२७ जानेवारीपासून मुंबई २४ तास जागी

मुंबई : येत्या २७ जानेवारीपासून मुंबईतील मॉल, चित्रपटगृहे, दुकाने व रेस्तराँ रात्रीही सुरू राहतील. राज्यमंत्रिमंडळाने बुधवारी मुंबईतील ‘नाइट लाइफ’वर शिक्कामोर्तब करताना या निर्णयामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती, आर्थिक उलाढाल होईल आणि महसूलात वाढ होईल असा दावा केला आहे. या निर्णयातून पब व बार मात्र वगळले आहेत. त्यांना आखून दिलेली वेळेची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच राहील असे गृहमंत्री अनिल देशमुख व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

लंडनमध्ये नाइट लाइफ सुरू केल्याने या शहराची पाच अब्ज पाउंडने उलाढाल वाढली होती, याचा दाखला देत आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत सेवा क्षेत्रात सध्या पाच लाख लोक काम करत असून रात्री सर्व प्रकारची दुकाने, हॉटेल व अन्य व्यवसायांना व्यवहाराची परवानगी दिल्यास त्याने रोजगारात वाढ होईल असा दावा केला. तसेच नाइट लाइफमुळे पोलिसांवर ताण येणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपली दुकाने रात्री उघडी ठेवण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी त्या दुकान मालकावर असून तो त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. कोणाला केव्हा दुकान बंद ठेवायचे आहे याचा निर्णय त्या व्यावसायिकाने घ्यायचा आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.  ज्यांना आपले उद्योग रात्री ग्राहकांसाठी उघडे ठेवल्याने फायद्याचे वाटत आहे त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. नाइट लाइफचा निर्णय हा केवळ रोजगारवृद्धी व महसूलवृद्धी डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे असेही आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईत रात्रपाळीत काम करणारे लाखो लोक आहेत. हे शहर २४ तास चालत असतं. या शहरात देशविदेशातून हजारो पर्यटक रात्री येत असतात त्यांना आकस्मिक खरेदी करणे वा त्यांना खाण्यापिण्याच्या सोयी नसल्याने त्रास होत असतो. आता या निर्णयाचा सर्वांनाच फायदा होईल असे ठाकरे यांनी पत्रकारांना सांगितले. मुंबईत येणारा कोणीही केव्हाही खरेदी करू शकेल, तो सिनेमा पाहू शकेल, हॉटेलमध्ये जाऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले.

नाइट लाइफवर टीका करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांचा समाचार घेताना आदित्य ठाकरे यांनी या नेत्यांनी शासनाचा जीआर वाचला नसल्याने ते टीका करत असल्याचे म्हटले. हा प्रयोग रोजगारवाढीचा आहे व तरुणांना रोजगार देण्याचा आहे. आमचे महाविकास आघाडीचे सरकार तरुणांच्या अपेक्षांचे आहे. आमच्यावर टीका करण्यापेक्षा तो जीआर वाचला असता तर ठीक झाले असते पण तो वाचून टीका करत असतील तर तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग आहे. या निर्णयाने कायदासुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे जे विरोधक बोलत आहेत, त्यांनी आधी जेएनयू व दिल्ली सांभाळावी, विद्यापीठं सुरळीत चालवावीत, मग मुंबईबद्दल बाता माराव्यात, असा टोला त्यांनी मारला.

राज्य सरकारच्या या निर्णयात पहिल्या टप्प्यात अनिवासी भागातील रेस्तराँ, मॉल, चित्रपटगृहे, दुकाने यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एनसीपीए, नरिमन पॉइंट या भागातील दुकानदारांना, हॉटेल, फूड ट्रकवाल्यांना त्याचा फायदा होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. या सर्वांवर पोलिस व अन्य खात्यांची नजर असेल त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाही असे देशमुख यांनी सांगितले.