महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावरील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना हा नवा प्रयोग हाणून पाडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न भाजप करणार यात कोणतीच शंका नाही. या नवीन प्रयोगात भविष्यात जर दोन पक्षात वाद झाला तर तो मुख्यत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात होऊ शकतो कारण या दोन्ही पक्षांची महाराष्ट्रातील प्रभावक्षेत्रे समोरासमोर आहेत. तसेच भविष्यात या तीन राजकीय शक्तीपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच पक्ष भाजपच्या जवळ जाऊ शकतो पण ही शक्यता नजीकच्या काळात अजिबात नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकीय सारीपटावरील सत्तासंघर्ष, चौरंगावरील चार कोनासारखा, चार प्रमुख राजकीय पक्षातील म्हणजेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप यांनी एकमेकाविरुद्ध लढलेल्या सत्तेच्या डावपेचाच्या परिणामातून साधलेल्या संतुलनावर गेली तीन दशके फिरत राहिलेला आहे. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकापासून हा सत्तासंघर्ष याच सत्ताकोनात होत राहिला आहे. (१९९० ते १९९९ पर्यंत शरद पवार हे काँग्रेस मध्येच कार्यरत असले तरी ही पवार व विरोधी गट यांच्यात हा सत्तासंघर्ष या काळातही अस्तित्वात होता व याच काळात गांधी परिवारातील राजीव गांधींच्या हत्येनंतर कोणीही राजकारणात सक्रिय नव्हते) पुढे सत्तेचा हा चौरस अस्तित्वात आल्यापासून २०१९च्या विधानसभा निवडणुकापर्यंत कोणत्याही चौकोनातील दोन घटक किंवा स्वतंत्र लढताना एक पक्ष विधानसभेत स्वबळावर सत्तेत येऊ शकलेला नाही.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत पारंपरिक भाजप-शिवसेना युतीने निवडणुका लढविताना स्पष्ट बहुमत मिळविले, मात्र हे यश मिळूनही युती सत्तेत येत नाही हे या चौरसातील सत्ताकोनाचे असाधारण क्लिष्ट समीकरण आहे. या सत्तेच्या चौकोनातील काँग्रेस व भाजप हे राष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिस्पर्धी या सत्ता चौरसात अगदी समोरासमोर आहेत व त्यांचे सहकारी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आपआपल्या सहकारी राष्ट्रीय पक्षाच्या उजव्या बाजूस असताना समोरासमोर येतात. गेली ३० वर्षे या चारही बाजू आपआपले राजकीय अस्तित्व टिकविताना आपला राजकीय विस्तार करण्यासाठी संघर्षरत आहेत. या सत्तासंघर्षात दिल्लीतील केंद्रीय सत्ता व राज्यातील सत्ता यांचा वापर आपला विस्तार करण्यासाठी कमीअधिक प्रमाणात सत्तेच्या लोहचुंबकासारखा या चारही सत्तांनी केला आहे.
या सत्तासंघर्षात केंद्रीय व राज्यातील राजकीय सत्ता कधीही एकतर्फी एका बाजूला झुकलेली नव्हती. २०१४नंतर राष्ट्रीय व राज्याच्या या राजकीय स्थित्यंतरात आमुलाग्र बदल झाला. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळाले. यामुळे केंद्रीय सत्तेचा महाराष्ट्रातील आपल्या राजकीय सत्तेच्या वाढीसाठी भाजप वापर करणार हे निश्चित होते. यातूनच २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जागावाटपाच्या मुद्यावरून शिवसेनेसोबत असलेली आपली २५ वर्षापासूनची युती तोडून टाकली. याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही काँग्रेस बरोबर समसमान जागांच्या मागणीवरून आपली १५ वर्षांची आघाडी संपवत स्वबळावर निवडणुकात लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढताना भाजपने १२२ जागा जिंकत सत्तेजवळ मजल मारली. २०१४च्या या निवडणुकीत प्रचार करताना नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात ३१ जाहीरसभा घेतल्या होत्या. २०१९ला पंतप्रधानांनी त्या तुलनेत १० जाहीर सभा घेतल्या. भारताच्या विधानसभा निवडणुकांच्या इतिहासात एखाद्या पंतप्रधानाने राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत इतक्या जाहीर सभा घेतल्याचा हा विक्रमच असेल.
