पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन झाले तर महामंडळाची स्थिती सुधारेल. त्यांना डिझेलवरील टॅक्स देण्याचे काम राहणार नाही. टोल माफ होतील. याचा परिणाम प्रवाशांचे तिकीट दरही स्वस्त होतील आणि प्रवासी एसटीने अधिक प्रवास करू लागतील. पण परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणतात की, या मागणीचा चांगल्या-वाईट बाजूचा विचार करणे आवश्यक आहे. एसटी महामंडळाची निर्मिती Road Transport Corporation Act – 1950 नुसार झाली आणि हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे या खालील महामंडळ बरखास्त करून राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे ही प्रक्रिया मोठी आहे. त्यामुळे ही मागणी तात्काळ मान्य करणे शक्य नाही, असे सरकारचं मत आहे. राज्य सरकारतर्फे हा संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेक कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले आहे. १२०० ते १५०० रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना २४ तासात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत, अन्यथा त्यांनाही कामावरून कमी करण्याची शक्यता आहे. अजून एका बाजूचा विचार करणे गरजेचे आहे आणि ते म्हणजे हा संप संपूर्ण राजकीय झाला आहे. एसटीच्या १७ संघटना आहेत. त्यापैकी काही संघटना संप मागे घेण्यासाठी तयारही आहेत पण राजकीय पक्षाकडून संपाला पाठिंबा मिळाल्यामुळे संप चिघळला आहे असे, पहावयास मिळते.
या सर्वांमध्ये सामान्य नागरिक म्हणून आपण याकडे कसे बघतो, हे महत्त्वाचे आहे. एसटीमध्ये कर्मचाऱ्यांना पगार कमी आहे, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कर्मचाऱ्यांना हव्या तशा सुविधा मिळत नाहीत. रात्री गाडी हाल्टिंगला मुक्कामी असेल तर चालक-वाहकांना निवार्‍याची योग्य व्यवस्थाही नसते. याचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. लांब पल्ल्याची ड्युटी आणि जास्त वेळेची वेठबिगारी यामुळे चालक वाहकाची मानसिक स्वास्थ्यही बिघडत आहे. सरकार एसटी महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याच्या विचारात आहे; कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने संप मागे घेण्याचे निर्देश देऊनही संप मागे घेण्यात आला नाही आणि आता तर कर्मचारीही सरकारचं ऐकत नाहीत. यासाठी निलंबनाचे हत्यार वापरूनही काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे एसटीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल किंवा हा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. जर एसटीचे खाजगीकरण झाले तर प्रवाशांबरोबर कर्मचाऱ्याचे ही नुकसान आहे. एसटीचे खाजगीकरण हे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे नक्कीच नाही. यामुळे जिंकत आलेला सामना एसटी महामंडळ हरेल आणि यात त्यांचेच नुकसान आहे. कर्मचाऱ्यांनी सरकार बरोबर योग्य तो समन्वय साधून या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा. जेणेकरून ज्या प्रवाशामुळे एसटी जिवंत आहे त्या प्रवाशांची गैरसोय यापुढे होणार नाही.
महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे ही सोपी प्रक्रिया नाही. त्याला वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्याने राजकीय पाठिंब्याला, दबावाला आणि इतरही भूलथापांना बळी न पडता स्वतःच्या आणि महामंडळाच्या हिताचा निर्णय घ्यावा जेणेकरून होणाऱ्या विपरीत परिणामापासून वाचता येईल. पण सरकारने खाजगीकरण धोरण वापरायला नको कारण खाजगीकरणामुळे समस्या सुटण्याच्या ऐवजी अजून वाढतील आणि अशा वाढलेल्या समस्या हितकारक नसतील.
प्रवाशांनाही एसटी खूप जवळची वाटते. जवळचा असो किंवा लांबचा प्रवास असो सामान्य नागरिकांची एसटीलाच पसंती दिली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळानेही कोणताही निर्णय घेण्याच्या आधी या प्रवाशांचाही विचार करावा. पण सरकारनेही याबाबतीत गांभीर्याने विचार करायला हवा. संप मोडून काढण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना घाबरण्यासाठी ते निलंबनाचे हत्यार वापरू शकत नाही. कारण याचं कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर एसटी सुरू आहे. अजून म्हणजे एसटी महामंडळ हे महामंडळ असले तरी राज्य परिवहन मंत्री हे महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परिवहन मंत्री सरकारी असतात त्यामुळे एसटी ही सरकारीच आहे, असं मानायला हरकत नाही. पण एसटीचे कर्मचारी सरकारी नाहीत. खरी अडचण इथेच निर्माण झाली. जे एसटी कर्मचारी ज्येष्ठ आहेत त्यांचा पगार हा नवीन रुजू झालेल्या इतर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा असतो. त्यामुळे इथे खूप असमानता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलभूत गरजाही पूर्ण करणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व अडथळ्यांना दूर सारून युद्ध पातळीवर काम करून महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घ्यायला हवं. जर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या तर नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. अशा मुळे त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होईल. प्रश्नांची सोडवणूक व्हायच्या ऐवजी अजून प्रश्न वाढतील. जिवावर उदार होऊन कर्मचारी संप करत आहेत कारण त्यांची अक्षरशः पिळवणूक होत आहे आणि आताचा संप हा पूर्ण राज्यभर पसरला आहे त्यामुळे आता मागण्या मान्य नाही झाल्या आणि संप मोडून पडला तर पुढेही त्यांच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत, ही भीती कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यामुळे आता नाही तर कधी नाही याचं धोरणावर हा संप सुरू आहे, असंच पाहायला मिळत आहे.
सारासार विचार केला तर हेच सांगता येईल की, सरकारने कायदेशीर बाबी पुढे न करता कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा आणि सर्व प्रश्नांची सोडवणूक यशस्वीरीत्या केली पाहिजेत.
शेवटी… आपण एसटी वाचवलीच पाहिजेत आणि एसटीला चालवणारे कर्मचारीही वाचवले पाहिजेत.
COMMENTS