जीडीपीचा अन्वयार्थ: म्हणे, भारताने इंग्लंडला मागे सारले

इंग्लंडचे सकल उत्पन्न ८१६ अब्ज डॉलर्स तर भारताचे ८५४.७ अब्ज डॉलर्स. ही गोष्ट नोंद घेण्यासारखी निश्चितच आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या रांगेत इंग्लंडचे पाचवे स्थान भारताने पटकावले. त्यामुळे आता इंग्लंडला सहाव्या स्थानावर समाधान मानावे लागणार. १८५७ चे भारतीय राजे-महाराजांचे (बहादूर शहा जफर हा औरंगजेबाचा तेरावा वंशज पाच दिवस राज्यावर बसला होता.) पाच दिवसांचे एकजुटीने केलेले बंड किंवा सशस्त्र उठाव ब्रिटिश फौजांनी भारतीय सैन्याच्या मदतीने मोडून काढले. यालाच पहिले स्वातंत्र्य युद्ध असेही संबोधले जाते. त्यानंतर म्हणजे १८५८ पासून इंग्लंडच्या ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सरकारने भारताचा राज्य कारभार थेट आपल्या हाती घेतला. आपण ब्रिटिशांचे गुलाम झालो. तत्पूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताची लूट सुरू केलीच होती. सुमारे दोनशे वर्षे म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ही लूट सुरू होती. ब्रिटिश साम्राज्याचा सूर्य मावळत नव्हता हे अक्षरशः खरे होते.

जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २३ टक्के आणि क्षेत्रफळाच्या २४ टक्के भूभागावर ब्रिटिशांची सत्ता प्रस्थापित झालेली होती. एकूण ६५ देशांवर इंग्लंडची हुकमत सुरू होती. भारत देश म्हणजे ब्रिटिश राजाच्या मुकुटातले एक चमचमते रत्न होते. भारताला गुलाम बनवणाऱ्या युनायटेड किंगडमपेक्षा (इंग्लंड) आता भारताचे सकल उत्पादन अधिक झाले याचा भारतीयांना आनंद होणे योग्यच आहे. तो व्यक्तही झाला. त्याचबरोबर या आर्थिक नोंदीचा अन्वयार्थही समजून घ्यायला हवा. 

मागास भारताची मर्दुमकी

आपण स्वतंत्र झालो. लोकशाही प्रजासत्ताक झालो. तेव्हा एक गरीब मागासलेला देश अशीच आपली ओळख होती. भारतातील सरासरी आयुष्य फक्त ३० वर्षांचे होते. १९५२ सालापासून आपण पंचवार्षिक योजनांची आखणी करून नियोजनबद्ध विकास हाती घेतला. जसजसे दारिद्र्य निर्मूलन सुरू झाले तशी आपली गणना जागतिक वित्तीय संस्था गरीब मध्यम देशात करू लागल्या. आता विकसनशील देश अशी झाली.

देशातील शेती, औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रही वाढू लागले. शैक्षणिक प्रगती सुरू झाली. अन्न, वस्त्र, निवारा या मलभूत गरजा आहेतच. त्यात शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, बंदरे, रेल्वे, विमानतळ, उच्चशिक्षण, मोठे सशस्त्र संरक्षक दल, असा विकासक्रम सुरू झाला. लोकसंख्येत चीननंतर आपण दुसऱ्या क्रमांकावर होतो. क्षेत्रफळात आपण सातव्या क्रमांकावर. अशा खंडप्राय देशाची तुलना इंग्लंडसारख्या चिमुकल्या देशाशी करावी लागते, याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. इंग्लंडची लोकसंख्या ६ कोटी ८६ लक्ष ७२ हजार (आंध्रप्रदेश राज्यापेक्षाही कमी) तर भारताची आता जवळ जवळ चीन इतकी म्हणजे १४० कोटी. थोडक्यात इंग्लंड चिमुकला तर आपण खंडप्राय. भारत इंग्लंडपेक्षा क्षेत्रफळाने १३.५ पट, तर लोकसंख्येने २०.५ पट मोठा. अशा मोठ्या देशाने चिमुकल्या इंग्लंडला मागे टाकले!