२०१४च्या विधानसभा निवडणुकानंतर शरद पवार यांच्या भूमिकेमुळे भाजपला विनासायास सत्ता स्थापन करता आली. या सत्तेने महाराष्ट्राचे राजकीय सत्ता समीकरण केंद्रातील व राज्यातील सत्तेचे पूर्णपणे राजकीय चौकोनाच्या एका बाजूला झुकले. यामुळे सत्तेचा लोहचुंबक भाजपने आपल्या बाजूकडे असल्याचा फायदा करीत सर्व सत्ता एकहाती वापरली. सत्तेचा हा लोहचुंबक सत्तेच्या चौरंगाच्या खेळात सत्ताकांक्षी स्थानिक व सहकार चळवळीतील नेतृत्वास (हे नेतृत्व या चौरंगावरील खेळात सोंगट्या असतात) आपल्या बाजूने येण्यास प्रवृत्त करतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारमध्ये दुय्यम दर्जाची मंत्रीपदे स्वीकारत शिवसेना काही काळाने सत्तेत सामील झाली तरी त्यांना या सत्तेचा आपल्या राजकीय ताकद वाढविण्यासाठी प्रमुख सत्ताकेंद्रे हाती नसल्याने वापर करता येत नव्हता. यामुळे शिवसेना सत्तेत असतानाही सतत केंद्र व राज्यसरकारच्या धोरणावर टीका करीत राहिली. भाजपने शिवसेना नेहमीच अशी टीका करते नंतर कालांतराने आपल्याशी जुळवून घेते या अनुभवाने या टिकेकडे कायमच दुर्लक्ष केले.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्तेत समान वाटा व विधानसभेला समान जागा तसेच लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला २३ मतदारसंघ आणि भाजपला २५ मतदारसंघ या आधारावर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या साक्षीने देवेंद्र फडणवीस व उद्धव ठाकरे यांनी परत युतीची घोषणा केली. या घोषणेत त्या वेळी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलतानाच्या फडणवीस यांच्या वक्तव्यात समसमान जागा व सत्तेच्या वाटपाचा उल्लेख आहे, मात्र मुख्यमंत्रीपदाचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही. लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपने विधानसभा निवडणुकात समसमान जागा शिवसेनेला न देता आपल्यापेक्षा जवळपास ४० जागा कमी देऊन निवडणुका लढविण्यास भाग पाडले, यातच आजच्या भाजप-शिवसेना युतीमधील सत्तास्थापनेच्या दुराव्याची बीजे रोवली गेली होती.
आज महाराष्ट्राच्या सत्ता समीकरणात या सत्तेच्या चौकोनातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस हा त्रिकोण एकत्र येत आहे. गेली ३० वर्षे या सत्तासंघर्षात चौकोनाच्या शिवसेना-भाजप विरूद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी असे दोन कोन एकत्र येऊन होत असलेला राजकीय संघर्ष आता नव्या प्रयोगात समोर येणार आहे. हा सत्तेचा नवीन प्रयोग मुख्यत्वे आपल्या सर्वापेक्षा प्रबळ भासत असलेल्या भाजपच्या विरुद्ध आहे. भाजप या सत्तासंघर्षात प्रबळ होण्यामागे या पक्षाकडे २०१४ पासून असलेली सत्ता हे आहे. या सत्तेचा वापर करून भाजपने आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना पूर्णतः नामोहरम केले होते. आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना पराभूत करताना भाजपने साम, दाम, दंड आणि भेद यातील सर्व तंत्राचा वापर केला गेला. आपल्याकडे असणाऱ्या निरंकुश सत्तेचा बेमालूम वापर करताना आपला सहकारी युतीतील सत्ताधारी पक्ष कसा कायम दुय्यम भूमिकेत राहील व तो आपण घेतलेल्या निर्णयांना केवळ कोणताही विरोध न करता मुखसंमती कसा देत राहील याच भूमिकेतून शिवसेनेची राजकीय ताकत मर्यादित करण्याचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाखालील सत्तेने केला.
शिवसेनेने सुद्धा सत्तेत सहभागी होताना सरकारवर सातत्याने टीका केली व वेळोवेळी सरकारमधून बाहेर पडण्याची भाषा करून आपले वेगळेपण अत्यंत कौशल्याने टिकवून ठेवले. आता २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, भाजपला शिवसेनेने कोंडीत पकडले आहे. आपल्या पाच वर्षे झालेल्या अवहेलनेचा बदला घेताना, गेली १० वर्षे युतीत कुरघोडी करून आपणाला दुय्यम स्थानावर ढकलत प्रभावी झालेल्या भाजपला आपल्या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्याशी हातमिळवणी करीत शिवसेनेने थेट सत्तेवर दावा केला आहे. भाजपने आपल्या आक्रमक राजकीय शैलीने सर्वच प्रतिस्पर्धी व सहकारी शिवसेना यांच्या अस्तित्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या या आक्रमक शैलीमुळेच आपले आपापसातले मतभेद मिटवून एकत्र येण्यास शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या राजकीय पक्षांना भाग पाडले आहे.
