घुसखोरी नाही, शत्रूला धडा शिकवला – मोदी

नवी दिल्लीः  लडाखमधील गलवान खोर्यात भारतीय हद्दीत चीनच्या सैनिकांनी घुसखोरी केलेली नसून भारताने आपला भूभागही गमावला नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले.

लडाखमध्ये भारत-चीन लष्करादरम्यान गेले दीड महिना सुरू असलेला तणाव व चीनकडून २० भारतीय सैनिकांचा हाणामारीत झालेला मृत्यू या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत लडाखमध्ये नेमके काय झाले याची माहिती मोदींनी विरोधी पक्षांना दिली. ते म्हणाले, या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले असले तरी त्यांनी भारत मातेला आव्हान देणार्यांना चांगला धडा शिकवून आपले प्राण दिले.

या बैठकीत मोदींच्या प्रतिक्रियेचा एकूण सूर राष्ट्रवादाकडे जाणारा दिसून आला. ते म्हणाले, भारताकडे आज एवढे सामर्थ्य आहे की त्याचा एक इंच भूभागही कोणी हिसकावू शकत नाही. भारताचे लष्कर अनेक आघाड्यांवर शत्रूचा मुकाबला करू शकते. पूर्वी भारत-चीन सीमेवर ज्या भागात लष्कर टेहाळणी करू शकत नव्हते, तेथे आज गस्त घातली जात आहे. आजपर्यंत ज्यांना प्रश्न विचारले जात नव्हते व रोखले जात नव्हते त्यांना आज आपले जवान रोखत आहेत आणि अनेक आघाड्यांवर त्यांना जाब विचारत आहेत. जर आज आपल्याला कोणी चिथावत असेल तर त्याला तसेच जोरदार प्रत्युत्तर देण्यास भारतीय लष्कर समर्थ आहे. प्रसंगी हवाई दल, नौदल व भूदल वापरण्यासही भारताचे लष्कर हयगय करणार नाही असे मोदी म्हणाले.

या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लडाख प्रकरणात गुप्तचर खाते अपयशी ठरल्याचा आरोप फेटाळला.

सर्वजण अंधारात – काँग्रेस

सरकारसोबत झालेल्या बैठकीनंतर प्रमुख पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकारवर तोफ डागली. या कठीण प्रसंगी सरकारसोबत संपूर्ण देश असला तरी सरकारने सर्वांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला. आम्ही सरकारला अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. त्यात कोणत्या तारखेला चीनचे सैनिक लडाखमध्ये घुसले? चिनी सैन्याची घुसखोरी सरकारला केव्हा लक्षात आली? ही घुसखोरी ५ मे रोजी झाली होती का? सरकारला सीमेवर काय हालचाली सुरू आहेत, याची उपग्रह छायाचित्रे मिळाली नाहीत का? प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर ज्या हालचाली चीनकडून सुरू होत्या, त्याची माहिती गुप्तचर खात्याने सरकारला दिली नव्हती का? चीनचे मोठ्या प्रमाणावरील सैन्य भारतीय हद्दीत घुसखोरी करत होते त्याबद्दलची माहिती, इशारे, धोके लष्करी गुप्तचर यंत्रणांनी सरकारला दिले नव्हते का? सरकार आपल्या गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश लपवत आहे का? असे प्रश्न सोनिया गांधी यांनी या बैठकीत उपस्थित केले.

सोनिया गांधी यांनी लडाख प्रकरणात सरकारने पारदर्शकपणा दाखवायला हवा व विरोधी पक्षांच्या सूचना स्वीकारायला हव्यात असेही सांगितले.

त्या म्हणाल्या, ५ मे ते ६ जून या काळात दोन्ही देशाचे लष्करी अधिकारी चर्चा करत होते पण ही चर्चा व्यर्थ ठरली पण आता सर्व राजनैयिक व राजकीय मार्गाने चीनच्या नेतृत्वाशी चर्चा केली पाहिजे. या घडीला चीन आपले सैन्य घेऊन माघारी गेलाय याचे आश्वासन संपूर्ण देशाला सरकारने दिले पाहिजे.

सोनिया गांधी यांनी या बैठकीत दुर्गम डोंगर भागात गस्त घालण्यासाठी २०१३मध्ये मंजूर केलेल्या माऊंटन स्ट्राइक कॉर्प्सचे काय झाले हा प्रश्न उपस्थित केला.

चीनला धडा शिकवा – अन्य विरोधकांची भूमिका

शिवसेनेने या बैठकीत आपली आक्रमक भूमिका मांडली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भारत हा मजबूर नसून मजबूत देश असल्याचे सांगत चीनचे डोळे काढून त्यांच्या हातात दिले पाहिजे असे मत मांडले.

तर तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देशातल्या टेलिकॉम, रेल्वे, हवाई क्षेत्रात चिनी कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यास सरकारने मनाई केली पाहिजे असे मत मांडले. आपण अडचणी सोसू पण चीनला या देशात प्रवेश देता कामा नये, असे त्या म्हणाल्या.

डाव्या पक्षांनी भारताने अलिप्तता धोरणाचा अवलंब केला पाहिजे व युद्धविरोधी भूमिका घेतली पाहिजे अशी भूमिका मांडली. डी. राजा म्हणाले, या प्रश्नात अमेरिकेची मदत रोखणे महत्त्वाचे आहे. तर माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी पंचशील करारावर दोन्ही देशांनी भर दिला पाहिजे असे मत मांडले.

या बैठकीच्या अखेर सर्व पक्षांनी भारत-चीन वाद चिघळू नये यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. उभय देशांनी अटीशर्तींचा आदर राखला पाहिजे. शांतता व सहकार्य यांवर भर दिला पाहिजे व सरकारने एक उच्चस्तरिय चर्चा चीनसोबत केली पाहिजे, हा मुद्दा मांडला, या सर्व मुद्द्यांवर बैठकीला उपस्थित असणार्या सर्वांची सहमती झाली.

मूळ बातमी