‘पिगॅसस’ची व्याप्ती आणि भारत

इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ ग्रुपच्या पिगॅसस स्पायवेअर वापरुन स्वतंत्र पत्रकार, स्तंभलेखक, भाषिक माध्यमे यांसह हिंदुस्तान टाईम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, न्यूज-18, इंडिया टूडे, द पयोनियर यांच्यासारख्या राष्ट्रीय माध्यमांवर पाळत ठेऊन लक्ष्य करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ‘द वायर’सह १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या केलेल्या पडताळणीत हे उघड झाले आहे.

‘एनएसओ’चा नकार

फ्रान्सच्या ‘फॉरबीडन स्टोरीज’ या ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या एका माध्यम संस्थेकडे आणि अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेकडे एनएसओद्वारा पाळत ठेवल्या गेलेल्या फोन क्रमांकांचे रेकॉर्ड होते. ते रेकॉर्ड त्यांनी ‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’ नावाच्या एका प्रकल्पासाठी ‘द वायर’सह जगभरातील अन्य १५ माध्यम संस्थांकडे सुपूर्द केले.

‘द गार्डीयन’, ‘द वॉशिंग्ट्न पोस्ट’, ‘ल मॉंड’, ‘सुडडोईच ज़ाईटुंग’ यांसारख्या संस्था आणि ‘द वायर’ यांनी एकत्रीतरीत्या काम करून कमीत कमी १० देशांमधील १,५७१ पेक्षा जास्त फोन क्रमांकांचा स्वतंत्रपणे तपास केला. ‘पिगॅसस’चे अस्तित्त्व तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली.

उघड झालेल्या यादीतील क्रमांक ‘पिगॅसस’ स्पायवेअरसही संबंधीत असलेल्या आरोपांचे ‘एनएसओ’ने खंडन केले आहे.  ‘द वायर’ आणि इतर ‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’मधील सहकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात ‘एनएसओ’ कंपनीने सुरवातीला असे म्हंटले की त्यांच्याकडे अशी माहिती आहे की उघड झालेली यादी त्यांच्या ग्राहक असणाऱ्या सरकारांद्वारा पाळत ठेवली जात असलेली यादी नाही. मात्र एका यादीचा एक छोटा भाग असू शकते, जो इतर कामांसाठी वापरला गेला असावा.

मात्र भारतातील पाळत ठेवण्यात आलेल्या काही फोन क्रमांकांची फॉरेन्सिक तपासणी केली असता, त्यांच्यावर पिगॅसस स्पायवेयरकहा प्रयोग झाल्याचे पुढे आले आहे. नजर ठेवण्याचा हा प्रकार अतिशय बेकायदेशीर आणि भारतीय कायद्यांनुसार अवैध असूनही पत्रकार आणि इतरांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरला जात आहे.

पिगॅसस आणि भारत

२०१० मध्ये स्थापन झालेला ‘एनएसओ’ ग्रुप हा पिगॅससचा जनक मानला जातो. पिगॅसस हे असे    स्पायवेयर आहे, जे दूर अंतरावरूनच नियंत्रण करणाऱ्याला एखाद्याच्या स्मार्टफोनला हॅक करून देते. तसेच त्या फोनमधील माहिती, कंटेन्ट मायक्रोफोन आणि कॅमेऱ्यापर्यन्त पोहोचवते.

‘एनएसओ’ कंपनीने नेहमी या गोष्टीवर भर दिला आहे, की पिगॅसस कोणत्याही खाजगी संस्थांना अथवा कोणत्याही सरकारांना विकले जात नाही. ‘द वायर’ आणि सहकारी संस्थांना पाठवलेल्या पत्रामध्येसुद्धा ‘एनएसओ’ने हे पुन्हा सांगितले आहे, की ते आपले स्पायवेयर केवळ काही पारखून घेतलेल्या सरकारांनाच विकतात.

भारत सरकार ग्राहक आहे की नाही, याबाबत ‘एनएसओ’ कोणतीही पुष्टी करणार नाही. मात्र भारतातील पत्रकारांच्या आणि अन्य लोकांच्या फोनमध्ये असणाऱ्या पिगॅससचे अस्तित्त्व आणि हॅकिंगसाठी निवडलेल्या लोकांवरून हे दिसून येते की इथे एक किंवा अधिक अधिकृत संस्था सक्रीयपणे या स्पायवेयरचा उपयोग करीत आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने आत्तापर्यंत स्पष्टपणे ‘पिगॅसस’च्या अधिकृत वापराबद्दल नकार दिलेला नाही. पण भारतामध्ये काही लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी ‘पिगॅसस’चा वापर होऊ शकतो, या आरोपांचे मात्र त्यांनी खंडन केले आहे. शनिवारी ‘पिगॅसस’ प्रोजेक्टच्या सदस्यांनी इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्राच्या उत्तरामध्येही हेच स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्युरिटी लॅबद्वारे उघड करण्यात आलेल्या यादीमध्ये सामील असणाऱ्या अनेक देशांतील लोकांच्या एका छोट्या समुहाच्या स्मार्टफोनमध्ये ‘पिगॅसस’ असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत.

भारतात परीक्षण करण्यात आलेल्या १३ आयफोनपैकी ९ फोनमध्ये त्यांना टार्गेट करण्यात आल्याचे आणि त्यातील ७ फोनमध्ये ‘पिगॅसस’ असल्याचे स्पष्ट पुरावे आढळले आहेत. ९ अॅंड्रॉईड फोनही तपासण्यात आले. त्यापैकी एकमध्ये ‘पिगॅसस’ असल्याचा पुरावा मिळाला. उरलेल्या ८ फोनबाबत निश्चितपणे काही सांगता येणार नाही. कारण अॅंड्रॉईड फोन लॉग त्यापप्रकारची माहिती उपलब्ध करून देत नाही, की ज्याची मदत घेऊन ‘पिगॅसस’च्या अस्तित्त्वाची पुष्टी करता येत नाही.

या सगळ्या एकात्रीत शोधातून हे स्पष्ट झालेले नाही, की ज्या पत्रकारांचे क्रमांक आढळले आहेत, त्यांच्यावर यशस्वीपणे पाळत ठेऊन त्यांची माहिती मिळविण्यात आली आहे का. हा शोध एवढेच सांगतो की २०१७ ते २०१९ दरम्यान त्यांना अधिकृत एजन्सीजने निशाण्यावर ठेवण्यासाठी निवडले होते.

‘एआई’च्या सिक्युरिटी लॅबद्वारा करण्यात आलेल्या विशिष्ट डिजिटल फॉरेन्सिक विश्लेषणात या यादीतील ६ भारतीय पत्रकारांच्या मोबाइल फोनमध्ये ‘पिगॅसस’ असल्याचे आढळून आले आहे.