गेल्या पंचवीस वर्षात आपण, द. कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, रशिया, ब्राझिल, इटली, फ्रान्स अशा स्पर्धक देशांना मागे टाकत टाकत पुढे जात आहोत. आता आपली गणना (जागतिक) गरीब मध्यम गटातून मध्यम गटात होणार होतीच. पण करोनामुळे सगळे विकासचक्र मंदावले. वरील नोंद केलेल्या सर्व देशांना आपण मागे टाकत होतो कारण आपला विकासदर त्या देशांपेक्षा अधिक होता. आपल्यापुढे इंग्लंड, जर्मनी, जपान, चीन, आणि शिखरावर अमेरिका होती. या देशातील राहणीमान भारतापेक्षा खूप उच्च दर्जाचे आहे. त्यापैकी इंग्लंडला आपण नुकतेच मागे टाकले ते राहणीमानात नव्हे.

फुकाचा थाटमाट

आपण इंग्लंडपेक्षा श्रीमंत झाल्याच्या थाटात बोलले जात आहे. भासवले जाते आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, व्यापार मंत्री पियूष गोयल यांचा बोलण्याचा थाट नेहमीच तसा असतो. त्यात आता रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवांनी उडी मारली आहे. त्यानी भारतीयांना स्वतःच शाबासकीची थाप मारुन पाठ थोपटायला सांगितले आहे. शेवटी दोन देशांची तुलना जनतेच्या राहणीमानांतील फरकाने पहायला हवी. भाकरी किती मोठी हे पाहताना खाणाऱ्या प्रत्येकाच्या वाट्याला किती आली, हेही महत्त्वाचे. म्हणून एकूण जी.डी.पी.पेक्षा दरडोई उत्पन्न पाहिले, तर थोडे अधिक योग्य ठरते. त्या संबंधाने इंग्लंडचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा (डॉलर्समध्ये) १९.४४ पट अधिक आहे. याचा परिणाम सरासरी आयुर्मानातही प्रतिबिंबित होतो. ब्रिटिश नागरिक सरासरी ७९ वर्षे जगतो, तर भारतीय ७० वर्षे.

आणखी एक पद्धत आर्थिक प्रगतीची तुलना करण्याकरता वापरतात. क्रयशक्तीची समानता मोजली जाते (Purchasing Power Parity) ठराविक डॉलर्स घेऊन वस्तू आणि सेवांची एक यादी करायची. त्या पैशातून कोणत्या देशात अधिक वस्तू व सेवा उपलब्ध होतात, हे पाहायचे. हा एक प्रकारचा विनिमय दरांशी संबंधित काल्पनिक खेळ आहे. या तुलनेत चीन पहिला, अमेरिका दुसरा तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेत घरात सदस्य होणारे कुत्र्याचे पिल्लू विकत घेऊन भागत नाही तर त्याचा विमाही उतरावा लागतो. भारतात भटक्या कुत्र्यांची पिल्ले फुकट मिळतात! आता अशा तुलनेने काय अर्थबोध होणार? 

