जी२० देशांना औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी सवलती

जी-२० देशांनी कोळशावर चालणाऱ्या वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्लँटला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सवलतींमध्ये २०१३ ते २०१७ या काळात जवळजवळ तीनपट वाढ केली. या कालावधीमध्ये जगातील आघाडीच्या अर्थसत्तांनी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या कोळशावरील वीजनिर्मिती प्लँटना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सवलती $१७.२ अब्ज पासून ते $४७.३ अब्ज इतक्या वाढवल्या आहेत असे एका नवीन अहवालातआढळून आले आहे.

दहा वर्षांपूर्वी जी२० देशांनी जीवाश्म इंधनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती कमी करत बंद करण्याची प्रतिज्ञा केली होती. २०२० पर्यंत अशा सवलती बंद केल्या तर २०५० पर्यंत जागतिक हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन १०% नी कमी होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, अधिकृतरित्या कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली नव्हती.

ती प्रतिज्ञा पुढच्या वर्षीच बहुधा मोडली जाईल.

लंडनमधील थिंक टँक असणारी एक संस्था ‘ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट’ आणि इतरांनी लिहिलेला अहवाल सांगतो, “जागतिक उत्सर्जनांपैकी ७९% उत्सर्जनाला जबाबदार असलेल्या जी२० देशांकरिता, त्यांच्या सरकारांनी कोळशासह सर्व जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाणे अत्यावश्यक आहे.”

हवामान बदलाविषयीच्या आंतरशासकीय समितीने (The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC))तापमानवृद्धी १.५ अंश सेल्सियसच्या खाली राखली नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील असा इशारा २०१८ मध्ये दिला होता. त्यांनी पुढे हेही सांगितले होते, की १.५ अंशांच्या मर्यादेत राहण्यासाठी २०५० पर्यंत कोळशापासून वीजनिर्मिती हळूहळू बंद करावी लागेल.

पण अजूनही ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ (IEA)च्या डेटानुसार एकूण कार्बन डायॉक्साईड (CO2) उत्सर्जनापैकी एक तृतीयांश वाटा कोळशावर चालणाऱ्या वीजनिर्मिती प्लँटचा आहे. वास्तविकता अशी आहे की कोळशावर चालणाऱ्या वीजनिर्मिती प्लँटमधून होणारे उत्सर्जन १९९० ते २०१८ या दरम्यान दुप्पट झाले आहे आणि २०१८ मध्ये ते १० गिगॅटन इतके सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे.

वीजनिर्मितीच्या बाबतीत कोळशाचा उपयोग थांबवण्याच्या बाबतीत विशेषतः युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेमध्ये काही प्रयत्न झाले आहेत. मात्र तरीही जागतिक स्तरावर ऊर्जेमध्ये अजूनही त्याचा हिस्सा एक चतुर्थांश इतका आहे.

चीन आणि भारत हे कोळशापासून वीजनिर्मितीकरिता सर्वात जास्त सवलती देत आहेत. २०१७ मध्ये जी२० देशांनी दिलेल्या आर्थिक सवलतींमध्ये ६०%पेक्षा अधिक वाटा या दोन देशांचा होता. भारतातील सरकारी मालकीच्या संस्थांनी अहवालात अभ्यासलेल्या काळात या क्षेत्रात ६ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली तर सरकारी मालकीच्या बँकांनी प्रति वर्ष ११ अब्ज डॉलर इतके कर्ज दिले.

अर्थसंकल्पातील हस्तांतरण आणि कर सवलतींच्या स्वरूपातील आर्थिक सहाय्य; कमी व्याजावर कर्जाच्या स्वरूपातील सार्वजनिक निधीचा वापर; विमा आणि हमी; आणि सरकारी मालकीच्या संस्थांद्वारे करण्यात येणारी गुंतवणूक हे सर्व प्रकार अहवालात आर्थिक सवलती म्हणून नमूद करण्यात आले आहेत.

चीन, अमेरिका आणि भारत हे तीन देश जगातील सर्वात जास्त CO2 उत्सर्जित करणारे देश आहेत. चीनचा उत्सर्जनातील हिस्सा ३०% इतका प्रचंड आहे. मात्र, येत्या काही वर्षांमध्ये भारतातील उत्सर्जन, विशेषतः प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याच्या मोहिमेमुळे,सर्वात जास्त वेगाने वाढणे अपेक्षित आहे.

अहवालामध्ये काही देश आणि प्रांतांनी कोळसा आणि कोळशावरील वीजेचा वापर थांबवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. “आमच्या विश्लेषणामध्ये असे आढळले आहे, की कॅनडा, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या शासनकर्त्यांनी मागच्या दशकात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कोळशाला असलेले त्यांचे सहाय्य मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे,” असे त्यामध्ये म्हटले आहे.

कोळशाचे उत्पादन आणि वापर यांच्यासाठी जी२० देशांच्या आर्थिक सवलती

मात्र, विशेषतः चीन आणि भारतामध्ये कोळशावरील वीजनिर्मितीला सरकारी सहाय्यामध्ये वेगाने वाढ झाल्याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

जी२० देश ओसाकामध्ये त्यांच्या वार्षिक शिखर परिषदेकरिता भेटणार आहेत. त्याच्या थोडे दिवस आधी हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या शिखरपरिषदेमध्ये हवामान बदल हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे.

३४ हजार अब्ज डॉलरच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनीही ‘जगातील सर्व शासनकर्त्यांच्या’ नावाने एक पत्र लिहून हवामानाबाबत तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे अशी बातमी रॉयटर्सने दिली आहे. त्यांनी शासनकर्त्यांना पॅरिस करारातील लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी ‘तातडीने कारवाई’ करण्याचा आग्रह केला आहे.

पॅरिस कराराच्या अंतर्गात, १९५ देशांनी जागतिक सरासरी तापमान वृद्धी औद्योगिकीकरणपूर्व पातळ्यांच्या वर २ अंश सेल्सियसच्या ‘खूप खाली’ राखण्याचे आणि ती १.५ अंश इतकी मर्यादित करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्याचे मान्य केले होते.

मात्र मागच्या वर्षीच्या IPCC अहवालात असा इशारा देण्यात आला होता की जग १.५ अंशाने गरम होणे आणि २ अंशाने गरम होणे यामुळे होणाऱ्या परिणामांमध्ये खूप मोठा फरक असेल. उदाहरणार्थ, त्यामुळे ज्यांची जागा पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे अशांची संख्या एक कोटीने वाढेल. १.५ अंश गरम जगात प्रवाळ खडक ७० ते ९०%ने कमी होतील, २ अंश गरम जगात मात्र प्रवाळ खडक जवळजवळ नष्टच होतील.

१,५ अंश मर्यादेच्या खाली राहण्यासाठी, जागतिक उत्सर्जन तातडीने म्हणजे २०३० पर्यंत २०१० पातळ्यांपेक्षा ४५% कमी व्हायला हवे, आणि २०५० पर्यंत १००% ने कमी व्हायला हवे. IPCC अहवालामध्ये असेही नमूद केले आहे की २०५० पर्यंत कोळशापासून वीजनिर्मिती १ ते ७% इतकी कमी व्हायला हवी.

द ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटच्या अहवालामध्ये, उत्सर्जनासंबंधीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कोळशापासूनच्या वीजनिर्मितीला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सवलती कमी कराव्यात आणि कोळशावरील कर वाढवावेत अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

मूळ लेखयेथे वाचावा.

(छायाचित्र –  जगभरातील जवळजवळ ४०% वीज कोळशापासून तयार केली जाते. छायाचित्र: रॉयटर्स)