यूएपीएचा इशारा देत पर्यावरण मोहीम वेबसाइट ब्लॉक

नवी दिल्लीः पर्यावरण मंत्रालयाच्या वादग्रस्त ‘Environmental Impact Assessment-2020 (ईआयए-२०२०) मसुद्याच्या अधिसूचनेविरोधात एक जागरुकता मोहीम राबवणार्या [https://www.fridaysforfuture.in] या वेबसाइटवर देशविरोधी मोहीम सुरू असून ती देशाची अखंडता व शांततेसाठी योग्य नसल्याचे कारण देत दिल्ली पोलिसांनी ही वेबसाइट १० जुलै रोजी ब्लॉक केली आहे.

ही वेबसाइट ब्लॉक करण्याच्या अगोदर दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलने एक नोटीस या वेबसाइटला पाठवून त्यांच्यावर देशाच्या शांततेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे आता या वेबसाइट चालवणार्यांवर यूएपीए कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. पण दिल्ली पोलिसांनी ही शक्यता फेटाळली आहे. यूएपीएचा उल्लेख चुकीने झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

https://www.fridaysforfuture.in या वेबसाइटवरून पर्यावरण मंत्रालयाच्या वादग्रस्त पर्यावरण कायद्याच्या मसुद्यावर काही पर्यावरण कार्यकर्ते व पर्यावरण प्रेमींकडून प्रबोधनात्मक मोहीम चालवली जात होती. गेल्या ४ जूनपासून यावर देशातील अनेक नागरिकांची मतेही मागवली जात होती. या प्रस्तावित कायद्यातील तरतूदींनुसार निर्माण होणारे पर्यावरणाचे प्रश्न यांची साधकबाधक चर्चा व्हावी असाही या वेबसाइटचा प्रयत्न होता.

या वेबसाइटवर पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा इमेल आयडी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. तसा तो पूर्वीही सार्वजनिक होता. पण या इमेलद्वारे जनतेने आपले प्रश्न सरकारपुढे उपस्थित करावे असे आवाहन या वेबसाइटवर सुरू होते.

त्यानुसार जावडेकर यांना हा वादग्रस्त पर्यावरण कायदा मागे घ्यावा असे असंख्य इमेल आले होते. त्यावर जावडेकर यांनी दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार दाखल करत ईआयए-२०२०च्या नावाखाली इमेल पाठवणार्यांच्या विरोधात कारवाई करावी अशी मागणी केली होती.

त्यानुसार दिल्ली पोलिसांनी ८ जुलैला https://www.fridaysforfuture.in या वेबसाइटच्या डोमेन प्रोव्हायडरला नोटीस पाठवून त्यांना ही साइट त्वरित ब्लॉक करण्यास सांगितले होते. दिल्ली पोलिस एवढ्यावर थांबले नाहीत त्यांनी या वेबसाइटवरून देशविरोधी व दहशतवादी स्वरुपाच्या कारवाया होत असल्याचाही आरोप करत यूएपीए अंतर्गत कारवाई होईल असे संकेत दिले होते.

पोलिसांच्या या नोटीशीवर २२ जुलैला वेबसाइटच्या प्रोव्हायडरने एक पत्र पोलिसांना लिहिले. त्यात त्यांनी वेबसाइटने पर्यावरण मंत्र्यांना कोणताही इमेल पाठवला नसल्याचे सांगितले. जे इमेल पर्यावरण मंत्र्यांना आले आहेत ते सामान्य जनतेकडून आले असून ते प्रस्तावित कायद्यातील तरतूदींविषयी आहेत व त्यावर त्यांची मते आहेत. ज्यांनी इमेल पाठवले आहेत, त्यांची नावे इमेल आयडीमध्येही आहेत. पर्यावरण खात्याच्या प्रस्तावित कायद्याच्या अधिसूचनेवर गहन विचारविनिमय व्हावा असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मत होते व या कायद्याचा मसूदा सर्व भाषेत प्रसिद्ध केला पाहिजे असेही न्यायालयाने सांगितले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचेही असेच मत होते. सर्व भाषांमध्ये ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांकडून या अधिसूचनेवर ११ ऑगस्ट २०२०पर्यंत अधिकाधिक सूचना येऊ शकतात असेही न्यायालयाचे मत होते.

असे चित्र स्पष्ट असताना वेबसाइट ब्लॉक करणे हे भयंकर असून ते भयावह व निराशाजनक असल्याचे वेबसाइटचे म्हणणे आहे. सरकार अशा स्वरुपाचे डिजिटल आंदोलन रोखत असून भारतातील तरुण पर्यावरण प्रेमी व अभ्यासकांवर सरकार स्वैर आरोप करत असल्याचे वेबसाइटचे म्हणणे आहे.

पोलिस म्हणतात, चुकीने यूएपीएचा उल्लेख झाला

दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलचे डीसीपी अन्येश रॉय यांनी सांगितले की, यूएपीएचा कोणताही आरोप नाही. नोटीस अशा प्रकरणात पाठवली होती तिचा प्रत्यक्ष या प्रकरणाशी संबंध नाही. त्यामुळे ती परत घेतली गेली. पण आयटी कायदा कलम६६नुसार ही नोटीस पाठवली होती. तो मुद्दा सुटला असून ती नोटीस मागेही घेण्यात आली आहे. सध्या ही वेबसाइट जर बंद असेल तर त्याच्याशी आमचा संबंध नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

पण एफएफएफ इंडियाने पोलिसांकडून आम्हाला असे कोणतेही स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याचे सांगितले आहे. जर तसे असते तर २२ जुलैच्या नोटीसीला आम्हाला उत्तर पाठवावे लागले नसते, असे या वेबसाइटचे म्हणणे आहे.

एफएफएफ इंडियाच्या व्यतिरिक्त ThereisnoEarthB.com व LetIndiaBreathe या दोन्ही पर्यावरण मोहिमांनाही ब्लॉक करण्यात आले आहे.

मूळ बातमी