मानवी विकासात गटांगळ्या

देशा-देशांमधील आर्थिक तुलना योग्य रितीने करायची तर मानवी विकास निर्देशांक पहायला हवा. यात अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासह शिक्षण, आरोग्य, विजेची उपलब्धता इत्यादींचा विचार केला जातो. यात एकूण १८९ देशांत इंग्लंडचा क्रमांक आहे १३ तर भारताचा १३१. शेवटी श्रीमंती नक्की कशी मोजायची यापेक्षा कशात, कशी अनुभवायची याचाही विचार करावा लागतो. शेवटी माणूस सुखी, आनंदी किती आहे? यांचे मोजमाप करणे आवश्यक आहे. यात व्यक्तीला कामधंदा, नोकरी आहे की बेरोजगारी, शहरात गलिच्छपणा किती, उत्पन्नात घट झाली आहे का? जनतेला आरोग्यसेवा परवडते का? स्त्रिया किती सुरक्षित आहेत? पर्यावरण किती आल्हाददायक आहे, मानसिक ताण तणाव किती? असा खूप विचार करून हा सुखी निर्देशांक काढला जातो. यात अफगाणिस्तान तळाला आहे. फिनलंड प्रथम क्रमांकावर, इंग्लंड १७ व्या क्रमांकावर तर भारत आहे १३६ वर. ही मोजदाद एकूण १४६ प्रमुख देशांची आहे. जी.डी.पी. मोजदाद किती अपरिपूर्ण आणि फसवी आहे याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

२०१४ नंतरच भारतात वेगवान विकास सुरू झाला असा डांगोरा पिटवला जात असला तरी वस्तुस्थिती लपवता येत नाही. रस्त्यांवरील अपघातात जाणारे जीव, होणाऱ्या आत्महत्या, बालमजुरी, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार भारताला सुखी निर्देशांकात खाली खाली ढकलत असतात. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान अशा देशांशी तुलना करुन फुशारकी मारणार्‍यांना समजावणे शक्य नाही! 

शिक्षणातही पिछाडी, मैदानातही पिछाडी

जागतिक पातळीवर सर्वांगिण विकास प्रगट होतो, तो क्रीडा क्षेत्रात. तिथली आकडेवारी कागदावरील नसते. प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहता येते. ऑलिंपिक २०२१ चे उदाहरण घेऊया. यात सुवर्णपदक रौप्य, कांस्य अशा प्रकारे गणना केली जाते. क्रमवारी ठरवली जाते ती सुवर्ण पदकांच्या संख्येला प्राधान्य देऊन. त्यानुसार चीनचा क्रमांक दुसरा (२), इंग्लंडचा बाविसावा (२२) तर भारताचा अठ्ठेचाळिसावा (४८).

आणखी एक तुलनात्मक अभ्यास पाहणे गरजेचे आहे. भारतात १५ ते २५ वयाचे एकूण २५.५ कोटी तरुण-तरुणी आहेत. ही तरुणाई मुख्यतः शिक्षण संस्थात असायला हवी. आपले दारिद्र्य हे करू देत नाही. यातील फक्त ११ कोटी आज शिक्षण घेत आहेत. उरलेले १४ कोटी योग्य शिक्षणापासून वंचित आहेत. काही रोजगार करतात, परंतु अनेकजण बेरोजगारही आहेत. ही तरुणांची बेरोजगारीच भारताला नजिकच्या काळात महासत्ता बनवण्यातला सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. वय १५ ते ६० वयातील लोकांना कार्यक्षम श्रमिक दल (लेबर फोर्स) समजले जाते. भारतात यापैकी फक्त ३ टक्के दल कौशल्य प्राप्त आहे. चीनमधे २४ टक्के, अमेरिकेत ५२ टक्के, इंग्लंडमधे ६८ टक्के, जपानमधे हे प्रमाण ८० टक्के आहे. आपण आपल्या ३ टक्क्यांवरून निदान चीन इतके २४ टक्के इतके कौशल्यप्राप्ततेचे प्रमाण वाढवणे ही प्राथमिकता असणे गरजचे आहे. इंग्लंड इतके ६८ टक्के ही खूप दूरची गोष्ट झाली. बेरोजगार व्यक्तीची गणना ‘खायला काळ नि भुईला भार’ अशी होऊ न देणे, हे नीती आयोगाला सांगायला हवे. 