आजच्या या सत्तास्थापनेच्या खेळात शरद पवार यांचे असाधारण योगदान दिसुन येते. बऱ्याच राजकीय निरीक्षकांना येणारे सरकार स्थिर असेल का असे वाटत असले तरी प्रबळ प्रतिस्पर्ध्याच्या भीतीने या तिन्ही शक्ती जोपर्यंत भाजपची ताकत निर्णायकपणे कमी होणार नाही तोपर्यंत एकत्र राहण्याचीच शक्यता आहे. एकत्र आलेल्या तीनही शक्ती भाजपचे वाढलेले राज्यातले बळ कमी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करतील. या राजकीय त्रिकोणाच्या एकत्र येण्याचा राष्ट्रीय स्तरावरील लाभ काँग्रेसला होईल तर राज्य पातळीवर कमीअधिक प्रमाणात तीनही पक्षांना होईल. भाजप व पारंपरिक राजकीय अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींना हे राजकीय एकत्रीकरण वैचारिक स्तरावर न टिकणारे वाटत असले तरी शिवसेनेने आपले परतीचे दोर कापून टाकत धाडसाने नवा पर्याय स्वीकारला आहे. यामुळे या वैचारिक मतभेदाचे मुद्दे तीनही राजकीय पक्षांनी निश्चितच गृहीतच धरले असणार आहेत. या मतभेदांच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी व आपापल्या जाहीरनाम्यातील तरतुदी बाजूला सारत ‘किमान समान कार्यक्रम’ हे पक्ष बनवतील व त्यातून स्वबळावर बहुमत नसल्याने हे तिघे ‘किमान समान कार्यक्रम’ बनवून त्यातून सुटका करू शकतात. या राजकीय एकीकरणाच्या विरोधात जनमत जाईल असे सध्या तरी कुठे दिसत नाही.
या राजकीय प्रयोगाला विरोध करताना भाजपला मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारी व आपल्या विचाराच्या विरोधात असणाऱ्या कित्येक नेत्यांना, संघटनांना व पक्षांना कसे सामावून घेतले, ते स्पष्ट करणे अवघड जाणार आहे. हा नवीन राजकीय प्रयोग उदयाला येत असताना बऱ्याच राजकीय नेत्यांना व अभ्यासकांना काँग्रेस या सत्तेत सहभागी होईल की बाहेरून पाठिंबा देईल असा प्रश्न पडत आहे. मात्र काँग्रेस पक्षाला भाजप व संघ परिवार यांच्याकडून बहुसंख्य हिंदू मतदारात आपली हिंदूविरोधी केलेली प्रतिमा पुसून टाकण्याची संधी या निमित्ताने या पक्षाकडे आपणहून आली आहे. ती ही अशावेळी ज्यावेळेस ३७० कलम व राममंदिर प्रश्नावर देशभरात भाजप जल्लोष करीत आहे. या प्रश्नाच्या समस्येसाठी भाजप काँग्रेसला जबाबदार धरत आला आहे. यामुळे या सरकारला काँग्रेस केवळ बाहेरून पाठिंबा देणार नाही तर सत्तेतही सहभागी होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय स्वरूपाला कलाटणी देणारी ही घडामोड असून याचा राष्ट्रीय राजकारणात आपणाला त्रास होईल या शक्यतेनेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी राज्यात या प्रयोगकर्त्याना पुरेशी वेळ न देता राष्ट्रपती राजवट लावल्याचे स्पष्ट आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावरील हा नवा प्रयोग हाणून पाडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न भाजप करणार यात कोणतीच शंका नाही. या नवीन प्रयोगात भविष्यात जर दोन पक्षात वाद झाला तर तो मुख्यत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात होऊ शकतो कारण या दोन्ही पक्षांची महाराष्ट्रातील प्रभावक्षेत्रे समोरासमोर आहेत. तसेच भविष्यात या तीन राजकीय शक्तीपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच पक्ष भाजपच्या जवळ जाऊ शकतो पण ही शक्यता नजीकच्या काळात अजिबात नाही.
एकंदरीत हा सत्तेचा त्रिकोण पूर्णत्वाला येताच भाजप शिवसेनेस यापासून परावृत्त करण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदासह काँग्रेस आघाडीसोबत मिळणाऱ्या मंत्रिपदाच्या संख्येपेक्षा जास्त मंत्रीपदे व केंद्रीय सत्तेत अधिक वाटा देण्याचा प्रयत्न करेल. महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात होत असलेला हा नवीन बदल जितका अधिक योग्य पद्धतीचे सत्तासंतुलन सांभाळेल तेवढा तो टिकाऊ व मजबूत राहील. हा बदल होत असताना गेली पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने आपल्या विरोधात होत असलेल्या प्रत्येक आंदोलनावेळी जनतेला अशा आंदोलनातील अशक्यप्राय गोष्टीही मान्य करण्याची आश्वासने देऊन अशी आंदोलने काही काळासाठी का होईना पुढे ढकलली आहेत. कोणत्याही मागणीला नाही म्हणायचे नाही अशा पद्धतीने फडणवीस यांनी आपल्या समोरील समस्या हाताळल्या आहेत. हे पाहता नव्या सरकारला अशक्यप्राय गोष्टी शक्य नसल्याचे जनतेला सांगण्याची हिंमत दाखवावी लागेल, कारण राज्याच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला या शिवाय तरणोपाय नाही.
COMMENTS