गंगेच्या शुद्धीकरणाच्या जाहिरातींवर कोट्यावधी लुटले

गंगा नदी किती स्वच्छ आहे किंवा नाही याबाबतचा निर्णय घेणे हे खरेतर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे काम आहे. पण काहीही असले तरी एक गोष्ट अबाधित आहे आणि ती म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावरची चमक.

गंगा किंवा मोदींच्या भाषेत‘माँ गंगा’ हा विषय आता केवळ निवडणुकीत मते मागण्यापुरता मर्यादित झाला आहे. जलसंसाधन मंत्रालयाकडून ६ डिसेंबर २०१८ रोजी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हेच स्पष्ट होत आहे.

२०१४-१५ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियानाद्वारे मुद्रित तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील जाहिरातींवर किती रुपये खर्च झाले याची विचारणा करणारा माहिती अर्ज दाखल करण्यात आलेला होता. यावर मिळालेल्या उत्तरानुसार ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरीस जाहिरातींवर ३६. ४७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत.

२०१४-१५ मध्ये हा खर्च केवळ २.०४ कोटी इतकाच होता. दरवर्षी तो वाढत गेला आणि निवडणूक जवळ आल्यानंतर या खर्चाने १० कोटींचा टप्पा पार केला. २०१५-१६ मध्ये हा खर्च ३.३४ कोटी, २०१६-१७ मध्ये ६.७ कोटी तर २०१७-१८ मध्ये ११.०७ कोटी इतका झाला आणि त्यापुढील वर्षात नोव्हेंबरअखेरीस तो १३.२३ कोटी इतका झाला. या सर्व जाहिरातीत मोदींचा चेहरा झळकतो यात काही शंकाच नाही.

१४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी  देशभरातील सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रात एक जाहिरात प्रसिद्ध झालेली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेवूर, कर्मालिचक आणि सैदापूर इथं सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची कोनशिला बसवणार असल्याचा या जाहिरातीत उल्लेख होता.

यातील गंमतीचा भाग असा की बेवूरच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठीचा निधी १५ जुलै २०१४ मध्येच मंजूर करण्यात आलेला होता. इतर सर्व प्रकल्पांनाही २०१४ मध्येच मंजुरी देण्यात आलेली होती. तरीही १४ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत या ठिकाणी कोनशिलादेखील बसवण्यात आलेली नव्हती. यामागचे कारण काय असू शकेल? या प्रकल्पांचे उदघाटन करण्यासाठी तीन वर्षे वाट पाहण्याचे कारण काय? भारतीय जनता पक्ष बिहारमधले आघाडी सरकार कोसळण्याची आणि नितीश कुमारांनी आपल्याशी हातमिळवणी करण्याची वाट पाहत होता का?

एक जागरूक वाचक आणि नागरिक म्हणून या जाहिरातींचे विश्लेषण केल्यास लक्षात येईल की गंगा नदीच्या स्वच्छतेसंदर्भातील लहानातल्या लहान कामाच्या जाहिरातीसाठी देखील लाखो रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत.

कोणत्याही सरकारने आपण करत असलेल्या कामाची जाहिरात करणे स्वाभाविकच आहे.  परंतु गंगा नदीच्या स्वच्छतेसारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबत सरकारच्या नीती आणि धोरणांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात कारण याबाबत कोणताही ठोस पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. हा विषय म्हणजे केवळ एक प्रसिद्धी तंत्र झालेले आहे.

११३ बायो-मॉनिटरिंग सिस्टिम्स अद्याप बसवण्यात आलेल्या नाहीत आणि सांडपाण्याबाबत कोणतेही राष्ट्रीय धोरण नसताना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा कितपत उपयोग होईल याबाबत साशंकता आहे. यावरून हेच दिसून येते की सरकार गंगा नदीच्या शुद्धीकरण अथवा पुनरुज्जीवनाबाबत विशेष गंभीर नाही.

गंगा नदी आणि राजकारण

केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयाकडे करण्यात आलेल्या माहिती अर्जाद्वारे १३ ऑगस्ट २०१६ अखेरीस बसवण्यात आलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची संख्या, सांडपाणी यंत्रणा तयार करण्यात आलेली शहरे आणि त्यांची सद्यस्थिती तसेच स्मार्ट गंगा सिटीज म्हणून निवडण्यात आलेल्या दहा शहरांची सद्यस्थिती याबाबतची माहिती मागवण्यात आलेली होती.

१० ऑक्टोबर २०१८ रोजी आलेल्या उत्तराद्वारे ‘नमामि गंगे योजने’द्वारे २३६ प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, औद्योगिक सांड्पाण्यावरील प्रक्रिया, नदी पात्राची स्वच्छता, ग्रामीण भागातील स्वच्छता व्यवस्था, वृक्षलागवड, जैवविविधता, लोकजागृती  इ प्रकल्पांचा यात समावेश होतो. यापैकी ६३ प्रकल्प पूर्ण झालेले असून इतर प्रकल्पांचे काम सुरु आहे.

याशिवाय १० ऑक्टोबर २०१८ आणखी ११४ नाले आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झालेले असून त्यापैकी २७ पूर्ण झालेले आहेत. मंत्रालयाकडून आलेले उत्तर संदिग्ध स्वरूपाचे असल्याने प्रत्यक्ष पाहणी केल्याशिवाय सत्य परिस्थिती समजणे अवघड आहे.

१३ ऑगस्ट २०१६ रोजी उज्जैन इथे जल मंत्री उमा भारती यांनी गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील दहा स्मार्ट शहरांची नावे जाहीर केलेली होती. हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा-वृन्दावन, वाराणसी, कानपुर, अलाहाबाद, लखनौ, पाटणा, साहिबगंज आणि बैराकपूर यापैकी कोणतेही शहर गेल्या अडीच वर्षात स्मार्ट शहर झालेले आहे का पाहण्यासाठी वाचकांनी तिथे जरूर भेट द्यावी.

गंगामातेच्या पुत्रांनी आजवर अनेक योजना तयार केलेल्या आहेत. आधीच्या सरकारची गंगा कृती योजना (गंगा ऍक्शन प्लॅन) असो वा आताची  नमामि गंगे, आईचा आपल्या मुलावरचा विश्वास कायम आहे, त्याने कितीही निराशा केली तरी ती कधीही रागावत नाही. संस्कृतमध्ये एक श्लोक आहे, ” एखादा मुलगा पापी असू शकेल, परंतु आई कधीही वाईट असू शकत नाही.”

हा लेख म्हणजे मोदी सरकारच्या महत्वपूर्ण योजनांचा लेखाजोखा घेणाऱ्या ‘वादा फरामोशी‘ या पुस्तकातील एक सारांश आहे. संजय बासू, नीरज कुमार आणि शशी शेखर हे माहिती अधिकार अर्जातून मिळालेल्या माहितीवर आधारित असलेल्या या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

(छायाचित्र ओळी – २०१७ सीपीसीबी अहवाल असे सांगतो की गंगेचे पाणी अनेक ठिकाणी घरगुती वापरासाठीही असुरक्षित आहे. प्रातिनिधिक चित्र. श्रेय: पीटीआय)

मूळ हिंदी लेखाचाइंग्रजी अनुवाद: नौशीन रेहमान

अनुवाद – ऋजुता खरे