आम्हालाच थोर म्हणा

भारतात शिक्षणाची दुर्दशा झाली आहे. पाचवीतल्या विद्यार्थ्याला दुसरीचे धडे वाचता येत नाहीत. बी. कॉम.चे विद्यार्थी १२ गुणिले १२ चे उत्तर विचारले तर कॅल्क्युलेटर शिवाय देऊ शकत नाहीत. शून्याचा शोध भारताने लावला. ब्रह्मभट्ट, भास्कराचार्य आमच्या भूमीत पैदा झाले, हा ऐतिहासिक अभिमान वर्तमानातल्या गणिताच्या विद्यार्थ्यांच्या कामाला येऊ शकत नाही. डोळ्यात अंजन घालणारी वस्तुस्थिती अशी आहे. गणिताचे ऑलिंपियाड झाले. त्यात भारतीय विद्यार्थांना मिळाली १३ सुवर्ण पदके. तर ज्या इंग्लंडवर जी.डी.पी.त आपण मात केली त्याला ५१ सुवर्ण पदके आहेत. चीन अर्थातच पहिल्या क्रमांकावर.

‘मूडीज्’ नावाची एक पत मानांकन संस्था आहे. एकूण तीन गटात २१ शिड्या आहेत. पहिली उत्तम. २१वी गुंतवणुकीला अपात्र. इथेसुद्धा ज्या इंग्लंडला आपण मागे टाकले आहे तो देश आहे, चौथ्या क्रमांकावर आणि आपण आहोत अकराव्या क्रमांकावर.! 

अतिश्रीमंतीच्या पायाशी गरिबीचे वेटोळे

हरिदासाची कथा मूळ पदावर आणायची, तर आपल्याला जीडीपीत आता स्पर्धा आहे, ती आपल्यापुढे असलेल्या जर्मनी, जपान, चीनशी आणि अखेरीस गाठायचे आहे ते अमेरिकेला. २०१० साली चीनने जपानला गाठून दुसरे स्थान मिळवले आहे. चीन जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात आपल्यापेक्षा पाच ते दहापट आघाडीवर आहे. युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण युरोपची जर्मनीसह नाकाबंदी नव्हे तर नाकाबंदी होण्याची म्हणजे घुसमटण्याची पाळी आली आहे. जपान हे वृद्धा़ंचे राष्ट्र झाले आहे. संपूर्ण युरोप इंधन टंचाईला तोंड देत आहे. महागाईने जगभरचे लोक हैराण झाले आहेत. चीनचा विकास दरही आक्रसतो आहे. अमेरिकेतही महागाई भडकली आहे, आर्थिक मंदी टाळायची कशी, हा प्रश्न तिथे आ वासून उभा ठाकला आहे. भारतापुढे बेकारी हाच सर्वात प्रमुख गंभीर प्रश्न आहे. फक्त ३ टक्के  असलेल्या कुशल कामगार कर्मचाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढवून कौशल्यपूर्ण रोजगारक्षम करणे, ही प्राथमिकता आहे. जगातल्या अब्जोपतींच्या यादीत भारतीय लोकांचा भरणा अधिक झाला, हे प्रगतीचे एक द्योतक मानायचे तर वाढलेली विषमता हेही वास्तवच आहे. ही विषमता देश कुठे जाणार हे ठरवणार आहे. देशात ‘अमृतकाल’ सुरू आहे. २०४७ साली देश विकसित राष्ट्रसमूहात गणला जाईल, असे खुद्द पंतप्रधानांचे संकल्परुपी भाकीत आहे. जी.डी.पी. च्या आकड्यांच्या खेळात स्वतःची पाठ थोपटून महासत्ता होता येणार नाही. महासत्ता होण्याचा ध्यास घेण्यापेक्षा देश सुखी आनंदी कसा होईल, याचे स्वप्न उराशी बाळगायला हवे आहे.

राजा पटवर्धन राजकीय, सामाजिक आणि महाभारतादी ग्रंथांचे अभ्यासक आहेत.