माजी न्यायाधीश श्रीकृष्ण म्हणाले, पंतप्रधानांविरोधात बोलल्यास अटक

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीएन श्रीकृष्ण यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसल्याचे वक्तव्य केल्याबद्दल कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी टीका केली आहे.

रिजिजू म्हणाले, की निवडून आलेल्या पंतप्रधानांवर जे लोक कोणतेही निर्बंध नसताना टीका करतात, ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल आरडा-ओरडा करत आहेत.

न्यायमूर्ती (निवृत्त) श्रीकृष्ण यांच्या एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रिजिजू म्हणाले, “जे लोक निवडून आलेल्या पंतप्रधानांवर टीका करतात ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत. काँग्रेसने लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात ते कधीही बोलणार नाहीत. काही प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचे धाडस ते कधीच करणार नाहीत.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश म्हणाले होते की आज परिस्थिती “खूप वाईट” आहे. ते म्हणाले होते, “मला माहीत आहे, जर मी चौकात उभा राहून पंतप्रधानांचा चेहरा मला आवडत नाही, असे सांगितले तर कोणीतरी येऊन माझ्यावर छापे टाकू शकते, विनाकारण अटक करून तुरुंगात टाकू शकते. याचा आपण सर्व नागरिकांनी निषेध केला पाहिजे.”

शनिवारी ट्विटच्या एका मालिकेत रिजिजू म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे की नाही हे मला माहित नाही. कोणाचेही नाव न घेता मंत्री म्हणाले, “जर हे विधान खरे असेल तर त्यांनी सेवानिवृत्त झालेल्या संस्थेची प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.”

न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, की “मी सार्वजनिक सेवकांबद्दल बोलत होतो जे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करत आहेत. जोपर्यंत टीका सभ्य आहे आणि विनम्रपणे केली जाते तोपर्यंत ती त्यांच्या सेवा नियमांच्या आड येऊ नये, पण माझी चिंता कायद्याच्या राज्याबद्दल आणि टीकाकारांना सरकार कशी उत्तर देते याबद्दल देखील आहे.”

द हिंदूला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना विचारण्यात आले होते, की, गुजरात दंगल सामूहिक बलात्कार पीडित बिल्किस बानोच्या समर्थनार्थ त्यांच्या वैयक्तिक खात्यातून ट्विट करणार्‍या तेलंगणाच्या आयएएस अधिकाऱ्याची चूक होती का?

यावर न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांनी उत्तर दिले की जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारी सेवेत प्रवेश करते तेव्हा काही शिस्त नियम लागू होतात.

उच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशांचा संदर्भ देताना ते म्हणाले होते, “मला वाटते की आयएएस अधिकार्‍यांना कायदेशीर आणि सभ्य पद्धतीने व्यक्त होण्याचा अधिकार असावा, याबाबत न्यायाधीश विचार करत आहेत.”

न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी यूपीए सरकार आणि भाजप सरकार या दोन्ही सरकारांमध्ये अनेक समित्यांचे अध्यक्षपद भूषवले आहे.